राष्ट्र बैंकको गभर्नर, योजना आयोगको दुई पटक उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले अघिल्लो साता पेस गरेको बजेटमा चर्को क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनप्राप्त सरकारले वाम घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय सम्बोधन नगरेको आलोचना एकातिर छ भने अर्कातिर वित्तीय अनुशासनका लागि आधार बनाउन खोजेको टिप्पणी पनि छ ।
अवस्थी र कृष्ण आचार्यले अर्थमन्त्री खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
धेरै वर्ष तपाईंले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा मौद्रिक नीति पढ्नुभयो । बजेट पढ्ने सपना पनि थियो होला । पहिलोपटक बजेट पढ्न पाउँदा कस्तो लाग्यो ?
धेरै अर्थमन्त्रीले पढेको बजेटमा मैले पनि काम गरेको थिएँ । पछाडि बसेर गर्दा र आफंै अगाडि प्रस्तुत हुँदाको दृश्य फरक हुन्छ । मौद्रिक नीति बैंकर्स, पत्रकार र केही अर्थविदसामु पढिन्थ्यो । बजेट राजनीतिज्ञहरूसमक्ष संसद्मा पढ्नुपर्ने भएकाले बढी जिम्मेवारीबोध हुँदोरहेछ ।
बजेट साह्रै छिटो पढ्नुभयो, हडबडाउनुभयो भन्ने टिप्पणी आयो । अलि हतास हुनुभएको हो ?
वक्तव्यका लागि पूर्वतयारी गरेको थिएँ । धेरै विषय कण्ठजस्तै भइसकेको थियो । त्यसकारण फरर बोलेको हो । मेरा लागि बजेट अर्काले लेखिदिएको हैन । त्यसमाथि म छिटो बोल्छु । एक घण्टा बोलिसकेपछि सांसदहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन कठिन नै हुन्छ । पछिल्लो खण्ड सुशासन, राजस्वसँग सम्बन्धित हुन्छ । कर्णप्रिय कुरा सुन्न पाइँदैन । सांसदको ध्यान आकृष्ट गर्न कठिन हुने भएकाले १ घण्टा १५ मिनेटमा सक्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । कसैले ताली पड्काउँछ भनेर पर्खिने कामचाहिं गरिनँ ।
पछिल्लो खण्डको मात्रै हैन, तपार्इंको पुरै बजेट कर्णप्रिय आएन भन्ने प्रतिक्रिया पनि छ । आफैंले बजेटलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
कर्णप्रिय त हुँदैन भनेकै छु । कतिपय औषधि तीतो हुन्छ । उपचारका लागि तीतो औषधि पनि खानैपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन उपचारात्मक काम गरिरहेका छांै । लोकप्रियताका नाममा जे पनि कार्यक्रम ल्याउने मैले गरिनँ । कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रणालीमा भइरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट ल्याइएको हो । व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेले ठूलठूला कुरा गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने र स्रोतले नधान्ने कार्यक्रम ल्याउन सुहाउँदैन । त्यसकारण धेरैलाई कर्णप्रिय नलाग्न सक्छ । तर यथार्थबोध भएको धेरैले महसुस गर्नुभएको छ ।
तपाईंको छविअनुसार सांसदलाई बजेट कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने अनुमान गरिएको थियो । तर झन् थप गरेर ४ करोड पुर्याउनुभयो । यसमा आलोचना भइरहेको छ नि ?
