–विनोद त्रिपाठी
एकजना राजनीतिज्ञले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताको जनमत संग्रह गरौं भन्ने मागका बिषयमा मिडिया र सामाजिक संजालमा बिभिन्न बहसहरु चलेछन् ।
कसैको उपनिवेश नभएको मुलुकलाई संघीयतामा लैजाँदा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने बहस पहिल्यैदेखि उठेकै हो । बिश्वका जुन जुन मुलुक उपनिबेशबाट चले ति देशमा मात्र संघीयता सफल भएका उदाहरण छन् ।
अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकमा संघीयता सफल हुनुको मुख्य कारण बिशाल भुभाग, शक्तिशाली आर्थिक शक्ति, उपनिबेश (ब्रिटिश), नयाँ भौतिक निर्माण, जातीय बिभेद तथा रंगभेदी लगायत बिबिध पक्ष छन् ।
यसको सविस्तार यसमा व्यक्त गर्न संभव छैन । तर, नेपाल जस्तो सानो भुगोल, थोरै जनसंख्या, उद्योग र उत्पादन निकै कम भएको मुलुक संघीयताको अचानोमा थिलाथिलो हुन्छ भन्ने तर्क धेरै पहिलेदेखि उठेकै हो ।
चाहे संघीयताको होस, चाहे धर्म निरपेक्षताको कुरा होस, यति महत्वपुर्ण बिषयमा के जनताको मत बुझ्न आबस्यक थिएन र ?
यो त्यहिबेला (०६३) छिनोफानो हुनुपर्दथ्यो । तर, अझै ढिला भएको छैन । राजनीति रुपमा निष्कर्ष निकाल्न अझै सकिन्छ । त्यसको निर्णयको आधार जनमत संग्रह नै हुन सक्छ । हामीले संघीयताका बारेमा निम्न कुरा बुझ्न आबस्यक छ ।
संघीयताका नाममा भएका प्रदेश सरकारको बारेमा–
१, के नागरिककता बनाउन प्रदेश सरकार चाहिन्छ ?
२, के पासपोर्ट बनाउन प्रदेश सरकार चाहिन्छ ?
३, के जग्गा पास गर्न प्रदेश सरकार चाहिन्छ ?
४, के शैक्षिक प्रमाणपत्र निकाल्न प्रदेश सरकार चाहिन्छ ?
५, के कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कागजजात बनाउन र काम गर्न प्रदेश सरकार चाहिन्छ ?
प्रदेश सरकारका नाममा भएका नोक्सान–
१, करिब एक खर्ब भन्दा बढी रकम अनुत्पादक काममा खर्च गर्नुपरेको छ ।
२, राजनीति दलका कार्यकर्ताहरु भर्ति केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
३, केन्द्रको राजनीति लुछाचुँडी संघीयताका नाममा प्रदेश सरकारहरुमा सल्किएको छ ।
४, राज्यका कानुन र प्रणाली भत्काएर आत्मनिर्णयलाई स्वच्छन्दकारी बनाइएको छ ।
५, जातजाति, धर्म, बर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा बिभेद बढाइएको छ ।
