शनिबार, जेष्ठ २८, २०७९
१५ अर्ब स्वाहा, २८ वर्षदेखि लथालिंग !

१५ अर्ब स्वाहा, २८ वर्षदेखि लथालिंग !


  • स्वदेश नेपाल
  • शनिबार, जेष्ठ २८, २०७९

कृष्ण तिमल्सिना

नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण, जनघनत्व र सवारी चाप व्यवस्थित गर्न २८ वर्षदेखि चलिरहेको नदी करिडोर आयोजनामा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको १५ अर्ब सकिएको छ। तर २८ वर्षदेखि चलिरहेको करिडोर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको कामसम्म पनि सकिएको छैन।

सरकारले नदी करिडोर निर्माण गर्ने विस्तृत योजना पेश गरेपछि यसमा सुरुमा एशियाली विकास बैंकले लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो। करिडोर बन्ने लगानी सुनिश्चित भएपछि सडक विभागले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दियो। यो काम चार वर्ष भित्रै सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। गोकर्ण दोभानबाट, गुहेश्वरी, सिनामङ्गल, थापाथली हुँदै बल्खुसम्मको र विष्णुमती तथा धोबीखोला गरि ८० किलोमिटर करिडोरको काम चार वर्षमा सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल अर्याल, उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण आयोजनाको काम निरन्तर लम्बिइरहेको बताउनुहुन्छ। पहिले वाग्मती नदिको बागद्वार बाट कटुवाल दहसम्म ४४ किलो मिटर नदि नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन र करिडोर निर्माणको काम भनिएको थियो, फेरि हामी गोकर्णदेखि सुन्दरीघाटसम्मको काममा लाग्यौं। अहिले गोकर्णभन्दा माथि माथिसम्म बाक्लो बस्ती बसेको छ, वाग्मती नदि नियन्त्रण र ढल तथा करिडोरको काम पनि बस्तीसँगै लम्बिएको छ। कति प्रतिशत प्रगति भन्ने ठ्याक्कै अवस्था छैन तर २८ वर्षमा करिडोरका लागि १५ अर्ब सकिएको छ, अर्यालले भन्नुभयो।

मुख्य रुपमा पवित्र बागमती नदीमा ढल मिसाइएका कारण नदी दुर्गन्धित र फोहोर भएपछि सरकारले नदी सभ्यता संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको हो। जसका लागि ढल व्यवस्थापन र पानीको श्रोत संरक्षण मुख्य चुनौती थियो। तर अहिले यही ४ वर्षमा पुरा भइसक्ने भनिएको करिडोर निर्माण योजना, कहिल्यै नसकिने नेपालको बहुवर्षीय पूर्वाधारको गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिले हेर्ने नौ वटा खोला, नदी, ब्युटिफिकेसन सरसफाइका लागि २०६६ सालमा १५ अर्ब बजेट अनुमान भएको थियो। कतिपय स्थानमा जग्गा अधिग्रहणसमेत नगरी समितिले १५ अर्ब सकेको छ। अहिले करिडोरको लागत अनुमान बढेर ५५ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। सोही गुरुयोजनाका आधारमा आगामी वर्ष अर्थात् २०८० साल भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरि बागमती एकीकृत सभ्यतालाई आयोजनाको जिम्मा दिइएको छ। तर योजनाको प्रगति हेर्दा समीक्षा अवधीमा कुनै खोलाको काम वर्षौँदेखि अलपत्र छ भने कुनै करिडोरको काम हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अडकियो भनेजस्तै कुनै मन्दिर, कुनै बस्ती अथवा सुकुम्बासी टोलको आँगनमा गएर रोकिएको छ।

अर्यालका अनुसार, हनुमन्ते खोला, विष्णुमती नदि, धोबीखोला, बल्खु खोला, वागमति नदी, नख्खुखोला, मनहरा खोला, कर्मनाश खोला, महादेव खोला सबै करिडोरको काम बागमती एकीकृत सभ्यताले हेरिरहेको छ। ९ वटै खोलाको काम चलिरहेको छ तर पर्याप्त श्रोत अभावका कारण कुनै पनि करिडोरको काम पुरा नभएको इञ्जिनियर अर्यालको दावी छ।

बालुवाको चोरी नियन्त्रण, सोझै नदिमा ढल खसाल्ने प्रवृतिको अन्त्य नदीको वहाव पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने आधार बन्न सक्छ। पहिलाको झै नदीमा जलचर फर्किन सक्छन्। तर नदीको दायाँबायाँ बिच्छ्याएको ढलबाट सबै फोहोर बग्छ भन्ने सुनिश्चितता झै छैन। १५ अर्ब सकिएपनि, काठमाडौंको ट्राफिकलाई कम गर्न सबै करिडोर खुल्ने सुनिश्चितता पनि छैन।

कुन करिडोर कति लामो ?

