नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । चुनावी घोषणा पत्र अनुसार बजेट ल्याउन नसक्दा कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनताको भरोसा घटेको उनको मूल्याङ्कन छ ।
सप्ताहव्यापी अमेरिका भ्रमणमा निस्कनुअघिको व्यस्त समयमा लोकान्तरका लागि विमल गौतम र सुशील पन्तसँग अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको समन्वय अभाव लगायत विषयमा कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत माग्ने क्रममा तपाईंले ‘जनताले यो देशमा अराजकता होइन, विकासको नयाँ युग शुरू हुनुपर्छ भनेर मत दिएका हुन्, सरकारले कठोर कदम चालोस् । तपाईंहरूको हात बलियो छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’ भन्नुभएको थियो । सरकारको एक वर्षको कार्यकाल र देशको राजनीतिको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
एकवर्ष अगाडि मैले पार्लियामेन्टको रोस्ट्रमबाट जसरी भनेको थिएँ, राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको गतिविधि पनि र सरकारका काम कारवाही पनि त्यति उत्साहबद्र्धक भन्न सकिने स्थिति अहिले देखिएको छैन । यद्यपि सरकारले केही सकारात्मक कामका लागि पहल नगरेको त होइन ।
सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छिमेकहीहरूसँगको सम्बन्धलाई अरू सन्तुलित बनाउन र द्विपक्षीय सम्बन्ध खासगरी भारत र चीनलाई नेपालको हितमा केही व्यापारिक विषयमा या पूर्वाधार निर्माणको विषयमा, व्यावसायिक विषयमा केही समझदारी भएका छन्, ती महत्त्वपूर्ण नै छन् । त्यसैगरी यो त सिस्टम परिवर्तनको कुरा हो, यो पटक भएको भनेको सिस्टम परिवर्तन हो ।
सामान्य राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, ००७ सालदेखि २०६२/०६३ सालसम्मका परिवर्तन भनेको सिस्टम परिवर्तन होइन, सामान्य राजनीतिक परिवर्तन मात्र हो । सबै राजतन्त्रअन्तर्गत नै थिए, यो पटकको परिवर्तन भनेको सिस्टमकै परिवर्तन हो । त्यसकारण संविधानले निर्दिस्ट गरेका कयौं कानूनहरू बनाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा थियो, नबन्दा संवैधानिक विवाद जन्मिन पनि सक्थ्यो । त्यो काम पनि सरकारले समयमै, संविधानले भने अनुसार कानूनहरू बने, खासगरी मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनहरू । ती नबन्दा मौलिक अधिकारको कुरा संविधानमा लेखे पनि त्यति अर्थपूर्ण हुँदैनथ्यो । यो पनि राम्रो भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही पहलकदमीहरू, त्यसपछि युवा रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने जो कोशिश भएको छ, यी सकारात्मक छन् । केही पनि भएनन् भन्ने कुराचाँहि होइन, तर वाम गठबन्धनलाई भोट हाल्दा र झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेपछि जनतामा जति भरोसा, विश्वास र उत्साह थियो, एक वर्षपछि त्यो भरोसा, विश्वास र उत्साह बढेको छैन, बरु केही खस्केकै देखिन्छ, म देशभरि घुम्दाखेरी । यो बारेमा हामी पार्टीमा पनि र सरकारमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रक्रियामा छौं ।
जनअपेक्षा पूरा गर्ने मामिलामा नेकपाको सरकार कहाँनेर चुकेजस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मुख्य कुरा हामीले जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गरेका थियौं, जेठ १५ गते कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक बमहुमतको सरकारले पेश गरेको पहिलो बजेट आयो । बजेटबारे संसद्मा जसरी टिप्पणीहरू आए, हाम्रै पार्टीका सांसदले असाध्यै तीखो टिप्पणी गरिदिए र त्यो देशभरि जनताले देखे, वास्तवमा सरकारप्रति र सरकारले गर्ने कामप्रति जनतामा निराशा अनि अन्यौल जस्तो त्यहाँ पैदा भयो ।
गल्ती कहाँ भयो त भन्दा बजेट बनाउँदा जनताको अगाडि पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा र नेताहरूले बोल्दाखेरि जे संकल्प र प्रतिबद्धता गरेका थिए, ती कुरा बजेटमा झल्किनुपर्थ्यो । अलि पपुलर कुराहरू, भनौं न केही लोकप्रिय कामहरू, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, जसरी आउनुपर्थ्यो, त्यस्तो आएन भन्ने नै सांसदहरूको टिप्पणी मुख्य रूपमा आयो । उदाहरणका लागि वृद्धभत्ता हामीले यति दिन्छौं भनेर पहिल्यै बोलिएको थियो । हामी ५ हजार पुर्याएरै छाड्छौं भनियो । यस्तै शिक्षामा बजेट हामी यति पुर्याउँछौं, अर्को ठाउँमा हामी यति गर्छौं भनेर जे जति भनिएको थियो, त्यसको प्रतिविम्ब बजेटमा सांसदहरूले र पार्टीका साथीहरूले देखेनन् । त्यो त्यति धेरै प्रतिविम्बित भएन भन्नेबाट नै शुरू भएको छ, वास्तवमा चाहिँ । अन्यौल अथवा भ्रम अथवा के हो भन्ने खालका निराशाका कुराहरू त्यहाँबाट शुरू भए ।
अब सरकारले अहिले त्यसलाई करेक्सन गर्ने कोशिश त गरिराखेको छ । आउने बजेटमा गतसाल जे जति टिप्पणी आलोचना आए, त्यसलाई पनि हेरेर अबको बजेट अलि लोकप्रिय बजेट हुनुपर्छ भन्नेतिर त पार्टी पनि लाग्या छ, सरकार पनि त्यसको तयारीमा छ । आउने दिनमा शायद वातावरण सकारात्मक बन्छ ।
गत महिना बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा तपाईंले पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने आन्यौलले गर्दा सरकारले गति लिन नसकेको भन्नुभएको थियो । त्यो विरोधाभास सुल्झियो त ?
