चीनसँग पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुँदैछ।
प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात–निर्यात हुने सामानका लागि नेपालले चीनको बाटो तथा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। यसले वैदेशिक व्यापारमा तेस्रो मुलुक पहुँचका लागि सयौं वर्षदेखिको भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गर्नेछ।
सरकारले यो प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि के योजना बनाइरहेको छ?
प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सरकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति वाणिज्य महाशाखा प्रमुख नवराज ढकाल प्रोटोकल हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वय अघि बढ्ने बताउँछन्।
‘प्रोटोकल कार्यन्यवनबारे मन्त्रालयले केही तयारी प्रयास थालिसकेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हाल भन्सार विभागसँगको सहयोगमा चिनियाँ पक्षसँग नेपालले पहुँच पाउने सामुद्रिक तथा सुक्खा बन्दरगाहहरूबारे अनुसन्धान थालेका छौं।’
पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चिनियाँ सामुद्रिक तथा सुक्खा सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ। हाल ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँचका लागि नेपालले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न लागेको हो। ती सामुद्रिक बन्दरगाहमा तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग र झाङ्गजियाङ्ग छन्।
प्रारम्भिक रुपमा लान्जाओ, लाह्सा र सिगात्सेस्थित सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका लागि मन्त्रालयले अध्ययन थालेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। ‘धेरै पक्षबाट हाम्रो लागि सबैभन्दा उत्तम बन्दरगाह कुन सक्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं। यसको परिणाम आएपछि अरू काम अघि बढ्छ’, उनले भने।
रसुवागढी, तातोपानी, किमाथांका, नेचुङग, यारी र ओलाङ्चुड्ङगोला नाका प्रयोग गरी नेपाली व्यवसायी ती बन्दरगाहसम्म पुग्न पाउनेछन्।
प्रोटोकल सहमति जुटाउन चिनियाँ पक्षसँग लगभग सबै बैठकमा सहभागिता जनाएका मन्त्रालयका पूर्व सचिव रविशंरक सैंजू पनि सरकारले कुन बन्दरगाह उपयुक्त हुनसक्छ भनेर अध्ययनपछि निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेपछि नेपालले बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछ तर कुन बन्दरगाह हाम्रा लागि कति अनुकूल छ भनेर अध्ययन भएपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’, एक साता अघि मात्र अवकास पाएका वाणिज्य महाशाखा प्रमुख उनी भन्छन्।
भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण प्राटोकलमा हस्ताक्षर हुनासाथ चीनतर्फ बन्दरगाह प्रयोग भइहाल्ने स्थिति नरहेको उनको बुझाइ छ।
‘अहिले नै चिनियाँ बन्दरगाहाको प्रयोग सहज छैन। सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार, हाम्रो वाणिज्य दूतावास, तिनका कर्मचारी यकिन गर्नुपर्छ’, सैंजू भन्छन्, ‘प्राविधिक पक्षहरु, व्यापारमा लाग्ने कर, चीनको कर नीति सबै फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै प्रक्रियाबाट पार हुन केही समय लाग्छ।’
हाल नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको आयात–निर्यातको लागि भारतको कोलकाता तथा विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ।
सडक सञ्जाल मुख्य समस्या
चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँचका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती तिब्बती नाकासम्म पुग्ने नेपाली सडक रहँदै आएको उनको बुझाइ छ। चीनले आफ्नो भूभागमा उच्च भारवहन क्षमताको राजमार्ग निर्माण गरिसकेको छ। अहिले नेपाल–चीन जोड्ने एउटा मात्र आधुनिक नाका रसुवागढी सञ्चालनमा छ। अर्को महिनादेखि तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउँदैछ।
पूर्व सहसचिव सैंजू चीनबाट हुने व्यापारका लागि सडक सञ्जाललाई मुख्य चुनौती मान्छन्। ‘सबैभन्दा पहिलो हाम्रोतर्फ सवारी साधनका लागि राम्रो बाटो हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ’, उनी भन्छन्।
प्रोटोकलले नेपाली ढुवानी साधनहरुलाई सिगात्सेसम्म पहुँच दिनेछ। यसले चीनसँगको व्यापारमा सहजता ल्याउने उनको विश्वास छ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग उक्त सम्झौता गरेका थिए। करिब अढाई वर्षअघि भएको सो सम्झौता कार्यान्वयनको मुख्य विषय प्रोटोकलमा राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण क्रममा सम्झौता हुन लागेको हो।
-नेपाल खबर
