विकृत अभ्यासले बर्बादीको बाटोमा मुलुक: शीर्ष नेताहरूको सन्तान मोह

रामेश्वर बोहरा -पद र प्रभावको आडमा आफ्नै सन्तानलाई अनुचित लाभ लिने माध्यम बनाइरहेका उच्चपदस्थ नेताहरूले आफ्नो बदनामी मात्र बढाएका छैनन्, राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याउँदैछन्।

२०६९ सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको समूहले तत्कालीन एनेकपा माओवादीबाट विद्रोह गरेर छुट्टै पार्टी बनाउँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई परिवार र नातागोताको चंगुलमा पारेको, पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनमा समेत ‘परिवारवाद’ हावी भएको वैद्य समूहको जिकिर थियो। दाहालको सचिवालय छोरा प्रकाशले चलाउन थालेकामा वैद्य समूह आक्रोशित थियो। आक्रोश व्यक्त गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा थिए, हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा।

समयक्रममा वैद्यलाई छाडेर थापा माउ पार्टीमै फर्किए र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बने। सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि थापाले छोरा प्रतीकलाई आफ्नो सचिवालय हाँक्ने स्वकीय सचिव नियुक्त गरे। अवस्था कस्तो भइदियो भने यसअघि कहिल्यै आर्थिक विवाद र अनुचित लाभका चलखेलमा नमुछिएका थापा अहिले त्यही जालोमा लपेटिएका छन्।

गृह मन्त्रालय मातहतका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भएका सरुवा र बढुवासम्बन्धी पछिल्ला निर्णय अचाक्ली विवादित हुनुमा ‘आर्थिक चलखेल’ लाई प्रमुख कारण मानिएको छ, जसमा गृहमन्त्री थापाकै पुत्र जोडिन पुगेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवासमेत मन्त्री पुत्रको ‘रुचि’ बेगर हुन छाडेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका आकांक्षी सहसचिव-उपसचिव, ‘आकर्षक’ ठाउँमा सरुवा/बढुवा हुन चाहने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूको हिमचिम गृहमन्त्री पुत्रसँग बढ्दो छ।

गृहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सिण्डिकेट र कार्टेलिङको जालो तोड्ने आशा देखाएका गृहमन्त्री थापाको छवि संदिग्ध व्यापारीदेखि विचौलिया र विवादास्पद प्रहरी अधिकृतहरूसँग उनका पुत्रको बढ्दो हिमचिमले धुमिल बनाइरहेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य रहेका एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, “सधैं आर्थिक विवादबाट जोगिएर आउनुभएका बादलजी (रामबहादुर थापा) किन यस्तो बदनामीको बाटोमा अग्रसर हुनुभयो, बुझ्न सकिएको छैन।”

स्वार्थ-सम्बन्धका हतियार

राजकाज सञ्चालन गर्ने निर्दिष्ट जिम्मेवारीमा छोराको भूमिका प्रभावी बनाएर आफ्नो सिंगो राजनीतिक जीवन बर्बादीतर्फ डोर्‍याउन उद्यत गृहमन्त्री थापा पछिल्लो उदाहरण मात्र हुन्। संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बन्दूक उठाएको र बन्दूक छाडेर संसदीय अभ्यासमै आइपुगेको संसदीय राजनीतिको कान्छो खेलाडी, पूर्वमाओवादी (हाल नेकपा) भित्र यस्तो विकृत अभ्यास कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई हेर्दा पनि छर्लंग हुन्छ।

दुःखद कुरा के भने दाहालका छोरा प्रकाशको ३६ वर्षको अल्पायुमै ३ मंसीर २०७४ मा हृदयघातबाट निधन भयो। छोरा गुमाएको ४ दिनपछि लाजिम्पाटस्थित निवासमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए- “प्रधानमन्त्रीको मेरो दोस्रो कार्यकाल छोरा प्रकाशकै व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण सफल भएको हो। प्रकाश प्रविधि, संगठन र व्यवस्थापनमा पोख्त थिए।”

