-भरत दाहाल
सिआईएले आतंक फैलाउन छाडेकाहरुको योजना हेर्नुहोस्– नेपालमा अहिले १३२ KV क्षमताको विद्युत ट्रान्समिटर लाईन छ र विद्युत उत्पादन मोटामोटी १२०० मेगावाट छ। १२०० मेगावाटले नपुगेर दलालहरुले ईण्डियाबाट विद्युत किनेर काम चलाएका छन्। १२०० मेगावाट विद्युत १३२ KV क्षमताको ट्रान्समिशन लाईनमा पास भैरहेको यथार्थता हेर्दा अमेरीकाको MCC ले बनाउने भनिएको ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाईनमा पास गर्नका लागि ४ हजार जति मेगावाट विद्युत चाहिन्छ।
MCC को लाईनमा जोड्ने विद्युत न नेपालमा छ न त त्यति ठूलो मात्राको कुनै परियोजना राज्यले कल्पना नै गरेकाे छ। नेपाललाई पर्याप्त रुपमा पुग्नका लागि तत्कालै अझै १ हजार मेगावाट विद्युत चाहिएको छ। यातायात, कृषि तथा उद्योगजन्य उत्पादन, पर्यटन, घरायसी प्रयोजन आदि क्षेमा विद्युतियकरण गर्ने हो भने नेपाललाई नै १० हजार मेगावाट विद्युतको आवश्यकता छ। यो आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र विजुली बेच्ने कुरा आउँछ।
पहिलो कुरा त अहिले नै ईण्डियाबाट विद्युत किनेर काम चलाउनु परेको अवस्था, दोश्रो कुरा अहिले तत्कालका लागि अभाव भैरहेको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना पनि राज्यसंग नभएको अवस्था र तेश्रो कुरा नेपालको आवश्यकता पूरा भैसकेर विजुली बेच्ने तर्क अरु ५० बर्ष भन्दा टाढाको संभावना रहेको अवस्थामा MCC को परियोजनालाई देशको समृद्धिको सूचक भनेर व्याख्या गर्नेहरु मष्तिष्कले काम गर्न छाडिसकेका रोगि बाहेक केही होईनन्।
यो परियोजनाको एक मात्र उद्देश्य नेपाललाई सैन्य सञ्जालको घेराबाट नियन्त्रण गर्ने हो। MCC संगको संझौतामा ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल र विद्युत ट्रान्समिशन लाईन’को सुरक्षाको कुरा उठाईएको छ र यसको कथित सञ्चालनका लागि MCC कै मातहतमा समानान्तर विद्युत प्राधिकरण र समानान्तर सडक विभागको व्यवस्था गरिएको छ। यी दुई वटा निकायहरुले समानान्तर कानू अन्तर्गत् ट्रान्समिशन लाईन र सडकको सुरक्षा गर्नेछन्।
MCC परियोजनाको अमेरीकी उद्देश्य स्पष्ट छ। नेपालमा अरु ५० बर्षसम्मका लागि उपलब्ध नहुने विजुलीका नाममा ट्रान्समिशन लाईन बनाउने, त्यसैसंग जोडेर रणनीतिक सडक नेटवर्क छुट्टयाउने र यी दुबैको सुरक्षाका बहानामा अमेरीकी सेना बसिरहने। ट्रान्समिशन लाईनमा लैजाने विजुली उत्पादन नहुँदासम्म परियोजनाको सुरक्षाको संझौता गराएर अमेरीका पस्न खोजेको छ। यसको अर्थ हो- MCC संझौताका बहानामा अमेरीकी सेना ५० सौं बर्ष नेपालमा बस्ने याेजना सहित आउँदैछ।
एमसीसीको निशानामा चीन, उद्देश्य नेपालको घेराबन्दी
नेपालमाराहरूलाइ समाप्त पार्नै संकल्प बाेक्न जरूरी – अमेरीकी रणनीतिलाई अझ गहिरिएर हेरौं। यससंगको सम्झौता चीनसंग BRI मा आबद्ध हुने संझौतापछि भएको छ भन्ने तथ्यलाई सबैभन्दा पहिले ध्यान दिन आवश्यक छ। यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र MCC को ट्रान्समिटर लाईनको योजनालाई बुझ्न सकिन्छ।
MCC ले निर्धारण गरेको विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र चीनसंग जोड्ने भनिएको रेल लाईनको रुट एउटै हो। केरुङ देखि काठमाडौं हुँदै पोखरा देखि लुम्बिनीसम्म पुर्याउने भनि सहमति भएको रुटको कामलाई प्रभावित पार्ने र विथोल्ने उद्देश्यले MCC ले काठमाडौंको लप्सिफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटे देखि हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको रुट छानेको छ।
यसमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष छ ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’। यो सडक सञ्जालको ईलाका पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म हुने भनिएको छ। अर्थात् मेची देखि गण्डकी अञ्चलसम्मका सडकहरुको निर्माण र मरम्मतका बहानामा पूरै क्षेत्र MCC ले नियन्त्रण गर्दैछ।
यहाँ ‘नियन्त्रण’ शब्द किन प्रयोग गरिएको छ भने यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि MCC को स्वतन्त्र यातायात र विद्युत विभागहरु बनाईंदैछन् र यी २ वटा निकायले आफ्नै नियम कानून अन्तर्गत् सुरक्षा देखि सडकको कर नीति, सञ्चालन नीति, वित्तिय नीति तय गर्ने संझौता गरिएको छ।
सडक र विद्युत ट्रान्समिसन लाईनका बहानामा तिब्बत प्रवेश गर्ने मेची देखि गण्डकीसम्मका नाकाहरुलाई आफ्ना नियम कानूनको कब्जामा लिएर अरु कसैलाई प्रवेश गर्न नदिने र स्वतन्त्र तिब्बतको युद्धका लागि तालिम लगायतका सबै काम गर्ने योजनामा अमेरीका पस्न खोजेको यथार्थता बुझ्न कठिनाई छैन। किनभने MCC को संझौतामा त्यसले माग गरेको भूभाग, नदिनाला, वनजंगल लगायत सबै श्रोतहरु नेपाल सरकारको अधिनमा नरहने गरी पहिल्यै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सबै नेपालीको ध्यान रहोस् कि अमेरीकाले यो योजना सहित तयार पारेको संझौता प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका अवधारणा र व्याख्यामा नेपालको पक्षबाट कुनै प्रकारको छलफल गर्न वा स्पष्टिकरण सोध्न नपाईने भनि राखेको प्रावधानलाई यहाँको सरकारले २०७५ सालमा नियमावली पारित गरेर स्विकृत गरिसकेकाे कुरा MCC संगको संझौतामैं उल्लेख गरिएको छ।
MCC संगको संझौतामा उल्लेख गरिएका राष्ट्रघाती बिषयहरुको नालिवेली यस्तो छ– १. MCC ले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, ब्याख्या बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने। २. MCC ले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने। ३. MCC प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा MCC बाट अनुमति लिनु पर्ने। ४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचाल MCC ले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने। ५. विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न MCC का नियमहरु अन्तर्गत् समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने।
६. MCC का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुने। ७. MCC संसदबाट पारित भएपछि अमेरीकी कानून सकृय हुने र त्यससंग बाझिने नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुने। ८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि MCC ले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने। ९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरीकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रुपमा स्विकृत गर्ने। १०. सडक र विद्युत सम्बन्धि वित्तिय नियम तथा परिचालन नियहरु MCC ले बनाउने, नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने।
११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई MCC को अवधारणा अन्तर्गत् विकास गरेर लैजाने। १२. परियोजना अन्तर्गत् आउने संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकर हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्ने। १३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरु MCC को स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने)। १४. परियोजना र त्यसको कामसंग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रुपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने।१५. परयोजनाको लेखापरिक्षण MCC ले वा एमसीसीको स्विकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने।
१६. MCC ले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरीकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने। १७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका संपूर्ण कामहरु अंग्रजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाईने। १८. यो संझौता ईण्डियाले स्विकत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत ग्रीड लाईनमा सहमति मात्र होईन, संपूर्ण परियोजनामा स्विकृति हो।) १९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको नियुक्ति MCC ले गर्ने, नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने। २०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले MCC संग लिखित रुपमा अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने।
-लेखकका निजि विचारहरु हुन्
