
-दीर्घराज प्रसाईं
अवको विकल्प हो-श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँगको सहमति र मध्यस्ततामा सरिक हुन बाहेक अरु विकल्प छैनन् ! राजा ज्ञानेन्द्रको ७३ औं जन्मउत्सवको उपलक्षमा सुख ,शान्ति, सम्मृद्धी तथा दीर्घजीवनका लागि भगवान् सँग प्रार्थनागर्दै सरकारमा मंगलमय हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु !
२०७६ साल असार २३ गते राजा ज्ञानेन्द्रको ७२औ औं जन्मदिन हो । राजा ज्ञानेन्द्र एक देशभक्त राजाको रुपमा हामीहरु मान्दछौं । राजा ज्ञानेन्द्र जहाँ–जहाँ पुग्छन् त्यही जनताको भिड लाग्छ । कुना कुनाबाट राजालाई भेट्न र आफ्रना गुनासा सुनाउन जनता राजाका समक्ष आइरहेकाछन् । राजा ज्ञानेन्द्र एक राजा मात्र नभएर एक देशभक्त व्यक्तित्व पनि हुन् । देश डुब्न लागेको हुँदा जनताले राजाको संरक्षण खोजेका छन् । अव राजा सशक्त बन्न सक्ने अवस्था छ । वास्तवमा लथालिङ्ग भएको यो राष्ट्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन अरु कोही होइन, राजा ज्ञानेन्द्रबाट मात्र संभव छ । किनकि राजा ज्ञानेन्द्रलाई के र कसरी यो देशको यो हविगत भयो र कसरी यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ भन्ने अनुभव छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रमा कसैप्रति कुनै पुर्वाग्रह पनि छैन । सबैपक्षलाई मिलाएर लाने क्षमता छ । यस अवस्थामा सबै पार्टीहरुबाट राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रवादी वचनवद्धतालाई शिरोपर गर्न सक्नुपर्दछ । राजा ज्ञानेन्द्रको मध्यस्ततामा सबैपार्टी र पार्टी बाहिरका देशभक्तहरुले मुलुकको निकाश खोज्नुपर्दछ । नेपालको वास्तविकता यस्तो छ कि राजाको अनुपस्थितिमा नेपाल भन्ने देश रहदैन । राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा बनेको देश हो यो । दुई ठूलो देशको च्यापोमा अवस्थित नेपाल गणतान्त्रिक मूलुक भएमा चीन र भारतबीचमा संतुलन कहिले कायम हुनसक्तैन ।
(डा. करण सिंहको २०६३ सालको भनाई हो यो- (वरिष्ठ नेता, भारतीय कंग्रेस)- ‘सात पार्टी र महाराजा ज्ञानेन्द्रको सेटलमेन्ट संवैधानिक राजतन्त्र सहितको थियो । मैले बिहान (०६३ वैशाख ८ गते) चिठी दिएँ । म त्यतिवेला सरकारको विदेशमन्त्री त थिइनँ । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा गएको थिएँ । मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जस दिनैपर्छ कि भारतवर्षको प्रस्ताव उनले तुरुन्तै स्वीकार गरे । प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले जुन प्रस्ताव पठाएका थिए, राजाले कार्यान्वयन गरिदिए । मनमोहन सिंहको सन्देश यत्ति थियो– ‘प्लिज ह्यान्डओभर द पावर टु द सेभेन पार्टिज (शक्ति सात पार्टीलाई हस्तान्तरण गरिदिनुस्) । योभन्दा धेरै भारतको चासो केही थिएन ।
म साँझ फर्किएँ, राजाले कार्यान्वयन त्यही साँझ गरिदिए । मेरो प्रयास स्वाभाविक रूपमा राजा र सात दलबीच समझदारी बनाउने नै थियो । दुवै पक्षको समझदारी भयो भने नेपाल राजनीतिक स्थिरतातर्फ जानेछ र संकटको हल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास थियो । मैले आफ्नो तर्फबाट त्यही प्रयास गरेको हुँ । त्यतिवेला सात पार्टी र महाराजा ज्ञानेन्द्रको सेटलमेन्ट संवैधानिक राजतन्त्र सहितको थियो । म अझै पनि आशा राख्छु कि, नेपाल राजनीतिक स्थायित्वतर्फ जानेछ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति नै हेरौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम फैसला गरेको छ, राजनीतिक दलले गरेको समझदारी कार्यान्वयन नगर्नका लागि । संविधान निर्माणमा यो लगायत व्यवधान त चलिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नौ वर्षसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेको छैन । यसमा हामी पनि निराश र चिन्तित छौँ । अहिले पनि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति निश्चिन्त हुन सकिने खालको छैन ।’)
