गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेको भन्दै उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई एकैपटक कारबाही गरिएको छ । साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ ।
चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश भए लगतै गठन भएको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।
पाँच न्यायाधीशलाई काजमा झिकाउन सर्वोच्च अदालतबाट पत्र तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरु अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
यसका साथै पेशी व्यवस्थामा समेत समस्या देखिएको न्यायिक निगरानी संयन्त्रले प्रधान न्यायाधीश राणासमक्ष सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि ललितपुर जिल्लाका एक न्यायाधीश पनि कारवाहीस्वरुप न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।
न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवलायमा तानिएको थियो । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अबैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगत्तै राणाले न्यायाधीश उपर आउने गुनासा,टिका टिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए ।
चौधरी ग्रुपको टेलिकमको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज -सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको पक्षमा १० पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
विवादस्पद न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदादन गर्न नेपाल दूरसञ्चार र प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भ्याकेटमा गएपछि सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको इजलासमा परेको थियो । सिजी टेलिकमले पूर्वान्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगको १६ जिल्लामा सेवा सन्चालन गर्न २०६० सालमा ग्रामिण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको थियो ।
उक्त अनुमतिपत्र अनुसार सिजी टेलिकमले काम नगरेको प्राधिकरणले बताएको छ । ग्रामीण दूरसन्चारको अनुमतिपत्र लिएर मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नपाउने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि बताएका छन् ।
प्राधिकरणले गत पुसमा सिजीले पाएको फ्रिक्वेन्सी लिला बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि सिजी अदालतमा गएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा सो मुद्दा दिपकराज जोशीको इजलासमा पारेर सिजीको पक्षमा आदेश जारी भएको थियो ।
राणा प्रधान न्यायाधीश भए लगत्तै यसअघि मिश्रको पालामा हेर्दा हेर्दैमा राखिएका आर्थिक चलखेल,राजश्व छली र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको इजलास परिवर्तन गरेका थिए । राणाकै इजलासले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको रकम झिक्न दिने दिपकराज जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।
जोशीको आदेश खारेज गर्दै सुमार्गीको नाममा आएको पैसा निकाल्न नदिन र निकालिसकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश जारी भएको थियो । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि ठूला ब्यापारिक घरानाको स्वार्थमा धक्का पार्ने गरी अदालतबाट आएको यो दोस्रो आदेश हो ।
राणाले चलखेलका आधारमा मुद्दा फैसला र आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथिसमेत निगरानी गर्न संयन्त्र बनाएका छन् । हालै ललितपुरका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई सोही संयन्त्रको सिफारिसमा न्यायपरिषद सचिलयमा तानिएको थियो ।
अनलाइनखबरबाट
