प्रकाश तिमल्सिना – राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेको कदम ‘प्रतिगमन’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन कांग्रेस, एमालेसहितका प्रमुख चार दल आन्दोलनमा थिए। राजा ज्ञानेन्द्र भने प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको राजीनामापछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रयोगको खोजीमा थिए। तत्कालीन माओवादीसँग वार्ता विफल भएपछि चन्दले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए।
यहीँबेला राजाले चार दललाई नारायणहिटी दरबारमा बोलाए। एजेन्डा थियो– प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने। चार दलका नेता आफूहरूलाई मात्र बोलाइएकोमा ढुक्क हुँदै दरबार गएका थिए। तर त्यहाँ जुन दृश्य देखियो त्यो कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि सह्य हुन सकेन। कोइराला–राजा प्रत्यक्ष टकरावको घटना त्यही हुन पुग्यो।
‘आन्दोलनकारी दललाई मात्रै बोलाए भनेर दरबार गएका थियौं, राजाले त त्यो बैठकमा शेरबहादुर देउवा, पशुपतिशमशेर राणा, बद्रीप्रसाद मण्डललाई पनि बोलाएका रहेछन्, जो राजाको कदमको पक्षमा उभिँदैं आएका थिए,’ तत्कालीन जनमोर्चाका नेता अमिक शेरचन सम्झन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने छलफलको एजेन्डा थियो, अरुलाई पनि त्यहाँ देखेपछि राजासँग गिरिजाबाबु नमज्जासँग रिसाउनुभयो । राजाको नाकैमा औंलो पुग्ने गरी बम्किनु पनि भयो। गिरिजाबाबु बम्केपछि त राजाको होसहवासै उड्यो । बोल्नै सकेनन्।’ तैपनि, नयाँ जनादेश नआएको अवस्थामा पुरानो जनादेशका आधारमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेर नेताहरू फर्किए।
त्यसपछि राजाले जुन खालको खेल खेले, त्यो आन्दोलनकारी दलका लागि झन् सह्य भएन।
राजाका दूतहरू भोलिपल्ट अमिक शेरचनलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव लिएर गए, जबकि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनैले राजासमक्ष गरेका थिए।
माओवादीका पुराना मित्र अनि मध्यस्थकर्ता गर्नसक्ने एकमात्र नेता शेरचन भएको राजाको बुझाइ उल्लेख गर्दै दूतहरू दुई दिनसम्म शेरचन निवास धाए। पहिलो दिन कफी खुवाएका शेरचनले दोस्रो दिन उम्लिसकेको कफी पनि नखुवाइ हप्कीदप्की गरी पठाइदिए।
त्यसपछि राजाको टोली नारायणमान बिजुक्छे निवास पुग्यो। ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री भनेर हामी आउने, त्यसलाई राजाले नमान्ने अनि अमिकलाई प्रस्ताव गर्ने, अमिकले पनि नमानेपछि मलाई प्रस्ताव गर्ने ?,’ बिजुक्छेले ठाडो जवाफ दिँदै भनेको सम्झिए, ‘अरुले छाडेको पद मैले खान्छ भन्ने के सोचेर प्रस्ताव ल्याएको ? तपाईंहरू यहाँबाट गइहाल्नुहोस् ।’ शेरचनले त राजाले गरेको प्रधानमन्त्रीको अफरबारे विज्ञप्ति नै निकालेर प्रस्टीकरण दिएका थिए।
दलहरूले सिफारिस गर्दागर्दै पनि ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन एमाले महासचिव नेपाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्नुको कारण थियो– असोज १८ को कदमलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको राजाको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरिदिएका थिए।
लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुअघि माधव नेपालसमक्ष समाचारपत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठ, बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत र अर्का एकजनामार्फत् प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका रहेछन्। ‘पुष्करजी, वीरेन्द्रजीलगायत मकहाँ आएर राजाका सन्देश भन्दै भने– आज आठ बजेसम्म निर्णय लिनुहोस्, साँझ ९ बजे सपथ कार्यक्रम राखिनेछ, तर मैले त्यो बेला प्रधानमन्त्री बन्न मानिनँ, मेरा पार्टीका साथीहरूले जानु भनेर सल्लाह दिँदा पनि,’ नेता नेपाल सम्झन्छन्, ‘त्यसपछि त्यही साँझ चन्दजीलाई राजाले प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिए।’
ज्ञानेन्द्रको अर्को प्रयास – वार्ता गर्ने भन्दै ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई नागार्जुन दरबार बोलाए। त्यहाँ पनि कुरा मिलेन। त्यसको भोलिपल्टै राजाले आफैंले बर्खास्त गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरिदिए।
राजाको कदमविरुद्धको आन्दोलन छाडेर एमाले देउवा सरकारमा सामेल भयो। आन्दोलनरत दल अब पाँचबाट चारमा सीमित भए। आन्दोलन पनि अन्याेलमा पर्यो। ‘बर्खास्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्स्थापित गरेको र संसद पुनर्स्थापना गराउने सर्तमा राजाले गठन गरेको सरकारमा जान त गयौं, तर देउवाजीले धोका दिनुभयो, संसद पुनर्स्थापना गर्न मान्नु भएन,’ नेता नेपाल सम्झन्छन्।
त्यसपछि देउवालाई पनि बर्खास्त गरेर राजाले २०६१ माघ १९ को कदम चाले र आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरी सक्रिय शासनमा उत्रिए। दलका नेता र प्रेसमा सेना पठाउने मात्रै काम गरेनन्, टेलिफोन काटेर धमाधम आन्दोलनकारी नेतालाई पक्राउ गरी थुन्न थाले।
माघ १९ लगत्तै कांग्रेस, एमालेलगायत दलले विज्ञप्तिमार्फत राजाको कदमको विरोध गरेका थिए। तर, आन्दोलनकारी दलमध्ये पत्रकार सम्मेलन गरेर राजाको कदमको विरोध गर्ने पहिलाे नेता थिए, नेपाल सदभावना पार्टीका राजेन्द्र महतो। २०६१ माघ २६ गते भारत, नयाँदिल्लीस्थित ‘फरेन करेस्पन्डेट क्लब’ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले राजाको कदमको सार्वजनिक रुपमै विरोध गरे।
‘छोराका उपचारका लागि दिल्ली पुगेको थिएँ, त्यहीबेला राजाले माघ १९ को घोषणा गरे, नेपालमा कसैसँग सम्पर्क हुनसक्ने अवस्था थिएन,’ महतो सम्झन्छन्, ‘त्यसको सात दिनपछि दल र माओवादी मिलेर राजालाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर नयाँदिल्लीमै एक्लै पत्रकार सम्मेलन गरेँ।’
महतोको पत्रकार सम्मेलनको १० दिनपछि कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, चित्रबहादुर केसीलगायत ५ दलका नेता दिल्ली पुगे। उनीहरूले फरेन करेस्पन्डेट क्लबमै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिए।
राजा ज्ञानेन्द्रका कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिनुको विकल्प थिएन दलहरूलाई। पाँच दलका नेताले अन्य दल पनि समेटने प्रयास गरे, फलस्वरुप वैशाख अन्तिम सातापछि मात्रै दोस्रोपटक बर्खास्तीमा परेका देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा पनि राजाको कदमविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगे। वैशाख अन्त्यसम्ममा आन्दोलनको मैदानमा सात दल भए। जसले निरन्तर राजाको निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने औपचारिक निर्णय लिए।
