प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकविरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्दा त्यसलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’को संज्ञा दिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ । यस्तै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ’ को भूमिका प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संसदमा बोल्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेलगत्तै कांग्रेसले एक विज्ञप्ती निकाल्दै प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनबारे बोलेको हो ।
‘हिजो निर्वाचनमा मत दिई रहँदा तिनै नागरिक ‘महान्’ आज विरोधमा उभिंदा लोकतन्त्र विरोधी ?’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छ सडकमा प्रस्तुत विरोधको आवाज होइन गुठीको विधेयक चाहि लोकतन्त्र, परम्परा र संस्कृतिको विरुद्धमा छ । मिडिया काउन्सील लगायतका पछिल्ला विधेयकहरु संविधानको भावना प्रतिकूलमा छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनभावना विरुद्धमा छन् ।’
कांग्रे प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट फेरी पनि ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ’ को भूमिका आज प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै दुःखद त छ नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत कतिपय विधेयक विरुद्धको सडकका आवाजहरुलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ को संज्ञा दिनु झनै आपत्तिजनक छ ।’
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले बोल्ने चाहना राख्नु स्वभाविक रहेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘केहि समय यता संसद र सडकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गुठी र मिडिया काउन्सील लगायतका विधेयकहरु विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पूर्व प्रतिपक्षी नेताले ती विषयहरु उपर आम नागरिकको भावना राख्न चाहनु विल्कुलै स्वभाविक थियो’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विधेयकहरुका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा भइरहेका विरोधका स्वरहरुलाई विधिवत रुपले प्रतिपक्षी नेताले संसदमा प्रविष्ट गराउनु लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।
सभामुखले बैठक अघि नबढाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न निम्त्याएर प्रतिपक्षी स्वरलाई निषेध गर्ने प्रपञ्च गर्दा संसदमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक रहेको कांग्रेसले बताएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको दम्भ र सभामुखको सन्तुलन क्षमता गुमाइसकेको अयोग्यताको परिणाममा आजको घटना भयो’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
गुठी, मिडिया काउन्सील, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, सामुदायिक वन लगायतका प्रस्तावित सबै विधेयकहरु सारमा अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षालाई पृष्ठपोषण गर्ने मनस्थितिको जगमा कोरिएको कांग्रेसले गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
संसदको घटना, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र विधेयकहरुबारे प्रेस विज्ञप्ति
१. प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखबाट फेरी पनि ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ’ को भूमिका आज प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै दुःखद त छ नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत कतिपय विधेयक विरुद्धको सडकका आवाजहरुलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ को संज्ञा दिनु झनै आपत्तिजनक छ ।
२. केहि समय यता संसद र सडकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गुठी र मिडिया काउन्सील लगायतका विधेयकहरु विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पूर्व प्रतिपक्षी नेताले ती विषयहरु उपर आम नागरिकको भावना राख्न चाहनु विल्कुलै स्वभाविक थियो । विधेयकहरुका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा भइरहेका विरोधका स्वरहरुलाई विधिवत रुपले प्रतिपक्षी नेताले संसदमा प्रविष्ट गराए पछि प्रधानमन्त्रीले त्यस उपर आवश्यक सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक, व्यवहारिक र हार्दिक कुरा हुन्थ्यो ।
३. तर त्यस ढंगले सभामुखले बैठक अघि नबढाई सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न निम्त्याएर प्रतिपक्षी स्वरलाई निषेध गर्ने प्रपञ्च गर्दा संसदमा द्वन्द्व हुनु स्वभाविक थियो । विपक्षी स्वरलाई म सुन्न चाहन्छु भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवहार न त प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत भयो न त ‘सरकार बहुमतको संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यतालाई सभामुखबाट कार्यान्वयन हुन सक्यो । प्रधानमन्त्रीको दम्भ र सभामुखको सन्तुलन क्षमता गुमाइसकेको अयोग्यताको परिणाममा आजको घटना भयो ।
४. पत्रकार सम्मेलन मार्फत् विधेयकहरु विरुद्धको आवाज र प्रदर्शनहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ‘लोकतन्त्र र विकास विरोधी’ संज्ञा दिनु घोर आपत्तिजनक छ । हिजो निर्वाचनमा मत दिई रहँदा तिनै नागरिक ‘महान्’ आज विरोधमा उभिंदा लोकतन्त्र विरोधी ? नेपाली कांग्रेस उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छ सडकमा प्रस्तुत विरोधको आवाज होइन गुठीको विधेयक चाहि लोकतन्त्र, परम्परा र संस्कृतिको विरुद्धमा छ । मिडिया काउन्सील लगायतका पछिल्ला विधेयकहरु संविधानको भावना प्रतिकूलमा छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनभावना विरुद्धमा छन् ।
५. गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिए पनि आम जनसमुदायको खबरदारी जारी रहनु पर्ने किन देखिन्छ भने सरकारले विधेयक भित्रको गल्ती स्वीकारेको भन्दा ‘नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको र वातावरण विथोल्ने प्रयास गरिएको’ आरोप लगाउँदै सो विधेयक फिर्ता लिइएको वक्तव्य जारी गरेको छ ।
६. गुठी, मिडिया काउन्सील, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, सामुदायिक वन लगायतका प्रस्तावित सबै विधेयकहरु सारमा अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षालाई पृष्ठपोषण गर्ने मनस्थितिको जगमा कोरिएका छन् । कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय हठबाट होइन नेपालको वर्तमान संविधानको लोकतान्त्रिक चेतबाट अगाडिको बाटो तय गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छ ।
