आजको यस विशेष एपिसोडमा पनि विभिन्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथैका आजको एपिसोडमा प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई उपचारका लागि कात्तिक १६ गते थाइल्याण्ड जाने भएका छन् । सोही विषयमा मुख्यमन्त्री राईसँग लाइभ कुराकानी पनि गरिएको छ । आजको एपिसोडमा निम्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः १. एउटै मुद्धामा मलेसियाका पूर्व मन्त्री जेलमा, नेपालका मन्त्री सिंहासनमा – अब नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ । नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच सोमबार समझदारी भएसँगै कामदारको टिकट, स्वास्थ्य परिक्षण, भिषा शुल्क, सुरक्षा जाँच लगाएतका खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छ । रोजगारीका लागि नेपालीको गन्तव्यका रुपमा मलेसिया पहिलो नम्बरमा छ ।
यसअघि म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्ने पैसा बाहेक ‘बायोमेट्रिकसहित भीएलएन, माइग्राम्स, आइएस्सी र ओएस्सी का नाममा १७ हजार ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्दथ्यो । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोर्कण विष्टले कार्यभार सम्हालेसँगै यी सम्पुर्ण शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
२. व्यक्तिगत खर्चमा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपचार विदेशमा ! – नेपालमै उपचार हुने रोगहरुका लागि पनि नेताहरु सरकारी रकममा विदेश उपचारका लागि जान्छन् भनि आलोचना हुने गर्दछ । नेताहरुको स्वास्थ्य उपचारकै लागि राज्यको ठुलो रकम खर्च हुन्छ ।
यति खेर प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई उपचारका लागि थाइल्याण्ड जाने भएका छन् । गर्धन र घाँटीको उपचारका लागि मुख्य मन्त्री राई कात्तिक १६ गते थाइल्याण्ड जाँदै छन् । विदेशमा उपचार लागि व्यक्तिगत खर्चमा जान लागे पनि उनको आलोचना भने भएको छ ।
३. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन आफै बिरामी, घाउचोट ड्रेसिङका लागि समेत समस्या – धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सामान्य घाउचोटमा ड्रेसिङका लागि आवश्यक सामाग्रीको अभाव भएको छ । व्यवस्थापनाको लापरवाहीका कारण विरामीलाई प्रेस्कृप्शन दिने फर्म समेत छैन ।
यति मात्रै होइन लामो समयदेखि बिग्रिएको अस्पतालको लिफ्ट समेत मर्मत भएको छैन । बिरामीको चाप उच्च भएपनि पुर्वाधार अभावकै कारण बिरामी रिफर गर्नुपरेको चिकित्स बताउँछन् ।
४. कसैले कारवाही गर्न नसक्ने हेटौडाँका पारफुल ठेकेदार- गत मंगलबारको हाम्रो कार्यक्रममा हेटौंडा बसपार्कका एक व्यवसायीले ठेकेदारले आफूहरुसँग लाखौं अनियमित रकम उठाएको र उप महानगरपालिकाले सुनुवाई नगरेको भन्दै लाइभ गुनासो गरेका थिए ।
यो बिषयमा हामीले फलोअप गर्दा बस पार्क क्षेत्रका सटर भाडामा लगाउने बिषयमा उप महानगरपालिकासँगको ५६ लाखको सम्झौता बमोजिम ठेकेदारले अतिरिक्त रकम लिन नपाउने सर्त थियो तर बसपार्कका ४० वटा सटर भाडा लिने व्यवसायीहरुसँग सटरको मासिक भाडाको सम्झौता गर्दै भाडा बाहेक एक लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म व्यवसाय गर्ने स्थान दिए बापत अतिरिक्त रकम जबरजस्ती असुलेको पाइएको छ ।
मुलुक सहि दिशा तर्फ उन्मुख छ कि छैन भन्ने कुरा जान्न ठुला गफ होइन साना काम हेर्नुपर्छ । आज कर्णालीमा जीवन जल र सिटामोल चाहिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा चाहिएको छ ।
भोलीको समृद्ध नेपालको नारा सुनेर पौष्टिक आहार नपाएका हजारौँ बालबालिका र सुत्केरी आमाको पेट भरिन्छ ? त्यसैले म त भन्छु सरकारले २ वटा टिम खडा गर्नु प¥यो । एउटा टिमले सपना मात्रैको कुरा गरोस्, कुरा मात्र नभई सपना पुरा गर्ने काम पनि गरोस् । यो टिमको काम नै सरकारको बडेमानका सपना सरकार पार्ने काम, त्यसलाई फलो गर्ने काम, त्यसको प्रचार प्रसार सर्मथन त्यहि एउा टिमले गरोस् ।