यो एउटा प्रिन्सिपलको कुरा हो । सरकार पार्टीले चलाउने हो । यो कुरा त्यस्तै हो जस्तो युद्धको बेलामा हामी भन्थ्यौं नि पार्टीले बन्दुक चलाउने कि बन्दुकले पार्टी चलाउने ? भन्ने बहस विश्वव्यापी पनि थियो ।
पहिलो विश्वयुद्ध वरिपरि पनि, दोस्रो विश्वयुद्ध वरिपरि पनि र चीनको क्रान्तिको बेलामा माओत्सेतुङहरूले पनि यो कुरालाई अलि धेरै नै उठाएर बन्दुक पार्टीले चलाउने हो, बन्दुकले पार्टी चलाउने भयो भने त्यो उल्टो दिशातिर जान्छ, भनेजस्तो ।
सरकार भनेको झण्डै–झण्डै बन्दुक जस्तो, त्यसले हान्दै जाने हो नि त । त्यसले त एक्सन गर्दै जाने हो, तर विवेक भनेको पार्टी नै हो फेरि । त्यसकारण पार्टीले सरकार चलाउने ढंगले जानुपर्छ । कहीँ न कहीँ सरकारले पार्टी चलाउने जस्तो भइदियो भने उल्टो हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको बहस हामीले गरेकै हौं । यो विषय अहिले पनि गम्भीर ढंगले छलफल हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।
बुर्जुवाहरूले सरकारले पार्टी चलाउने गर्छन्, बुर्जुवाहरूको, प्रतिक्रियावादीहरूको, पूँजीवादीहरूको सत्ता र सरकारले सबैचिज निधो गर्ने हो । कम्युनिस्टहरूको, श्रमजिवीको चाहिँ फेरि विचारले शासन चलाउने हो । विवेकले शासन चलाउने हो । त्यो भनेको आखिर सामूहिक नेतृत्वले सरकार चलाउने भनेको हो, त्यो अन्तर छ ।
गएको पुस २० मा चितवनको एक कार्यक्रममा १० वर्ष समृद्धिको काम गरेर माथि जाने विचार छ, भन्नुभएको थियो । समृद्धिको नेतृत्व तपाईंले कसरी गर्ने ?
