गुठी विधेयकका चर्चा चलिरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतको एक फैसला सार्वजनिक भएको छ। हालै मात्र सार्वजनिक फैसलामा गुठी मासे धर्म र परम्परासमेत मासिने भनिएको छ।
धनुषाको जनकपुरस्थित राजगुठी अन्तर्गत रत्नसागर मठ स्थानको महन्त विवादको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले २०७६ बैसाख १६ गते फैसला गरेको थियो। जसमा सर्वोच्चले ‘गुठी जोगाउनु भनेको पछिल्लो पुस्तासम्म हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा कायम राख्नु भएको’ भनेको छ।
धर्मसंस्कृति मास्ने विषयलाई अदालतबाट छुटकारा नमिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले गुठी जगेर्नाका लागि जाँचबुझ आयोग गठनको आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ। गुठी परम्परा मास्दा सभ्यता मेटिने पनि सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख छ।
‘भगवान्को मन्दिरमा बसी आराधना गर्ने, मठको सम्पत्ति तथा परम्परा जोगाउने र लोककल्याण गर्ने हो, मठको सम्पत्ति नाश गर्ने होइन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘मठ मन्दिरको सम्पत्ति नाश गर्ने कार्यलाई अदालतले छुट दिन सक्दैन, त्यसो गर्दा धर्मसंस्कृति र न्याय मर्न जान्छ। न्यायविहीन समाजमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन।’
सर्वोच्चको यो फैसलाले गुठी विधेयकको विवादका बारेमा समेत सरकारलाई पुनर्विचारका लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
‘गुठी मास्ने हक मोही वा महन्त कसैलाई हुँदैन’ – सर्वाेच्च अदालतले हाल चलिरहेको गुठीको जग्गा मोहीले पाउने वा नपाउने विवादमा पनि बोलेको छ। सर्वोच्चले मोही नै भए पनि गुठीको परम्परा विनाश गर्ने गरी भोगाधिकार पाउन नसक्ने भनेको छ। मोही मात्र नभई महन्तलाई पनि यस्तो अधिकार नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘चाहे गुठी संस्थान होस् वा महन्त वा जग्गा कमाउने मोही नै किन नहोस्, मठमन्दिर वा गुठी परम्पराको विनाश गर्ने हक कसैलाई हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वार्थवश गरिएका कुरालाई छुट दिँदा हाम्रा धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर नासिनुका साथै सभ्यतासमेत स्खलित हुन पुग्छ।’
फैसला भएको दुई महिनापछि तयार भएको पूर्णपाठमा गुठीलाई परम्परा कायम राख्ने र पछिल्लो पुस्तासँग जोड्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको हो।
‘छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन हुनुपर्छ’- सर्वोच्च अदालतले गुठीका जग्गा र अन्य विवादका विषयमा अलग्गै जाँचबुझ आयोग बनाउन सुझाव दिएको छ। विधेयक विवादमा विज्ञहरुले पनि यही राय दिँदै आएको समयमा सर्वोच्चको यस्तो सुझाव आएको हो।
मठमन्दिर जनताको अमूल्य सम्पत्ति रहेको भन्दै सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत छुट्टै आयोग गठन गरी गुठी सम्पत्तिको छानबिन गर्नेतर्फ सरकार र भूमि सुधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘पूर्वजहरुले हामीलाई छाडेका अमूल्य निधि नासोको रुपमा सुम्पेकाले भावी पुस्तालाई पनि त्यही रुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कर्तव्यतर्फ पनि सजग हुनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालनमा व्यक्तिगत लोभलालच वा स्वार्थको कुनै स्थान रहनु हुँदैन।’
‘अनन्तकालसम्म एउटै महन्त रहन सक्दैन’- सर्वाेच्च अदालतले कुनै पनि गुठीमा एक पटक नियुक्त भएको व्यक्ति आजीवन नेतृत्वमा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। नियुक्त हुने व्यक्ति निश्चित अवधिका लागि हुने र त्यसपछि अर्को व्यक्तिमा उक्त जिम्मेवारी सर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
गुठीमा अनन्तकालसम्म ‘महन्त’ रहन पाउने वा नपाउने विषयको एक विवादमा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला गरेको हो।
यस्तो थियो विवाद- गुठीको जग्गा एक वा अर्को निहुँमा बिक्री गर्ने, वितरण गर्ने र आफ्नो नाउँमा बस्ती बसाउने कार्य हुन थालेको आरोपसहित गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले महन्त वैकुण्ठदास वैष्णवलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो।
गुठी परम्परा अनुसार महन्तले धर्म आचरण पालन गरी सनातनदेखि चली चलाई आएको धार्मिक कार्य सञ्चालन गरी गुठीको चलअचल सम्पत्ति, देवमूर्ति गरगहना समेतको सुरक्षा, संरक्षणको कार्य र गुठी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने दायित्व रहने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले महन्तलाई हटाउने गरी भएको गुठी संस्थानको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको छ। महन्तले हालेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सधैका लागि महन्तको जिम्मेवारीमा गुठी नहुने भनेको हो। महन्तको पदावधिसँग सम्बन्धित भए पनि सर्वोच्चबाट समग्र गुठी विकृतिमा मानक हुने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
हेर्नुस् सर्वोच्चको पूर्णपाठ
नेपाललाइभबाट