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा फोटोग्राफरका रूपमा छोरा प्रकाश (साकार दाहाल) लाई सचिवालयमा भित्र्याएका दाहालले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भने स्वकीय सचिव नै नियुक्त गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री रहँदा या पार्टी अध्यक्ष मात्र हुँदा पनि दाहालको सचिवालयको कमान प्रकाशले नै सम्हाले। प्रकाशको त्यही भूमिकासँगै दाहालको दैलोमा अप्रत्यासित तवरबाट ‘प्रभावशाली’ बनेका नवधनाढ्य, विवादास्पद व्यापारी र अनेकन् स्वार्थ समूहको प्रवेश र पहुँच सहज बन्न थाल्यो।

त्यहींबाट दाहालको जीवनशैली, प्राथमिकता र भेटघाटमा समेत अकल्पनीय फेरबदल देखिन थाल्यो। कतिसम्म भने, माओवादी राजनीति त्यागेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दाहाललाई लक्षित गरी सार्वजनिक रूपमै ‘माओवादी भ्रष्ट र पतितहरूको पार्टी बनेको’ टिप्पणी गरे। छोरा प्रकाशको प्रभाव र बसउठलाई निशाना बनाएर माओवादीभित्रै ‘गणतन्त्रका युवराज जन्मेको’ टिप्पणी हुन थाल्यो। जानकारहरू ‘स्वार्थको सम्बन्ध’ ले अनियन्त्रित र भद्रगोल बनेको जीवनशैली पनि प्रकाशको अप्रत्यासित मृत्युको कारक बनेको टिप्पणी गर्छन्।

यो घटनाक्रमको पृष्ठभूमि र पिता-पुत्र सम्बन्धभित्रको यथार्थ के थियो भन्ने बेग्लै बहसको विषय हुन सक्ला। तर, यो प्रकरणबाट दाहालले समकालीन राजनीतिमा, खासगरी आफ्नो पार्टीभित्र एउटा यस्तो ‘मानक’ कायम गरिदिए, जसलाई पछ्याउने होडबाजी नै देखिन थाल्यो।

सार्वजनिक ओहोदा ओगटेका नेताहरूले सचिवालयको कमान आफ्नै सन्तानलाई सुम्पने, औपचारिक रूपमा सचिवालयमा नराखे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूकै भूमिका सर्वेसर्वा बनाउने र आफ्नो प्रभाव तथा शक्तिका आडमा अनुचित लाभ लिन तथा अर्थआर्जन गर्न आफ्नै सन्तानलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अहिले सामान्यझैं बनेको छ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्। प्राकृतिक विपत्का बेला उद्धार र राहत वितरणमा सक्रिय हुने गरेका उनी चर्चामा पनि आइरहन्छन्। तर, द्रव्यमोहमा लिप्त देखिने दिपेशका क्रियाकलापबाट अहिलेसम्म आर्थिक मामिलामा विवादरहित छवि कायम राखेका उपराष्ट्रपति पुनको निष्ठामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

“पासाङजी (नन्दबहादुर पुन) युद्धका बेला आफैं कमाण्डर बनेर मोर्चामा लड्नुभो, शान्तिप्रक्रियामा आएपछि धेरै नेता आर्थिक विचलनमा भासिँदा पनि उहाँले आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुभो,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “अहिले त्यो छवि धुमिल हुने अवस्था आउँदा पनि छोराका गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिरहनुभएको छ।”

हुन पनि, दिपेशको परिचय अहिले ‘पैसाका निम्ति जे पनि गर्ने’ पात्रका रूपमा स्थापित भएको छ। पूर्वमाओवादीका नेताहरू उनको अचाक्ली खर्चिलो र मोजमस्तीको जीवनशैलीबाट आफूहरू नै चकित परेको बताउँछन्। गृहमन्त्रीपुत्र प्रतीकका साथी दिपेशले प्रहरीको सरुवा र बढुवामा समेत विचौलियाको भूमिका खेल्दै आएका छन्।

बाबुको पद र शक्तिलाई भजाएर कमाएको रकम दिपेशले जलविद्युत् आयोजना, क्रसर उद्योग र बालुवा खानीमा समेत लगानी गरेको बताउने नेकपाका एक नेता भन्छन्, “बन्द भएको एभरेष्ट होटल फुत्काएर लिजमा लिई आफैंले सञ्चालन गर्ने प्रयत्नसहित उनी भारत पनि पुगे। त्यो प्रयास सफल नभए पनि बुबाको शक्तिको आडमा उच्चतहमा दलाली गर्ने र ठेक्कापट्टामा हात हाल्ने उनको गतिविधि बढ्दो क्रममा छ।”