कुरा के छ भने, यहाँ फेरि पनि एउटा जनप्रतिनिधि भनौं या कम्युनिस्टले कसरी सोच्ने भन्ने कुरा छ । समाजवादतर्फ जाने हामीले भनेका छौं, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा हामीले गरेका छौं । त्यो समान्य दैनिक क्रियकलाप, दैनिक कार्यसञ्चालन गरेर समाजवादको आधार निर्माण हुँदैन । त्यहाँ कहीँ न कहीँ ठूलो ब्रेकथु्र हुनपर्ने हुन्छ । विकास निर्माणको दृष्टिकोणले, कार्यक्रमको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ ।
मैले सधैँ भन्दै गरेको कुरा के भने, केही लिडिङ मेगा प्रोजेक्टहरू सरकारले अगाडि लिएर आउनुपर्छ, जसले सिंगो राष्ट्रलाई नै उद्वेलित पारोस्, अब नेपाल बन्छ भन्ने सन्देश दिने खालका ठूला परियोजनाको एउटा श्रृंखला चाहिन्छ, हामीलाई ।
मझौला परियोजना जो प्रदेशस्तरमा हामी काम गर्दैछौं, त्यहाँ मझौला परियोजनाहरू, जसले प्रदेशभरिलाई उद्वेलित पारोस् र जनता सबैलाई उत्साहित गरोस्, त्यस्ता परियोजना र आमरूपमा आधारभूत कार्यक्रम र जनताको दिनदिनैका कामहरूसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू स्थानीय तहमा हुन् । यसको नेटवर्कको भित्रपट्टिबाट अभियानात्मक रूपले जाने भन्ने गरेको छु, मैले ।
एउटा अभियान लिएर, अब नेपाल यसरी बनाउने भन्ने अवधारणा लिएर जानुपर्छ । काम गर्दा जहिले पनि निश्चित मिसन र टार्गेट अगाडि राखेर त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि क्याम्पियन चलाउने के । धक्का भन्ने गर्थें युद्धको बेलामा, त्यसो गर्ने नै हो ।
म दश वर्षको कुरा तपाईंले जे सोध्नु भयो नि, पहिलो दश वर्ष पार्टीमा होलटाइमर भएपछि विचार बुझ्ने, ट्रेन्डहरू बुझ्ने, फिलोसोपी बुझ्नेतिर नै मेरो गएको छ । अन्तर संघर्षमा, वैचारिक बहसमा विभिन्न ट्रेन्डहरूसँग, विभिन्न लिडरशिपहरूसँग चाहिँ बहसमै बित्यो मेरो समय । मोटामोटी एउटा धारणा बनिसकेपछि म महामन्त्री पनि त्यतिबेलै भएँ ।
मैले एकपछि अर्को निरन्तरतामा क्रमभंग भन्ने पदावली बढी प्रयोग गर्ने कारण पनि त्यही हो । म महामन्त्री हुनेवित्तिकै पार्टी विघठन गर्दिएँ । आफैं महामन्त्री भएको पार्टीलाई एकता केन्द्र बनाइयो । ५ वर्ष एकता केन्द्र चलाएपछि त्यसलाई विघठन गरेर माओवादी बनाइयो । माओवादीबाट संसदीय संघर्षलाई त्यागेर सशस्त्र संघर्षमा गइयो । १० वर्षको सशस्त्र संघर्षपछि फेरि शान्तिपूर्ण संघर्षद्वारा गणतन्त्रमा देशलाई लैजानेतिर आएको हुनाले अब मैले सोचेको त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
तपाईं हेर्नुभयो भने, गएको २०/२५ वर्ष तरंगै तरंगमा बितेको छ । नेपालमा अब विकासको तरंग ल्याइयो भने समाजवादको आधार बन्छ भन्ने हो क्या ।
परिस्थितिलाई तत्कालै मूल्यांकन गरेर चलायमान बनाउने र निकाश दिने छवि छ, तपाईंको । विगतको कदमले त्यस्तो देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको बजेट पनि निराशाजनक भयो । के मुलुक यसैगरी चल्न दिने त ?
यो विषय तपाईंले जुन गाम्भीर्यताका साथ सोध्नुभयो, हामी गम्भीर ढंगले नै समीक्षामा छौं, मैले भनेँ । यो भन्दा बढी अहिले म भन्दिनँ । भन्न मिल्दैन, भन्यो भने बिग्रिन्छ ।
पार्टी एकताको सन्दर्भमा विश्वमा ठूला क्रान्ति गरेका नेता पनि सत्तामा यति भ्रष्ट भए कि जनताले समातेर पिटीपिटी मार्नुपर्ने नेतामा परिणत भए भन्नुभएको थियो । नेपालमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखिन लागेको हो ?
अहिलै नै त्यो निष्कर्षमा पुग्ने बेला त भएको छैन र होइन पनि । किनभने ठूल्ठूलो क्रान्ति र बलिदान भर्खरै गरेकाले तात्तातै छन्, नेता र कार्यकर्ताहरू । त्यो ठाउँमा त पुगेको पनि छैन । फेरि हामीहरूले राखेको आदर्श र कार्यक्रमले पनि त्यतातिर लगेको छैन हामीहरूलाई ।
ती देशहरू जहाँ भ्रष्टीकरणको क्लाइमेक्स भयो नि, मैले त्यतिबेला सम्झेको भनेको युरोपका देशहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी धरासायी भयो, खासगरी चेकोस्लोभाकियामा जसरी तिनको हत्या भयो नि जनता उल्टेर आएर, लाखौंको मासले मारे नि, त्यो स्थिति त नेपालको हुँदै होइन, छैन पनि । तर मैले सतर्क गराएको चाहिँ हो ।
सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टीकरण जसरी हुन्छ, त्यही कुरालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौं र आदर्शतर्फ उन्मुख भएनौं भने हामीले त्यो पनि सम्झिराख्नुपर्छ भनेर सतर्क गराएको मात्र हो ।
-बिमल गौतम/सुशील पन्त (लोकान्तर)
