नेपालको करको इतिहासमै सबै भन्दा ठुलो कर घोटालाको रुपमा रहेको एनसेल-एक्जिटाको लाभ करबारे सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुँजीगत लाभकर एनसेल र विदेशी कम्पनी एक्जिएटाबाट असुल गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासले एनसेल, सेयर कारोबार रहेका विदेशी कम्पनी तथा अधिवक्ता भावेश गौतमका रिट निवेदन खारेज गर्दै कर तिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
एनसेलले पूर्ण कर तिनुपर्ने दाबीसहित पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा एनसेलको सेयर बेचेर लिएको नर्वेस्थित टेलियासोनेरालाई जिम्मेवार देखाएर एनसेल दायित्वविमुख हुन खोजेको दाबी थियो। यता अधिवक्ता भावेश गौतमले करको दायित्व एनसेलको नभई टेलियासोनेरा कम्पनीको रहेको दाबी सर्वोच्चमा गरेका थिए। यस्तै सेयर स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनीको तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधान र एनसेल प्रालिका तर्फबाट अम्बरबहादुर थापाले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट दिएका थिए।
एनसेलको सेयर सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएकाले पुँजीगत लाभ करको दायित्व पनि नहुने दाबी उनीहरूको थियो। तर सर्वोच्चको बृहद् पूर्ण इजलासले उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व गत वर्ष मलेसियास्थित एक्जिएटा कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचिएको थियो। स्वामित्व टेलियासेनोराबाट एक्जिएटा कम्पनीमा गइसकेपछि एनसेलले ६६ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ लाभ देखाएर त्यसको १५ प्रतिशतबापतको ९ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो। यता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गर्ने कार्य गलत भएको ठहर गरेको थियो।
२० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। सेयर विक्रेता टेलियासोनेरा कम्पनीबाट ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ ।
एनसेलको समेत कर जोड्दा कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । एनसेल बिक्री प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयले एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बिक्री मूल्य आधार मानेर कर निर्धारण गरेको छ। २०७४ असार १३ गतेको निर्णय अनुरूप टेलियासोनेरा कम्पनीका नाममा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रूपैयाँ कर, १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र छ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख व्याजसमेत गरी ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रूपैयाँ कर निर्धारण भएको हो।
सर्वोच्चले भने टेलिया कम्पनीसँग नभई एनसेल र एक्जिएटासँग लाभकर उठाउन परमादेश दिएको छ। एनसेलले मात्र बुझाउन बाँकी रहेको रकमको साढे दुई वर्षको १५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस आधारमा एनसेलले मात्र अब २१ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी करकट्टी बुझाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट ७२ अर्ब ६२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मात्रै ७२ अर्ब ५८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
संसद्काे अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। समितिमा बोल्दै उनले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र गैरकर गरी ७२ अर्ब ६२ बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकार बक्यौता असुल्न प्रतिबद्ध छ ।’
कुल बक्यौतामध्ये एनसेलसम्बन्धी बक्यौता (टेलिया र निरज गोबिन्दको) मात्रै ७२ अर्ब ५८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । अन्य बाँकी कम्पनीको चार करोड ३८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेलको पूँजीगत लाभकर कति उठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिरहेको पनि बैठकमा जानकारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एनसेलको कोषमा करिब ६३ अर्ब रिजर्भ रहेको पनि जानकारी दिए।
‘खासगरी पूँजीगत लाभकरका लागि पुर्णपाठ नै कुर्नु पर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘दायित्व को बाट सरेको हो ? कोबाट असुल्नुपर्ने हो? एकीन हुन बाँकी छ।’ दायित्व सिर्जना गर्ने संस्थाले तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
अहिले सबै भन्दा हट टपिकमा रहेको एनसेल काण्डबारे एपिवान टिभीको एपी सेन्टरमा पत्रकार टीकाराम यात्रीले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी , डाक्टर द्वारिका ढुंगेल र सुकदेव खत्रीसंग गरेको चर्कचाकी बहस ।
