कौशिला कुँवर- नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका तीन गुणाभन्दा बढी सीमास्तम्भ हराएका छन् । ८ हजार ५५४ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३४४ वटा हराएको नापी विभागले जनाएको छ ।हाल नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले हराएका सीमास्तम्भहरूको खोजतलास जारी राखेको नापी विभागले स्पष्ट पारेको छ । कुल सीमास्तम्भमध्ये ४५७ वटा मात्र राम्रा अवस्थामा रहेका छन् । १ हजार ५५६ वटा सीमास्तम्भ पूर्ण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । २ हजार ८८९ वटा भने सामान्य क्षति भएको अवस्थामा पाइएको छ । ६९६ वटा निर्माण हुन बाँकी छ भने ११२ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले क्षतिग्रस्त र भत्किएका सीमास्तम्भको निर्माण कार्य भइरहेको जनाए । ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले विभिन्न जिल्लामा सीमास्तम्भ निर्माण गर्नेगरी कार्य गरिरहेको छ,’ प्रमुख नापी अधिकृत सापकोटाले भने, ‘अधिकांश सीमास्तम्भ नदीनाला र खोलाले बगाएर हराएको देखिन्छ ।’
वर्षायाममा खोलामा पानीको वहाब बढ्दा सीमास्तम्भ भत्किएर जाने र निर्माण भने तत्काल हुने नगरेको पाइएको छ । नदीनाला क्षेत्रमा करिब ३ हजार सीमास्तम्भ छन् । ‘साना खोलाहरूमा १ हजार ५ सय र ठूला खोलामा पनि १ हजार ५ सयको हाराहारीमा स्तम्भ रहेका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘नदीनाला र खोलामा रहेका सीमास्तम्भहरूको अध्ययन÷अनुसन्धान गर्नसमेत समस्या देखिएको छ । हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधि पनि छैन ।’
प्रमुख नापी अधिकृत सापकोटाले नदीनालाबाट नोक्सानी नहुने गरी सीमास्तम्भ निर्माण गर्न सकेको खण्डमा मात्र हराउनबाट रोकिने बताए ।
जम्मा सिमा स्तम्भ –८५५४ , हराएका २३४४, पूर्ण क्षति १५५६ , सामान्य क्षति २८८९, निर्माण हुन बाँकी ६९६ , राम्रा ४५७ , निर्माणाधीन ११२, स्थगित ५००
कतिपय सीमास्तम्भ भने भारतले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेक्रममा ध्यान नदिई भत्काइदिएको गुनासोसमेत स्थनीय स्तरबाट आउने गरेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान भने जान सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ माघसम्ममा ३ हजार ४३७ वटा सीमास्तम्भको मर्मत तथा निर्माणको काम भएको सापकोटाले दाबी गरे । ‘२११ वटा रंगरोगन गर्ने काम भएको छ, १ हजार ९८४ वटा मर्मत भएका छन्, १ हजार २४२ वटा सीमास्तम्भ पुनः नयाँ नर्माण गरिएको छ,’ सापकोटाले भने । उनले सीमास्तम्भको विषयमा नियमित रूपमा नापीको ध्यानाकर्षण हुने गरेको बताए ।
सीमास्तम्भ निर्माणका लागि दुवै मुलुकले सन् १९१८ देखि संयुक्त कार्य गरे पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
सन १९१८ देखि २००७ सम्ममा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले निरन्तर अध्ययन गरेर नेपाल भारतको नक्साअनुसार ८ हजार ५५४ वटा सीमास्तम्भ भएको पत्ता लगाएको थियो । सन् २००७ देखि २०१४ सम्म नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य रोकिएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएपछि सन् २०१४ मा तेस्रो संयुक्त आयोग गठन भएपछि नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्यले निरन्तर पाएको थियो ।
