शुक्रबार, माघ २१, २०७८
सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतामा के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठ (नेपाली र अंग्रेजीमा)

सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतामा के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठ (नेपाली र अंग्रेजीमा)


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, माघ २१, २०७८

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई पाँच सय मिलियन डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो।

यसै अनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ।

नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले पाँच सय मिलियन डलर र नेपाल सरकारले  एक सय ३० मिलियन डलर गरी  ६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ।

उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका बन्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोध वा समर्थन गर्नेहरूमध्ये धेरैले यो सम्झौताको पूर्ण पाठ पढेका छैनन्। कतिपयले नेताहरूको लहैलहैमा लागेर त कतिपयले हल्लाकै भरमा यसको विरोध गरिरहेका छन्। आखिर सम्झौतामा के छ?

यो सम्झौतालाई संसद्‌‌बाट टुङ्गो लगाउन ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधि सभामा ओली सरकारले दर्ता गरेको थियो। साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन। जसले गर्दा विवाद बढ्दै गएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने वा नगर्ने संसद्‌‌को अधिकार भएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

अहिले सत्तारूढ गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा उभिएका छन्। तीनै पार्टीका भ्रातृ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन्।

यसको विरोध गरिरहेका पार्टी र नेताहरूले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो कि होइन भन्ने लगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। ती सबै प्रश्नसँगै अमेरिकाले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको जवाफ दिइसकेको छ।

त्यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यसको पक्षमा उभिएका छन्। सरकारमा हुँदा एमसीसीको पक्षमा उभिएको नेकपा (एमाले) अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ।

यसको पक्षमा रहेका दलहरूले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌मा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

संसदमा दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता- पेज ७८ बाट नेपालीमा छ

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट