नयाँ दिल्ली । चीनले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मदका संस्थापक मसूद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आतंकवादी सूचीमा पार्न दिएन । गएको बुधबार यस सम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा गएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १२६७ अनुसार स्थापित प्रतिबन्ध समितिले विश्वव्यापी आतंकवादी घोषित व्यक्तिले कुनैपनि देशको यात्रा गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, विश्वभरी रहेको उसको सम्पति जफत गर्न सकिने र कुनैपनि देशबाट उसले हतियार किन्न नसक्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । चीनले यो मामिलामा अझै अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ ।
भारतले यसप्रकारको प्रस्ताव भारतको आग्रहमा चार पटक राष्ट्र संघमा लगिए पनि चीनको कारण चारै पटक प्रस्ताव असफल भएको छ । यसपालि फ्रान्स, अमेरिका र बेलायत भने भारतको पक्षमा रहेका थिए ।
चीन सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र हो र उसले सो मामिलामा फ्रान्सले राखेको प्रस्तावमा यसपालि पनि भिटो प्रयोग गरिदियो । चीनको यो शैलीका कारण भारतले भने फेरि एक पटक झड्का महसुस गरेको छ । भारत प्रशासित काश्मिरको पुलवामा जिल्लामा गएको फेब्रुवरी महिनामा जैश ए मोहम्मदले भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि आत्मघाती आक्रमण गर्दा ४० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।
यो आक्रमणको जिम्मेवारी जैश ए मोहम्मदले लिएको पनि थियो । त्यसैले अहिले चीनले भारतकै साथ दिनेछ भनेर भारतीयहरुले अपेक्षा गरेका थिए । तर गएको बुधबार सुरक्षा परिषद्मा चीनले हस्तक्षेप गरेर अजहरलाई आतंकवादी घोषित गर्ने मामिलालाई रोकिदियो । यसले गर्दा भारतमा अहिले दुःख मनाउ गर्न थालिएको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले चीनले यसो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश मामिलामा असफलता भन्दै सरकारमाथि निशाना साँधेका छन् । उनले विहीबार ट्विट गर्दै भनेका छन्, “कमजोर मोदी सि जिन पिङसँग डराएका छन् । चीनले भारतको विरुद्धमा कदम उठाउँदापनि मोदीको मुखबाट एक शब्द पनि निस्किएन ।”
राहुल गान्धीको यो भनाईलाई लिएर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा)ले कडा आपत्ती जनाएको छ । कानुनमन्त्री रबिशंकर प्रसादले एक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भने,“देश अप्ठेरोमा परेको बेलामा राहुल गान्धी किन खुसी हुन्छन् ? चीनको बारेमा राहुल कुरा गर्छन् भने कुरा टाढा सम्म जान्छ ।”
टाढा भनेको के हो ?
भारतका कानुनमन्त्री प्रसादले पत्रकार सम्मेलनमा सन् २००४को जनवरी महिनामा भारतीय दैनिक ‘द हिन्दू’को एउटा रिपोर्ट देखाउँदै भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यता लिन अस्वीकार गरेको र उनले चीनलाई सो भूमिका दिलाउन मद्यत गरेको प्रसंग उप्काए ।
‘द हिन्दू’को रिपोर्टमा कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्र संघमा महासचिवका उम्मेदवार रहिसकेका शशी थरुरको पुस्तक‘नेहरु–द इन्भेन्सन अफ इण्डिया’ को हवाला दिइएको छ ।सो पुस्तकमा शशि थरुरले सन् १९५३ को आसपास भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य बन्नका लागि प्रस्ताव आएको उल्लेख छ । तर नेहरुले चीनलाई दिएको जनाइएको छ । थरुरका अनुसार नेहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको सो सिट ताइवानपछि चीनलाई दिन वकालत गरेका थिए ।रबी शंकरको निष्कर्ष थियो कि अहिले चीन सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुनुमा भारत नै जिम्बेवार छ र त्यसको नोक्सानी अहिले व्यहोर्न बाध्य भइरहेको छ । अनि नेहरु भनेका राहुलकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धीका पिता अर्थात् मावलतिरका बुढा हजुरबा हुन् । त्यही नाता जोडेर सत्तारुढ भाजपाले राहुलतिर निशाना लगाएको छ ।
यद्यपि कतिपयले यो मामिलालाई लिएर नेहरुको आलोचना गरेपनि अन्य कतिपयले भने यो कुरा अस्वीकार गरेका छन् । जस्तो कि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना सन् १९४५मा भएको हो । १९४५मा सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनाइँदा भारत स्वतन्त्र पनि भएको थिएन । नेहरुले भारतको संसदमा सन् १९५५को सेप्टेम्बर २७ तारेखमा बोल्दै भारतलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्नका लागि कुनै प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरेका थिए ।
सो दिन सांसद डा जेएन पारेखको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेहरुले संसदमा भनेका थिए, “युएनमा सुरक्षा परिषदको सदस्य बन्नका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव आएको थिएन । केही संदिग्ध सन्दर्भको हवाला दिँदै भनिने गरेका कुरामा कुनै सत्यता छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको गठन युएनको बडापत्र अनुसार भएको हो । त्यसमा कतिपय खास देशलाई सदस्यता मिलेको हो । बडापत्रमा संशोधन नगरी कुनै पनि नयाँ सदस्य बन्न सक्दैन ।यस्तो अवस्थामा सो सिट भारतलाई दिइएको र नलिइएको भनेर प्रश्न उठ्नै सक्दैन ।हाम्रो घोषित नीति के हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिनको लागि जो देश योग्य छन् उनीहरुलाई सामेल गरियोस् भन्ने हो ।’’
भारतका बित्त मन्त्री अरुण जेटलीले पनि जवाहरलाल नेहरु नै चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको सिट उपलब्ध गराउने दोषीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । जेटलीले सुरक्षा परिषदको सदस्यको हकमा नेहरुले भारतको सट्टा चीनको समर्थन गरेको र काश्मिर तथा चीनको मामिलामा एकै व्यक्ति नेहरु नै जिम्बेवार भएको आरोप लगाएका छन् ।
जेटलीले ट्विट गर्दै २ अगष्ट १९५५मा नेहरुका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रको हवाला दिइएको छ । टिवटमा जेटलीले भनेका छन्, “२ अगष्ट १९५५मा नेहरुले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा नेहरुले भनेका अमेरिकाले औपचारिक रुपमा चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा लिने तर सुरक्षा परिषदमा नलिने कुरा गरेको उल्लेख छ ।
‘‘सुरक्षा परिषदमा भारतलाई सिट मिल्नु पर्छ । तर हामी यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं । चीन सुरक्षा परिषदमा नरहनु उसको लागि अन्याय हुनेछ’’ नेहरुले त्यसो भनेको भन्दै जेट्लीले उल्लेख गरेका छन् ।
इतिहास के हो ?
भनिन्छ सन् १९५०को दशकमा भारत संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा चीनलाई सामेल गर्ने मामिलामा एउटा मुख्य समर्थक रहेको थियो । त्यतिबेला यो सिट ताइवानसँग थियो । १९४९मा पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको स्थापना भएपछि चीनको प्रतिनिधित्व च्यांङ काइ सेकले गरेका थिए । त्यतिबेला माओको पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको शासन थिएन । युएनले पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनालाई यो सिट दिन इन्कार गरेको थियो । शशि थरुरले आफ्नो पुस्तकमा नेहरुले पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनालाई सदस्यता दिनका लागि भारतका नेहरुले नै वकालत गरेको उल्लेख छ ।
किन समर्थन गरे नेहरुले ?
कतिपयको भनाई के छ भने सन् १९५०को दशकमा दुवै देश (भारत र चीन)को बीच तानातानीको अवस्थालाई ध्यान दिँदै माओलाई खुशी पार्नका लागि यसो गरिएको थियो । दोस्रो पक्षको तर्क रहेको छ कि एशियाली देशहरुलाई एकजुट पारिराख्न नेहरुले अती उत्साहका साथ दाउ गलत ठाउँमा लगाएका थिए । दुवै देशको इतिहास पढ्दा यो मामिलामा चीन र भारत सँगै रहेको देखिन्छ ।
यसलाई कतिपयले नेहरुको आदर्शवादले विदेशमामिलामा कमजोरी गरेको अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । नेहरुले त्यतिबेला ओहदामा रहेको बेलाको तागतले काम गर्ने कुरा नबुझेको र आदर्शले चल्न खोजेको आरोप पनि कतिपयको रहेको छ । नेहरुको पक्षमा कुरा राख्नेहरुले भने त्यतिबेला चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघबाट बाहिर राख्दा संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने निर्णय उसले नमान्न पनि सक्ने भएकैले नेहरुले जोड गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा भारतले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लबिङ गर्दै आइरहेको छ । उसको यो दौडधूपमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस जस्ता मुलुकले सकारात्मक जवाफ पनि दिएका छन् । तर, चीनले समर्थन गरेको छैन । दुई देशबीच सीमामा विवाद रहेको छ भने सन् २०१७मा मात्रै चीन र भारत दोक्लाम क्षेत्रमा झण्डै युद्धको अवस्थामा पुगेका थिए । (बीबीसी)