मेरो आलोचना दुवै तर्फबाट भएको छ । जसको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम हुन्छ भनेर ल्याइयो, उहाँहरूले ‘हाम्रो विवेकअनुसार आयोजना छान्न नपाउने ?’ भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । बाहिर दिनै हुँदैनथ्यो भनेर आलोचना छ । सैद्धान्तिक बहस गर्न सकिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई संलग्न गराउने अभ्यास अन्त पनि छ । हाम्रो अभ्यासअनुसार भविष्यमा समस्या नआओस् भन्न खोजिएको हो । बाहिरको जनमत र राजनीतिभित्रको जनमतलाई सन्तुलन गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर यो विगतको निरन्तरता हैन । हिजोको जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैन यो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको संलग्नतामा साझेदारी कार्यक्रम हो । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा संघले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना पर्दैन । ससर्त अनुदानको रकमले पनि सन्तुलन भएको छैन । कुनै पनि प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोको राजनीतिक शक्तिका आधारमा गएका आयोजना अहिले रोक्न सकेनाैं। यी कारणले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम पनि नपर्ने डर भयो ।
त्यसकारण १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केही पूर्वाधारका आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन होस् र बजेटको वितरण पनि समन्यायिक होस् भनेर पुन:परिभाषित गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो । विगतको जस्तो कार्यालय सञ्चालनमा बजेट नराखी कार्यविधि बनाइनेछ ।
यसको कार्यन्वयन स्थानीय सरकारबाट गर्ने हो । हामीमाथिको सरकार हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ । तर जहाँ कार्यक्रम गरिँदै छ, त्यहाँ अर्को सरकार छ । त्यसकारण यो कार्यक्रम मेरो हो, म एक्लै गर्छु, यहाँ मात्रै गर्छु, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्न हुँदैन । सहकार्यमै गर्नुपर्छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य भनेको पनि यही हो । सहकार्यमा जाने कुरालाई कतिपयले अस्वाभाविक भन्नुभएको छ । त्यसकारण यसलाई प्रयोग गरेर हेराैं भनेको छु । यो सफल भयो निरन्तरता पाउँछ, सफल नभए पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
तीनै तहबीच सहकार्य गर्ने त भन्नुभयो तर प्रदेश सांसदका लागि पनि यस्तै बजेट छुट्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसले त विकृति झन् बढाउँछ, हैन र ?
प्रदेशका साथीहरूले संघीय बजेटबारे खरो टिप्पणी दिनुभयो । म त्यसैगरी उहाँहरूका विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ । प्रत्येक प्रदेशमा सन्तुलित ढंगले पूर्वाधार विकास होस् भनेर ससर्त कार्यक्रम गर्नुहुन्छ होला । संघमा पनि भनेका छौं, यो यो पूर्वाधार आयोजना यस्तो प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरी भनेर बजेट विनियोजन गरिएको हो । मलाई आशा छ उहाँहरूले पनि त्यसै गरी यो कार्यक्रम गर्नुहुनेछ । मैले सुनेअनुसार तपाईंले भनेजस्तो कार्यक्रम चालु वर्षको बजेटका लागि मात्रै हो । आगामी वर्षको बजेट पेस नै भएको छैन । चालु वर्षको बजेट कतिपय ठाउँमा खर्च नभएर बसेको छ, त्यसकारण विकास निर्माणमा प्रदेश सांसदहरूलाई पनि परिचालन गराैं भन्ने ढंगले गर्नुभएको हो भने ठिकै छ । तर आगामी वर्षका लागि त्यस्तो सोच्नुभएको छ भने संघको भावनाअनुसार काम गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ ।
घोषणापत्रले एउटा आश्वासन दियो, बजेट त्यसको विपरीत आयो भन्दै वाम गठबन्धनको घोषणापत्रसँग तुलना गरेर बजेटको आलोचना गरिएको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
घोषणापत्र विपरीत हैन, घोषणापत्र क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने यो पहिलो बजेट हो । आलोचना गर्नेहरूले श्वेतपत्रसँग गाँसेर हेर्नुभएन । बजेट बनाइरहँदा हामी खाल्डामा थियौं । खाल्डाबाट जमिनमा निस्कन समय लाग्छ । खाल्डो के अर्थमा भने, दुई वर्षभित्र भुत्तानी गर्नुपर्ने चालु दायित्व ८ खर्बको छ । आयोजना सुरु भएका छन्, ठेक्का लागेका छन्, निर्माण सुरु भएका छन्, उपभोक्ता समिति लगाएर काम भएकाले सरकारको दायित्व सिर्जना भएको छ । यी दायित्व पूरा गर्न हामीले नयाँ कुरा मात्रै गर्न मिलेन । नयाँ मात्रै कुरा गर्ने हो भने फेरि पनि खाल्डामै पर्ने सम्भावना रहन्छ । अहिले हामीले बलियो जग बसाउन खोजेका छौं ।