माओवादी दाउ अर्कै- दलहरूको आन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन माओवादी भने राजासँग मिलेर शासनसत्तामा आउने दाउमा थियो। त्यसैअनुसार राजाको सरकारसँग २–२ पटक वार्ता गर्यो। तर, माओवादीले राखेको प्रस्ताव र योजनामा राजा सहमत नहुँदा वार्ता फलदायी हुन सकेन।
‘असोज १८ को कदमपछि वार्तामा आउँदा मैले प्रधानमन्त्री चन्दजीलाई भनेको थिएँ राजा गणतन्त्र घोषणा गर्न र सिंहानुकजस्तै राष्ट्रपति बन्न तयार होऊन्। कम्बोडियामा जस्तै राजा र कम्युनिष्ट मिलेर सत्ता चलाउने हाम्रो प्रस्तावलाई राजाले त्यो बेला स्वीकार गर्न माननेन्,’ तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई अझै सम्झन्छन्, ‘राजा र कम्युनिष्ट मिलेर शासन सत्ता चलाउने प्रस्ताव मानेको भए, स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। राजाको यो हालत हुँदैनथ्यो।’
राजाको सक्रिय कार्यकालका गृहमन्त्री कमल थापा आफू वार्तामा रहँदा त्यस्तो प्रस्ताव आएको तर माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न भने राजाले कहिल्यै पनि नचाहेको बताउँछन्। ‘माओवादीसँग राजाको वार्ता सफल हुन सकेन, राजा दललाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेमा पछिसम्म अडिग थिए,’ थापा सम्झन्छन्।
राजाले दल र माओवादी दुवैको कुरा नमान्दा- राजाले न आन्दोलनरत दलका कुरा सुने, न त माओवादीको प्रस्ताव। फलस्वरुप आन्दोलनरत दल र माओवादी एक ठाउँमा आउन बाध्य भए।
लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि ‘बेबी किङ’ भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भने राजाको माघ १९ को कदपपछि थप क्रुद्ध भएका थिए।
माओवादी मात्रै होइन, कम्युनिष्ट भन्ने शब्द पनि सुन्न नचाहने कोइरालाले हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादीसँग हात बढाए। र, ७ दल गठन भएको केही समयपछि माओवादीसँग भारतमा गोप्य भेट गरे– कृष्ण सिटौला र शेखर कोइरालालाई साक्षी राखेर।
‘२०६२ जेठ अन्त्यमा गिरिजाबाबुलाई सीमापारि भूमिगत रुपमा भेटेका थियौं, त्यहीबेला गिरिजाबाबुलाई गणतन्त्रमा आउन प्रस्ताव गर्यौं, उहाँले जाने त्यही हो तर हल्ला नगरौं’, भन्नुभयो’ भट्टराईले नेपालन्युजसँग सम्झिए। माओवादीले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउने प्रतिबद्धता कोइरालासमक्ष जनाउँदै राजतन्त्रविरुद्ध सँगसँगै लड्ने अनौपचारिक सहमति गरेर छुट्टिए।
त्यसपछि दल र माओवादीबीचको वार्ता घनीभूत मात्रै भएन, हार्दिकता पनि उत्तिकै बढ्न थाल्यो।
उता, कोइरालाले वार्ता गर्नुअघि माओवादीहरू एमाले नेता नेपालसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा थिए। नेपालले पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् मूलधारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका थिए। त्यो बेलासम्म नेपालले भूमिगत रुपमा पटना, सिलिगुडी र लखनउसम्म पुगेर माओवादीसँग भेट गरी कुराकानी अघि बढाइसकेका थिए।
सिलिगुडीमा नेमकिपाको प्रवास कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै नेपाल, शेरचन र विजुक्छे, बामदेव गौतमलगायतले लुकेर भेटनु परेको थियो। ‘एमाले पार्टी ठूलो छ, हाम्रो कार्यक्रम भन्यो भने सरकार र सुरक्षा निकायले थाहा पाइहाल्थ्यो, त्यसलै विजुक्छेजीको पार्टीको कार्यक्रम भनेर सिलिगुडी पुगेका थियौं,’ नेपालले सम्झे।
यता, शेरचनचाहिँ सुरुदेखि नै माओवादीसँग मिल्नुपर्छ अनि मात्र राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन सफल हुन्छ, नत्र रत्नपार्कमा २–४ हजार मान्छे मात्रै जम्मा हुन्छन् भनेर कोइरालालाई घचघच्याइरहन्थे।
आन्दोलनले परिणाम दिइरा’छैन गिरिजाबाबु, अब माओवादीसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दा उनले रातोरातो आँखा बनाएर त्यस्तो पनि कुरा गर्ने हो अमिकजी, विदेशीले थाहा पाए भने त बर्बाद हुन्छ भनी मान्दै मानेनन्,’ शेरचन ती दिन सम्झन्छन्, ‘घच्घच्याउँदै गरेपछि बल्ल कुरा गर्न तयार हुनुभयो, मैले नारायणकाजीजीलाई लगेर चिनाइदिएँ। सुरुमा त उहाँलाई विश्वास गर्नु भएन, पछि नारायाणकाजीलाई रोल्पा पठाएर माओवादीसँग वार्ता गरेका थियौं।’
प्रचण्डले बोलाए पनि कोइराला र शेरचन जाँदा सुरक्षाको चिन्ता हुने भएपछि दुवैले सल्लाह गरेर उत्तम विकल्पका रुपमा श्रेष्ठलाई रोल्पा पठाएका थिए।
त्यसको एकदिन अघि एमाले महासचिव नेपालले पनि उपमहासचिव वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई पठाएर माओवादीसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो, जुन पछि पार्टीमा विवादको विषयसमेत बन्यो।
कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा र माओवादीबीच एक किसिमको समझदारी बनेपछि २०६२ साउनमा सम्पन्न २२औं केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने औपचारिक निर्णय लियो भने कांग्रेसले महासमिति बैठकमार्फत् पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटायो।
उता, माओवादीले चुनवाङ बैठक बोलाएर संसदीय दलहरूसँगको सहकार्यमा राजतन्त्रविरुद्ध लडेर संविधानसभा चुनाव हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय लियो। जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्य छाडिदियो। जनमोर्चा गणतन्त्रको पक्षमा नै पहिलेदेखि नै उभिएको पार्टी थियो, थप निर्णय लिनु परेन।
त्यसपछि माधव नेपाल, केपी ओली, अमिक शेरचन, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइरालाहरू कोही उपचारका नाममा त, कोही भारतबाट कार्यक्रमको निम्तो आएको भन्दै ०६२ कात्तिक दोस्रो सातादेखि दिल्ली पुग्न थाले।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामहरू रोल्पा–रुकुमतिर थिए भने कोइराला काठमाडौंमा। त्यहाँ बसेर माधव नेपाल, कृष्ण सिटौला र नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदवादी दल र माओवादीबीच सहमतिका लागि बैठकको मिति र स्थानका बारेमा समन्वय गर्न सुरु गरे।
भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा नलिइकन सहमति गर्ने पक्षमा कोइराला थिएनन्। त्यसैले कोइराला हतार–हतार दिल्ली आउन मानेनन्। उता प्रचण्ड र बाबुराम भने पार्टीको बैठक भर्खरै सकिएकाले केही दिन आउन अझै समय लाग्ने भन्दै तत्काल दिल्ली आउन नसकिने जनाइरहेका थिए।
‘गिरिजाबाबु भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिना आउन नमान्ने, प्रचण्डजी पार्टीको मेनिफेस्टो लेख्नु छ, सर्कुलर जारी गर्नुछ भन्दै आउन आनाकानी गर्नुभयो,’ नेपाल अझै सम्झन्छन्, ‘हामी सबै दिल्लीमा छौं, सहमति गर्ने यो जति ठूलो अवसर अरु हुन्न। गिरिजाबाबु भारतको पर्मिसन लिनुपर्दैन, तपाईं केही बहाना गरी आउनोस् भनेँ र माओवादीलाई लिन नारायणकाजीलाई रोल्पा पठाएँ।’ राजाको प्रत्यक्ष शासन भएकाले पटक–पटक भारत आउन मिल्ने अवस्था नभएपछि त्यस्तो हतारो गर्नुपरेको नेपालको भनाइ छ।
त्यसपछि कोइराला, प्रचण्ड र बाबुराम पनि केही दिनपछि दिल्ली पुगे। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई राख्न माओवादी र जनमोर्चाले विभिन्न ‘सेल्टर’ तय गरेका थिए।
