सरकारको आलोचना प्रतिपक्षका लागि मसला भएपनि जनताका लागि नोक्सानी हुन जान्छ । दुई तिहाइको सरकारले २÷३ वटा काम पनि स्मुथली गर्न सकेन, पाएन वा गरेन भने जनतामा चरम निराशा पैदा हुन्छ । सुुरुवाती दिनमा सिण्डिकेट तोड्छु भन्दा आम सर्वसाधारणबाट वाहवाही पाउने सरकार यहि हो । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्छु भनेर प्रशंसा पाउने सरकार यहि हो । सुनकाण्डमा ठुला माछा समात्छु भनेर मेघ झै गर्जिने ताली पाउने सरकार पनि यहि हो ।
तर यी तिनै विषयमा पाएको ताली हेर्दा हेर्दै, आँखै अगाडि गालीमा परिर्वतन हुँदैछन् । आँफु प्रतिपक्षमा बसेका बेला सही लागेर समर्थन गरेका डा.गोविन्द केसी आँफु सत्तामा पुगेपछि हेड एक भएका छन् । बेसिकल्ली उही माग राखेर अनसन बसेका सत्यग्र्राहीलाई आज सही देख्ने प्र्रतिपक्ष, हिजो उनका माग पुरा गर्न र उनिसँग गरेको सम्झौता पुरा गर्न तयार थिएन । क्या गज्जब छ यो राजनीति, कसैको निष्ठा कसैको राजनीतिक मुद्धा भैरहेको छ । सबका सब नाटक गर्छन् । उदेश्य एउटै र सत्ता प्राप्ती । सकियो । सत्तामा पुगेर देश र जनताका लागि यो यो गर्छु भन्ने लिष्ट कसैसँग छैन । भोट जनताको लिने तर काम चुनावमा सघाउनेहरुको हितमा गर्ने ?
व्यापारीहरुले चुनावमा दिएको २÷३ करोडको गुण तिर्न ३ करोड जनताको जीवन र भविष्यलाई बली चडाउनेहरु राजनीतिज्ञ होइनन् । व्यापारी हुन् । शुद्ध व्यापारी । छातीमा आँट भएका अनुसन्धानकर्ता र मुटुमा राष्ट्रप्र्रेम धड्किने खोज पत्रकारहरुले सार्वजनिक गरिदिउन कि यो मुलुकका कति जना नेता, सांसद, मन्त्रीहरुको कुन कुन व्यापारमा शेयर लगानी छ ?
को को चन्दा दिएर संसद छिरेका हुन् । जनताको सेवक हुन्छु भनेर राजनीति गर्नेले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा लगानी गरेको छ । लगानी सेवा हुन्छ ? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुकै कुरा गरौँ । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु कोही ठेक्का पट्टा गर्ने कम्पनीका मालिका छन्, कोही जग्गा दलाली छन् अचेल पैसा कमाईसकेकाले दलाल नभनेर डेभेलपर भन्न रुचाउँछन् । कोही स्थानीय गुण्डा छन् ।
माथिदेखी तलसम्म स्वार्थी नै स्वार्थी, २४ घण्टा कताबाट ठेक्का हत्याउने र पैसा कमाउने भन्ने वाहेक दोस्र्रो सोचै नभएकाहरुको हुल छ । यो सरकारको मात्र कुरा होइन जुन सरकारको पनि हाल यही हो । अनि भाषणमा बोली पिच्छे, विकास संमृद्धी रे ।
ल एउटा च्यालेञ्ज, आफ्नो सारा सम्पत्ति, सारा शेयर, सबका सब राष्ट्रिय ढुकुटिमा हालिदिन्छु भन्ने नेता कोही छन् ? सारा सम्पत्ति पनि परेन, आँफु पहिलो पटक मन्त्री भएदेखि आजसम्मको सम्पत्ति राष्ट्रिय करण गर्न सकियो भने मात्र पनि सयाँै जनाले खाएको खरबौं रकम देशको ढुकुटिमा जान्छ । त्यही पैसाले बाटो, नहर, पुल, अस्पताल बन्छ । देशको विकास कहाँ गयो भन्ने पत्ता लगाउनै मन छ भने सबको बैंक खाताको खोजी गरे पुग्छ । सयौँ विकासका योजनाहरु, कयौंको मुडी भित्र फुटुला झै गरी अटेस मटेस गरी पसेको छ । यतिखेर चाही देशका २ नेताले चाहयो भने १ मिनेटमा परिर्वतन आउँछ ।
१, नाफाको जीन्दगी बाचिरहनु भएका प्र्रधानमन्त्री समेत रहुन् भएका केपी शर्मा ओली । २. टाउकाको मोल चडाएर मुलुक र मुलुकवासीको मुहार फेर्छु भनेर पनि कयाँै पटक भाग्यले बाँचेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । तपाई दुवै नेताहरु देशका विभन्नि पुर्वाधारमा लगानी गरिरहेका व्यापारी व्यवसायी साथीहरुको घेरामा हुन हुन्छ ।
