मणि दाहाल – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग ३ पुषमा भएको भेटघाटमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले आफ्नो ‘इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (हिन्द-प्रशान्त रणनीति) मा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने बताए।
‘सेक्रेटरी पम्पेओले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भेटे’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सह प्रवक्ता रोबर्ट पल्लाडिनोले भनेका छन्, ‘दुबै नेताहरुबीच स्वतन्त्र, खुल्ला, समृद्ध इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका, उत्तर कोरियासहित विश्वका प्रमुख मुद्दाहरुमा छलफल भयो।’
दुबै देशबीच राजनीतिक तहमा भएको छलफलको सो विषयमा भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहन चाहेको यस विषयमा अमेरिकी पक्ष भने अलिक बढी नै खुल्न चाहेको छ।
आफ्नो ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने अमेरिकी चाहनालाई कुटनीतिक-सामरिक मामिलाका जानकारहरुले चीनलाई काउन्टर अमेरिका थप आक्रामक रुपमा आउन खोजेको भन्ने रुपमा बुझेका छन्।
‘नेपालमा केही समयदेखि बढ्दो चिनियाँ कुटनीतिक, सैन्य, आर्थिक, व्यापारिक र संस्कृतिक प्रभावलाई अझ विस्तार हुन नदिने अमेरिकी स्वार्थ र रणनीति अनुरुप नेपाललाई विगतमा भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको यसले देखाएको छ’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्दै आएका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘चीनलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्नका लागि बढी प्राथमिकता दिएका हो।’
वाग्लेले भनेजस्तै, चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरइ) अघि सारेपछि इन्डो प्यासिफिकमा आफ्नो प्रभाव नखस्कियोस् भनेर अमेरिकाले यो नीति अघि सारेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख प्राथमिकता यतिबेला इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र रहेको छ। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी चासोलाई चीनले आफूविरुद्धको घोरबन्दीको रुपमा बुझ्ने गरेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सामरिक रणनीतिको केन्द्रमा आन्ध्र महासागर (एटलान्टिक ओसियन) को अर्को किनारामा रहेको युरोपमा बढी केन्द्रित थियो। पश्चिम युरोपमा सोभियत संघको प्रभाव पर्न नदिने अमेरिकी लक्ष्य रहेको थियो। यही प्रयोजनका लागि उसले उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा पर्ने युरोपेली राष्ट्रहरु सामरिक सन्धि समेत गर्यो। ‘नेटो सैन्य संगठन’ सन्धि संगठन यसैको प्रतिफल थियो।
तर, शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिका विश्वमको एक मात्र शक्तिराष्ट्र बन्यो, उही महाशक्ति कहलायो।
तर, विस्तारै-विस्तारै नेपालको उत्तरी छिमेक चीनपनि अमेरिकालाई चुनौति दिनसक्ने गरी शक्तिराष्ट्रको रुपमा अघि आउन थाल्यो। चिनियाँ प्रभाव एटलान्टिक क्षेत्रमा थिएन, उसको प्रभाव पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुमा बढ्दै थियो।
बेलायत, फ्रान्स आदिको प्रभाव क्षेत्र रहेको पूर्वी एसियामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको प्रभाव छँदै थियो। यो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने देखिएपछि चीनलाई काउन्टर गर्न प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप मजवुत बनाउन थाल्यो। र, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ रणनीति निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्न थाल्यो।
पूर्वी एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया आफ्नो पुरानो प्रभाव क्षेत्र हुनु र आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै जानु यसको मुख्य कारण थियो।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूलाई पहिलो ‘प्यासेफिक राष्ट्रपति’ को रुपमा घोषणा गरेका थिए। घोषणामात्र गरेनन्, ओबामा कार्यकालमा एशिया प्यासेफिक (एशिया प्रशान्त) क्षेत्रलाई कार्यकालमा बढी जोड दिइयो।
राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले रणनीति परिमार्जन गरेर इन्डो प्यासिफिक बनाएको हो। सन् २०१७ एशिया भ्रमण गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रणनीतिको केन्द्रमा यो क्षेत्र परेको सन्देश दिए।