………………………
२०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रसँग ७ राजनीतिक दलको राजतन्त्र राख्ने विषयमा लिखित सहमति भएका संझौतालाई धोका दिएको परिणाम आज देश संकटग्रस्त छ । २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा ज्ञोनेन्द्रसँग पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । १) ‘परिवर्तन २०४७ सालकै संविधानलाई टेकेर हुने, २) विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्ृथापना गर्ने, ३) वहदलीय व्यवस्था कायम रहने, ४) संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहने, ५) सबै सहमति एक अर्कामा कायम रहने’ भनेर उल्लेख गरिएका कुराको आधारमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट घोषणा भएर त्यसैको आधारमा जनआन्दोलनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजाबाट नारायणहिटी राजदरबारमा सपथग्रहण गराइएको थियो ।
माओवादी, कांग्रेस, एमालेहरुलाई नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्न भारतीय कांग्रेस (आई) र ‘रअ’ को दबाब थियो- भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन अनेक पटक अनेकौं षडयन्त्र गर्दै आएकोमा भारतमा हिन्दु विरोधी सोनियाँ गान्धीको सत्ता कायम रहेपछि २०६३ सालदेखि खुलेर नेपालको अधोगति गराउन अनेकौं रणनीति बनाएर नेपालमा राजतन्त्रको विरुद्ध लागिप¥यो । २०६३ सालदेखि भारतीय कांग्रेस र उसको गुप्तचर संस्था रअकै हस्तक्षेपका कारणले नेपालमा भारत विरोधी भावना धेरै बढेको हो । तर २०७१ सालदेखि भारतमा हिन्दुवादी भारतीय जनतापार्टी अत्यधिक मत लिएर भारतको सत्तामा आएकाले अब हिजोको जस्तो नेपालीहरु भारतसँग सशंकित होइरहनुपर्ने अवस्था नआउला ।
भारतीय कांग्रेस (आई) को सोनीय गान्धीको चाहनामा अर्बाैं आर्थिक रकमको समेत व्यवस्था गराएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ लाई सक्रिय गराएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई विस्थापित गर्न नेपालमा जवरजस्त गणतन्त्र लाध्न खोजियो । यसको लागि योजनावद्ध रुपमा सबैभन्दा पहिला नेपालका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईहरुलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न सक्ने विश्वास भएपछि कांग्रेसका गिरिजा र एमालेका माधव नेपाललाई थुप्रै आश्वासन र विश्वास दिलाएर संविधानसभाबाट अर्को संविधान बनाउने भन्ने धराप थापेर २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदै सहमति गराइयो ।
त्यसपछि आर्थिक व्यवस्थाकासाथ ‘रअ’ को नेतृत्वमा जनआन्दोलन गराएर राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौताको नाटक गरेर संविधानसभाबाट संविधान बन्नु कहाँ छ कहाँ पहिले नै गणतन्त्र घोषणा गर्न भारतले भरिया बनाएका माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुलाई दबाब दिने कुकर्म गरियो । भारतले नेपाललाई कब्जा गर्ने षडयन्त्रमा सहभागी बनेर देश डुबाउन खोज्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरु कति गद्दारी गरे भन्ने कुरा छलङ्ग भएको छ । पार्टीभित्रका यी देशद्रोहीहरु पद र पैसाको लोभमा परेर देश