घोषणापत्रका दुई/तीन विषयमा मानिसले टिप्पणी गरेका छन् । एउटा, सामाजिक सुरक्षाको रकम । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेँ, हामी यस क्षेत्रमा विविधता ल्याउँदै छौँ । ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ । घोषणापत्रको विषय पनि मान्छेले बुझेका छैनन् । पाँच वर्ष, दस वर्षमा काम गर्ने भनेका छौँ । जस्तो कृषिको उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर गर्ने भनेका छौं । उत्पादन अहिले नै किन दोब्बर भएन भनेर भन्नु भएन ।
अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले केही थप वित्तीय दायित्व छन् । यसको व्यवस्थापन गर्नु छ । यसको प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व हो । विदेशी सहायतालाई जति पनि प्रयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । त्यसो गर्न हुँदैन । दातृ निकायसँग सहयोगको पनि चक्र हुन्छ । ऋण जति पनि लिए हुन्थ्यो भन्ने पनि आयो । निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्ने स्रोत नै नदिएर सरकारले मात्रै लगानी गरेर आर्थिक वृद्धि त हँुदैन । निजी क्षेत्रको सम्भाव्य स्रोत पनि हामीले नै हेरिदिनुपर्यो । त्यसकारण बजेटमा १ सय ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण राखिएको छ । आन्तरिक ऋण जति पनि लिए हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, त्यो गलत हो । ऋण लिन मुलुकभित्र पैसा हुनुपर्यो नि ।
तपाईंले निजी क्षेत्रको चिन्ता गर्नुभयो । तर यो बजेटमा निजी क्षेत्र पनि खासै खुसी देखिँदैन । किन ?
उद्योग गर्न चाहने, उत्पादन गर्न चाहनेलाई संरक्षणको व्यवस्था छ । त्यो निजी क्षेत्र खुसी नै छ । हिजोको कमजोर अवस्थामा लाभ लिन खोज्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि । हामी सुशासन कायम गर्न विधि पालना गराउन दबाब दिइरहेका छांै । छुट नदिएका कारण एक थरीलाई अहिले सन्त्रास भएको मैले पनि महसुस गरेको छु । विदेशी लगानीलाई पनि कुनै समस्या छैन । हामीले कर्पोरेट टयाक्स बढाएका छैनौं । विदेशी लगानीका लागि चाहिने कानुनी व्यवस्था गर्न लगानी बोर्ड ऐन र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) एकीकृत रूपमा ल्याउँदै छौं । प्रोत्साहित गर्ने अन्य काम पनि गर्छौं । आन्तरिक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेका छांै । अल्पकालीन प्रकृति, सट्टेबाजी प्रकृतिको पुँजी परिचालन गरिरहनेलाई बजेटले प्रोत्साहित गर्दैन ।
तपाईंकै पार्टीभित्रबाट बढी आलोचना भइरहेको देखिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
स्वाभाविक हो । हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीमा छाैं । एकदलीय सरकार हैन । पार्टी–पार्टी प्रणालीमै छांै हामी । पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रीकरण हुन्छ । आआफ्नो दृष्टिकोणबाट पार्टीमा खुला छलफल गर्न सबैलाई छुट हुन्छ । बहसपछाडि परिणाम के आउँछ, त्यो हामीलाई थाहा छ । यो आलोचना अपेक्षा र वास्तविकताबीचको दूरी हो । हाम्रा आवश्यकता धेरै छन् । तर अर्को वर्षको बजेट बनाइरहँदा यो वर्ष के के गर्यौं भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो बजेट संघीयताअन्तर्गतको ७ सय ६१ वटा सरकारमध्ये संघीय सरकारको एउटा बजेट मात्रै हो भन्ने बुझ्न सकेनन् ।
अहिले पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कर्यक्रम परेन, मेरो जिल्लामा कार्यक्रम परेन, मेरो जिल्ला बजेटको किताबमा हेर्न पाइनँ, सुन्नै पाइनँ, पढन पाइएन भन्ने गलत बुझाइ छ । अर्को, आकार सानो छ भन्ने आलोचना छ । प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको बजेट आउँदा घटीमा साढे १५ खर्बको बजेट हुन्छ । यसमध्ये मेरो अनुमानमा साढे ६ खर्ब पुँजीगत खर्च हुन्छ । अर्को वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत जति हुन्छ । पुँजीगत खर्च मात्रै जीडीपीको १८/१९ प्रतिशत हुन्छ । संघीयताले समृद्धि ल्याउँछ, तलैदेखि विकासको जग सुरु हुन्छ, साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन हुन्छ भनेर विनियोजन गरेकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ । अहिलेसम्म ८ प्रतिशत वृद्धि लेख्ने आँट गरेका थिएनौं । यो वर्ष आँट गर्यौं । एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी दिने भन्ने आँट पनि गर्यांै । यी काम बोलेर मात्रै हुँदैन, गरेर देखाउनु छ ।पहिलो वर्ष हामी संस्थागत संरचना बनाउँदै छौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हँुदै छ । संस्थाहरूको संरचना निर्माण हुँदै छ । कर्मचारी समायोजन हँुदै छ । यी सबै गरिरहँदा एक वर्ष त संक्रमणकाल नै हो । अंक बढाएर मात्रै केही हँुदैन । कार्यन्वयन गर्नुपर्यो नि ।
