यस अर्थमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भुमिकालाई कसरी हेर्ने जनताको मत र राज्यको मत बाँजिएको यो घडीमा म सांसद रेशम चौधरीको बारेमा केही टिप्पणी गर्न चाहान्न । त्यसैले सीधै ‘वाइडबडी’को प्रसंगमा जान्छु । आम नेपाली जनताले केही युवा नेताहरुबाट निकै ठुलो आशा गरेका छन् । ती मध्येका एक हुन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी ।
आम जनमानसले अत्याधिक आश गरेका तिनै मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि ‘वाइडबडी’ खरिद घोटालामा संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ । संसदीय उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको छ । यति खेरसम्म समितिको प्रतिवेदन अनुसार यसलाई आरोप मात्र मान्न सकिन्छ ।
उमेरले नै मानिस असल र खराब हुने त होइन तर आशा लाग्दा युवा नेताहरु भ्रष्ट भएभने धेरैको आशा भरोसामा कु्ठाराघात हुन्छ । ‘वाइडबडी’ काण्ड अत्यन्त प्राविधिक बिषय भएकाले हामीले यस कार्यक्रममा धेरै बोलेका छौनाँै । अझै पनि यो आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन । ठूला ठूला घोटालाहरु सुन्दै कहाली लाग्दा हुन्छन् ।
यस्ता घोटालाले हाम्रो सिस्टमको अपारदर्शीता देखाउँछ । ‘वाइडबडी’ को ४ अर्व, बुढीगण्डकीको ६ अर्व, एनसेलको ३३ अर्ब । समस्या व्यक्तिमा मात्रै होइन सिष्टममै छ । अब फाष्ट ट्याक्मा कति होला, निजगढ विमानस्थलमा कति होला, रेलमा कति होला, पानी जहाजमा कति होला ? हरेक ठुला खरिद र प्रोजेक्टमा अरर्बौंको लुट गर्ने छुट भएको हाम्रो सिस्टममले कसैलाई चोखो नछोड्ने भो ।
‘वाइडबडी’को पृष्ठभुमीमा सरसर्ती जाआँै । दुइ थान बाइडबडी विमान खरिद गर्न आवश्यक २४ अर्ब मध्ये ८ अर्ब १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ देउवा सरकारको पालामा विक्रेता कम्पनी हाइफ्लाई एक्सलाई पठाइयो । पर्यटन सचिव संकर प्रशाद अधिकारी र पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव त्यतिबेला थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जीवन बहादुर शाही पर्यटन मन्त्री बने र त्यसबेला वैना बापत १० लाख अमेरीकी डलर पठाइयो ।
जहाज विक्रेताको हातमा ८ अर्ब पुगिसकेपछि बाँकी भुक्तानी रविन्द्र अधिकारीले गरेका हुन र जहाज पनि उनकै पालामा आयो । तोकिएकै जहाज आयो कि आएन ? त्यो हेर्ने जिम्मा सामान बुझिलिनेकै हुने सामान्य सिद्धान्तलाई विचार गर्दा जहाज खरिदको निर्णय अघिल्ला मन्त्रीहरुले गरे पनि, भने बमोजिमको जहाज हो या होइन भन्ने लगायतका खरिद कानुनलाई वेवास्ता गर्नु र मन्त्री जस्तो मान्छेले जहाज खरिद गरिएको हो कि लिजमा लिइएका हो भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ नदिनुले माननिय मन्त्री ज्युलाई गैर जिम्मेवार भन्न चाँही अदालतको निर्णय कुरिदैन ।
अर्को कुरा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली जस्ता तिनै जना देशका शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रकृया हुँदै खरिद गरी भुक्तानी समेत दिइएको यो बिषय र ४ अर्ब एउटा मन्त्री र एउटा सचिव तिर वा कुनै मन्त्री र पूर्व सचिव तिर आँैला सोझाएर पुग्छ र ?
आआफ्ना पालाका प्रधानमन्त्री ज्युहरुसँगको परामर्श र अनुमति बिना यो सम्भव हुन्छ र ? लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डरले यो केश सबैको मिलेमतोमा सामसुम र थामथुम हुने संकेत देख्ने म मात्र हु कि अरु पनि छन् ?
तै चुप मै चुपको सहमति भइसक्यो वा हुन बाँकी छ त्यो त आगामी दिनले देखाउँछन् तर आशा गरीको अख्तियार र अदालतका बारेमा धेरै बोल्नु उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । राजनीति र दलिय समीकरण छिरिसकेको अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट अपराधीहरु उम्केका मात्र होइन लावा लस्कर नै लागेका देखेका आम सर्वसाधारण को अनुभव ज्यादै अमिलो छ ।
तर नवनियुक्त प्रधान न्यायधीश ज्युलाई चाँही शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । कारवाही कै कुरा चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई के गर्ने, अर्थमन्त्रीहरुलाई के गर्ने ? सुडान काण्डको रेफ्रेन्स दिदा पूुर्व आइजीपी, हेम बहादुर गुरुङ र रमेश चन्दले भुक्तानी रोक्न नसके कै कारण सुडान काण्डमा सजाए पाए ।
यस अर्थमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भुमिकालाई कसरी हेर्ने हो त्यो कुरेर बसेका छाँै । तर माननिय रविन्द्र अधिकारी ज्यु, संसदीय उपसमितिले तपाईलाई पनि ‘वाइडबडी’ खरिद प्रकरणमा दोषी देखाएको छ, प्रमाणीत होला नहोला अनुशन्धानले बताउला तर तपाई जत्तिको व्यक्तिले अनुशन्धानलाई सहज बनाउन पदमा झुण्डीनु भन्दा राजीनामा दिए हुन्न ?
कुनै बेला नेकपा एमालेले महाकाली सन्धी गर्दा त्यसको विरोध गर्दै पार्टी नै परित्याग गर्ने निर्णयसम्म पुग्ने तपाई जस्तो व्यक्तिका लागि कुर्सी नै प्यारो हुन्छ भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिदैन ।
तपाई पुराना पुस्ताका आडम्बरी नेता होइन । नयाँ पुस्ताको आशा लाग्दा नेताका लागि संचार माध्याबाट, सडकबाट र सदनबाट राजीनाम माग्ने दिन नआओस् । जिव्रो चिप्लिएर राजीनामा दिने शेरबहादुर तामाङलाई सम्झिनुहोला । संसदीय समितिको अध्ययन पछिको निर्णयहरु नै नमान्ने हो भने चाँही यी समितिहरु खारेज गराँै ।
