भरत दाहाल – मानवताको महाशत्रुको पारदर्शिता- MCC को ए’म्बुस छलफलका लागि संसदमा पेश गरिएको होईन, विनासर्त अनुमोदन गर्नका लागि मात्र हो। सो संझौताको सुरुमैं ‘पृष्ठभूमी’ भन्ने शिर्षकमा भनिएको छ- “The parties understand that this compact upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो संझौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकोले सोही बमोजिम अग्रिम कारकाहि गर्नु पर्ने भनि राय प्राप्त भएको छ….. उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५/१०/२५ को निर्णयबाट स्विकृति प्राप्त भएको छ।” संसदमा लैजानुकाे एकमात्र कारण अमेरीकी कानूहरू पारित गर्नु हाे भन्ने तथ्य यसैबाट स्पष्ट हुँदैन ?
संसदमा पेश गरिनुको कारण MCC लाई संवैधानिक अंगको मान्यता दिएर भोलिका कुनै पनि सरकारले यस बारेमा अर्को कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बनाउन नेपालका कानूनहरुमाथि अमेरीकी कानून हावी बनाउने उद्देश्य हो भन्ने कुरा संधिमा रहेको माथिको ब्यहोराबाटै स्पष्ट छ। दिल्लीमा रुसी विदेशमन्त्रीले MCC लाई चीनका विरुद्धको घेराबन्दीको र’णनीतिका रुपमा ब्याख्या गरेपछि काठमाण्डौंको अमेरीकी दूताबासबाट आएको कथित प्रष्टिकरणमा संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रावधान पारदर्शिताका लागि राखिएको बताएको छ। संसदमा छलफल गर्न समेत नपाउने गरी अनुमोदनका लागि राखिएको ष’ड’यन्त्रलाई ‘पारदर्शिताका लागि हो’ भन्ने साम्राज्यवादी पा’खण्ड कति घृ’णित स्तरको छ।
अब हेरौं साम्राज्यवादले पर्सेकाहरुको हविगत !
संसदमा छलफल गर्न नपाईने भनि नियम बनाएर नेपालमाथि विदेशी तरवार सोझ्याउने यी बोकाहरुको जुध्ने ठाउँ सार्वभौम संसद रे !कत्रो प्रहसन ! ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ तथा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगकोे बाँडफाँड’ संबन्धि विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट हुनेछ भनि संविधानको धारा २७९ मा किटान गरिएको अवस्थामा त्यसमाथि आक्रमण गरेर चारो धर्मका लागि साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने भन्ने बोकाहरुको सरकारको निर्णय लोकतन्त्रको अभ्यास रे ! थुक्क बोकाहरु ! तिमीहरुको घाँस खाने जिन्दगी बलि चढाउनका लागि पालिएको पर्सेको बोकाको भन्दा बढी छैन। सुराकिहरू प्याेग गरेर अरू देशमाथि यत्राे षडयन्त्र गर्ने मानवताकाे महाशत्रु संसारकै पारदर्शि रे !
सिआईएले तालिम दिएरकाहरुसंग सबैको तर्फबाट यी प्रश्नहरुको जबाफ माग्नुहोस् !
महाकाली सन्धिबाट खरबौं बर्षिन्छ र यसको १०/१० बर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ भनि कराउनेहरुलाई पत्याउँ ?
एमसीसीले नेपाल स्वर्ग बन्छ भन्नेहरु सिआईएको भात लागेर दिमाग बिग्रिसकेकाहरु हुन्
एमसीसीकाे प्रस्ताव हेर्नुहाेस् …………………………..
(१) धारा ३ को दफा ३-२ (च) — ‘संपूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।’
अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ। नेपालले चाहिं सबै गुमाउनु पर्नेछ।
(२) धारा ३ को दफा ३(८) (क) — ‘परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।’
अर्थात् परियोजना कसरी, कुन रुपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन।
(३) धारा ५ को (क) र (ख) — ‘अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ।’
अर्थात् यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बिचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्र।
धारा ७ को दफा ७ (क) — ‘प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ।’
अर्थात् लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरुमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरु खारेज हुने।
अनुसूची १ (ग) को २ — ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।’
अर्थात् अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना १ जना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने।
अनुसूची ४ (क) — ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ।’
अर्थात् सिआइएले नेपालको नाममा युद्ध रणनीति तय गर्ने तर सारमा यो ईण्डियाको हुने। ईण्डियाले स्विकृत नगरेसम्म अमेरीकाले अनुदान नदिने।
चीनको ५६ अर्ब रुपैयाँ सिधै हातमा थाप्दा काम चल्ने तर अमेरीकाको ५५ अर्ब संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने किन ?
