श्रीधर खनाल – बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा एउटा नमीठो खबर मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो– पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज फिर्ता। मंगलबार र बुधबार लगानी बोर्डले गरेको छलफलमा चिनियाँ सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना उपयुक्त नभएको निष्कर्षमा पुग्यो।
भारततिर बिजुली निर्यातको सपना देखाएर लामो समयसम्म स्मेकले होल्ड गरेको यो आयोजनामा थ्री गर्जेजले २०६८ सालमा हात हालेको थियो। शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा बुढीगण्डकीबाट चिनियाँ कम्पनीलाई निकालिएपछि चीन नेपाल सरकारसँग शशंकित हुँदै आएको थियो।
पश्चिम सेतीको निर्णयपछि चीनले अब नेपालमा ठूला परियोजनामा लगानी गर्ला वा नगर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। साथै, चीन सरकारले अगाडि बढाउने भनिएका रेल लगायतका परियोजना के हुन्छन् भन्नेमा पनि चासो बढेको छ।
चीनमा २२ हजार मेगावाटको एउटै परियोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भएको भएको थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती ठूलो आयोजना होइन। ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकिने कुरा पनि थिएन। तर, पनि उनीहरु अगाडि बढ्न चाहेनन्।
यस्तो हुनुमा आयोजनाकै कारणभन्दा पनि दुई देश बीच विकसित भइरहेको सम्बन्धले बढी भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्ता काम पनि हुन्छ भन्ने तर व्यवहारमा सिन्को नभाँच्ने नेपालीको बानी चिनियाँलाई थाहा नभएको होइन।
कुनै देशले बिना कारण आयोजनाबाट बाहिरिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरुको छबि धुमिल हुनु पनि हो। आयोजना निर्माणका लागि दिइने प्रस्तावसँगै हरेक देशले त्यो कम्पनीको प्रोफाइल खोजिन्छ। नेपालमै पनि तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री हिसिला यमीको समयमा बेलायतको कम्पनी सेभेर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनललाई काठमाण्डौंको खानेपानी व्यवस्थापनाको जिम्मा लगाउने विषय यसैगरी पन्छाइएको थियो।
मेलम्ची खानेपानीको दाता एसियाली बैंक सेभर्न ट्रेन्टको प्रस्तावमा सकारात्मक मात्र थिएन, जसरी पनि उसलाई काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने पक्षमा थियो। तर सम्भव भएन। यसको ठाउँमा जन्मियो काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड।
त्यतिबेला एसियाली विकास बैंकले मेलम्चीबाट हात झिक्यो भनेर मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्ने काममा ठूला मिडियाहरु लागेका थिए। अर्थमन्त्री डा रामशरण महत सेभर्र्न ट्रेन्टलाई खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउन खोज्दै थिए। तर, सेभर्न ट्रेन्टको नकारात्मक प्रोफाइलको जिम्मा एसियाली विकास बैंकले लिन सकेन।
यो कुरा यहाँ उठाउन खोज्नुको पछाडिको एउटै कारण छ, बुढीगण्डकीबाट गेजुवालाई फिर्ता गराउने निर्णय। नेपाल सरकारको यो निर्णयका कारण उसको व्यापारमा पर्ने असर।
यति हुँदाहुदै पनि नेपालमा चिनियाँ चासो बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा नेपालमा हुँदै आएको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा पनि चीनको अग्रता छ। यद्यपि ठूला परियोजनामा भने खासै लगानी आएको छैन। नेपालले जलविद्युतको क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी खोजे पनि चिनियाँ कम्पनीहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यसका लागि नेपालको व्यवहार सवैभन्दा बढी दोषी रहेको देखिन्छ।
चीनको चासो
नेपालसँग सीमा जोडिएका कारणले मात्र होइन, पछिल्ला केही दशकदेखि नेपाललाई केन्द्रमा राखेर चीन बारे बहस हुँदै आएको छ। खासगरी खम्पा विद्रोहयता बेलाबेलामा नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसपछि नेपाललाई चीनले सुरक्षाको दृष्टिबाट पनि हेर्न थाल्यो।