उपत्यकाको सभ्यता विकास सँग जोडीएका नौ वटा नदि करिडोर मध्ये विष्णुमती नदिको लम्बाई १७ किलोमिटर छ। १७ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटरमा समितिले करिडोर निर्माणको जिम्मा पाएको हो। २०६६ साल भदौ १५ गते प्रकाशित नेपाल सरकार, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको राजपत्र अनुसार यो करिडोर क्षेत्रको सडक २०७५ सालमै बनिसक्नु पर्ने थियो। तर उक्त नदी दायाँ बायाँको करिडोरको काम अझै सत्प्रतिशत सकिएको छैन। समन्वय अभावका कारण नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण तथा उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जताततै भत्काएर सडक कामै नलाग्ने बनाएका छन्। सडक आसपासको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना हटेको छैन र पैदलयात्रुका लागि छाडिएको फुटपाथमा निर्माण सामाग्री राख्ने र व्यापार व्यवसाय गरेर करिडोरलाई कुरुप बनाउनेहरूलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अथवा सडक विभागले समेत हटाउन सकेको छैन।

धोबीखोला दोभान देखि बालुवाखानीसम्म दायाँ बायाँ १२–१२ किलोमिटर गरी २४ किलोमिटरमा ढल हाल्ने काम सकिएको छ। धोबीखोलाको करिडोर सुधार, बाटो र नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ। अधिकांश सडक कालो पत्रे भएपनि जताततै भत्काइएको छ। गोपीकृष्णदेखि बालुवाखानीसम्म सडक अथवा तटवन्ध बनाउने काम जताततै भद्रगोल छ।

नेपाल सरकारले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ को उपदफा १२.१.२ बमोजिम सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको ९०८ रोपनी क्षेत्रफलमा यो आयोजना सञ्चालन हुने निर्णय गरेको थियो। जुन योजना ‘चाबहिल चक्रपथ पुल र दक्षिणतर्फ बागमती दोभानसम्म धोबीखोला किनाराको पूर्व र पश्चिमपट्टिको क्षेत्रमा सञ्चालीत छ। धोबीखोला करिडोरका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट वर्षेनि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। तर चाबहिल (रिङरोड) देखि बागमती दोभानसम्मको ११ किलोमिटर ‘करिडोर’ व्यवस्थापन र सञ्चालनका हिसावले, विकासका नाममा लज्जा बनेको छ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका अनुसार विभिन्न ९ वटा नदी करिडोरको सम्पूर्ण काम सक्न २०६६ साल मै १५ अर्बभन्दाबढी लागत अनुमान गरिएको थियो। अहिले यो लागत बढेर ५५ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै विष्णुमती दोभानदेखि नयाँ बसपार्कसम्मको डेढ किलोमिटर नदी करिडोर क्षेत्रको निर्माणमा करिब १ अर्ब रकम खर्च भईसकेको छ। बांकी ३ किलो मिटर सडक निर्माणको काम पनि थप २० करोड रुपैंयाको ठेक्का सम्झौतामा सकिएको छ। करिडोर सडक नयाँ बसपार्कको पुलबाट अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसमा पनि म्हेपी पारिको सुकुम्बासी बस्तिका कारण करिडोर सडक विष्णुमती नदिको एकातर्फ मात्रै बनेको छ। नयाँ वसपार्क पारिपट्टिको खण्डमा नदि नियन्त्रण सकिएपनि सुकुम्वासीले जमिन छाडेका छैनन्। सोह्रखुट्टेदेखि शोभा भगवती तर्फ जोडीने सडक कतै हिलाम्मे अवस्थामा छ त कतै सुकुम्वासीको दैलोमा गएर सडक रोकिएको छ।

मुआव्जासँगै सुकुम्बासी ठूलो समस्या

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका अनुसार अहिले सम्म सबैभन्दा ठूलो लगानी वाग्मती नदीमा भएको छ। यो नदिको कुल लम्बाइ २ सय किलोमिटर रहेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा पर्ने २४ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले सडक लगाएतका पूर्वाधार बनाउने काम चलिरहेको छ। २४ किलोमिटर सडकको काम लगभग सकिएको छ तर सम्पदा क्षेत्र भएर बग्ने नदिमा पुरै करिडोर जोड्न सकिएको छैन, ईन्जिनियर कमल अर्यालले भन्नुभयो। समितिको कार्यालय नजिकै नयाँ बस्ती आसपासको करिडोरमा २२ रोपनी जग्गाको मुअव्जा विवाद चलिरहेको छ। समितिले न ल्याण्ड पुलिङ मार्फत नदिले धार परिवर्तन गर्दा जग्गा गुमाएकाहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छ, न उनिहरूको जमिन नै किन्न सकिने अवस्थामा छ। समितिका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार, अहिले सबैभन्दा धेरै जग्गाको समस्या वाग्मती र हनुमन्ते करिडोरमा छ। वाग्मतीको किनारा बल्खु आसपासको क्षेत्रमा १८८ रोपनी जग्गाको विवाद परेको छ। बानेश्वर क्याम्पस नजिकै नदिको धारपरिवर्तन सम्वन्धी ७३ रोपनी जनिमको विवाद छ। थापाथली क्षेत्रका सयौं सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सकिएको छैन। सबै नदि आसपासको क्षेत्रमा बसिरहेका ३ हजार ५ सय भन्दा बढी यस्ता भुमिहिन अहिले करिडोर निर्माणमा अर्को उल्झन बनेका छन्।

