एपीवानबाट प्रत्येक सोमबार बेलुका ९ बजे प्रसारण हुने तमसो मा ज्योतिर्गमय सकारात्मक सोच, सम्भावना र उज्यालोको खोजी गर्ने वहुचर्चित टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हो । जीवन भोगाइका बहुआयामिक रंगको इन्द्रेणी यस कार्य्रक्रममा जुन सुकै क्षेत्रका बिज्ञ बिष्लेषक तथा उदाहरणीय पात्रलाइ अतिथिका रुपमा निम्त्याउने गरिन्छ । राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा कुनै सम्झौता नगरी विकास र परिबर्तनको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।
भारतले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा भने कावा खोला भन्दा ६२ वर्ग किलोमिटर नेपालतर्फको भूमिलाई पनि आफ्नोमा देखाएको छ । नक्सामा काली उल्लेख गरिएपछि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको ६२ वर्गकिलोमीटर यता परेको छ। यसैगरी लिम्पियाधुराको ३१० वर्गकिलोमीटर काली यता परेको छ।
सरकारका केही निकायले प्रयोग गर्ने निशान छापमा समेत दार्चुलाको तिल्सी, टिंकर भञ्ज्याङ, छ्याप्लाङ गायव पारिएको थियो । व्यापक विरोधपछि सरकारले गत वर्ष गलत नक्सा प्रयोग नगर्न निर्देशन त दियो । तर, विभिन्न पुस्तकालय, इन्टरनेटबाट भने अझै पनि ती नक्सा हटेका छैनन् ।विभिन्न देशस्थित नेपाली दुतावासले प्रयोग गर्ने निशान छापहरूमा अझै पनि कालापानीविनाको नक्सा राखिएका छन् ।
भारतले कब्जा गर्नुअघिको कालापानीको कहानीबारे तमसोमा ज्योतिर्गमयमा लिम्पियाधुरा (कालापानी) का एक मात्रै जीवित साक्षी बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालसंग टीकाराम यात्रीले गरेको कुराकानी ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा शाखा अधिकृतमा भर्ना भएँ । त्यतिबेलासम्म नेपालमा जम्मा ३५ वटा जिल्ला थिए । जनगणनाका लागि मलाई पश्चिम नेपाल खटाइयो । मलाई डोटी, बैतडी र डडेलधुराको जनगणनाको जिम्मेवारी दिइयो । बझाङ र दार्चुला उपजिल्लाका रूपमा थिए । जेठबाट काम सुरु भएर असार पहिलो साता गणनाको काम सकियो । असार ८ गते बिहानसम्म जन्मिएकाहरू गणनामा समेटिए । शाखा अधिकृत भए पनि गणनाका लागि खटिँदा ‘रिजनल अफिसर’ भनिन्थ्यो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो विभागमा महानिर्देशक भन्ने पद थिएन । निर्देशक नै विभागको प्रमुख हुन्थ्यो । त्यसबेला लिम्पियाधुरा नेपालै थियो ।
२०१८ सालमा लिम्पियाधुरा (कालापानी) मा भारतीय सेना बसेको १२ बर्षपछि २०३० सालमा उक्त क्षेत्रको तत्कालिन रापस सहायकमन्त्रि
बहादुरसिंह आइतवालले संसदमै यो मुद्दा उठाएका थिए। आइतवाललाई भारतले त्यो बेला साह्रै दु:ख दिएको थियो । तमसोमा ज्योतिर्गमयमा रिसालको कुरा अनुसार लिम्पियाधुरा (कालापानी,लिपुलेक, लिपूभंझ्यांग) संग सम्बन्धित लिखित दस्ताबेजहरु जस्तै जनगणना, भोटर लिस्टहरु केहि पनि छैन नेपालसंग।
मेरो कार्यालय डोटी, सिलगढीमा थियो । म एकै ठाउँमा बसी राख्दैनथेँ । कहिले बैतडी, कहिले डडेलधुरा पुगिरहन्थेँ । मेरो मातहतमा खरिदार ऋषिराज द्विवेदी हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँको निधन भइसकेको छ ।
नेपालको नक्सामा २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणना गर्दा नेपालले लगत संकलन गरेको कुती, गुंजी, गब्र्याङलगायतका भूभाग देखिँदैन । त्यतिबेला आफूहरूले केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रमुख थिरबहादुर रायमाझीले दिएको नक्साको आधारमा जनगणना गराएको भैरव रिसाल बताउँछन् ।
२०५५ सालमा गठित सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिका सदस्य ऋषिराज लुम्सालीका अनुसार कुमाउ, अलमोडाका गर्भनरहरूले महाकाली वारीका गुन्जी, कुती, गब्र्याङका जनतालाई सुगौली सन्धि अनुसार तिमीहरू नेपाली हौ नेपालमै गएर कर तिर्नु भनेर चिठी नै लेखेका थिए । आफूले त्यो चिठी बैतडीको माल अड्डाबाट ल्याएर समितिलाई बुझाएको बताउँछन् ।
मसँग लिखित प्रमाण त छैन, तर कालापानी राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएका हुन् भनिन्छ । कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिने र त्यसबापत भारतले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको ‘गुलाफी’ विरोधमात्रै गर्ने सहमति थियो रे भन्ने सुनेको हुँ । गुलाफी विरोध भनेको हल्काफुल्का विरोध गरेजस्तो गर्ने वा नाममात्रको देखावटी विरोध हो ।
नदीको जलाधार क्षेत्र, नदीको लम्बाइ र पानीको मात्राका आधारमा खोलाको नाम राखिन्छ । सुगौली सन्धिमा काली मात्रै भनिएको छ । तर त्यो भनेको महाकाली नै हो । उनीहरूले कागखोलालाई काली नदी भनेका छन् त्यो गलत हो । काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै हो । सन् १९५६ सम्म भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा सही थियो । अहिलेको नक्सामा नेपालको धेरै भाग परेको छ । यसलाई सच्याउन नेपालले नै पहल गर्ने हो ।
