कम्युनिष्ट सरकारको ढाड सेक्ने कानुन: म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउनेलाई एकैपटक दोब्बर जरिवाना (भिडियो)

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७६, शुक्रबार

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधनको नवीकरण दस्तुर तिर्न एक वर्षभन्दा ढिलो गरे अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था थियो । अहिले संविधानले सवारीसाधनको नवीकरण दस्तुर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार प्रदेश तीन सभाले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा एक वर्षभित्र सवारीसाधनको नवीकरण नगरे दोब्बर दस्तुर लिने व्यवस्था छ ।

र, यो कानून साउन १ गतेदेखि लागु भइसकेको छ । उदाहरणका लागि दुई सय पचास सीसीसम्मका मोटरसाइकलधनीले एक आर्थिक वर्षभित्र नवीकरणवापत ४ हजार ४ सय रुपैयाँ नबुझाए अर्को वर्ष दुइसय प्रतिशत अर्थात १३ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । म्यादभित्र दस्तुर नबुझाउनेले पहिलो ३० दिनसम्म ५, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० र आर्थिक वर्षको अन्तसम्म बीस प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्छ ।

तर दस्तुर अचाक्ली बढाइएपछि कानून कार्यान्वयनमा यातायातका कर्मचारी नै अलमलमा परेका छन् । यातायात कार्यालयमा सोमवार दिउँसो कर बुझाउनेको ठेलमठेल थियो । तर आधाजसो सेवाग्राही दुई बजे बैंक बन्द भएकाले कर तिर्न नसकेर फर्किए । यसको अर्थ, यातायात कार्यालयको क्षमता नभएकाले सेवाग्राहीले समयमा नै कर बुझाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

आफ्ना कार्यालयको क्षमता नबढाउने तर सेवाग्राहीमाथि आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्तिप्रति सेवाग्रही रुष्ट देखिएका छन् । सेवाग्राहीको काम सहजरुपमा गर्नेभन्दा पनि प्रदेश तीन सरकार कर असुल्नैमा रमाएको छ । अर्कोतिर जरिवानाको भार अस्वाभाविक बढाउने कानुन निर्माण गर्दा जनताका प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्य के हेरेर बसेका थिए भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उब्जिएको छ ।

स्वदेश नेपाल मिडिया प्रा.लि.

अधक्ष्य तथा प्रधान सम्पादक : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

एकताबस्ती, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९, काठमाण्डौ
फोन : ०१ ४३ ७११६८
Regd No: १९५७४३/०७५/०७६

© 2017 Swadesh Nepal || Designed by appharu