सुरेन्द्र काफ्ले -लामो समयदेखि भारतीय सेना राखेर कब्जा गरिएको नेपाली भू–भाग कालापानी भारतलाई बुझाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । एकातिर नेपालको नक्सा तथा अभिलेखबाटै कालापानीलाई हटाएर त्यसको प्रपञ्च रचिएको छ भने अर्कोतिर नेपाली कुटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू कालापानीबाट भारतले सेना नहटाउने र उक्त भू–भाग फिर्ता पनि नगर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
कुटनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत प्रद्युम्नविक्रम शाहले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कालापानी र सुस्ता गम्भीर विषय भएको बताउँदै भारतले कुनै पनि हालतमा उक्त भू–भाग फिर्ता नगर्ने बताए । पूर्वराजदूत शाहको कालापानी र सुस्ता भारत–पाकिस्तानबीचको काश्मीरजस्तै समस्या भएको विश्लेषण छ । ‘यो कालापानी र सुस्ताको विवाद काश्मीरजस्तै हो, यो लर्तरो रूपमा समाधान हँुदैन’, उनले भने । लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका शाह केही समय भारतस्थित नेपाली राजदूतवास बसेर समेत काम गरेका थिए । उनले कालापानी र सुस्ताको समस्या राजनीतिक तथा कुटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । कालापानी र सुस्ता भारतलाई दिएर नेपालले आफूलाई फाइदा हुने भू–भाग लिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनले कालापानी र सुस्ता साटासाटा गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारी दिए ।
कुटनीतिज्ञ शाह कालापानी र सुस्ता भारतलाई दिएर नेपाल–बंगलादेश जोड्ने मार्ग लिन सकिने तर्क गर्छन् । ‘गीभ एण्ड टेकको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, हामीले कालापानी र सुस्ता दिन सकिन्छ’, उनले भने, ‘भारतबाट काँकरभिट्टाबाट बंगलादेश जोड्ने मार्ग लिनुपर्छ, त्यसले हाम्रो मुलुकसँग सिधै तेस्रो मुलुकसँग जोडिन्छ ।’ उनले विगतमा तिब्बतसँग केही भू–भाग साटासाट गरेको प्रसंग पनि जोडे ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कालापानी र सुस्ताको समस्यालाई सधैं जेलेर राख्नु नहुने बताए । उनले यो समस्याको स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘यो समस्या सधैं पालेर राख्नु हुँदैन, लेनदेन गरेर टुंग्याउनु पर्छ’, उनले भने, ‘तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ । यस्तो विषय कुनै पार्टी वा सरकारको लहडमा हुनुहुँदैन ।’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपाध्यायले भारत र बंगलादेशले पनि विवाद क्षेत्रको लेनदेन गरेर टुंग्याएको प्रसंग जोड्दै राष्ट्रिय रूपमा बहस गरी नेपालले पनि सहमतिमै सट्टापट्टा र लेनदेन गर्न सक्ने बताए । उनले भारतले पारवाहन समस्या आइरहेकाले बंगलादेशमा जाने सोझै अन्डरग्राउण्ड बाटो बनाएर ट्रेड ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । उनले सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सबै एउटै एजेन्डा हुनुपर्ने बताए । चीन र भारत मिलेमा नेपालमा ठूलो संकट आउने हुँदा समयमै ध्यान पु¥याउनु पर्ने सुझाव उनको छ ।
नापी विभागका एक उच्च अधिकारी पनि कालापानीको विषयमा सधैं विवाद भइराख्ने भएकाले साटासाट गर्नु विकल्प नरहेको धारणा राख्छन् । ‘बंगलादेश जोड्ने मार्ग लिएमा हाम्रो मुलुक सिधै तेस्रो मुलुकसँग जोडिन्छ, त्यसले आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ’, उनी थप्छन्, ‘भारतसँग कति दिन विवाद गरिराख्ने ? आफू तल नपर्ने गरी साटासाट गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी र लिपुलेक मुलुकको सम्प्रभुताको विषय भएको बताउँदै संविधानले साटासाट गर्ने कुरालाई वैधानिकता नदिने बताए । उनका अनुसार, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ को उपधारा २ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ भन्ने उल्लेख छ । ‘कालापानी र लिपुलेक सामरिक र धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानको हो, त्यहीँबाट मानसरोवरसम्म जान सकिने भएकाले सट्टापट्टा गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘काँकरभिट्टा– बंगलादेश जोड्ने मार्ग त आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र उपयुक्त हो, कालापानी र लिपुलेक हामीले भोग गर्नै पाएका छैनौं ।’ लिपुलेक व्यापारिक रूपमा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहेकाले भारत र चीनले सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए ।
सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार सन् १९२० मा चन्द्रशम्शेरको पालामा शारदा ब्यारेज बनाउँदा कञ्चनपुरको नेपाली भू–भाग भारतलाई दिएर त्यसको बदलामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबासबाट सट्टाभर्ना लिइएको थियो । सट्टाभर्ना गरेको भनिएको ३६ एकड जग्गा एक सय वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । ‘नेपालले शारदा ब्यारेजको जग्गामात्रै दिएको थियो तर भारतले अहिले गड्डाचौकीसम्म मिचिसकेको छ’, उनले भने, ‘विगत हेर्दा पनि सट्टापट्टाको नेपालका लागि फाइदाजनक छैन ।’
भारतीय नक्सालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ– सीमाविद् श्रेष्ठ भारतबाट नेपाली नक्सा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनै पर्ने बताउँछन् । सहज पहुँच र सस्तोका कारण भारतमा बनेका नक्सा नेपालमा छ्यापछ्याप्ती भएको उनको भनाइ छ । भारतले नियतवश कालापानी हटाएको नक्सा बनाएर नेपाली बजारमा पठाएको उनको ठहर छ । नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण नियोजित रूपमा भारतले कालापानी र लिपुलेक हटाएको नक्सा पठाएको उनले दाबी गरे । ‘अवैध नक्सा ल्याउनै दिनु हुन्न, सस्तो र सहज पहुँचका कारण सरकारी निकायले पनि त्यही नक्सा किन्छन्’, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक उनी थप्छन्, ‘त्यो नक्सा सही छ या गतल उनीहरूलाई नै थाहा छैन, त्यसको प्रचारप्रसार नापी विभागले गर्न सकेको छैन ।’
सरकारको नक्सा बनाउने आधिकारिक निकाय नापी विभाग हो । नक्सा बनाउने र छाप्ने काममा नेपाल सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सहमति नलिई देशको सामरिक भू–भाग नै नभएको नक्सा छ्यापछ्याप्ती प्रयोग हुने अवस्था निम्तनु राज्यकै कमजोरी भएको उनको टिप्पणी छ । उनले सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थादेखि हरेक क्षेत्रमा कालापानी नभएका नक्सा नै प्रयोग भइरहेको बताए । उनले नापीले बनाएका नक्साको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली– निशान छाप मै कालापानी गायब भन्ने समाचार आएपछि विभागीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टलाई शुक्रबार मन्त्रालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेकी छन् । ‘गलत नक्साको प्रयोग किन र कसरी भइरहेको छ, यसको नियमन कसले गर्ने ? ’ उनले भट्टलाई सोधिन् । उनले यसबारे अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