बजेटको झन्डै एक तिहाइ रकम जेठ/असारमा खर्च हुने परम्परा रोकिएको छैन । समग्रमा बजेट कार्यान्वयनै निराशाजनक छ । कार्यान्वयनमा तपाईंका योजना के छन् ?
शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको निर्देशन दिनुभएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि २/३ कुरामा जोड दिनैपर्छ । पहिलो बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका असार १५ गतेसम्म बनाइसक्नुपर्छ भनेका छौं । त्यो असार २५ गतेसम्म स्वीकृत गरिसक्छौं । केही प्रक्रियागत विषय हुन्छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा परामर्शदाताको ढिलाइ हुने गरेको छ । परामर्श दिने कम्पनी जसले उपकरण भाडामा लियोस् भनी निजी क्षेत्रसँग मिलेर एउटा कम्पनी खोल्ने भनेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि इच्छा देखाएको छ । सचिवहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउन कार्यसम्पादन करार गर्दै लैजानुपर्नेछ । यी सबै काम भए/नभएको हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । कुन संयन्त्रबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छांै । सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र सम्झौता खारेज गर्ने व्यवस्था पनि गर्दै छौं । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले रकम छर्नु हुँदैन भनी तपार्इं विगतमा भन्नुहुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री रोजगारलगायत केही शीर्षकमा कार्यकर्ता केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुभयो । किन ?
हैन । त्यो रोजगारी प्रत्याभूति हुने कार्यक्रम हो । प्रत्याभूति भन्ने शब्द बजेटमा देखिएन । सार्वजनिक निर्माणमा श्रमिकहरूलाई काममा लगाउने र कामबापत न्यूनतम ज्याला तथा न्यूनतम कार्यदिन तोक्ने भन्ने हो । कर्णाली रोजगार कार्यक्रमजस्तै हो । कर्णाली रोजगारी कार्यक्रममा विभिन्न विवाद आए । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर अघि लैजाँदै छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक निर्माणमा हुने श्रमको अवसरमा खुला आह्वान गरिनेछ । कार्य दिन र ज्यालासमेत सुनिश्चित गरिनेछ । मानौं, यस्तो आह्वानमा धेरै माग आयो भने जुन परिवारको एकजना पनि रोजगार छैन, जुन परिवार गरिबीमा छ, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यो परियोजना हैन । काम लगाउने हो, काम गरेको दिनको ज्याला दिने हो । ज्याला दिने निश्चित दिनसमेत तोक्नेछौं । यदि तोकिएअनुसारको काम दिन सकिएन भने उसलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
भूकम्पपीडितहरूलाई अनुदान वितरण गर्नेेभन्दा बाहेक बैंकबाट ऋण लिने र अन्य सेवासुविधाका लागि बजेटमा केही पनि कार्यक्रम आएन । भूकम्पपीडितका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
सरकारले पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये १ खर्ब त पुनर्निर्माण अनुदानमै खर्च हुन्छ । बाँकी रकम सार्वजनिक निर्माणमा जाने हो । बैंकबाट ऋण लिने मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो । यसबारे राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी भइरहेको छ । त्यसका लागि कार्यविधिको मुख्य कुरा छ । सहरी क्षेत्रमा ऋण दिने मापदण्ड अवरोध बनेका छन् भने खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर छलफल सुरु गरेका छौं । दोस्रो, ब्याजदरको पनि समस्या होला । शून्य र २ प्रतिशतबीचको ब्याजदरमा बैंकहरूले काम गर्न चाहेको जस्तो देखिएन । ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नु भनिएको छ । यहाँ २ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नुपर्ने भयो । यो विषयमा पनि छलफल होस् र बैंकहरूलाई सुनिश्चित रूपमा कर्जा प्रवाह र सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन आइसक्यो, नियमावली आएको छैन । नियमावली पास गरेर यस्तो कर्जा सुरक्षित हुन्छ भनेपछि बैंकहरूलाई लगानी गर्न गाह्रो हुँदैन । विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गतको कार्यक्रमअनुसार यसमा पनि त्यही विधि अपनाउन सकिन्छ । ऋण लिएर पनि पुनर्निर्माण गर्छौं भन्ने मौका कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि दिनेछौं ।
आम सर्वसाधारणको चासो घरजग्गाको विषय छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गा किनबेच हुनेछ भनेर बजेटमा भनिएको छ । यो के भनेको हो ?