तपाईका सल्लाहकार भित्र हरुलाई आफ्नो अगाडिको २० वर्षसम्मको राजनीतिक भविष्य हेर्नु छ । त्यसैले उहाँहरुको सल्लाह आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने तर्फ मात्र लक्षित हुन्छ । यत्रो त्याग गरेका तपाई दुई नेताहरु मिल्दा पनि, दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि सरकारको यस्तो आलोचना हुन्छ भने तपाईहरु कित नराम्रोसँग फस्नु भएको छ कि त मन नमिल्दा नमिल्दै पनि पार्टी एकताको नाटक मात्र गरेर बस्नुभएको छ ।
चौतर्फी आलोचना भैरहँदा पेलेर जाने होईन, आफ्नो स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ, प्लान फेर्नु पर्छ, सल्लाहाकारको पुरै टिम फेर्नू पर्छ, उस्तै परे आफ्नो मन्त्रीहरु पनि फेर्नुपर्छ । जनविश्वास फेरी पाउन दुई चार जना व्यपारी साथिहरुलाई सेक्रिफाइज गर्नु पर्छ । नत्र भने अर्को चुनावमा तपाईहरुलाई जनताले सेक्रिफाइज गर्न बाध्य हुन्छन् । भक्तहरुबाट होइन इन्टेलिजेन्टबाट घेरिनुहोस, जनताले फेरी ताली बजाउने छन् ।
यथार्थ यो पनि हो कि यो देशका धेरै डाक्टर, इन्जिनियर, व्यापारी, प्र्राध्यापक, साहित्यकार कलाकारहरु यतिखेर आफ्ना सन्ततिको भविष्य यो देशमा उज्वल नदेखेर आफ्ना गर्भवती पत्नीलाई लिएर उतै बच्चा जन्माउन आज युरोप अमेरीका पुगेका छन् । मुलुक डुब्न आटेको यो भन्दा डरलाग्दो उदाहरण अरु के दिउ तपाईहरुलाई ।
सरकार ! भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको सहुलियत ऋण खै ?
सरकारको अदुरदर्शी निर्णयको कारण घर निर्माणको लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएका भुकम्प पीडितलाई झनु पीडा थपिएको छ । २०७२ सालको भुकम्पमा ७ लाख बढी घर ध्वस्त भएपछि राष्ट्र बैंकलेले उपलब्ध गराएको पुनकर्जा अन्य बैंक तथा वितिय संस्थाले ५ देखि १० बर्षसम्मका लागि १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ सम्म ऋण दिएको थियो । बैंक तथा वितिय संस्थाबाट २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएको २ बर्ष पछिबाट भने बैंकको प्रचलित व्याजदर १३÷१४ प्रतिशत नै तिर्न पर्ने भएको छ । सुरुमा ऋण लिदाँ राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगर्दासम्म बैंक प्रचलित व्याजदर तिर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट ऋण स्वकृती भएको २ वर्षपछि पुन प्रचलीत व्याजनै तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल सरकराले आँफुहरुलाई झुक्याएको भुकम्प पीडितहरु बताउँछन् ।
अधिकांश भुकम्प पीडितले ऋण लिएर निर्माण गर्न लागेको घर नै धितो राखेर ऋण लिएका छन् । अब बैंक प्रचलित व्याजदरमा ऋण तिर्नु नसक्ने भएकाले सरकारले पुन घरवार बिहिन बनाउन लागेको उनिहरुको गुनासो छ । ऋण लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएपछि ३ बर्षको अविधिमा करिब १ हजारले मात्रै सहुलिएत व्याजदरको ऋण लिएका छन् । बैंक तथा वितिय संस्थाहरुले भने राष्ट्र बैंकले २ बर्षसम्म मात्रै आवास कर्जा नविकरण गर्ने भएकाले २ प्रतिशत व्याजदरमा २ बर्षसम्म मात्रै दिन सकिने बताउँछन् ।
यता राष्ट्र बैंकले भने संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनमा नविकरणसहित बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले त्योभन्दा बढी नविकरण गर्न नसकिने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम पुरानै भएकाले सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था सुरु गर्नू पुर्व राष्ट्र बैंकले भुकम्प पीडितलाई जानकारी गराएको छैन । तर भुकम्प पीडितहरुलाई भने ५ देखि १० बर्षसम्मका लागि २ प्रतिशतका दरमा ऋण प्रभाह गरीने भन्दै नेपाल सरकार,राष्ट्र बैंकले आश देखाएर अहिले धोका दिएको जनाएका छन् ।
