युरोपेली एरोस्पेस कम्पनी एयरबसले नेपाली अधिकारीलाई कम्तीमा ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ (३ लाख ४० हजार युरो ) घूस दिएको स्वीकार गरेको छ । एयरबसले नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेशनका लागि दुई न्यारो बडी एयरबस ए ३२० विमानहरूको सम्झौता सुरक्षित गर्न कम्तीमा ३ लाख ४० हजार युरो तिर्नुपरेको फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
१८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्ने उक्त सम्झौताका अनुसार सो भुक्तानी ’विदेशी सरकारी अधिकारीका लागि घूसका रूपमा उल्लेख गर्न योग्य हुन सक्छ।’ एयरबसले दिएको कूल १८ लाख डलर (झण्डै नेपाली २० करोड रुपैयाँ) नेपाली बिचौलिया र अधिकारीहरुलाई भुक्तान गरिएको थियो या थिएन भन्ने विषय यकिन नभए पनि ३ लाख ४० हजार युरो भने तेश्रो पार्टीमार्फत नेपाली अधिकारीहरुसम्म आइपुगेको विश्वास छ।
तर यहि न्यारो बडी विमान खरिदका क्रममा रु १ अर्ब २० करोड घोटला भएको ठहर- संसद को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको थियो । तर विडम्बना उक्त अनियमिततालाई संसदीय समितिले गुपचुप राखेको मात्रै होइन “जहाज खरिद अध्ययन प्रतिवेदनबाट एक अर्ब २० करोड घोटलाको अंश नै गायब” गरिएको खबर केहि महिना अघिको प्रकाशित भएको थियो ।
२०७१ माघ २५ गते वायुसेवा निगमको पहिलो ‘न्यारो बडी’ एयरबसलाई स्वागत गर्दै
त्यो बेला न्यारो बडी विमान खरिदका क्रममा एक अर्ब २० करोड घोटला भएको तथ्य रहेको अंश प्रतिवेदनबाट हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सार्वजनिक गरेको हो। डा. दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले न्यारो बडी खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाएको थियो तर गोप्य’ लेखी थन्क्याइएको प्रतिवेदन बाहिरिएको ।
एयरबससँगको सम्झौता म्याद समाप्त भइसकेपछि पनि एउटा जहाजमा ६० करोड बढी मूल्य बढाएर खरिद गरिएको निष्कर्ष उपसमितिको छ। उपसमितिका अनुसार दुईवटा न्यारो बडी खरिदमा एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी घोटाला भएको ठहर छ।
नेपाल एयरलाइन्सका निवर्तमान अध्यक्ष मदन खरेल कार्यकारी निर्देशक भएका बेला न्यारो बडी विमान खरिद गरिएको थियो। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले विमान खरिदका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
मदन खरेलले अध्यक्षबाट राजिनामा दिएर सोहि राति विदेश गैसकेकाछन् । यसरी फ्रान्सबाटै न्यारोबडीमा घोटाला भएको प्रतिवेदन सार्बजनिक हुनु केहि दिन अघि नै खरेलको पलायनले यो बिषयमा गम्भीर आशंका थपेको छ
महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि न्यारो बडी खरिदमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको, सरकारलाई घाटा भएको र निगमले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
एयरबस र निगमबीच भएको समझदारीपत्रको अवधि समाप्त भइसकेपछि एयरबस नै खरिद गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको र नयाँ प्रक्रियाबाट जहाज खरिद गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै जहाज खरिद गरिएको उपसमितिको ठहर छ।
नेकपाका सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिमा कांग्रेसबाट दिव्यमणि राजभण्डारी, समाजवादीबाट रेनुका गुरुङ, राजपाबाट सरलाकुमारी यादव र नेकपाकै सुदन किराती सदस्य थिए। उपसमितिले चारपटक म्याद थपेर २०७६ बैशाखमा अनुसन्धान सकेको थियो।
त्यो बेला थाहाखबडटकममा प्रकाशितखबर अनुसार ‘सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनबाट हटाइएको अंश यस्तो छ – नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका विमानको अध्ययन गर्न गठित अन्तर्राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विभिन्न फरकफरक शिर्षकमा भेटिएका तथ्य राखेको थियो। विमान कम्पनी एयरबससँगको सम्झौताको समयसीमा समाप्त भइसकेपछि निगमले एक जहाजमा जहाजमा ६० करोडभन्दा बढी मूल्य बढाएर दुई विमान खरिद गरेको उपसमितिको निष्कर्ष थियो। जुन अंश सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ। जसमध्ये न्यारो बडी विमान खरिदका विषयमा उल्लेख थियो। उपसमितिले न्यारो बडी विमान खरिदमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र सरकारलाई सो अनुसन्धानको आधारमा दिन तयार पारेका निष्कर्ष यहाँ राखेका छौँ।
पढ्नुहोस्:
साभार -थाहाखबर
साभार -थाहाखबर
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सार्वजनिक गरेको अपुरो प्रतिवेदनमै अदालतमा मुद्दा परेकाले न्यारो बडी जहाजबारेको अंश हटाइएको उल्लेख गरेको छ। अपुरो प्रतिवेदनमा नै लेखिएको छ कि ‘समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन निर्देशन पठाउने अवस्थामा’ मुद्दा परेको थियो। यसको अर्थ उपसमितिले बुझाएर निर्देशन दिन ठिक्क पारेको अवस्थामा मुद्दा परेको हो।
साभार -थाहाखबर
डा. दीपकप्रकाश भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको ४६ पेजको प्रतिवेदन
