नेपालीले कमाएको सबै उपभोगमै सकिंदा लगानीको लागि रकम अभाव र अर्थतन्त्र कमजोर हुदै

रमेशकुमार – आम्दानीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमै सकिंदा लगानीको लागि रकम अभाव र अर्थतन्त्र विस्तारको गति कमजोर छ।

२१ चैतमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद्को समापन सत्रमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक विस्तारका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले स्वाधीन र सबल अर्थतन्त्र बनाउनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बचत दर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्रीले औंल्याए जस्तै, आम्दानी थोरै, त्यसमाथि बचत गर्ने बानी नहुँदा अधिकांश नेपालीको कमाइ उपभोगमै सकिन्छ । गत एक दशकको तथ्यांकले देखाउँछ, वर्षभर नेपालीले कमाएको रु.१०० मध्ये औसतमा रु.१०.९ मात्रै बचत गर्छन् ।

तैपनि, यसरी हुने उपभोग देशभित्रकै उत्पादन भैदिए त्यसले अर्थ प्रणालीलाई चलायमान बनाउँथ्यो, तर यसको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गरिने हुँदा परिणाम राम्रो छैन । बचत न्यून हुँदा उद्योगधन्दा, व्यवसाय, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव हुन्छ । लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जनादेखि अर्थतन्त्र विस्तारको गति सुस्त हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, गएको एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १०.९ प्रतिशत मात्रै छ । यसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अधिकांश रकम (८९.१ प्रतिशत) उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षभर देशमा करीब रु.३० खर्ब मूल्य बराबरको वस्तु र सेवा उत्पादन भयो, जसमध्ये साढे चार खर्ब मात्र बचत भयो, बाँकी उपभोगमा गयो ।

अझ् अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा गत वर्षको बचत दर धेरै हो । तीन वर्षअघि (२०७२/७३ मा) त कुल गार्हस्थ्य बचत ४.०७ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन पछिल्लो दुई दशककै सबभन्दा न्यून हो ।

उत्पादनको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा जाने प्रवृत्तिले पूँजी निर्माण नहुने मात्र होइन, देशको उत्पादन क्षमता समेत घटाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “उपभोगको प्रवृत्ति ज्यादा हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य बचत असाध्यै थोरै भयो, त्यसैकारण लगानीका लागि स्रोतको अभाव भइरहेको छ ।”

फेरिएको उपभोग
करीब तीन दशक अघिसम्म कुल जनसंख्याको करीब आधा हिस्सा गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा अहिले घटेर २१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यसको अर्थ मध्यमवर्गको संख्या बढिरहेको छ, न्यून आय भएका गरीबको संख्या घटेर निम्न मध्यमवर्गमा उक्लिएको छ ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको एक चौथाइ मध्यमवर्ग भएको आकलन छ । यो वर्गको विस्तारसँगै उपभोगको संस्कृति पनि फेरिएको छ । देखासिकी र उपभोगको प्रवृत्ति अधिक रहने मध्यमवर्गका कारण खाद्यान्नदेखि रहनसहन र जीवनशैलीका विभिन्न आयाममा अधिक माग सिर्जना हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरपरिवार सर्वेक्षण (हाउसहोल्ड सर्वे) सन् २०१६/१७ का अनुसार, औसत घरपरिवारले वार्षिक रु.३ लाख ६२ हजार बराबरको उपभोग गर्छन् । यसमध्ये, ५२ प्रतिशत खानामा, १८ प्रतिशत गैर खाद्य वस्तुमा, १२.७ प्रतिशत घरभाडामा, ३.७ प्रतिशत मदिरा र धूम्रपानमा खर्च हुन्छ । गरीब १० प्रतिशतले भन्दा धनी १० प्रतिशतले १३ गुणा बढी उपभोग गर्छन् ।

कृषिको औद्योगीकरण, कलकारखाना र व्यवसायको विस्तार भई देशभित्रै अधिक उत्पादन हुनसकेको भए त्यसको खपतबाट अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा चलायमान हुन्थ्यो । जापान, चीन जस्ता देशको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन र खपतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, नेपालमा आयातित वस्तुको उपभोगका कारण रकम विदेशिने हुँदा अर्थतन्त्रलाई सहयोग नगर्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयातमा आधारित उपभोग भएकाले कर असुल्ने बाहेक अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमा सहयोग भइरहेको छैन ।”

उपभोग बढाउने मुख्य कारण रेमिटेन्स भएको जानकारहरूको मत छ । “दैनिक करीब रु.२ अर्ब ४५ करोड भित्रिने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा बचत वा अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी हुनसकेको भए त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँथ्यो” अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “तर, उपभोगमा खर्च भएर विदेश नै फर्किइरहेको छ ।”

हुन पनि, मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स–उपभोग–आयातको दुश्चक्रमा फसिसकेको छ । शोधनान्तर घाटा बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि समस्या आएको छ र यसैकारण आयात धान्नै नसकिने स्थितिमा पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघसम्म) मा वस्तु आयात रु.८ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अर्थात्, दैनिक झण्डै रु.४ अर्बको आयात भइरहेको छ ।

निश्चित समूहकै सही, आय बढिरहेका कारण सवारीदेखि सुन, परिधान–वस्त्रदेखि सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुको आयात उसैगरी बढिरहेको छ । अनियन्त्रित आयातले अप्ठ्यारो पार्न थालेपछि सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने बारे कुरा उठाउन थालेको छ ।