दिपेशको नाम हाल बन्द रहेको मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुल्ने भीएलएन र बायोमेट्रिक प्रणालीको एजेन्ट बन्ने चलखेलमा समेत जोडिन पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा अर्का दृष्टान्त हुन्। उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पटक-पटक सञ्चारमन्त्री रहिसकेका महराले सभामुख बनेपछि झट्ट हेर्दा दुवै छोरालाई आफ्ना दैनन्दिनका कामबाट अलग राख्न खोजेझैं देखाए। कान्छो छोरा राहुललाई योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) को कोषाध्यक्ष बनाए भने जेठो छोरा निर्मललाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउने भन्दै गृहजिल्ला दाङमै केन्द्रित गराए।

राहुल अहिले क्रिकेट क्लब ‘चितवन राइनोज’का अध्यक्षसमेत बनेका छन्। यथार्थ भने यसभन्दा फरक छ। “बाहिर देखाउने कुरा जेसुकै भए पनि राहुलको मुख्य काम महरा कमरेडको पैसा व्यवस्थापन गर्नु हो, त्यसका लागि उनी नियमितजसो चीन र मलेशिया पुगिरहन्छन्, हुण्डी कारोबारीसँग समेत उनको साँठगाँठ छ,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “निर्मलचाहिँ ठेक्कापट्टाका काममा बढी संलग्न छन्। उनको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ, दाङमा एउटा एनजीओ पनि चलाउँछन्।”

नेकपामा एकाकार भएको पूर्वमाओवादी पंक्तिमा अहिले एउटा भनाइ चर्चित छ- ‘हुँदैन केही पनि नभन्ने, ठाउँ कतै पनि नछाड्ने।’ उच्चपदस्थ नेताका छोराछोरीको पछिल्लो मनोविज्ञान बुझाउने यो भनाइको निहितार्थ खुलाउँदै नेकपाका एक नेता भन्छन्, “पद र शक्तिमा रहेका माओवादी नेताका छोराछोरीमा अहिले पैसा आउने जे काममा पनि हात हाल्ने र जे पनि गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिने प्रवृत्ति हदैसम्म मौलाएको छ।”

खुला राजनीतिमा आएपछि विसंगतिको दलदलमा भासिँदै गएको माओवादी राजनीतिले कैयौं कुरा संसदीय अभ्यासभित्र मौलाएका विसंगतिबाट पनि सिक्यो। तत्कालीन एमालेमा ‘सधैंका गृहमन्त्री’ का रूपमा चिनिने वामदेव गौतमको उदाहरण हेरौं।

एक मात्र छोरा हरिशदेव गौतमलाई शहीद परिवारको कोटामा इन्जिनियरिङ पढ्न चीन पठाएका गौतमले उनै छोरालाई अर्थआर्जन गर्ने स्वार्थको सेतु बनाएर राजनीतिमा समेत स्थापित गर्ने जोडबल गरिरहेका छन्।

चीनबाट फर्केपछि केही समय काठमाडौं महानगरपालिकामा अस्थायी इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका हरिश अहिले एउटा निजी कम्पनी चलाउँछन्। “नागपोखरी, काठमाडौंमा रहेको त्यो कम्पनीको उद्देश्य अर्कै भए पनि त्यसको कार्यालय प्रहरीका अधिकृतहरूसँग ‘डिल’ गर्ने थलो बनेको छ,” नेकपा केन्द्रीय सदस्य रहेका पूर्वएमालेका एक नेता भन्छन्, “सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमै बिताएका वामदेव कमरेडले छोरालाई विचौलिया बनाउनु विडम्बना हो।”

गौतम मात्र होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाबाट भौतिक विज्ञानमा स्नातक (बीएस्सी) गरेर फर्केका छोरा निर्भीक चित्रकार खनाललाई ठेक्कापट्टामा लगाए। निर्भीक तिनै हुन्, जो निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा विवादमा मुछिएका थिए। विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ कम्पनीबाट सानो हिस्सा जिम्मा लिएर ‘पेट्टी कन्ट्र्याक्टर’ बनेका उनी विवादित हुँदै गएपछि चिनियाँ कम्पनीले ‘पेट्टी कन्ट्र्याक्टर’ बाटै हटाउनु पर्‍यो।

नेकपाका एक नेता शक्तिशाली नेताका छोराहरू समाजका बदनाम व्यक्ति, विवादित व्यापारी र भ्रष्ट सरकारी अधिकारीहरूको मुट्ठीमा रहेको र उनीहरू बाबुहरूलाई ‘मिसगाइड’ गर्ने पात्र बनेको बताउँछन्। “उनीहरूले बाबुहरूलाई मिसगाइड गरेका हुन् या बाबुहरूले नै त्यस्तो चाहेका हुन् भन्नचाहिँ गाह्रो छ,” ती नेता भन्छन्, “प्रायः सबैजसो शक्तिशाली नेताहरूले आ-आफ्ना छोराहरूलाई पिए बनाएका छन्, पिए नबनाएकाले ठेक्कापट्टामा लगाएका छन्, विचौलिया बनाएका छन्। आफ्नै सन्तानलाई सत्मार्गमा लगाउन नसक्ने नेताले देशलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन झन् के योगदान गर्लान् ?”

सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको कामकारबाही प्रभावकारी होस् भनेरै उनीहरूको सचिवालयका लागि राज्यकोषबाट खर्च व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र होइन, सांसद्हरूमा समेत आफ्नै छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भतिजाभतिजी, सालासालीलगायत नातागोतालाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने अभ्यास चुलिएको छ।

त्यसरी सचिवालयमा नियुक्त गरिनेहरूलाई अझ नाजायज लाभ बटुल्ने काममा प्रयोग गरियो भने के होला ? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “अन्य कुनै मनसाय, गलत काम गराउने वा नाजायज फाइदा लिने उद्देश्यबाट सचिवालय सञ्चालन गर्न थालियो भने राजनीतिमा विकृति संस्थागत हुन्छ।”

ती पिता, यी पिता
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको कालखण्ड खोतल्ने हो भने त्यसबेलाका शक्तिशाली नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई सचिवालयमा राख्ने वा तिनलाई माध्यम बनाएर अनुचित लाभ लिने प्रयत्न गरेको भेटिन्न।

त्यसबेलाका केही रोचक उदाहरण पनि छन्। २०११ सालमा कांग्रेस नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा छोरा कमल कोइराला त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्थे। नागरिक स्वतन्त्रताको मागसहित भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी भएपछि उनी पक्राउ परे। बुवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २२ दिन हिरासतमा बिताएका कमलको त्यसपछि वामपन्थी राजनीतितर्फ झुकाव बढ्यो।

उनी पत्रकार, सांसद् हुँदै दक्षिण कोरियाका राजदूत बने। मातृकाप्रसादकै मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रहेका डिल्लीरमण रेग्मीका छोरा मदन रेग्मी पनि कमलसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएर पक्राउ परेका थिए। कमल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री हुँदा बाबाले हामीलाई कुनै भूमिका दिने वातावरण थिएन। उहाँको सचिवालयमा पाका र अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो।”

पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले शक्तिमा रहँदा आफ्ना तीनै छोरालाई राजकाजको भूमिकाबाट अलग राखे। पछि गएर जेठो छोरा प्रकाश राजनीतिमा सक्रिय भए। माहिला श्रीहर्ष सूचना, प्रविधि र खेलकुदलगायत सामाजिक गतिविधिमै सीमित रहे। आँखारोग विशेषज्ञ डा. शशांक कोइराला आफ्नो पेशागत उचाइ हासिल गरेपछि मात्र राजनीतिमा आए। यो बेग्लै हो कि कतिपयले राजनीतिमा आउनुलाई डा. शशांकको गलत निर्णय भन्ने गरेका छन्।

त्यसबेलाका नेताहरूले आफ्नो छवि जोगाउँदै छोराछोरीलाई सत्मार्गमा लगाउने भूमिका कुन रूपमा वहन गरेका थिए भन्ने उदाहरण डा. मीना आचार्य पनि हुन्। डा. मीना २०१३ सालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य पुत्री हुन्। उनलाई वर्तमान सरकारले ‘थिंकट्यांक समूह’को सदस्य नियुक्त गरेको छ। यसअघि उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार समूहमा थिइन्।

पञ्चायतको तीन दशक लामो कालखण्डमा धेरै कुरा अहिलेजस्तो सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैनथे। समाज अहिलेजस्तो खुलेको थिएन, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको विकास भइसकेको थिएन। त्यसबेलाका जे जति कुरा चर्चामा आउँछन्, त्यसमा शक्तिमा पुगेका नेताको उनीहरूका छोराछोरीसँगको सम्बन्धमा शक्ति र प्रभावको दुरुपयोगको उदाहरण भेट्न मुश्किल पर्छ।

त्यसको एउटा कारण के भने निर्दलीय व्यवस्थाको त्यो कालखण्डमा शक्तिको राजनीति कसले गर्ने भन्ने ‘निर्धारित’झैं थियो। राजनीति गर्नेहरूको ‘गुण’ तोकिएसरह हुन्थ्यो। प्रायः समाजमा लब्धप्रतिष्ठित कहलिएका व्यक्ति र धनीमानीले राजनीति गर्थे। उनीहरूबाट बदमासी, सन्तान वा नातागोतालाई प्रयोग गरेर स्वार्थजन्य क्रियाकलाप हुँदा सीधै दरबारको निशानामा परिने भय एकातिर हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा चौपट हुने डर पनि रहन्थ्यो।

पञ्चायती कालखण्डको राजनीतिक ‘स्कुलिङ’ र परिवेशलाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्न नसकिए पनि त्यसबेलाका सत्तासीन ज्यादातर व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहार भने विशिष्ट थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टकै उदाहरण हेरौं। पटक-पटक मन्त्री हुँदै २०२५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा विष्टका छोरा विनोदले भर्खर आईएस्सी उत्तीर्ण गरेका थिए। एसएलसी र आईएस्सी दुवैमा थोरै अंकले उनको प्रथम श्रेणी गुमेको थियो। प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण सबै साथी कोलम्बो प्लानअन्तर्गत पढ्न गए। बुबाले सिफारिस गरिदिए आफूले पनि मौका पाउने उनको आशा थियो। तर, प्रधानमन्त्री पिताले पुत्रका लागि कतै भनसुन गरिदिएनन्।

“उहाँले मलाई आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ पढ्न बम्बै पठाउनुभो,” विनोद सम्झन्छन्, “कोलम्बो प्लानमा जानेले मासिक भारु २०० पाउने हुँदा बुवाले मलाई पनि २०० कै सीमा तोकिदिनुभो। प्लानमा जानेहरूले त लाइबे्ररी शुल्कलगायत सुविधाबाट खर्च ‘मेन्टेन’ गर्थे, मलाई भने त्यहाँ खर्च पुर्‍याउन निकै धौ-धौ भो।”

पञ्चायतका प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, लोकेन्द्रबहादुर चन्द कसैले पनि छोराछोरीलाई प्रयोग गरेर अनुचित लाभ लिने वा छोराछोरीका नाजायज चाहना पूरा गर्ने जमर्को गरेनन्। यो बेग्लै हो कि थापा र चन्दका छोराहरू बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिमा आए।

सत्तासीनहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा श्रीमतीलाई हावी गराएर बर्बादी र बदनामी व्यहोरेका उदाहरण पञ्चायतमा पनि थिए, अहिले पनि छन्। इतिहास बनिसकेका हिजोका राजाहरूको भूमिकामा रानीहरू सर्वेसर्वा बनेका चर्चा बाहिरै आउँथे। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मूलतः डा. आरजु राणासँगको वैवाहिक सम्बन्धपछि नै विवादमा मुछिन थालेको बताइन्छ।

सेना र प्रहरीका प्रमुखहरू विवादमा पर्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हुने गर्छ। अहिले सत्तासीन नेताहरूलाई बदनामी बोकाउने कारण छोराछोरी बनेका छन्, जसलाई गलत समूहले सजिलै आफ्नो प्रभावमा लिन्छन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिको कालखण्ड हेर्दा त्यो जालोमा नपरेका नेता भेट्टाउन मुश्किल पर्छ। एउटा अपवाद थिए- कृष्णप्रसाद भट्टराई। भट्टराई अविवाहित थिए, उनका सन्तान थिएनन्। भट्टराईलाई छाड्ने हो भने पछिल्लो तीन दशकमा यस्तो जञ्जाल चिर्न सक्ने एक मात्र नेताका रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाम अगाडि आउँछ।

