निरङ्कुश बन्दै ओली सरकार ! प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेदेखि नै नेपाली कांग्रेसले भन्न थाल्यो कि, ‘वाम गठबन्धनले जित्यो भने अधिनायकवाद आउँछ । रुनसम्म पनि पाइँदैन ।’ यस्तै शंका, आरोप÷प्रयारोपबीच निर्वाचन भयो । परिणामतः तत्कालिन वामगठबन्धनले करिब दुईतिहाई बहुमत ल्यायो । वामनेतृत्वमा सरकार बन्यो । संसदमा सहभागी अरु दलले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरे । सरकार दुईतिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली बन्यो । त्यसपछि त एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो ।
अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । सरकार बनेको करिब ९ महिना भइसक्यो । नौ महिने अवधिमा सरकारको गतिविधि जनमैत्री भन्दा क्रमशः निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लागेको छ । नेपाली कांग्रेसले चुनावअघि गरेको शंका वा लगाएको आरोप पुष्टि हुँदै गएको बुझेको छ ।
संसदबाट निर्वाचित भएको सरकार वा प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुन सम्भव छ या छैन ? बेग्लै बहसको विषय हो । तर, प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्न गरेको प्रयास शंकास्पद छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको केही समयपछि नै केपी शर्मा ओलीले तीन वटा महत्वपूर्ण स्वयत्त निकायलाई आफू मातहत ल्याए । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भयो ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत प्रवुद्ध वर्गले प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी बाटोमा लम्केको आरोप लगाए । सरकारले दुईतिहाई बहुमतको दूरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थुप्रै सन्दर्भबीच अहिले केही ठूला आयोजनालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रयास भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनासहित २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका सबै आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी ऐन ल्याउन लागेको सूचना चुहिएपछि सरकारको आलोचना झन् बढेको छ । प्रस्तावित ऐन पारित भएपछि राष्ट्रिय गौरव यी आयोजना स्वतः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनेछ ।
टेक्स्टमाः सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीयरअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीयरअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम केही सरकारी कार्यालय र ठूला आयोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुलाई ‘सकारात्मक प्रयास’ भन्नेहरु पनि छ । एउटै आयोजनासँग विभिन्न मन्त्रालयको सम्बन्ध हुने र काम अघि बढाउन अप्ठेरो परेको थुप्रै नजिर छन् ।
त्यसअर्थमा आयोजनालाई एकमुष्ट प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कुरा सकारात्मक हुनसक्छ । र, यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री र कर्मचारमाथि विश्वास नगरेको अर्थमा बुझ्न पनि सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको विचारमा भने ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत हुँदा काम गर्न झन् अप्ठेरो हुन्छ ।
अधिकार वा शक्ति केन्द्रिकृत गर्नुसँग प्रधानमन्त्रीको नियत खराब नहुनसक्छ । तर, मुलुकमा संघीय व्यवस्था कायम भएपछि शक्ति विकेन्द्रिकरणको उल्टो केन्द्रिकत हुनु स्वभाविक होइन । तर, सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ठूला आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने नियतले नै प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको जिकिर गरे ।
प्रवक्ताले सरकारलाई लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न खोज्नु सामान्य हो । र, प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रिकृत गर्न खोज्नुको नियत खराब नहुन पनि सक्छ । तर, वर्तमान सरकारलाई नागरिकले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । कतै सरकार क्रमशः निरङ्कुश हुने त होइन भन्ने जनशंका छ ।
प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रिकृत शक्ति
संसदको दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । कतिपय सत्तापक्षकै नेताले पनि सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारका पछिल्ला गतिवि िझन्भन्दा झन् विवादित बन्दै गएको छ । २५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानीका ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन सरकारले गरेको प्रयासको अहिले बढी आलोचना भइरहेको छ । यसलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुशताको प्रयास समेत भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा नियक्ति भएको केही समयपछि नै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धानलाई आफू मातहत ल्याएर आलोचित भएका थिए । उनी अहिले ठूला आयोजनालाई आफू ल्याएर विवादित बन्दैछन् । उनले आफ्ना मन्त्री र कर्मचारीलाई विश्वास नगरेर मात्रै ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मतहत ल्याएको नहुनसक्छ । बढी शक्तिशाली हुने लोभका कारण प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनामाथि नियन्त्रण खोजेको आरोप लागेको छ ।
एउटै आयोजनामा धेरै मन्त्रालयको सम्बन्ध हुन्छ । मन्त्रालयैपिच्छे फरक–फरक निर्णय हुँदा काममा बाधा पर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छ । अन्तर–मन्त्रालय विवादलाई टुङ्ग्याउनका लागि र आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहातमा ल्याउन खोजीएको सरकारी भनाई छ । तर, यसलाई नागरिक र अरु सरोकारवालाले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
सिंहदरबार केन्द्रित अधिकारलाई गाउँगाउँमा पु¥याइने भन्दै देशमा संघीय व्यवस्था लागू भयो । तर अधिकार या शक्ति विकेन्द्रिकरणविपरीत केन्द्रिकृत हुन थालेपछि सरकारको काममाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । नियत खराब नभए पनि सरकारले जनताको मन जित्न नसकेको सत्यलाई पछिल्लो निर्णय र प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ । जनविश्वास जित्न सरकारले केही उल्लेख्य काम गर्न सकेको भए अहिले यतिधेरै शंका हुने थिएन ।