त्यसपछि पनि नेपालमाथि चीनको चासो निरन्तर छ। त्यसको पछाडिको एउटै कारण हो– स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरमाथि जोडिएको पश्चिमाहरुको स्वार्थ। पश्चिमाहरुले त्यसमा मानवअधिकारको विषय मिसाइदियो, चीनका निम्ति त्यो सुरक्षाको विषय हो। तर नेपालले तटस्थ भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन।
नेपालसँग मात्र होइन चीनको सीमा भारतसँग पनि जोडिएको छ। तर पनि तिब्बतीहरु भाारतमा निर्वासित जीवन बिताएका धार्मिक गुरु दलाइ लामा भेट्न नेपालको बाटो प्रयोग गर्दछन्। पश्चिम नेपालमा रहेको गौतम बुद्धको जन्मस्थल भ्रमणका लागि चीन सरकारसँग अनुमति लिएका धेरै तिब्बतीहरु सुटुक्क भारत पुग्छन्।
नेपाल प्रवेश आज्ञामात्र बोकेर भारत आवतजावत गर्दा उनीहरुको परिचय खुलाइँदैन। राहदानीमा भारत प्रवेशको छाप लगायो भने चीन फर्कंदा चिनिया सुरक्षा अधिकारीले दिने झमेलाको विषयमा पनि उनीहरु त्यत्तिकै सजग भएको देखिन्छ। नेपालको भूमिलाई तिब्बतीहरुले लामो समयदेखि यसैगरी प्रयोग गर्दै आएका छन्। तिब्बतबाट नेपाल छिरेपछि बीचमा नेपाली सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्यो भने पनि पश्चिमाहरुले उनीहरुको जिम्मा लिँदै आएका छन्।
यस्तै कारणले चिनियाँहरुले पछिल्लो समयमा गरिरहेको एउटै गुनासो छ– नेपालका नेता तथा दल भरोसायोग्य छैनन्। अर्थात्, एउटा विषयमा प्रतिबद्धता देखाएर अर्को विषयमा अप्ठ्यारो पार्ने काममा नेपालका दलहरु लाग्ने गरेको विषय चीनका लागि नौलो छैन।
तिब्बतसँग जोडिएका १४ जिल्लाबाट तिब्बतीहरुले नेपाली नागरिकता लिने गरेका कतिपय घटनाहरुले समेत चीनलाई तर्साउने गरेको छ। यस्ता उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्।
चीनले अगाडि सारेको बिआरआइमा भारतले सहमति जनाएको छैन। भुटान पनि भारतकै पंक्तिमा छ। सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षणको रुपमा प्रवेशपछि भारतले बिम्स्टेकलाई यसको विकल्पको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ।
श्रीलंका र बंगलादेशमा समेत चिनियाँ लगानी बढ्दै गएको छ। श्रीलंकाले त गृहयुद्ध दबाउन चीनसँग लिएको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ।
चीनको चाहना बिआरआइको माध्यमबाट क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा विकसित हुनु हो। बिआरआइको माध्यमबाट चीन एसिया, अफ्रिका र युरोपको केन्द्रमा रहन खोज्दै छ। यसका लागि चीनले यो क्षेत्रमा लगानी समेत बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यस परियोजना अन्तर्गत बेइजिङ टर्कीसँग जोडिने छ। उक्त आर्थिक मार्गमा रुस, इरान र इराक समेटिने छन्। दक्षिण चीन सागरमार्फत् इन्डोनेसिया, बंगालको खाडी, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान र ओमान हुँदै इराकसम्म जोड्ने अर्को मार्ग तयार हुनेछ। निर्माणाधीन चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर त्यसैको एक हिस्सा हो। उक्त करिडोरमा ४६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमानित छ।
बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमारलाई जोड्ने गरी अर्को करिडोर निर्माणको योजना छ। पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सियाओ पिङसँग जोड्ने अर्को परियोजना सञ्चालनमा छ। सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनासमेत कैयौं भौतिक पूर्वाधार यसबीचमा निर्माण हुनेछन्। भारतको चासो चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर हो। पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिर हुदै अगाडि बढ्ने भएकाले भारतले यस करिडोरमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै आएको छ।
चाहिँदैन चीन र पाकिस्तान
नेपाल अध्यक्ष भए पनि पाकिस्तानमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन अलपत्र भएको छ। वर्णानुक्रम अनुसार नेपालपछि सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको हो।
सन् २००२ मा काठमाण्डौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले भारतको नभइ चीनको आकास प्रयोग गरेका थिए। सम्मेलनमा भारत र पाकिस्तानका सरकार प्रमुख प्रवेशका लागि समेत दुईवटा बाटो बनाइएको थियो। सार्कमा पर्यवेक्षकको रुपमा चीनको प्रवेश भारतका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ।
बिम्स्टेकका सात सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये भारतसँग अरु देशको आर्थिक अवस्था तुलना हुन सक्दैन। जसले गर्दा पनि भारतले सार्कलाई छाडेर बिम्स्टेकको विकासमा ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ।
भारतले असहमति जनाएपछि स्थगित भएको सार्कको सम्मेलन गर्नेतर्फ अहिलेसम्म चासो दिइएको छैन। अर्कोतर्फ भारतले बिम्स्टेकको सम्मेलनपछि संयुक्त सैन्य अभ्यासको आयोजना गर्ने छ। सेप्टेम्बरको दोस्रो साता भारतमा हुने यस्तो अभ्यासमा हरेक सदस्य राष्टका ३० सैनिकको सहभागिता हुनेछ।
यस्तै, भारतले सातै देशका सैनिक प्रमुखको सम्मेलन पनि गर्ने छ। सैनिक अभ्यासको अन्तिम दिन गर्न थालिएको यस्तो सम्मेलनको उद्देश्य सामूहिक सहकार्यको भावना विकास गर्नु रहेको छ। अर्को शब्दमा भन्दा, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको सामरिक नेतृत्व लिने भारतको चाहना यो भित्र लुकेको देखिन्छ।
यी दुवै कामले सदस्य राष्ट्रको सैन्य क्षेत्रमा भारतको प्रभाव वढेर जाने देखिन्छ। भारतले यसलाई आतंकवाद विरुद्धको अभ्यासका रुपमा अथ्र्याउँदै आएको छ।
यो क्षेत्रमा आतंकवाद विरुद्धको अभ्यासभन्दा पनि भारतको अर्को चासो छ, यो क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने। ऊ बोलेर वा नबोलेर जसरी भए पनि चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ।
नेपालमा पहिलो पटक भएको नेपाल र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विपक्षमा रहेको भारतले गर्ने यस्तो अभ्यासका कारण चीनसँग नेपालको सम्बन्ध नबिर्गेला भन्न सकिन्न।
नेपाललाई अहिले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय बन्दै आएको छ। खासगरी पछिल्लो समयमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपाललाई चीनको आवश्यकता झनै खड्किएको हो। भाषा र भूगोलका कारण चीन अझै पनि नजिकको छिमेकी हुन नसके पनि लगानी र सहयोगका हिसाबले चीनको आवश्यकता छ । चीनको सहयोग बिना नेपालको आर्थिक विकास झनै कठिन हुनसक्छ।
अहिलेको अवस्थामा बिम्स्टेक मार्फत भारतले अगाडि सारेका कतिपय एजेन्डा खासगरी सुरक्षाको विषयमा नेपालले असहमति जनाउने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चीन पाकिस्तानको विषयमा जति सजग छ, नेपालले खेल्ने दोहोरो भूमिकाको विषयमा पनि त्यत्तिकै सजग देखिन्छ। बिम्स्टेक सम्मेलनपछि नेपालले यस्ता विषयमा चीनलाई कसरी आश्वस्त पार्छ, त्यसैमा उत्तरको भूमिका निर्भर रहने देखिन्छ।
होइन भने, भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अगाडि सारेको विमस्टेकको यो सम्मेलन नेपालका प्रत्युत्पादक हुने प्रष्ट छ।
अर्कोतर्फ, चीन र थाइल्यान्डबीच पूर्वी आर्थिक करिडोर निर्माणमा हालै सम्झौता भएको छ। यो बिआरआइ अन्तरगतको एउटा परियोजना हो। बिम्स्टेकभन्दा आसियानसँग राम्रो सहकार्य भएको थाइल्यान्डका लागि भारतीय सुरक्षा छातामा आउन आवश्यक भने छैन।
त्यसैले यो क्षेत्रका श्रीलंका, बंगलादेश, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरु भारतीय सुरक्षा छातामा आउने सम्भावना कम देखिन्छ।
सबै हिसावले बिमस्टेकको तामझाम अरु देशलाई भन्दा नेपाललाई नै महंगो पर्ने छ। यस तर्फ नेपालले समयमै सोचेर दुई छिमेकीसँग व्यवहारमै समान सम्बन्ध देखाउन सकेन भने उत्तरको विकास सीमा कटेर नेपालतिर नआउने निश्चित छ।
-नेपाललाइभबाट