घरजग्गा किनबेच गर्दा आम नागरिक नठगिऊन् भन्ने उद्देश्य हो । कसैको स्वामित्वको जग्गा अर्कैको नाममा बेचाइदिएको हुन्छ, बैना लिएर भागेको पनि हुन्छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्नेहरूले थुप्रै पैसा कमाएका पनि छन् । तर करको दायरामा आएका छैनन् । यस्ता व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने र ठगी नहोस् भन्न खोजिएको हो । थप व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाइनेछ । गाउँ, ठाउँमा निजी सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्दा बजेटमा भनिएको प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछैन ।
जस्तै, ४ आना जग्गा कसैले कसैलाई बिक्री गर्नुपर्यो भने ?
त्यो सामान्य ढंगले नै खरिदबिक्री गर्न पाउँछ । तर किनबेच गर्दा बीचमा कुनै जग्गा दलालको प्रयोग हुन्छ भने त्यो दर्तावाला व्यक्ति हुनुपर्यो । जसरी लेखापढी गर्नेहरू सूचीकृत हुन्छन् घरजग्गा व्यवसाय गर्नेहरूको पनि त्यस्तै प्रकृतिले इजाजत प्राप्त हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो । घरजग्गा व्यवसाय नम्बर चाहियो । प्यानमा दर्ता भएको हुनुपर्यो । हाम्रो सरकारी प्रणालीले घरजग्गा व्यवसायीलाई पहिचान गर्नुपर्यो । त्यसका लागि कम्पनी वा फर्म चाहियो भन्न खोजिएको हो ।
घरजग्गाकै सन्दर्भमा ३० लाखभन्दा कम मूल्यांकनमा पहिले पुँजीगत लाभकर लाग्थ्यो । यस्तो कर लाग्ने सीमा अहिले १० लाखमा झारिएको छ । यसको उद्देश्यचाहिँ के हो ?
घरजग्गाको पँुजीगत लाभकरको सीमा हेरफेर गर्नुमा करको दायरा विस्तार गरिएको हो । संघीयतामा खर्च बढेको छ । त्यसका लागि राजस्व नै बढाउनुपर्यो । त्यसैका लागि सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने र बढाउने गरिएको हो । अहिले घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारी मूल्यांकनअनुसार पास गर्ने, ३० लाखसम्मको सीमा हुँदा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पनि सरकार ठगिने, पुँजीगत लाभकरमा पनि ठगिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि हेरफेर भएको छ । अन्य क्षेत्रका कर पनि परिवर्तन भएका छन् । समग्रमा जो करको दायरामा आइरहेको थियो, उसैलाई थप कडाइ गर्न खोजिएको छ । कर छलीमा खासै प्रयास गरेको देखिँदैन नि ?