चीनले अघि सारेको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) को मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी र त्यसमार्फत् आर्थिक गतिविधि बढाउने हो। चीनको यो नीतिले यस क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक उपस्थितिलाई नकरात्मक असर पार्ने अमेरिकी बुझाई छ। त्यसैले, बीआरआईले पार्ने प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउन अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अघि सारेको हो।
इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा पर्ने उत्तर एशिया, ओसिनिया (प्रशान्त क्षेत्र) दक्षिण-पूर्वी एशिया, दक्षिण एशियादेखि पूर्वी अफ्रिका क्षेत्रसम्मका मुलुक हुन्।
बिआरआई अन्तर्गत चीनले विश्वलाई सामुद्रिक र रेलमार्गले जोड्न चाहेको छ। उपरोक्त मुलुकहरु समुद्री रेशम मार्ग र रेलमार्ग दुबैबाट जोडिन्छन्। हिन्द-प्रशान्त महासागर क्षेत्र संसारको सबैभन्दा व्यस्त सामुद्रिक मार्गपनि हो।
यो सबैले बुझेकै कुरा हो कि, संसारको सबैभन्दा ठूलो सैनिक शक्तिको रुपमा रहेको अमेरिका विश्वको सबैभन्दा व्यस्त यही व्यापारिक समुद्र मार्गमाथि रहेको आफ्नो प्रभुत्व नगुमोस् भन्ने चाहन्छ।
क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा रहेका अन्य देशहरुपनि चीनको बढ्दो आर्थिक र सैनिक शक्तिका कारण आफूलाई कुनै समस्या पर्ने हो कि भन्ने कुराले चिन्तित छन्। यिनमा जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरु पर्छन्। यो चिन्ता सम्बोधन गर्न अमेरिकाले खासगरी जापान र अष्ट्रेलियालाई ‘स्वतन्त्र हिन्द प्रशान्त क्षेत्र’ का रुपमा जोड्न खोजेको छ।
यो त भयो, चीनसँग त्रस्त जापान र अष्ट्रेलियालाई आफ्नो सामरिक रणनीतिसँगै जोडिराख्ने अमेरिकी उपाय। त्यसबाहेक उसले भारतको ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ पनि आफ्नो एसिया-प्रशान्त नीतिसँग मेल खाने बताउने गरेको छ। यसको उद्देश्यपनि भारतलाई पनि आफ्नो सामरिक नीतिसँग जोडिरहने भन्ने नै हो।
तर नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरु वासिंगटनको यो रणनीतिक साझेदारीको प्रयासमा पूर्ण रुपमा सामेल भइसकेका छैनन्।
बेलायतपछि नेपालले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको दोस्रो मुलुक अमेरिका नै हो। अमेरिकाको यहाँ पहिलेदेखि नै सामरिक स्वार्थ रहँदै आएको हो। तिब्बत छाडेर नेपाल प्रवेश गरेका सशस्त्र खम्पाहरुलाई हतियारसहितको सहयोग दिएर चीनविरुद्ध लड्न उक्साएबाट नेपालमा अमेरिकाको कति सामरिक स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
सबै नीतिलाई राजनीतिले ‘ड्राइभ’ गर्ने भएकाले नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी चासो हुने नै भयो। तर, उसको अझै धेरै देखिएको चासो चाहिँ नेपाली सेनामा थियो। र, यो चासो अहिले पनि जारी नै छ।
तर, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँगको भेटवार्तामा अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओले जे जे कुरा उठान गरे, त्यसले सैनिक मामिलामा मात्र होइन, अब राजनीतिक मामिलामा पनि समानान्तर रुपमा अमेरिकी चासो बढेको जानकारहरु बताउँछन्।
‘अमेरिकाले अघि सारेको रणनीति अन्तर्गत केही विषयमा नेपाली सेनाको पहिलो सहभागिता हुँदै आएको थियो’ रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चासो राख्ने नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘अब अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि राजनीतिक तहकै सहभागिता खोजेजस्तो देखिन्छ।’
नेपाली सेना अमेरिकाको ‘एशिया-प्यासिफिक कमाण्ड’ ले आयोजना गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुँदै आएको छ। अमेरिकाको हवाइमा केन्द्र रहेको त्यसको नाम ‘एशिया-प्यासिफिक कमाण्ड’ बाट परिवर्तन गरेर उसले ‘इन्डो-प्यासेफिक कमाण्ड’ राखेको छ। सो कमाण्डसँग नेपालले विपद उद्दार, व्यवस्थापन र शान्ति सैनिक तालिमको विषयमा सहकार्य गर्दै आएको छ।
गत महिना अमेरिका पुगेका नेपाली पत्रकारहरुलाई अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाले नेपाललाई अलिक धेरै ध्यान दिन थालेको बर्ताएकी थिइन्। अनि, ‘नेपाल उपयुक्त भू-रणनीतिक स्थानमा रहेको, नेपालको भूमिका अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा महत्वपूर्ण हुने’ बताएकी थिइन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई वासिङ्टन निम्त्याएर अमेरिकाले चीनलाई काउन्टर दिन अघि सारिएको ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को एउटा महत्वपूर्ण साझेदार बनाउन खोजेको देखिन्छ। प्रश्न उठ्छ, के नेपाल यो अमेरिकी नीतिमा साँच्चिकै सामेल होला?
यो प्रश्नको जवाफ कुर्न भने अझै केही समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ। –नेपालखबरबाट