तर बाँकी अर्को टिमले साना साना काम मात्र गरोस् । मुलुकको काया पलट पार्ने, रेल, जहाज, करोडौं टुरिष्ट ल्याउने, सगरमाथमै केवलकार, स्मार्ट सिटी, सुपर स्मार्ट गाँउ, डिजिटल नेपाल, सेटलाइट सिटी जस्ता कुनै पनि कुराले गाँउ शहरका आम मानिसको दैनिकीलाई अहिले नै छुदैन ।
गाँउका स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालमा औषधि नै छैनन्, सिटामोल र जीवनजल नै छैन भने समृद्ध नेपाल भएको दुर दराजका जनताले कसरी देख्ने ? औषधि उपचार र पोषणयुक्त खानाको अभावमा अकालमा मर्नु परेको नेपालीले रेल नै नदेख्ने भए । ल गाउको कुरा सून्न झन्झट लाग्यो होला ।
धेरै ठुलो कुरा किन ? शहरका ट्याक्सीलाई मीटरमा चलाएर देखाइदिनुस् न त । ट्याक्सी मीटरमा नजानु पनि विदेशी शक्तिको खेल हो की ? दाता राष्ट्रहरु गुहार्न पर्छ कि ? भारत, अमेरिका युरेपिएन युनिएन रिझाउनु पर्छ कि, के गर्नु पर्ने हो ? कुरा निस्किहाल्यो यसैमा कुरा गरौं है त ।
सरकार भन्ला मीटरमा नजानेलाई दिन दिनै कारवाही गरेकै छौं नी । प्रत्येक दिन दर्जनौं ट्याक्सीलाई जरिवाना तिराएकै छौं, सरकार काम गरिरहेकै छ नि । एउटा गरिब मजदुरलाई जरिवाना तिराएको तिराई गर्ने कि समस्याको पहिचान गरि स्थाई समाधान गर्ने ? दिनभरी काम गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु पर्ने मजदुर बरु जरिवाना तिर्न तयार छ, तर मीटरमा सधै जान सक्दैन भने उसको मीटरमा उठ्ने मिनिमम मुल्य नै बढाउने पो हो कि ? मीटरमा उठेको पैसाले उसलाई पुग्दै नपुग्ने नै पो हो कि ?
इमरजेन्सी बाहेकको केसमा ट्याक्सी पैसा अलि हुनेले नै चढ्लान भन्ने अनुमान गरौंन । उपभोक्ता पनि मारमा, ट्याक्सी चालक पनि तनावमा, ट्राफिक प्रहरीको एउटा ठुलो हिस्सा सधै यहि कचकचमा व्यस्त अनि यति जाबो प्र्रोबलम समाभान गर्न एक युग लाग्छ ? हाे, जाबो यति समस्या नै हल गर्न नसक्नेहरुले समृद्धी ल्याउँछन् त भनेर शंका, प्रश्न र जिज्ञासा रहनु स्वभाविक हैन र ? अब सुशासनको कुरा गराैं ।
भ्रष्टाचार रोक्न र कर्मचारीबाट एथेष्ट काम लिन जुन तलब दिएको छ त्यसबाट सम्भब छ त ? महिनामा ३० हजार कमाउने ठीक ठाकै तहको कर्मचारीको स्थिती हेरौँ । ३० हजार तलब छ, मोटर साइकल छ होला, त्यसमा पेट्रोल र मर्मतको खर्च आउला । अफिसमा दैनिक खाजा खानु नै पर्ला, सामान्य चना चिउरा, चिया मात्रै राखौं । लगभग १५÷१६ हजार यसैमा खर्च हुन्छ ।
अब बाँकी १५ हजारको तलबले उसले ४÷५ जनाको परिवारलाई १ महिनामा पाल्नुपर्छ । के यो सम्भव छ ? भ्रष्टचारको मुल जड नै यहि हो । यो महंगी, यो प्रतिस्पर्धा, सामुदायिक स्कुलमा बच्चा पढाउ भने उसले प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा लड्न सक्दैन, अपवाद बाहेक । अब भन्नुस् घुस खानुको विकल्प के ?
पुख्र्यौली सम्पत्ति हुनेहरुले त बेच बिखन गर्लान् तर नहुने र डेरामा बस्नेले कसरी बाँच्ने ? कसरी ?
यि साना तिना कुरामा सरकारको एउटा टिमले सोचेको छ होला ? सोचेको छैन, सोचेको भए सरकार माफिया र विचौलीयाबाट घेरिएर बस्दैनथ्यो । दुर दराजको समस्या समाधान गर्दा कसैले पनि पैसा कमाउँदैनन् ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका वरिपरी रहने व्यापारी व्यवसायीहरुलाई हेर्नुहोस् । ठुला स्कुल कलेज चलाउने, मेडिकल कलेज चलाउने, ठुला बस चलाउने, टिप्पर चलाउने, यस्तै यस्तै । कुनै मन्त्रीको वरपर सामुदायिक विद्यलयका शिक्षक छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीका व्यवस्थापक छन् ।
दलितका मजुदरका नेता छन्, कार्यकर्ता छन् तर दलित, मजदुर, शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता छैनन् । त्यसैले ठुलाका कुरा सुन्नेहरुले ठुला मात्र कुरा गर्छन् । साना साना मानिसका साना समस्या जो आए पनि जहिको त्यहि हो ।
