यी भवनहरु सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको हो २०६९ सालमै । नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको यी भवनमा सुकुम्बासिहरुलाई वसोवास गराउन सुकुम्बासी आयोगले सूचना जारी गर्यो र ४०० भन्दा बढी सुकुम्बासी भनिनेहरुले दरखास्त दिए ।
प्रत्येक फ्ल्याटमा एटेच्ड बाथरुम सहितको स्तरिय किचन र बेडरुम रहेको यो भवनमा सुकुम्बासीहरुलाई स्थानान्तर गराउनु अघि एउटा सूचना जारी गर्दै सुकुम्बासी आयोगले शर्त राख्यो : भवनमा स्थानान्तर हुने सुकुम्बासिको नाममा पछि अधिराज्यको कुनै पनि स्थानमा घर जग्गा रहेको , विगतमा घर जग्गा बेचेको प्रमाण भेटिएमा सम्पूर्ण घर जग्गा जफत गरेर हर्जाना तिराएर कानुनी सजाय दिइनेछ । त्यसपछी दरखास्त दिने प्राय सबै कथित सुकुम्बासिहरुले दरखास्त फिर्ता लिए ।
नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको भवन
यिनलाई आश्रय चाहिएको होइन , न त यी सुकुम्बासी नै हुन , यिनलाई कामै नगरी काठमाडौको मुटुमा महंगो जग्गा चाहिएको हो , के जीवन जिउनको लागी आनाको करोड पर्ने जग्गा नै चाहिन्छ त ? बाँच्नको लागि बर्गर – पिज्जा र बार्बिक्यू नै चाहिन्छ त ? राज्य सँग दाल , भातको ग्यारेन्टी माग्नु स्वभाविक हो तर दैनिक नास्तामा बार्बिक्यू नै चाहिन्छ भनेर खुकुरी नचाउनु अराजकता र अपराधिकरणको हद हो।
अहिले कतिपय भँडुवाहरु उचित व्यवस्थापन विना सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजिएको भन्दै बालेन शाह विरुद्ध गतिविधि गर्दैछन , यी कथित सुकुम्बासीहरु सुकुम्बासी नभएर दलहरुका झोले हुकुम्बासी हुन भन्ने कुरा छर्लाङ्ग हुँदा हुँदै यिनको पक्षपोषण गर्नेहरु दलहरुका अब्बल झोलेहरु हुन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
विगतमा सडक चौडा गर्ने नाममा उपत्यकाका रैथानेहरुको लालपुर्जा भएको घरहरु भत्काईयो , २०० वर्ष अघि बनेको घर बिना मुआब्जा भत्काइयो जबकि सडक डिजाइन केही दशक अघि मात्र तयार भएको थियो , प्रहरी बल लगाएर स्थानिय माथी दमन गरेर घरहरु भत्काइयो , कतिपयले आत्महत्या गरे , त्यो पिडामा रुनेहरु अझै सयौं छन । उपत्यकाकै रैथानेहरु कतिपय अझै घरबार विहिन छन , तिनले कोठा भाडा लिएर वा आफन्त कहाँ आश्रय लिएर बसेका छन तर आफ्नै थलोमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छैनन । अहिले हुकुमबासी ठगहरु प्रती सहानुभूतीको आँसु झार्ने झोलेहरु उपत्यकाका रैथानेहरुको लालपुर्जा भएको घर भत्काउँदा कहाँ मरेका थिए ? हामी मध्य प्रायले पनि विकासको काममा अवरोध नगरौं भनेर चुप लाग्यौं ।
शहर कुरुप भयो भनेर २०० वर्ष अघि बनेका सदियौं देखिका रैथानेहरुको घर बिना मुआब्जा भत्काउनु जायज हुने , तिनलाई व्यवस्थापन गर्न र मुआब्जा दिन नपर्ने तर दलको झोले भएर दलको आन्दोलनमा ढुँगा मुढा हान्न उपत्यका छिरेर जग्गा कब्जा गर्ने ठग सुकुम्बासिहरुलाइ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नै पर्ने कुतर्क बुझ्न सकिएन । काठमाडौका हजारौं रैथानेहरु केबल एक आना जग्गामा घर बनाएर बसेका छन तर यि हुकुमवासिलाई चाहिँ ८-१० आना चाहिने !
काठमाडौका रैथानेहरु आज सम्म यिनै दलहरुको झोले भएर भोट खन्याउनु अर्को आश्चर्य छ जबकी काठमाडौ बाट चुनाब जित्दै आएका यिनै दलहरुले अधिराज्य बाट आफ्नो झोलेहरु ओसारेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गर्न लगाएर अराजक आन्दोलनमा प्रयोग गर्दै आएका छन तर मुआब्जा बिना घर भत्काइएर घरवार विहिन भएका रैथानेहरु बारे मौन रहन्छन । अब चाहिँ उपत्यकाका रैथानेहरुको चेत खुल्न पर्ने हो।
खासमा दल र नेताहरुको भोटको स्वार्थले गर्दा सुकुम्बासी समस्या जटिल बनेको हो , यिनिहरु इमान्दार हुने हो भने यो समस्या सहज रुपले सामाधान हुन्छ । सुकुम्बासी समस्या सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएर निम्न बुँदा समावेश गर्ने हो भने फटाहा हुकुमवासीहरु साइड लागेर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ र सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सकिन्छ।
१- जुन जिल्ला , गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको सुकुम्बासी हो त्यही जिल्ला र सकभर सम्बन्धित पालिका मै वसोवासको व्यवस्थापन गर्ने , एक जिल्लाका नागरिक अर्को जिल्लामा जग्गा ओगटेर सुकुम्बासिको हकदाबी गर्न नपाइने । ( यसो भयो भने स्थानिय स्तरमा नक्कली सुकुम्बासिको सजिलै पहिचान हुन्छ )
२- सुकुम्बासीको दावी गर्दै वसोवासको माग गर्ने , जग्गा कब्जा गर्नेहरुको नाममा खोजबिन गर्दा अधिराज्यको कुनै पनि ठाउँमा घर जग्गा भेटिए , ५ लाख भन्दा बढी बैंक ब्यालेस र सवारी साधनहरु देखिए , विगतमा घर – जग्गा बिक्री गरिएको देखिए सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेर सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय।
३- वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई कम घनत्व भएको भूभागमा यथेष्ट जग्गा जमिन दिएर कृषि उत्पादमा प्रेरित गर्ने ।
४- सुकुम्बासीले प्राप्त गरेको जग्गा विक्री गर्न नपाईने वा ५० वा १०० वर्ष सम्म विक्री गर्न नपाइने।
५- सुकुम्बासी अन्तर्गत प्राप्त भएको जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माण भएको संरचना भाडामा लगाउन नपाइने , यदि भाडामा लगाइएको भेटिएमा कडा सजाय सहित दन्ड जरिवाना तिराइने।
६- विगतमा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिनेहरु माथी छानबिन गरेर नक्कली सुकुम्बासी ठहर भए हर्जाना सहित सम्पत्ती जफत गर्ने !
यत्ती कानुन ल्याएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने ९५% हुकुमवासिहरु ठेगानमा आउँछन र कुलेलम ठोक्छन।
-शान्तिमान श्रेष्ठको फेसबुकबाट