हेर्नुहोस् १२ बुँदे समझदारी
झोपडपट्टीमा ठोक्किँदा गिरिजाबाबुको टाउकोमा टुटिलो
सबै नेताहरू दिल्ली पुगेपछि १२ बुँदे समझदारीको औपचारिक गृहकार्य सुरु भयो। ‘गिरिजाबाबुलाई होटलबाट निकालेपछि पहिले टयाक्सीमा, त्यसपछि चेन्ज गरेर अटोमार्फत् सेल्टरसम्म लान्थ्यौं,’ शेरचन सम्झन्छन, ‘लुकी–लुकी हिँडनुपर्ने, गल्ली–गल्ली पस्नु पर्दा गिरिजाबाबु थाक्नु हुन्थ्यो, एकपटक त गिरिजाबाबुको टाउको झोपडपट्टीमा ठोक्किँदा टुटिलो पनि उठेको थियो।’ तैपनि यो क्रम केही दिनसम्म चल्यो।
आ–आफ्नो पार्टीतर्फबाट सहमतिपत्रका लागि प्रस्ताव बनाउने काम सुरु भयो। झन्डै २ सातासम्म शब्द–शब्दमा समस्या देखा पर्ने, कुरा नमिल्ने भई नै रह्यो।
‘अन्त्यमा दलहरूका तर्फबाट केपी ओलीजीले १७–१८ बुँदे बनाउनु भयो, नारायणकाजीजीले ६–७ बुँदे सहमति बनाएर ल्याउनु भयो, अन्तिममा मैले नै १२ बुँदेको अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरे, त्यसैमा समझदारी गरेर हामी फर्क्याैं,’ भट्टराई सम्झन्छन्।
१२ बुदेँ सम्झौतामा भारतीय संलग्नता भएकामा कुनै नेताले पनि स्वीकार गरेका छैनन्। ‘१२ बुँदे सहमति होइन–समझदारी हो, समझदारी गर्दाका कुनै पनि तस्बिर छैनन्, त्यसमा दिल्लीमा हस्ताक्षर पनि गरिएन,’ संवाददातासँग केही समयअघि नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘नेपालका मात्रै नभई, भारतीय सत्ता सञ्चालक र सुरक्षा निकायले थाहा पाउँछन् भनेर गिरिजाबाबुले मोजामा लुकाएर सो समझदारी-पत्र नेपाल ल्याउनु परेको थियो।’ २०६२ मंसिर ३ गते नै १२ बुँदे समझदारी गरिएपनि संसदवादी दल र माओवादी नेताहरू आ–आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा पुगेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएकाले मंसिर ७ गते सार्वजनिक गर्नुपरेको श्रेष्ठ सम्झिन्छन्।
सहमति भएको खबर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त वाममोर्चामा आबद्ध नेकपा माले, नेकपा संयुक्तलगायतलाई थिएन। पछि, नेपाल फर्केपछि ती दललाई जानकारी गराइएको थियो।
१२ बुँदे सहमतिलाई ७ दलभित्रको वाममोर्चाका नेकपा माले र नेमकिपालगायतले आपत्ति जनाए। ‘लोकतन्त्र स्थापनापछि हुने निर्वाचनमा नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुपरिवेक्षणमा राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति थियो,’ माले महासचिव सीपी मैनालीले भने।
तर पनि आन्दोलनरत दल र माओवादीबीच भएको समझदारीको आधारमा वैशाख २६ देखि जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरियो। राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्फ्यु घोषणा गर्यो। आन्दोलनकारी झन्डै एकसातासम्म चक्रपथबाहिर मात्रै सीमित हुन पुगे।
तर जनआन्दोलन भने दिन दुगना रात चौगुना चर्किँदै गयो। परिणाम, राजाले वैशाख ८ गते पहिलो शाही घोषणा गरे। तर, जनताको दबाबपछि त्यसलाई दलहरूले स्वीकार गरेनन्।
यद्यपि, राजाको सो घोषणा स्वीकार गर्न विभिन्न देशका राजदूतले कोइराला र एमाले नेता नेपाललाई निकै दबाब दिएका थिए। राजाको हिरासतबाट वैशाख ६ गते छुटेका नेपाल अलि बढी कडा रुपमा प्रस्तुत भए। ‘महाराजगञ्जस्थित गिरिजाबाबुको निवासमा १६ देशका राजदूत आएर राजाको वक्तव्य स्वीकार गर्न दबाब पनि दिए। तर, हामीले मान्दै मानेनौं किनभने राजतन्त्र फाल्ने संकल्प आन्दोलनकारीले गरिसकेका थिए,’ नेपाल सम्झन्छन्।