सादगी जीवन र निष्ठाको राजनीतिका कारण समकालीन राजनीतिमा बेग्लै उचाइ बनाएका अधिकारी न आफू विवादमा परे, न छोरा र छोरीलाई त्यसमा हिस्सेदार बनाउन खोजे। एक मात्र छोरा प्रा.डा. प्रकाशचन्द्र अधिकारी बुवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विश्वविद्यालयमा पढाउन बालुवाटारबाट टेम्पो चढेर कीर्तिपुर पुग्थे।

माइनिङ इन्जिनियरिङमा स्नातक र जलवायु परिवर्तनमा विद्यावारिधि गरेका उनले चार दशक विश्वविद्यालयमा बिताए। परामर्शदाताको रूपमा देश र विदेशमा समेत काम गरे। छोरी प्रीतिलाई राजनीति र राजकाजका काममा रुचि नै थिएन। “बुबाको राजनीतिक जीवनबाट सिकेरै त्यसमा आँच आउने काम गर्न हुन्न भन्ने मैले राम्ररी बुझेको थिएँ,” प्रा.डा. प्रकाशचन्द्र भन्छन्, “म विश्वविद्यालय पढाउँथे, बुवा पनि तैंले ठीक गरेको छस्, त्यही गर् भन्नुहुन्थ्यो।”

अविवाहित सुशील कोइराला र आफ्नै छोराछोरी नभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्तानको स्वार्थ र घेराबन्दीबाट टाढै थिए/छन्। तर, उनीहरूले स्वार्थका अन्य सम्बन्धहरूलाई भने पन्छाउन सकेनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा जे-जति आर्थिक विवाद र बदनामी व्यहोरे, त्यसको कारक छोरी सुजाता थिइन्।

जर्मन नागरिक श्रीमानलाई छाडेर एक मात्र छोरी फर्केपछि नै गिरिजाप्रसादको नाम धमिजा, लाउडा र सुडान काण्डजस्ता डरलाग्दा घोटालामा जोडियो। “एउटै छोरी, त्यही भएर पनि गिरिजाबाबु नाइँनास्ति गर्न सक्नुहुन्नथ्यो, सुजाताले यस्तो भनेकी छे, मिलाएर गर्दिनू भन्नुहुन्थ्यो,” नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “सुजातालाई जोकोहीले प्रयोग गरे, गिरिजाबाबुले त्यसकै बोझ बोक्नुपर्‍यो।”

जानकारहरू प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नेताहरूले काम गर्न नसक्नुमा छोराछोरी र आफन्त हावी हुने अयोग्य सचिवालय नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। “अहिले सबै कुरा जनताको जानकारीमा हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा भएका टीकाटिप्पणीप्रति बेखबर बन्नुहुन्न, यसमा सुधारको थालनी गर्नैपर्छ,” नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा भन्छन्, “यसमा दोषी छोराछोरी नभएर नेताहरू र तिनका श्रीमतीसमेत हुन्। उनीहरू छोराछोरीलाई अघि नलगाई शासनसत्ता चल्दैन भन्ने पारिवारिक मोहबाट मुक्त हुनुपर्‍यो।”

जोगिने प्रयास पनि
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका छोरा सौरभ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर हुन्। उनी श्रीमतीसहित अष्ट्रेलियामा बस्छन्। पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका छोरासँग बिहे गरेकी छोरी सुमन डाक्टर छिन्। सबभन्दा धेरै अर्थमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतका छोराबुहारी पनि अमेरिकामै ‘सेटल’ भइसकेका छन्।

नेकपाका सचिवालय सदस्य, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका जेठा छोरा सृजन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‍मा वैज्ञानिक छन् भने कान्छा छोरा स्वराज अमेरिकाबाट फर्केर काम गरिरहेका छन्। पूर्वमाओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेललगायतले पनि आफ्ना छोरीहरूलाई अमेरिकामा पढाइरहेका छन्।

“केही नेता हिजोदेखि नै सचेत रहेकाले उनीहरूले छोराछोरीको करिअरमा ध्यान दिए, राजकाजका कामबाट टाढै राखे,” नेकपाका एक नेता भन्छन्, “केहीले चाहिँ अरूको अचाक्ली बदनामीबाट सिकेर छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदैछन्।”

हिमालखबरबाट