सुकुम्बासी कै कारण सिनामगंल भिमसेन गोलाको सडक, थापाथली र बुद्धनगर पुलको सडकमा थोरै काम बाँकी छ। ढलको सन्दर्भमा सुन्दरीघाटमा दायाँ बायाँ किनारमा संरचना तयार हुन अझै केहि समय लाग्छ। उक्त ढल निर्माण भैसकेपछि तिलगंगा देखि सुन्दरीघाटसम्म एक सरो ढल निर्माण सकिने र वाग्मतीमा सफा पानी बगाउने सपना धेरै हदसम्म पुरा हुने समितिको बिश्वास छ। तर वागमति नदि क्षेत्रको करिडोर बनाउने काम अझै केहि वर्ष लम्बिने छ।

धोबीखोला बागमति दोभानको पुलदेखि बुद्धनगर पुल सम्म–थापाथली पुलदेखि टेकु पुल, मिनभवन पुलको दाहिने किनाराको सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र ढल निर्माणको काम सकिएको अर्यालले बताउनुभयो। गोकर्णदेखि सुन्दरीघाटसम्म नदिको दायाँ बायाँ ढल निकास सँगै पार्क तथा हरियाली क्षेत्र विकासको काममा पनि ठूलो लगानी भएको छ। अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको कार्यालय रहेको स्थानमा आधुनीक ढल प्रशोधन केन्द्र तयार भएको छ। गुह्येश्वरी मन्दिरको अगाडीबाट गौरीघाट सम्मको करिव एक सय मिटर नदि तटबन्ध निर्माणका नाममा करोडौं खर्च गरेर सिंडी सिंडी बनाएकोमा अहिले त्यही संरचनामाथि करोडौं खर्च गरेर स्लोप ढलान हालिरहेको छ। यो मुल योजना मै भएको त्रुटीको परिणाम हो।

नदिमा फरक फरक मापदण्ड

सरकारले यसअघी निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार ३० मिटर खोलाको बहाव छाडी किनारबाट २०–२० मिटर दायाँबायाँ मात्रै संरचना बनाउन पाईन्छ। यो वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, बल्खु, कर्मनासा, कोडकु, साङ्ले र महादेव खोला र धोबी खोला करिडोर निर्माणका लागि तोकिएको मापदण्ड हो। तर मापदण्ड निर्धारण गरिनु अघि नै खोला च्यापेर संरचना बनाएकाहरू अहिले मुद्धा मामिला गरेर विकासमा अवरोध श्रृजना गरिरहेका छन्।

मापदण्ड अनुसार, बालकुमारी पुलदेखि साँखु ब्रह्मखेलसम्मको करिब ९ किमि लामो करिडोरमा ११ मिटर सडक र ९ मिटरमा ग्रिनबेल्ट निर्माण गरिने उलेखछ। तर करिडोरको अधिकांश ग्रिन बेल्ट फोहोरले छोपीएको छ। गोपीकृष्ण देखि बालुवाखानी चोकसम्मको धोवीखोला करिडोरमा धेरै स्थानमा मापदण्डा मिचेर पक्कि पुर्वाधार बनाइएकाले करिडोर सडक अथवा ढल निर्माण पुरा भएको छैन। सरकारले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड तोकेको छ। वाग्मती नदीको बहाव क्षेत्र र स्थान हेरी फरक निर्धारण गरिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकिकृत सभ्यता विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार, सुन्दरीजलदेखि गोकर्णसम्म २० मिटर, गोकर्णदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, जोरपाटी पुलदेखि गुहयेश्वरीसम्म ४० मिटर, तिलगंगादेखि शंखमूल खण्डमा न्यूनतम ३० मिटर, शंखमूलदेखि विष्णुमती दोभानसम्म न्यूनतम ६० मिटर बहाव क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। विष्णुमती दोभान र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरिएको छ। समितिले यही मापदण्डका आधारमा नख्खु–भैंसेपाटी दुवैतर्फ गरी ६ किमि तथा हनुमन्ते–ठिमि दोबाटो चोकसम्मको दुवैतर्फ गरी करिब ४ किमि सडक निर्माण भएको छ। यसअघी नै बाटो खुलीसकेको विष्णुमती नदी किनारको दुवैतर्फ गरी करिब २२ सय मिटर थप सडक व्यवस्थित् गर्न बांकी छ। पहिले खोलाको चौडाइ १२ मिटर थियो तर करिडोर बनेपछि ९ मिटरमा खुम्चिएको छ। पहिले–पहिले यहाँका यी खोलाबाट बालुका निकाल्ने हुँदा खोलाको सतह गहिरो थिए तर अहिले फोहोर र माटोको डंगुर थुप्रिन थालेपछि खोला बस्तीमा पस्न थालेका छन् अनि करिडोरको औचित्य माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट