नेपालमा खानिजको सम्भावना विशाल भए पनि प्रभावकारी रुपमा उत्खनन् गर्न नसक्दा उपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले खानीको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग स्थापना गरेको भए पनि सो निकायले हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारी र देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन ।
बरु व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा देशभर खानी कब्जा गर्ने र दर्ता गरी मोटो रकममा बेचबिखन गर्ने होडबाजी चलेको छ । खानी पत्ता लाग्नेबित्तिकै कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार माफिया शैलीमा राजनीतिक दलका नेता, तिनका आसेपासे, भ्रष्ट कर्मचारीदेखि स्थानीय गुन्डासमेत खानी कब्जा गर्नमा सक्रिय छन् ।
खानी विभागको उदासीनताका कारण महत्वपूर्ण खनिज पहिचान भए पनि उत्खनन् नगरी ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो । यसले एकातिर मुलुकमै भएको स्रोत उपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । नेपालमा हिरा, रुवी, गार्नेट, प्राकृतिक ग्यासलगायत महत्वपूर्ण खनिजका रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
खानी उत्खनन्का लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए पनि उनीहरुले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । नेपालको औद्योगिक घरानाको रुपमा रहेको खेतान समूहले लिएको म्यानेसाइट उद्योग समेत बन्द अवस्थामा छ । यस्तै खेतान समूहले नै लिएको रसुवाको जस्ता खानी पनि हाल अलपत्र अवस्थामा छ ।
खानी जिम्मा लिने, उत्खनन् नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कस्तुरीले बिना खोजे जस्तै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चारतिर भौतारिएर हिड्नुपरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गर्न करिब ४ सय वटा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ । ती निजी संस्थाले हालसम्म देखिने गरी कुनै काम गरेका छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा सिमेन्ट उद्योगका लागि प्रयोग हुने लाइम खानी उत्खनन्का लागि चिनियाँ कम्पनीको बढ्ता चासो देखिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएका खानीसमेत मनलाग्दी तवरले उत्खनन् गरिएको छ । वातावरणको विनास गर्ने प्रवृत्तिका साथ उनीहरुले खानी उत्खनन् गरेको पाइएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि त्यस्ता खानीको उचित निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छैन ।
यस्तै खानीको खोजी गर्न अनुमति लिएका अधिकांश संस्थाले काम गर्नुको साटो लाइसेन्स मात्र लिएर बसिरहेका छन् । जुन गैरकानुनी काम हो । तर, सरकारले त्यस्ता लाइसेन्स लिएकालाई समेत कुनै कारबाही गरेको छैन ।
कतिपयले व्यक्तिका नाममा खानी दर्ता गरी कब्जा गरेका छन् भने कतिपयले कम्पनी खोलेर दर्ता गरेका छन् । अधिकांशले खानी दर्ता गरी खल्तीमा राखेर बिक्री खुला गरेका छन् । सके सेयर लिएर खानी चलाउने नसके बेचेर मोटो रकम लिने शैलीमा उनीहरू बिक्रीका लागि बिचौलिया लिएर हिँडिरहेका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्ममा २६ वटा भिन्न खनिज निकाल्न चार सय ८४ स्थानमा अनुमति दिइएको छ । जसमध्ये एक सय २४ वटा सञ्चालनमा छन् भने बाँकी ३६० ले खनिज खोजीका लागि भन्दै लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । लाइसेन्स लिएकामध्ये दुई सय २१ वटा व्यक्तिका नाममा छन् । जसमध्ये २१ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी दुई सयवटा लाइसेन्स लिएर राखिएका छन् । लाइसेन्स लिएर राखिएकामध्ये अधिकांश चुनढुंगाका खानी छन् । त्यसपछि क्वार्टजाइट र सिलिका बालुवाको लाइसेन्स लिएर राखिएको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता कुल १०१ वटा चुनढुंगाखानीमध्ये चार वटामात्र सञ्चालनमा छन् । बाँकी ९७ वटा लाइसेन्स लिएर राखिएका छन्।
सुनखानीसमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता छ । रोल्पाको साढे १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको सुनखानी क्षितिज भण्डारीका नाममा गत वर्षमात्र दर्ता भएको हो । दर्ता भएका कुल ९ वटा सुनखानीमध्ये अधिकांश विदेशी कम्पनीका नाममा छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार गत वर्ष २४ वटा खानी नामसारी भएका छन् ।
व्यक्तिले लिएका ४२ क्वार्टजाइट खानीमध्ये ६ वटामात्र सञ्चालनमा रहेको र बाँकी ३६ वटा लाइसेन्स लिएर मात्र राखिएका छन्
दर्ता भएका कुल नौवटा सुनखानीमध्ये अधिकांश विदेशी कम्पनीका नाममा छन् । तर ती कुनै पनि सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । कतिपय खानी गत वर्ष बेचिएका छन् । बिक्रीको प्रावधान नभएपछि नामसारी गरी घुमाउरो बाटोबाट लाइसेन्स बक्रीवितरण भइरहेको छ।
सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर आइएमई ग्रुपले पाल्पा र बैतडीमा रहेका दुईवटा चुनढुंगा खानी दर्ता गरेको छ । विशेष वर्गको लाइसेन्स लिएको उसले पनि लगानीकर्ता खोजिरहेको बुझिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका कतिपय सिमेन्ट उद्योगले पनि लाइसेन्स लिने सक्रियता बढाएका छन् । विश्वकर्मा, हेटौंडा, कसमस, उदयपुर, शिवम्लगायत सिमेन्ट उद्योगहरूले अन्य स्थानमा समेत लाइसेन्स लिइसकेका छन् । ती उद्योगको उद्देश्य सिमेन्टका लागि आवश्यक चुनढुंगा प्राप्त गर्नु रहेको दर्ता गर्दा खुलाइएको छ । कतिपय कम्पनीहरूले चुनढुंगाखानीको लाइसेन्स लिनेसँग खरिदसमेत गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकले पछिल्लोपटक तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत खानी विभागको काम गराई आर्थिक रुपमा पारदर्शी नभएको र केही घोटाला भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५३ को नियम १७ अनुसार उत्खनन् अनुमति प्राप्त संस्थाले अति महत्वपूर्ण खनिज तथा बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएमा चार वर्ष र सामान्य खनिज भएमा २ वर्षमा उत्खनन्को काम गर्नुपर्ने छ । तर, कुनै पनि संस्था वा निजी उद्यमीले सो अवधिमा काम गरेका छैनन् ।
अध्ययन अनुसन्धानको अभाव, परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारसँग कार्यान्वयनयोग्य नीति नहँुदासमेत खानी उत्खनन्को काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । खानी उत्खनन्को काम सुस्त हुनुका साथै नयाँ खानीको पहिचानसमेत हुन नसक्दा शिरमा हिरा राखेर पछुताउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्रचुर सम्भावना रहेका खनिजबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न लाइसेन्स दिने तर नियमन नगर्ने सरकारी रवैया अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । -चक्रपथबाट