अमेरीकाले एमसीसीका नाममा दान दिने भनिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग होईन। यो भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, समृद्धि र सबलताको आवरण संगठित गरिएको फौजी रणनीति हो। यो फौजी रणनीतिलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनका लागि संसदबाट अनुमोदन गरेर अमेरीकी स्वार्थसंग बाझिने नेपालका कानूनहरु विस्थापित गर्न लागिएको हो। विकासका लागि मात्र भएको भए यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रश्नै उठ्ने थिएन। अमेरीकाले नेपाललाई आफ्नो कानूनबाट चलाउनका लागि संसदीय प्रावधान जोडिएको हो।
१२ बुँदे साम्राज्यवादी डिजाईन अब प्रत्यक्ष मुठभेडको तयारीमा गयो, MCC का नाममा संविधान संसोधन र सैन्य घेराबन्दीको रणनीति
१. MCC को रणनीति पारित भयो भने नेपालको संविधानले काम गर्न सक्ने छैन। उक्त संझौता प्रस्तावले त्यससंग बाझिएका नेपालका कानूनहरु रद्द हुने प्रावधान राखेको छ। MCC प्रस्तावमा मानव अधिकार, समावेशिता, सिमान्तकृतहरुको उत्थानका प्रावधानहरु छन्। नेपालका अहिले सम्मका कानूनी एवं कुटनीतिक व्यवस्थाहरुलाई खारेज गरेर त्यसले मानव अधिकारका नाममा ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को गतिविधि चर्काउने, समावेशिता र सिमान्तकृतहरुका बहानामा धार्मिक एवं सामाजिक सम्बन्ध खल्बल्याउने योजना अघि बढाएको छ। केही महिना अगाडी अमेरीकी साम्राज्यवादले नेपालमा धर्म परिवर्तनको अधिकार हुनु पर्ने वक्तव्य दिएको कुरा याद गरौं। MCC पारित भएमा माथि उल्लेखित कुराहरुले कानूनी रुप लिनेछन्।
२. MCC को प्रतावमा ईण्डियन सहमति खोजिएको छ। यसका २ वटा अर्थहरु छन्। एउटा अर्थ हो- ईण्डियाले नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी मात्र सो कार्यक्रम अघि बढ्ने छ। यसको दोश्रो अथै हो- ईण्डिया ‘क्वाड’ नाम दिईएको ईण्डिो-प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको सदस्य छ, जसमा अन्य ३ देशहरु अमेरीका, अष्ट्रेलिया र जापान छन्। ईण्डियाले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई नजरअन्दाज गरेर यसमा सहमति गर्ने छैन भन्ने यथार्थता स्पष्ट छ। ईण्डियनहरुसंग जोडेर अमेरीकाले घुमाउरो पाराले नेपाललाई ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ को सैन्य मामिलामा पनि समावेश गर्दैछ। नेपालका ‘सिआईए’-‘रअ’ का एजेन्टहरुले सिधै ‘ईण्डो-प्यासिफिक’ सैन्य गठबन्धनमा जानु पर्दछ नसकेको हुँदा यो चोर बाटो खोजिएको हो।
३. MCC सहयोगमा सो अनुदानको लेखापरिक्षण MCC ले सिफारिस गरेको व्यक्तिले मात्र लेखापरिक्षण गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भने उक्त कथित अनुदानका नाममा हुने खर्च कहाँ, कति, कसरी र कुन विषयमा गरिएको छ भन्ने कुरा नेपाललाई जानकारी हुने छैन। ट्रान्समिशन लाईनका बहानामा अमेरीकाले विद्युतिय प्रणालीसंग युद्ध प्रयोजनका लागि स्याटालाईट प्रविधि जोड्दैछ। त्यसले प्रस्तावमा उठाएको कथित मानव अधिकार र स्याटालाईट प्रविधिको योजना नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सिधासिधा रुपमा चीनसंग युद्ध लड्ने तयारीबाट आएको छ। अमेरीकाको यो सामरिक तयारीलाई अनुकूल बनाउन MCC संझौता मार्फत् नेपालका कानून र नियमहरु निष्कृय बनाउने रणनीति अगाडि सारिएको हो।
संझौता प्रयासको चुरो कुरो– पहिलो संविधानसभाबाट नै आफू अनुकूल संविधान बनाएर उपरोक्त सबै कामहरु सम्पन्न गर्ने साम्राज्यवादी योजना थियो तर नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको उथलपुथलले यो काम हुन सकेन। त्यही अपूरो षडयन्त्रलाई पूरा गर्न MCC योजना आयो तर कृष्णबहादुर महराले यसलाई संसदमा रोकि दिएपछि महरा काण्ड भयो र सभामूखमा सुवास नेवाङलाई ल्याउने तयारी गरियो। नेवाङ सिआईएका पेशेवर एजेन्ट हुन्। केपी ओली र उनको वरिपरिको ‘सिआईए’-‘रअ’ को गिरोहले झूठका सहारामा पारित गर्न खोजेको यो प्रस्तावले नेपालभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको खुला मुठभेडलाई अवश्यंभावि बनाई दिएको मात्र छैन कि नेपालीहरुलाई २ कित्तामा विभाजित गरेर भौतिक संघर्षमा उत्रिन बाध्य पनि बनाउँदैछ।
-यी विचारहरु भरत दाहालको निजि हुन् तर एमसीसीबारे बढ्दो जन चासोलाई हेरेर साभार गरेका है दाहालको फेसबुकबाट
