मङ्ल, फाल्गुन ६, २०७६
Tue, February 18, 2020

नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नभेटिँदा सर्वोच्च अदालतमा जवाफै पेस गर्न सकेन (भिडियो)


  • स्वदेश नेपाल
  • आइत, माघ १२, २०७६

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच नेपालको पूर्व-पश्चिम सीमा कायम गर्न सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर सार्वजनिक गरेपछि सन्धिको सक्कल प्रति खोजी भएको थियो ।

काली नदीबाट पूर्वको क्षेत्र नेपालको हुने सन्धिमा उल्लेख भए पनि सन्धिको सक्कल प्रति सरकारसँग छैन । सन्धिको सक्कल प्रति भए अतिक्रमित भूभाग भारतबाट फिर्ता गराउन सहज हुने निष्कर्षसहित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा खोजी थालेको हो । भारत र बेलायतका विभिन्न पुस्तकालयमा प्राज्ञिक व्यक्तिमार्फत पनि खोजी गर्ने काम भइरहेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालय लगायत सरकारका कुनै निकायसँग पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नरहेकाले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सन्धिको प्रतिलिपि अदालतमा बुझाउन सकेको छैन ।

सर्वोच्चले पुस १४ गते सन्धिको अनुसूची र सन्धि हुँदाका बखतको नेपालको नक्सा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । प्रतिष्ठानले विदेशी पुस्तकालयमा खोजी भइरहेको बताए पनि विदेशस्थित नियोग भने यसबारे बेखबर छन् । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले अाफूहरूलाइ अहिलेसम्म कतैबाट निर्देशन नअाएको बताएका छन् । सरकारी संयन्त्रको यस्तो काम गराइबाट नीति प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि हैरान छन् ।

सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति राख्नुपर्ने जिम्मेवारी खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका लागि पहल गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयको प्रशासनतन्त्रले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि समेत आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्ने तत्परता नै देखाएको छैन ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट