सर्वोच्च अदालतले मनोहरा खोला बगिरहेको स्थानको १७ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम हुन नसक्ने फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलसले मनोहरा क्षेत्रको २५ रोपनी जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चले नापी कार्यालय र अन्य प्रमाणले व्यक्तिका मोही दाबी नपुग्ने उच्च अदालतको फैसला उल्टाउन नपर्ने भन्दै सार्वजनिक कायम गराएको हो।
उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भोला चापागाईं २०६९ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए।
साबिक गोठाठार गाविसको ६ (क) अन्तर्गत गोठाटार ६ (क) को कित्ता नम्बर ११४ को २५ रोपनी जग्गा मध्ये १७ रोपनी जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै गुठी संस्थानदेखि मालपोत कार्यालय र सर्वोच्चसम्म धाइरहेका चापागाईंको दाबी सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।
२५ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये १७ रोपनी आफ्नो मोही हक भएको दाबी गर्दै उनी २०६३ सालदेखि यी निकायमा धाइरहेका थिए। यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट दुई पटक फैसला हुँदै २०६९ कात्तिक १४ गते सर्वोच्च आइपुगेको हो।
खोला आफ्नो नाममा बनाउन यस्तो चलखेल– २०२७ सालमा नापी हुँदा उक्त २५ रोपनी ४ आना जग्गा सरकारको नाममा रहेको थियो। जग्गाधनीको महलमा खाली र मोहीमा पनि कसैको नाम उल्लेख थिएन। उक्त जग्गामा मनोहरा खोला बगिरहेको थियो। तर, २०४४ सालमा भने उक्त जग्गा मोहीको नाममा नामसारी गर्ने चलखेल सुरु भयो।
गोठाटार निवासी भोला चापागाईंले उक्त २५ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये आफू गुठीको मोही भएकाले १७ रोपनी पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि यसको चलखेल सुरु हुन्छ।
उक्त जग्गा पुन खोलामा पुगेपछि यो प्रकरण फेरि सेलायो। २०६० सालमा जग्गाको भाउ उकालो लागेसँगै चापागाई पनि तात्न थाले। जग्गा आफ्नो बनाउने खेल थाले। उक्त जग्गा गुठीको भएकाले गुठीको नाममा दर्ता गराउन र आफू मोही भएकोले आफ्नो हक छुट्याइपाऊँ भनी उनले गुठीमै निवेदन दिए।
चापागाईंको निवेदनपछि २०६३ मंसिर १२ गते गुठी संस्थानले सरकारको नाममा रहेकाले गुठीको हक अन्तर्गत ल्याउन नमिल्ने निर्णय गर्यो। चापागाईंले नापी हुने समयमा उक्त जग्गामा खोला लागेकाले मोहीको नाम राख्न नपाएको जिकिर गर्दै आए। गुठी संस्थानबाट आफ्नो विपक्षमा निर्णय आए पनि उनी चुप बसेनन्। त्यसविरुद्ध चापागाई हाल उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन) अदालत पाटन पुगे। पाटनमा पनि उनले ५० सालसम्म गुठी संस्थानलाई आफूले कुत बुझाउँदै आएको र जग्गामा खोला हिँडेका कारण मोहीको नाम कायम गर्न नसकेको भन्दै मोही हक पाउन माग गरे। पाटनले चापागाईंको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो। नापी हुँदा जग्गा सरकारी नै रहेको देखिएको र मोहीको महलमा समेत नाम उल्लेख नभएको भन्दै पाटनले उनको रिट खारेज हुने फैसला २०६४ जेठ २४ गते सुनायो।
पाटनको फैसलापछि उनी केही समय मौन बसे। तर, भित्री रुपमा भने उनले गुठी संस्थानभित्रै चलखेल जारी राखिरहे। उक्त जग्गा गुठी संस्थानमा अधीनस्थ भएको दाबी गर्दै निवेदन हाले।
अन्ततः गुठीको नाममा– संस्थानमा चलखेल गर्दै उनले २०६७ साउन २६ गते गुठी तैनाथी जग्गा कायम गराउन सफल भए। पाटनको फैसला र आफ्नो विगतको निर्णय बेवास्ता गर्दै संस्थानले उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ कायम गरेर चापागाईको पक्षमा निर्णय गर्यो।
चापागाईं उक्त निर्णय लिएर मालपोत कार्यालय काठमाडौं पुगे। गुठी संस्थानले मोही कायम गरेकाले आफ्नो हक बापतको १७ रोपनी जग्गा नामसारीका लागि निवेदन दिए। मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा भएकाले व्यक्तिको नाममा नामसारी नहुने निर्णय गर्यो।
यो विवाद फेरि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्यो। पाटनका न्यायाधीशद्वय टीका हमाल र हरि पोखरेलको इजलासले २०६९ मा जग्गा सार्वजनिक नै भएको फैसला सुनायो।
पाटनको फैसलाविरुद्ध चापागाईं २०६९ कात्तिकमा सर्वोच्च आइपुगे। उनीसँगै गुठी संस्थानका तर्फबाट बलरामप्रसाद साह तेली पनि सर्वोच्च आए।
२०६० फागुनमा पनि चापागाईं नामसारी सम्बन्धी अर्को मुद्दा लिएर सर्वोच्च आए।
गुठी तैनाथी निर्णय बदर गरी मोही नामसारी दर्ता माग गरिएको चापागाईंको निवेदनसहित तीन थान निवेदनमा अन्तत: सर्वोच्चले फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला नै सदर गरेको हो।
-नेपाललाइभबाट