नेपाल–भारत सरकारबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएपछि संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य रोकिएपछि होे । संयुक्त सीमा सर्वेक्षण रोकिँदा सीमा क्षेत्रका धेरै स्तम्भ पूर्णरूपमा क्षति भएका पाइएको सापकोटाले बताए ।
आगामी तीन वर्षभित्र स्तम्भ निर्माण कार्य सक्ने योजना रहेको छ । हाल नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले चार जिल्लामा काम गरिरहेको छ । १ नम्बर टोलीले झापा र मोरङ, २ नम्बर टोलीले धनुषा, ३ नम्बर टोलीले रूपन्देही र कपिलवस्तु तथा ४ नम्बर टोलीले कैलालीमा सीमास्तम्भको काम गरिरहेको छ ।
सीमास्तम्भको सुरक्षामा ध्यान देऊ
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका तीन गुणाभन्दा बढी सीमास्तम्भ हराएका छन् । नेपाल–भारतबीच भएका ८ हजार ५५४ सीमास्तम्भमध्ये २ हजार ३४४ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय नापी विभाग स्वयंले पुष्टि गरेपछि कहाँकहाँ सीमास्तम्भ गायब भए खोजी गरिरहन जरुरी छैन । तर, किन व्यवस्थित भएन भन्नेमा गम्भीर हुनैपर्छ । हराएका र भत्किएका मध्ये कतिपय सीमास्तम्भ पूनर्निर्माण हुँदै छन् भने कतिपय स्थानमा दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच सिमास्तम्भ खोजी कार्य पनि हुँदै छ ।
सीमास्तम्भ कति हराए भन्दा पनि किन सुरक्षित भएनन् भन्नेमा चासो राखिनुपर्छ । किनकि, दुई देशबीचका सीमास्तम्भमा दुई मुलुकको भूमिका र चासो उत्तिकै हुनुपर्छ । नेपाल–भारत दुई मुलुक भए पनि दुई मुलुकबीचमा केही मौलिक परम्परा छन् । ती परम्पराका कारण पनि नेपाल–भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम छ । दुई देशबीचका नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएकै कारण भन्नुपर्छ २ हजार बढी सीमास्तम्भ गायब हुँदा पनि दुई मुलकका नागरिकबीच कुनै किसिमको मनोमालिन्य छैन । भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका कतिपय जिल्लाको भारतसँग अहिले पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । सोही सम्बन्धकै कारण भन्नुपर्छ, हाम्रा दुई मुलुकका नागरिकबीचमा ठूलो विवाद भएको छैन । सीमास्तम्भ दुवै मुलुकका आधिकारिक सम्पत्ति हुन् । सीमास्तम्भ बनाउँदा वा मर्मत गर्दा दुवै मुलुकको भूमिका बराबर हुनुपर्छ । हराउँदा खोजी गर्ने दायित्व पनि दुवै मुलुकको हो । हाम्रा कतिपय सीमा वन क्षेत्रमा पर्छन् भने कतिपय नदी किनारमा । नदी किनार वा त्यस क्षेत्रमा पर्ने कतिपय सीमास्तम्भ बर्खाको भेलले बगाउनुका साथै क्षतिसमेत पुग्ने गरेको छ ।
अहिलेसम्म जति सीमास्तम्भ गायब भए तिनको खोजी गर्दै वैज्ञानिक नापअनुसार सीमास्तम्भ कायम गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । हाम्रा सीमास्तम्भ कंक्रिटले बनाइने हुँदा निश्चित वर्षपछि बिग्रने भत्किने हुन्छन् । तसर्थ, अब बन्ने सीमास्तम्भमा विशेष प्रविधि नअपनाउने हो भने फेरि यस्ता समस्या नआउला भन्न सकिन्न । हराएका पुनर्निर्माण गरेपछि भत्किने तयारीमा रहेका सीमास्तम्भको पनि तत्काल मर्मत सम्भार गरिनुपर्छ । सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मतका प्रसंग आउनेबित्तिकै दुई मुलुकबीच अनावश्यक विवादसमेत हुने गरेको छ । दुवै मुलुकको सहमतिमा वैज्ञानिक नापजाँच गर्ने हो भने यस्ता समस्या फेरि आउने छैन । यसमा दुवै देश संवेदनशील हुनुपर्छ । -राजधानी दैनिकबाट