बेच्ने खतरनाक बाटोमा लाग्छन् भने सर्वप्रथम नेपालका यस्ता नेताहरुलाई जनताको कठघरामा उभ्याउने क्षमता हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरुको हुनुपर्छ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते राजासँग संझौता भएर जनआन्दोलन रोकिएपछि त्यसपछि भारत गणतन्त्रको पक्षमा सक्रिय बन्न थाल्यो । अमेरिका पनि गणतन्त्रकै पक्षमा उभियो । जनआन्दोलन भन्दा अगाडि अमेरिका खुलेर गणतन्त्रको पक्षमा थिएन । राजा ज्ञानेन्द्रबाट काठमाण्डौं स्थित दलाई लामाको कार्यालय हटाएपछि अमेरिका पनि राजासँग रिसाएको थियो । त्यसैले गणतन्त्रको लागि अमेरिकाको पनि समर्थन भयो । यूरोपका केही इसाई राष्ट्रहरु नेपालमा इसाईकरण गर्न पहिलादेखि नै सक्रिय थिए ।
माओवादीभित्र धेरै नैं इसाईहरु भएकाले माओवादी विद्रोहलाई भित्रभित्रै आर्थिक तथा हतियार समेत सघाउने गरेको थियो । भारत र अमेरिका गणतन्त्रको पक्षमा लागेपछि उनीहरु पनि खुलेर गणतन्त्रको पक्षमा लाग्ने भए । यसरी चौतर्फी दबाब र षडयन्त्रबाट नेपालबाट राजसंस्था विस्थापित गर्ने काम गरियो ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीले अत्यधिक मत लिएर हिन्दु राष्ट्रवादी नेता नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वका हिन्दुहरु अत्यन्त खुसी छन् । सोनीयाँ गान्धी तथा उनका भरियाहरु लाखापाखा लागेका छन् । नेपालमा पनि २०६२ साल मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमतीमा हस्ताक्षर गर्ने गद्दार पार्टीका नेताहरु पनि अताल्लिएका छन् । सोनीयाँ गान्धीको सत्ताले भारतलाई पूर्ण इसाईरण गरेर डुबाउन खोजेको र एकछत्र रुपमा सत्ता कब्जा गरेर चौतर्फी ब्याप्त भ्रष्टाचार गरेकोमा अब उनीहरु कारवाहीमा पर्न सक्छन् । त्यो हामी नेपालीहरुको लागि खुसीको कुरा हो । नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको रुपमा कायम रहिरहोस् भन्ने बीजेपीको मूलनीतिभित्रको कुरा हो ।
नरेन्द्र मोदीलाई हिन्दुत्वको अस्तित्व कायम गरेर भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय बन्छन् भनेर भारतमा बीजेपीको पक्षमा जनलहर आएको हो । नेपालीहरुबाट पनि भारतीय जनता पार्टीको विजयको लागि अत्यधिक प्रयास भएको थियो । यस उसले पनि भारतले नेपालको राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्यको निरन्तरताको लागि प्रस्ताव गर्नसक्नु पर्छ ।
नेपालमा राजसंस्था विस्थापित गरिएको भनिएको बेलादेखि नेपालमा चौतर्फी संकटले सीमा नाघेको छ । नेपाल सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने भारत तथा चीनको लागि पनि पश्चिमाहरुबाट खतरा बढ्न सक्छ । अतः यो देश बचाएर चीन तथा भारतबीचमा स्थायी तथा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नेपालमा राजा, राजनीतिक दल र जनताको संयुक्त प्रयासमा देश निर्माण गर्न अपरिहार्य भएको छ ।
त्यसैले अवको विकल्प हो राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सहमति र मध्यस्ततामा सारा व्यवस्था मिलाएर नेपालको राष्ट्रियता, राजसंस्था तथा हिन्दुअधिराज्यलाई निरन्तरता दिएर संसदीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरणगर्दै देश निर्माणमा सरिक हुन बाहेक अरु विकल्प छैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रको ७३ औं जन्मउत्सवको उपलक्षमा सुख ,शान्ति, सम्मृद्धी तथा दीर्घजीवनका लागि भगवान् सँग प्रार्थनागर्दै सरकारमा मंगलमय हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु !
(दीर्घराज प्रसाईको फेसबुक वालबाट)

