सरकारले नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिका लागि बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री आगामी २४ गतेदेखि अवकाश पाउँदैछन् । अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि विदामा बस्ने चलनअन्तर्गत क्षत्री साउन २४ गतेदेखि नै विदामा बस्दैछन् । आज बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन २७ गतेदेखि लागू हुने गरी बलाधिकृत रथी थापालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारकै पालामा रथी थापाको प्रधानसेनापति बन्ने बाटो स्पष्ट भएको थियो। उनको पदावधि ०७४ असोजमा सकिने थियो। तर, उमेर बाँकी रहेकाले दाहाल नेतृत्व सरकारले एकवर्षे पदावधि थप गरेर नै उनलाई भावी प्रधानसेनापतिका लागि अघि बढाएको थियो। उनीसँगै बलाधिकृत महतको पनि पदावधि थपिए पनि ५८ वर्ष उमेरका कारण उनी सेवानिवृत्त भएका हुन्। उमेर नपुगेका रथीको पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था सैनिक ऐनमा रहेकाले नै यसरी म्याद थप हुने गर्छ।
थापाको रथी पद १५ असोज २०७४ सम्म भएपनि त्यसअगावै प्रधानसेनापति क्षत्रीले २४ भदौ ०७५ मा अवकाश पाउने छन् । त्यसैले उनलाई भावी प्रधानसेनापतिमा हेरिएको हो । प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ । उमेर हद ६१ वर्षको । थापा २४ भदौ २०७८ सम्म प्रधानसेनापति बन्नेछन् ।हल्का प्रधानसेनापति ४२ औ प्रधानसेनापति हुन , थापा ४३ औ प्रधानसेनापति हुनेछन् ।
सरकारका निर्णय: मन्त्रालय फुटाउनेदेखि प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तनसम्म– सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ। यसअघि कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण गरी चार मन्त्रालय गाभेर ओली सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएको थियो। अहिले फेरि पार्टीमा अरूलार्इ पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने र भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले ओली सरकारले आफ्नै पालामा यो मन्त्रालय फेरि फुटाएको हो।
यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य-सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई मनोनयन गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल मिडिया काउन्सिल राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यससम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ लाई निरन्तरता दिई समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । यो नेपाल र अमेरिका सरकारबीच भएको सम्झौता हो, जसले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्बन्धि काम गर्छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहतको कानून किताब व्यवस्था समितिलाई पनि कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अज्ञात अवस्थाका तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्देशन गरेबमोजिम सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ, मृतक मदन ताजपुरिया, मृतक खोटाङका टीकाबहादुर राई गरी तीन जनाका परिवारलाई जनही डेढ लाखका दरले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा पठाउने भएको छ ।
संस्था दर्ता नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ, जुन गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव हो ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका लागि नेपालले पुनः उम्मेदवारी दिने भएको छ । नेपाल यसअघि पनि परिषद्को सदस्य थियो ।
नेपाल र भारत सरकारबीच २१ डिसेम्बर २०१६ मा हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रबमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल–भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने उक्त सम्झौताको आर्टिकल १३ कोअपरेटिभ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट कार्यान्वयनमा जानेछ । अर्थात्, अन्य एयरलाइन्सले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
रेडियो प्रसार विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