करको दायरामा नआएको भन्ने कुरा कर प्रशासनको हो । कस्ता मानिस करको दायरामा छैनन् भनेर खोजी गर्नुपर्छ । अनौपचारिक रूपमा संगठित रूपले व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउनु छ । न्यून कर तिरिरहेकाहरूलाई पनि वास्तविक तहमा ल्याउनुपर्छ । पेसागत रूपमा उच्च आम्दानी गर्नेले कर छलिरहेका छन् । यस्तालाई करको दायरामा ल्याउने हाम्रो छुट्टै प्रयास हुनेछ ।
तपाईं अर्थमन्त्री भएलगत्तै सुरु गरिएको न्यून विजकीकरणको प्रयास त सफल हुन सकेन नि ?
यसलाई सापेक्षमा हेरौं । एकै महिनामा न्यून विजकीकरण हटाउन चुनौतीपूर्ण छ । न्यून विजकीकरणको कुरा गर्दा दुई विषय छन् । एउटा मूल्यको न्यून विजकीकरण, अर्को परिमाणकै न्यून घोषणा छ । सामान नै घोषणा नगरी सामान आयात गर्दा त पुरै नि:शुल्क हुने भयो । यसमा पनि हामी ध्यान दिनेछौं । भारतबाट आउने कतिपय सामान भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरबाट आउँछ । यो समस्या पनि सामधान गर्नु छ । यसमा सशस्त्र प्रहरीलाई बढी परिचालन गरिरहेका छौं । आवश्यक सवारीसाधन र दूरबिनको व्यवस्था गरिदिएका छौं । छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएकालाई पुन:स्थापित गर्ने काम गरिरहेका छौं । एकीकृत रूपमा सुधारका काम गरिरहेका छौं ।
सुधार गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ । तर यस वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा नहुने लक्षण देखिएको छ नि ?
उठ्छ । बजेट पेस गर्दा ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठ्छ भनेको थिएँ । अहिले तरलता पनि सन्तुलन हुँदै गएको छ । यसले आयात वृद्धि भइरहेको छ । कर प्रशासनले पनि सुधारको काम गरिरहेको छ । १/२ अर्ब तलमाथि हुने कुरा अर्कै भयो तर राजस्व लक्ष्यअनुसारै संकलन हुनेछ ।
भन्सार बढाउने अनुमान व्यापारी आफंैले गरे कि राजस्व बढाउन रणनीतिका रूपमा बजेटपूर्व नै अर्थ मन्त्रालयले सूचना चुहाएको हो ?
सूचना चुहिएको हो जस्तो लाग्दैन । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल गरिरहँदा मान्छेले अनुमान गरेका हुन् । जसरी सेयर बजारवालाहरूले मैले नबोले पनि अनुमानको भरमा ‘एक्सन’मा गए । त्यसकारण हाम्रो सूचनाभन्दा पनि अनुमानका कारणले भन्सार बढ्न सक्ने सूचीका सामानहरू धेरै ल्याएका हुन् ।
गभर्नर हुँदा होस् वा अर्थमन्त्री सेयरबजारमा तपाईंको नामले किन आतंक मच्चिन्छ ?
आतंक हैन । यो पनि ख्याल राख्नुस्, सेयर बजार व्यवस्थित मेरै पालामा हुने गरेको छ । सेयर बजार र सबै व्यापार व्यवसाय हाम्रै पालामा व्यवस्थित गर्छौं । अव्यवस्था खडा गरेर लाभ लिन खोज्नेलाई अलि समस्या पर्ने मात्रै हो ।
आन्दोलनदेखि बजार नै बन्द गर्ने कामसमेत भए नि ?
उहाँहरू आन्दोलन र हडतालमा गइहाल्नुपर्ने विषय थिएन । जसले हड्ताल गर्नुभयो, उहाँहरूको सरोकारको विषय थिएन । वास्तविक किनबेच गर्ने मानिसलाई लाग्ने हो पुँजीगत लाभकर । बीचका मान्छेहरूलाई करको दायरा बढाएको हो । तर अन्य करले सेयर ब्रोकरहरूलाई खासै समस्या पर्दैन । उहाँहरूकै पाटोमा समस्या भयो । किनबेच गर्नेहरूको पाटोमा अभिलेख भइसकेको सेयरमा पुँजीगत लाभकर आफैं हिसाबकिताब हुन्छ । तर केही सेयर पहिलोपटक कारोबारमा आउँछन् र बुक भ्यालुमा सुरुमा कारोबार हुन्छ, त्यसबारे स्वत: हिसाबकिताब हुने प्रणाली नहुँदा अन्योल भएको हो । हामीले प्रणालीलाई सुधार गरेर लागू गर्ने हो । किनेको भन्दा बेचेको मूल्य तल हुँदा पनि लाभकर तिर्नुपर्ने भयो भन्ने उहाँहरूको कुरा जायज हो । त्यो हामीले चाहेकै हैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएर काम गरिरहेका छौं । सेयर बजार अब झन् व्यवस्थित हुन्छ ।
अर्को विषय, बजेटले भन्सार तथा अन्य कर नबढाइएका सामानमा समेत मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । बजेटको बहानामा बजारभाउ बढेको लाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
धेरैजसो सामान विगतकै मौज्दातअन्तर्गतका हुन् । विगतमा आयात भएका सामानमा अहिले भाउ बढाउनुको कुनै कारण मैले देखेको छैन । कुनै सामग्रीको मूल्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनकै तहमा हामी सम्बोधन गर्छौं पनि भनेका छांै । चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट नदिने भनेपछि उखु किसानलाई दिने अनुदान सोझै दिने भनेका छौं । मोबाइलबाहेकमा उत्पादकलाई नै अनुदान दिने भएका छौं । कहिलेकाहीं मौसमी र आपूर्ति प्रणालीमा आउने समस्याले मूल्यमा असर गर्छ । तर मूल्य वृद्धि गरियो भनेका सामान तरकारी मात्रै हैन । धेरैजसो विगतमै मौज्दात राखिएको हुन्छ । यसमा पनि मूल्य वृद्धि गरिएकाले सरकारले बजार अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले सदाचार नीतिमार्फत सबैलाई सदाचार सिकाउने गृहकार्य गरिरहेको देखिन्छ । सदाचार नीतिमार्फत सरकारले सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?
सदाचार नीति कसले बनाएको हो ? यो सरकारले सदाचार नीतिलाई चिनेको छैन । हामीलाई थाहा छैन ।
सरकारलाई नै थाहा नभएको कि तपाईंलाई मात्रै ?
मलाई त थाहा छैन । मलाई लाग्छ यो सरकारलाई पनि थाहा छैन । यो सरकार आइसकेपछि हामीले पनि नीति बनेको छ रे भन्ने सुनेको हो । यो नीति अहिले सरकारी दस्ताबेज हैन । हामी सबै सुशासनमा बस्नुपर्छ । सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ, कानुनी राज्यमा कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । तर सरकारले नैतिक शिक्षा नै पढाउने भनेर त्यो ल्याउने कुरा हैन । सुशासनको हाम्रो ऐन नै छ । तर हामी जे गर्छौं, त्यसलाई विधिसम्मत संविधानले दिएको अधिकारअनुरूप अघि बढ्ने हो । कुनै मस्यौदा कहीं भएको थियो होला । त्यो मस्यौदा धेरैले बोकेर हिंडेको मैले पनि देखेको छु । त्यो मस्यौदामा यो सरकारले छलफल चलाउने र अघि बढाउने काम गरेको छैन । यसमा अहिले नै कुनै टिप्पणी गर्नु, प्रतिक्रिया दिनु धेरै छिटो हुनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापमा हामी अप्ठेरो स्थानमा छौं भनेर तपाईंले श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर बजेटमा लगानीका केही क्षेत्र तोकी २०७६ चैत मसान्तसम्म लगानी गरे आयस्रोत खोजिनेछैन भन्ने व्यवस्था गर्नुभयो । यसले झन् अप्ठेरो पार्दैन ?
मैले ल्याएको बजेटबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हैन । ऊर्जा संकटको समय ०६७ सालमा यो व्यवस्था भएको रहेछ । जलविद्युत्मा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने त्यतिबेलाको व्यवस्था हो । अहिले बढ्दै बढ्दै गएर धेरै वटा क्षेत्रमा लगानी गरे आयस्रोत नखोजिने भनियो । यसलाई हामी उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्नेछांै । हामीले यो निरन्तरता दिइरहनुपर्ने विषय हैन ।
साभार- कान्तिपुर