त्यति बेलासम्म पनि भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशका राजदूतहरू आन्दोलनकारीसँग भन्दा पनि राजाको पक्षमा उभिँदै आएका थिए। एक प्रकारले भन्ने हो भने दलहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन थिएन, कारण दलहरू आतंककारी घोषित माओवादीसँग मिलेर आन्दोलन गरिरहेका थिए।
राजदूतहरूले नसकेपछि राजा गले
जब आन्दोलनले चरम रुप लियो, कर्फ्यु तोडेर लाखौं जनता नारायणहिटी दरबारतिर अघि बढे, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमार्फत् दलहरूलाई दबाब दिँदै आएका राजा गल्न सुरु गरे। त्यसपछि मात्रै, राजा आफै दलहरूसँग वार्ताका लागि सक्रिय हुन थाले।
‘वैशाख ८ पछि त राजाको सरकारको मन्त्री भए पनि भूमिकाविहीन भयौं, त्यसपछिका दिनमा सबै काम राजा र उनको सचिवालयले मात्रै गर्न थाल्योे,’ राजाका शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापा भन्छन्।
वैशाख ९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीहरूलाई अघि नसारी निजी सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई दलहरूसँग वार्ताका लागि पठाए। सुरुमा राजाले एमाले महासचिव नेपालसँग वार्ता गर्न पठाए, जतिबेला एमाले कार्यालयमा पार्टी बैठक चलिरहेको थियो।
त्यसपछि नेपालले भरतमोहन अधिकारीको कलंकीस्थित निवासमा महर्जनसँग वार्ता सुरु गरे। राजाले दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजेको सन्देश लिएर पुगेका महर्जनलाई नेता नेपालले लिखित माग महर्जनमार्फत् दरबार पठाए। ‘जनतालाई अधिकार फर्काउनु पर्ने र संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने लगायत चार बुँदा जति थियो,’ नेपाल सम्झन्छन्।
त्यसपछि, महर्जन कोइरालासँग कुराकानी गर्न महाराजगञ्ज पुगे। राजाको सन्देश कोइरालालाई थियो, ‘आन्दोलनकारी दलहरूले जे चाहन्छन, आफू त्यही गर्न तयार छु।’ त्यसपछि कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा नेता नेपाल, अधिकारी, सिटौला र महर्जनसमेत भएर राजाका लागि वक्तव्य बनाएर दरबार पठाए, जुन वक्तव्य राजाले वैशाख ११ मा पढेका थिए।
‘राजाले वैशाख ११ गते बाचन गरेको वक्तव्य आन्दोलनकारी दलका नेताले नै बनाएका थिए, त्यसमा दुईवटा वाक्यांश मात्रै राजाले थपेका छन्, प्यारा देशवासी र श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन्’, नेता नेपाल सम्झन्छन।
वैशाख ११ गते संसद पुनर्स्थापना भयो। राजाले खोसेको अधिकार जनतामा आयो । झन्डै चार वर्षको अन्तरकलह, दलहरू स्वयंको लोभलालच र भुलभुलैया पार गर्दै मात्र होइन, संघर्ष र रुपान्तरण हुँदै वैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न दलहरू सफल भए।
हेर्नुहोस् तत्त्कालीन राजाको घोषणा
राजतन्त्रको पखेँटा काट्ने ‘म्याग्नाकार्टा’
जनआन्दोलन सफल भएपछि बसेको जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा बैठकले नेपाली म्यानाकार्टा भनिने ‘प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र’ पारित गर्यो।
यही घोषणापत्रले ‘श्री ५ को सरकार’ लाई ‘नेपाल सरकार’ बनायो। ‘शाही नेपाली सेना’लाई ‘नेपाली सेना’ बनायो। राजाका अधिकांश अधिकार कटौती गरिदियो। ‘राजतन्त्रको पखेटा काट्ने काम प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रले नै गरेको हो, त्यसपछि राजतन्त्रको छायाँसमेत कहीँ कतै देखा परेन,’ पुनर्स्थापित संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाबाट राजदण्ड हटाइयो, राजाले लगाउँदै आएको कानुनमा लालमोहर सभामुख र प्रधानमन्त्रीले लगाए। राजदूतलाई सपथ सरकार प्रमुखको नाताले गिरिजाबाबुले खुवाउन थाल्नुभयो, राजतन्त्र भूमिकाविहीन हुन थाल्यो।’
०४७ सालको संविधानले राजालाई जे–जे अधिकार दिएको थियो, २०६३ माघ १ गते पारित अन्तरिम संविधानले औपचारिक रुपमा पूरै खोस्यो।
उता, १२ बुँदे सहमतिअनुसार तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदै २०६३ मंंसिर ५ गते ऐतिहासिक शान्ति-सम्झौता गरी सशस्त्र युद्धबाट औपचारिक रुपमा अलग भयो । विद्रोही माओवादी माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानमार्फत् प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरे।
आन्दोलनकारी दलबीच फेरि शक्ति संघर्ष
२०६३ कात्तिक २२ गते बसेको बैठकमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीले राज्यको पुनर्संरचना संघीय आधारमा नभएको भन्दै ३ बुँदे फरक मतसहित नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो।
सद्भावनाको विरोधका बाबजुद पनि अन्तरिम संविधान जारी गरेपछि माघ १ बाट मधेसकेन्द्रित दलले आन्दोलन सुरु गरे। दुई–दुई पटक भएको मधेस आन्दोलनले अन्ततः २०६४ फागुन १६ गते मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा जाने सहमति लियो। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीले संघीय शासनमा जान नमान्दा मधेस आन्दोलन भयो, अन्ततः संविधान संसोधन गरेर मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय गर्नुपरेको थियो,’ तत्कालीन सद्भावना (आनन्दीदेवी) का नेता भरतविमल यादव भन्छन्।
उता, शान्ति प्रक्रियामा आई सरकारमा समेत सामेल भएको माओवादीले तत्कालै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्यो। संसदवादी दलहरूले तत्काल मानेनन्, यद्यपी राजतन्त्रको पखेँटा काटने काम ‘प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र’ले गरि नै सकेको थियो। तर पनि, माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदै सडक आन्दोलनमासमेत गएको थियो।
अनि बन्यो नेपाल विश्वकै कान्छो गणतान्त्रिक मुलुक
दलहरूबीच देखा परेका विवाद बिस्तारै समाधान हुँदै गए। २०६४ चैत २४ गते ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनले गठन गरेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मुलुकलाई गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा औपचारिक रुपमा अनुमोदन गरिदियो।
र, नेपाल विश्वको सवैभन्दा कान्छो गणतान्त्रिक मुलुकका रुपमा विश्व मानचित्रमा उभिन पुग्यो। ‘खासमा वैशाख ११ मा नै लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भयो, जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रले राजतन्त्रको भूमिका समाप्त गरेपछि गणतन्त्र त त्यही दिन आएको हो,’ तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ भन्छन्, ‘नयाँ जनादेशले पहिला नै आइसकेको गणतन्त्रलाई औपचारिक रुपमा अनुमोदन र संस्थागतचाहिँ जेठ १५ मा गरेको हो।’
यही दिनबाट औपचारिक रुपमा नै २ सय ५० वर्षको शाहवंशीय शासनसत्ता अन्त्य भयो।
‘संघीयता अनुभूत हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’
जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट गणतन्त्र त आयो। तर जनताका अपेक्षा पूरा नहुँदा गणतन्त्र र संघीयताप्रति गुनासाका आवाज पनि सुनिने गरेका छन्। संघीय समाजवादी फोरमका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई गणतन्त्र स्थापना आफैंमा ठूलो परिवर्तन भएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक परिवर्तन सकिएको छ, अब सामाजिक, आर्थिक र संस्कारगत परिवर्तन गर्न बाँकी छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गर्दा भएका गल्तीकमजोरीलाई सच्चाउनुपर्छ।’ संघीयतालाई अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
जनआन्दोलन २ का नेतृत्वकर्तामध्येका एक भरतविमल यादव गणतान्त्रिक मुलकमा राजाशाहीजस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन्। ‘पुराना राजालाई हटाएर त्यही कुर्सीमा अर्को राजा राखेको होइन, जनताका प्रतिनिधि राखेका हौंं। राष्ट्रपतिको कार्यशैली, प्रवृत्ति र सोचका कारण जनताका गुनासा थपिँदै गएका छन्, यसलाई बदल्नुपर्छ,’ यादवले भने।
राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने राष्ट्रपति संस्था आफैमा संवैधानिक भएकाले सरकारलाई बढी दोषी देख्छन्। ‘राष्ट्रपति त सरकारले जे भन्यो, त्यही गर्ने संस्था हो तर, सरकारले नै राष्ट्रपतिलाई राजाजस्तो बनाउने काम गरिरहेको छ, यो गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर र बदनाम गराउने काम गरियो भने गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठछ।’ त्यसैले संस्थाको गरिमा उच्च राखिरहनु पर्ने भनाइ उनको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वसभामुख नेम्वाङ नयाँ शासन प्रणाली संघीयतामा गएको र सिक्दै, बनाउँदै जानुपर्ने भएकाले समस्या र आलोचना देखिनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘हिजो राजाका पालामा अलिकति आलोचना गर्दा पनि म त जेल नै परेको छु, अहिले त राष्ट्रपतिको पनि खुलेआम आलोचना गर्न पाइन्छ, यो हो लोकतन्त्र, यही हो गणतन्त्र,’ नेम्वाङ भन्छन, ‘तर, भिभिआइपी सुरक्षाका कारण सबै कुरा सहज नहुने भए पनि कमीकमजोरी सच्याउँदै जानुपर्नेमा सचेत हुनुपर्छ।’
नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल संविधान कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दा गणतन्त्र अनुभूत गर्न जनताले नपाएको गुनासो केही हद सत्य रहेको स्वीकार गर्छन्। ‘अब जनताको मन जित्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ, यसलाई पूरा गरेमात्रै गणतन्त्रको सही सम्मान हुन जान्छ,’ नेपाल भन्छन।
नेकपाका अर्का नेता अमिक शेरचन भने गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बाधक भ्रष्टाचारलाई देख्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न भन्नुभएको छ, तर यसमा सरकार मात्रै होइन, जनस्तरबाट पनि सहयोग जरुरी देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। आलोचना मात्रै गर्ने तर काम केही नगर्ने पुस्तालाई बदले मात्रै गणतान्त्रिक चेतना उत्कृष्ट हुने शेरचनको ठम्याइ छ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले सबैलाई समेटन नसक्दा गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकिएको आरोप लगाए। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा ठूलो स्वरमा भनेर मात्रै होइन, सबैलाई समेटेर लैजानसके, गणतन्त्र पनि बलियो हुन्छ, मुलुक पनि विकास र समृद्धिको दिशामा पुग्छ,’ उनले भने। गणतान्त्रिक नेताहरू सुख–सुविधामा मस्त भएको भन्दै मैनालीले आफूलाई सपार्न नेताहरूलाई सुझाव दिए।
साभार -नेपालन्युजडटकम