स–साना पसलभन्दा आफैंले सामान छानीछानी झिक्न मिल्ने डिपार्टमेन्टल स्टोरतिर उपभोक्ताको आँखा डुल्न थालेको छ । खानपानको शैली फेरिएका कारण मदिरा, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको आयात बढिरहेको छ । स्थिति कस्तो छ भने, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै आधा र झण्डै वार्षिक बजेट बराबरको आयात हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा रु.१२ खर्ब ४३ अर्बको आयात भएकोमा यो वर्ष आयात रु.१६ खर्ब पुग्दैछ । तेस्रो जीवनस्तर (लिभिङ स्ट्याण्डर्ड) सर्वेक्षणले देशका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्दै आएको देखाएको थियो, जसको ७९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च भइरहेको छ ।

पूँजीको अभाव
पर्याप्त पूँजी अभावका कारण वित्तीय क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार अप्ठ्यारो बेहोरिरहेको छ । कर्जाको माग अनुसार निक्षेप नथपिंदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण दिने क्षमता सीमित छ । पूर्वाधार सहितका ठूला परियोजना निर्माणमा लैजान पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग पर्याप्त रकम छैन ।

सरकारसँग भएको पूँजीको त समुचित प्रयोग समेत हुनसकेको छैन । न्यून पूँजीगत खर्चका कारण सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजीनिर्माण न्यून (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.८ प्रतिशत) मा सीमित छ ।

ठूला आयोजना ताक्न विदेशी लगानीकर्ता वा ऋण ताक्नुपर्ने विकासोन्मुख देशहरूको बाध्यता नै हो । अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भन्छन्, “हामीसँग ठूलो लगानीका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत छैन, बचत कम हुँदा स्रोत बढ्न सकेन ।” लगानीका लागि आन्तरिक पूँजी अपर्याप्त भएपछि सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन गत साता लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो ।

यद्यपि, ठूलो विदेशी लगानी भित्रिहाल्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । यस्तोमा अनावश्यक उपभोगलाई कटौती गरेर बचतलाई बढाउन सके पूँजी निर्माण गर्न वा थप लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सकिने अर्थशास्त्री डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । “अर्थतन्त्रमा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट (देखासिकी प्रभाव) बढी छ, विलासितामा धेरै खर्च भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालका अनुसार एकातिर आर्थिक विस्तारको गति सुस्त हुँदा सर्वसाधारणको हातमा न्यून रकम छ, अर्कोतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अधिकांश रकम उपभोगमा सकिंदा देशको उत्पादकत्व क्षमता विस्तार र पूँजी निर्माणमा असर परिरहेको छ ।

उनी भन्छन्, “नेपालको बचत दर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ ।” विश्व ब्याङ्कको तथ्यांक अनुसार, वितेका चार दशकमा नेपालको औसत बचत दर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ प्रतिशत मात्र छ । जबकि, यही अवधिमा विश्वको औसत बचत दर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत छ ।

नेपालमा हुने कुल उपभोगमा सरकारी क्षेत्रले करीब १४ प्रतिशत उपभोग गर्छ भने निजी क्षेत्रले करीब ८४ प्रतिशत । बाँकी करीब २ प्रतिशत गैर नाफामूलक क्षेत्रको उपभोग छ । उपभोग घटाएर बचत बढाउन सके यसले अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । एकातिर बचत कम हुँदा त्यसको असर उत्पादनको वृद्धिदरमा परिरहेको छ भने अर्कोतिर हामीकहाँ पूँजी उत्पादनको दक्षता नै कमजोर रहेको अर्थशास्त्री सापकोटा बताउँछन् ।

अहिले रु.१ प्रतिफल लिन पाँच गुणाभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्छ । विकासको लागत महँगो भएका कारण नेपालमा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न पनि ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी पन्ध्रौं योजनाले लक्ष्य राखेको वार्षिक ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न वर्षेनि रु.१८ खर्ब ५० अर्ब (अहिलेको मूल्यमा) भन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्री सतिश देवकोटा भ्रष्टाचारका कारण नेपालको पूँजीको उत्पादकत्व घटिरहेको बताउँदै उत्पादकत्व बढाउन सके सजिलै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बचत दर बढाएर पूँजीको उत्पादकत्व बढाउन सके आर्थिक विस्तार गर्न पूँजीको अभाव हुँदैन ।”

रेमिटेन्सका कारण पछिल्लो एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४०.८ प्रतिशत छ । तर, यसले पनि लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपातभन्दा कुल लगानीको अनुपात बढी रहेकाले लगानीका लागि स्रोत अभाव भइरहेको छ । जस्तै, गत आर्थिक वर्षमा मात्र लगानीको अभाव जीडीपीको तुलनामा ७.८ प्रतिशत छ ।

न्यून मूल्यवृद्धि दर, बचतमा राम्रो प्रतिफल र नाफामूलक लगानीको अवसरले बचत बढाउँछ । त्यसै कारण, पछिल्ला दुई वर्षमा मूल्यवृद्धि दर थोरै रहेकाले बचत दर केही बढ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ भने आम्दानी नै न्यून रहेकाले बचत कम भएको बताउँछन् । डा.श्रेष्ठ भन्छन्, “आर्थिक विस्तार गरेर आम्दानी वृद्धि नगरी न बचत बढाउन सकिन्छ, न थप लगानीका लागि पूँजी निर्माण हुन्छ ।”

हिमालखबरबाट