शुक्रबार, साउन १३, २०७९
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थाले देश फिजी बन्छ,देश डुब्छ भन्ने हल्ला मात्रै हो !

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थाले देश फिजी बन्छ,देश डुब्छ भन्ने हल्ला मात्रै हो !


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, साउन १३, २०७९

धेरैलाई लागेको छ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विद्यमान् व्यवस्थाले राष्ट्रियता ध्वस्त हुन्छ । नेपाल केही दिनमा फिजी बन्छ । अझ एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने, डोकोमा राखेर नागरिकता बेच्ने जस्ता विम्ब र भाषणले त हामी सबैको मनमा ठूलो त्रास थपेको छ । लाग्छ, हामी यो देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सङ्कटको घड़ीमा छौँ !

यो गम्भीर राष्ट्रिय विषय बनेकोले फुर्सत निकाल्न सक्नुहुन्छ भने केही बेर पार्टीको कार्यकर्ता र भीडको हिस्साभन्दा माथि उठेर हेरौँ । सजिलोका लागि वैवाहिक नागरिकताको यो कानुन देउबा या ओलीले बनाएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेकाले तपाईं कांग्रेस या एमाले जे भए पनि आफ्नो नेतालाई ढाकछोप गर्नैपर्ने देखिन्न । त्यसैले डिफेन्सिभ या अफेन्सिभ नभई, एउटा विवेकी नागरिकको रूपमा यस विषयलाई हेर्न सकिन्छ र यो हाम्रो नागरिक दायित्व पनि हो । नागरिकताको यो प्रावधान राष्ट्रघाती हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर त्यसको ठहर भीड़को हिस्सा बनेर होइन, स्वविवेकले गरौँ ।

विद्यमान कानुनअनुसार, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् र त्यसका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । अहिलेको बहस यो कानुन फेर्नुपर्छ र पाँच-सात या दश वर्षको समयसीमा तोक्नुपर्छ भन्ने हो । संसारमा प्रजातान्त्रिक र उदार भनिने देशले समेत समयसीमा निर्धारण गर्ने गरेकाले नेपालले समयसीमा तोक्नुपर्छ भन्ने माग स्वाभाविक हो । यसमा खोट लगाउनु जरूरी नभएकाले अर्को पाटोतिर लागौं ।

अब राष्ट्रघाती भनिएको विद्यमान व्यवस्था हेरौं । बिहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता पाउने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अझ एक हातमा नागरिकता र अर्को हातमा सिन्दूर सम्म भनिएको छ । तर साँच्चै कानुन त्यस्तो भने छैन । ‘प्रक्रिया सुरु’ गर्न सक्ने हो । वंशज नागरिकता जस्तो वैवाहिक नागरिकता प्रक्रिया सुरु गर्नेबित्तिकै हासिल हुँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो तगारो भनेको ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने’ नियम हो ।
हाम्रो आशङ्का भारतीय महिलालाई लिएर बढ़ी भएजस्तो देखिएकाले उदाहरण पनि त्यहीँबाट टिपौं र सजिलो गरी बुझौं । नेपाली पुरुषसँग एउटी भारतीय महिला विवाह गरेर आइन् । अब उनले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा सबैभन्दा पहिले आफ्नो बंशज भारतीय नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । हरेक देशको नागरिकता त्याग (renouncing citizenship) सम्बन्धी अलग प्रावधान हुन्छन् तर प्रायः जसो व्यक्ति गैरनागरिक (stateless) नबनोस् भन्नका लागि कुनै अर्को देशको नागरिकता लिएमा या लिने प्रक्रिया सुरु गरेमा मात्रै नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाइन्छ ।

यता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रक्रिया सुरु भएको निस्सा बुझाएपछि उनको भारतीय नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । दुबै प्रक्रिया पूरा हुन केही शुल्क र समय लाग्छ, त्यसपछि उनी पहिलो दर्जाको भारतीय नागरिकता गुमाएर दोस्रो दर्जाको नेपाली अङ्गीकृत नागरिक बन्छिन् । यो त भारतको कुरो भयो, कानुन सबैका लागि भएकाले अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर या अस्ट्रेलियाका महिलाले पनि आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेपछि बल्ल नेपाली नागरिकता पाउँछन् ।

हामीले सोचे जस्तो नेपाली नागरिकता लिने, भोट हाल्ने, हामीलाई हराउने र भोलि फुत्त भारत फ़र्केर जाने भन्ने कुरो व्यावहारिक रूपमा सजिलो हुँदैन । न सिन्दूर हाल्ने बित्तिकै नागरिकता पाइहालिन्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने र आफ्नो वंशज नागरिकता र शक्तिशाली पासपोर्ट त्याग्न तैयार हुने महिलाबाट देशलाई ठूलो सङ्कट र घात हुने हो भने पाँच या सात वर्षपछि त्यो घात सक्किने भन्ने त नहोला ।
भोलि देश यस्तै नरहला । पक्कै हाम्रो पासपोर्ट विश्वकै कमजोर मध्येको एक त सधैँ रहन्न । तर आजको दिन आफ्नो सम्पूर्ण नागरिक हक अधिकारसहितको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिनका लागि षड्यन्त्र, खर्च र जीवन नै समर्पण गर्न धेरै तैयार नहोलान् । प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भनिए पनि नगर्न पनि सकिने हुनाले धेरैले वैवाहिक सम्बन्ध बलियो नहुन्जेल आफ्नो नागरिकता छोड़ी हाल्ने अवस्था त्यसै पनि हुन्न । नागरिक स्तरमैं पनि हाम्रो नागरिकता भन्दा यह देशका नागरिकता लिनु या कायम राख्नुका फाइदा बढ़ी छन् ।

तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि २००९ सालबाट वैवाहिक नागरिकताको व्यवस्था भएको रहेछ । हालसम्म पाँच लाखभन्दा कमले यस्तो नागरिकता लिएका रहेछन् । जम्मा पाँच लाख मात्रै क्रस-बोर्डर विवाह भएको भन्ने नहोला । धेरैले नागरिकता त्याग्न नचाहेको हुनसक्छ । साठी वर्षमा पाँच लाख बुहारी (भारतबाट मात्र होइन)ले नेपाली नागरिकता लिएर राष्ट्रियता सङ्कटमा पुगेको पक्कै नहोला । यसै पनि महिलाहरू शासन सत्तामा कमै पुगेका छन्, ती पाँच लाख सत्तामा र हामी सड़कमा पक्कै छैनौं ।

मुख्य कुरो त ती पाँच लाखले एक वर्षमा नागरिकता पाएको भए हामी फिजी हुने र सात वर्षमा पाएको भए नेपाल नै रहने भन्ने तर्क पनि त्यत्ति मजबुत देखिन्न । न हाम्रा पाँच दश लाख महिलाले अन्य कुनै देशको नागरिकसँग विवाह गरेर त्यो देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएका छन् ।
शायद हामीलाई आफ्नै देशका नागरिकमाथि शङ्का छ, खुरुखुरु भारत जाँदै विहे गर्दै, नागरिकता बाँड्दै अनि डिभोर्स गर्दै हाम्रा युवाले केही वर्षमा एक करोड़ बुहारी भित्र्याउने छन् र हामी वंशजलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउनेछन् । उता बुहारीका रूपमा नेपाल कब्जा गर्न एक करोड़ छोरीहरू जन्मिसके या गर्भमा पसिसके । तिनै बुहारी भोलि हाम्रो घरघर आउनेछन् र हामीलाई लखेट्नेछन् । हामी शरणार्थी बन्नेछौं । देश तिनको हुनेछ । नेतामाथि त हामीलाई भरोसा छैन, अब आफूबाहेक आफ्नै जनतामाथि पनि भरोसा नहुने हो भने त देश रहनु र नरहनुले के नै फरक पार्ला र ? सात वर्षको नियम राखे पनि सात वर्षपछि त देश गयो गयो !

वैवाहिक नागरिकतालाई कड़ाइ गर्ने भनेको केही वर्षको समयले होइन, मातृदेशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने कानुनले हो । जुन सबै देशमा पर्दैन । यस्तो नियमले सात वर्ष होइन, धेरै या सधैँका लागि निरुत्साहन गर्छ । तथ्याङ्क हेर्दा यस्तो देखिएको पनि छ ।संशोधन गरेर सात वर्ष बनाउँदा के बिग्रन्छ त ? केही पनि बिग्रन्न । र धेरै देशले राखेका पनि छन् । हरेक देशको परिस्थिति बेग्लै हुन्छ । इराकमा जन्मिएर शरणार्थीका रूपमा बेलायत आएका व्यक्ति अहिले अर्थमन्त्री छन् । हामी त्यो हदसम्म जान सक्दैनौं ।

सात वर्ष राख्नुअघि तत्कालका लागि फेरि अर्को संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र विशेष खालको परिचयपत्रको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षाको, सम्पत्तिको, रोजगारी, स्वास्थ्य र न्यायको जस्तै केही नागरिक हक़ त पक्कै दिन पर्ला । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ तर सात वर्ष बनाउन सामान्य बहुमत भए पुग्छ । सम्भावित पूर्वाधार निर्माण गरेपछि समयसीमा राख्न ठूलो आपत्ति हुनुहुँदैन । अहिले त हामी ड्राइभिङ् लाइसेंस पनि समयमा दिन सकिरहेका छैनौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र एक दशकदेखि सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्को कुनै परिचयपत्र दुरुपयोग नहुने गरी बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने हो भने निरन्तर ठूलो साधनस्रोत र प्रविधि चाहिन्छ ।

तर, यस्ता प्राविधिक विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर लौ डुब्नै लाग्यो, सकिनै लाग्यो भनेर दुष्प्रचार गर्नु जायज हुँदैन । यो कानुन राष्ट्रघाती भएको भए यसको परिणाम विगत बीस तीस वर्षमा देखिइसक्ने थियो । नागरिकताले जीवनलाई केही सहज बनाउँछ । यत्ति हो ।

यदि राष्ट्रियता खतरामैं पर्ने हो भने त सात वर्षसम्म खुल्लमखुल्ला भारतीय नागरिकता र पासपोर्ट लिएर बस्ने बुहारी र घरबाट पो खतरा होला, भारतीय नागरिकता परित्याग गरेर दोस्रो दर्जाकै सही नेपाली नागरिकता लिन तैयार हुने बुहारीबाट राष्ट्रियता कसरी सङ्कटमा होला र ?
यदि सङ्कट नै छ भने लुकीछिपी र आफ्नो देशको नागरिकता लुकाई जन्म या वंशजको आधारमा दोहोरो नागरिकता लिनेहरू बाट पो होला ! पूर्ण अभिलेखसहित र नागरिकता त्यागको पूर्ण प्रमाणसहित नेपाललाई आफ्नो घर भनेर नागरिकता लिनेबाट यति सशङ्कित हुनु जरूरी देखिन्न ।

नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट 

प्रकाशित मिती : साउन १४ शुक्रबार

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट