अमेरिकी सरकारको ५०० मिलियन (पचास करोड) अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३० मिलियन (१३ करोड) अमेरिकी डलरसहितको परियोजना हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) । उक्त् परियोजना अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम आरम्भ भइसक्यो । उक्त परियोजनाबारे नेपाल सरकारले गरेको सहमति अनुसार नेपालको संसदबाट पारित गराउने पर्ने प्रावधान छ ।
त्यसअनुसार, पहिलो यस अन्तर्गतको परियोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हुनुपर्छ । दोस्रो, देशले उक्त परियोजनाको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सम्झौता भएको देशले उसको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको मुख्य उद्देश्य सरकार परिवर्तन भए पनि परियोजनाले निरन्तरता पाओस् भन्ने हो । यो सरकारले सुरु गर्ने, अर्को सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिने नहोस् भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो । अर्को, यो पाँचवर्षे परियोजना हो, पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ ।
तर नेपालमा उक्त सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा ठुल ठुला बहसहरु गहिरिदै गएको देखिन्छ ।
सम्झौताको बिरोधिहरुले उक्त सहमति अमेरिकी सैन्य गठबन्धन इन्डो प्यासाफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको हुदा उक्त सम्झौता नेपालको हितमा नभए तर्क अघि सारिरहेका छन् । स्वयम नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले समेत इन्डो प्यासाफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी नरहेको बताए । तर नेपाल स्थिति अमेरिकी दूतावासले उक्त परियोजना इन्डो प्यासाफिक रणनीति अन्तर्गत नै भएको प्रष्ट पारेपछि नेपालको राजनैतिक माहोलमा जबर्जस्त बहसहरु छेडीन थालेका छन् ।
एमसीसी सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी यो सहयोग संस्थाको उद्देश्य आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण हो । यो सहयोग युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका देशले लिइरहेका छन् । हालसम्म ५० देशले यो सहयोग लिइरहेका छन् ।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच वासिङ्टन डिसीमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको कम्प्याक्ट (योजना) मा सहमति भयो, जसमा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सिईओ जोनाथनले हस्ताक्षर गरेका थिए । दक्षिण एसियामा एमसीसीको पहिलो कम्प्याक्ट नेपाल कम्प्याक्ट हो । त्यसअनुसार यो परियोजना नेपालले पहिचान गरेका दुई क्षेत्र ऊर्जा र सडक केन्द्रित भएको हो । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत यो विधेयक अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो अधिवेशनमा नै संसद्मा दर्ता गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्र मन्त्रि ज्ञवाली अनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले यहि हिउदे अधिबेशनमा यसलाई पारित गराउने प्रष्ट परिसकेका छन् ।
यहि एमसीसीको गहिरिदो बहसबारे राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालले अमेरीकी एमसीसी को विस्तृत रुपमा चिरफार भन्दै एक भिडियो अन्तर्वार्तामा यसरी राखेका छन् :- एमसीसीको समानान्तर सरकार चलाउने परिकल्पना, जातिय साम्प्रदायिकता र लिंगलाई भिडाउने गुढ योजना, एमसीसीले कुनै नाममा कुनै प्रकारकाे कर तिर्न नपर्ने संझाैता, परियोजना पूरा भएपछि पनि अमेरीकाले नै चलाउने प्रावधान, रणनीतिक सडक सञ्जालका बहानामा सामरिक सर्किट बनाईंदै, विद्युत ट्रान्सफर्मर लाईन चिनीयाँ रेल नियन्त्रण गर्ने डिजाईनमा निर्माण, नेपालले परियोजनाको कुनै पनि जानकारी लिन एमसीसीसंग अनुमति लिनु पर्ने ।
एमसीसीबारे चिनियाँ राजदूतकाे टीप्पणी राष्ट्रपति सीकाे ‘हड्डी पिसिदिने’ चेतावनीसंग जाेडिएकाे छ
एमसीसीका बारेमा चिनियाँ राजदूतले दिएको प्रतिकृयालाई गलत अर्थमा प्रचार गर्न थालेका छन्। राजदूतको टीप्पणीमा ‘यो आर्थिक विकासका लागि मात्र हो भने’ भन्ने पदावलि र ‘नेपालको हितमा छ भने’ भन्ने वाक्यांशहरू छन्। सुरुको पदावलिभित्रको ‘मात्र’ शब्दले अमेरीकाको कथित अनुदान विकासका लागि होईन भन्ने भाव दिएको छ। नत्र ‘मात्र’ शब्द जोड्न आवश्यक नै हुँदै।
दोश्रो वाक्यांशमा ‘छ भने’ भन्ने पदावलिले सो नेपालको हितमा छैन भन्ने सन्देश दिन्छ। चीनले एमसीसीको विस्तृत अध्ययन नगरी यसमाथि सन्देह प्रकट गरेर बोलेको छ भन्ने कल्पना गर्न हुँदैन। एमसीसी परियोजनाप्रति आशंका नभएको भए यसका बारेमा टीप्पणी गर्न आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो। यो परियोजनाको निशाना चीन हो भन्ने कुरा चिनियाँहरुलाई थाहा हुँदैन ? चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणका बेला चीन वि’रोधि गतिविधि गर्नेहरुका ‘हड्डी पिसिदिने’ भनि दिएको ध’म्कि यही योजनाप्रति लक्षित थियो।
दाहालको विश्लेषण सुनको लागि तल भिडियोमा क्लिक गर्नुस
