अाजकाे भारत अमेरिका र अमेरिकी साम्राज्यवादको जुनियर पार्टनर बन्न पुगेको छ : सीताराम याचुरी (कुराकानी )

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव सीताराम याचुरी ती नेता हुन् जसले नेपालका तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई समर्थन दिएर पटक–पटक सत्तामा पुर्याउन सहयोग गरेका उनीसँग नेपाल–भारत सम्बन्ध, मोदीको ‘छिमेक प्रथम’ नीति एवं ७ महिनापछि भारतमा हुने निर्वाचन केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको  कुराकानीः

यो पटक तपाइँको नेपाल भ्रमणको उदेश्य के हो?

नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको निम्तोमा आएको हुँ। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकीकरण र चुनावी परिणाम दक्षिण एशियाका कम्युनिष्टहरुका लागि उत्साह दिने विषयमा हो। नेपालको आन्दोलनसँग हामी लामो समयदेखि जोडिदै आएका छौं। यहाँका दलहरु र नेताहरुसँग हाम्रो सम्पर्क छ। हाम्रो सबैसँग सहानुभूति र सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालमा चुनाबमा होमिएको थियो त्यसमा भारतीय नेताहरूको प्रभाव रह्यो भन्ने नहोस् भनेर म एक वर्षदेखि नेपाल अाइनँ। यो विषयमा हामी टाढै रहन चाहान्छौं। त्यसैले भन्दै आएको विषय के हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भाइभाइको हो। तर यसअन्तर्गत ठूलो दाजु वा भाइ भन्ने छैन। हामी जुम्ल्याहा भाइ हौं।

नेपालका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने मुख्य सहमति १२ बुँदेमा तपाइँको अहं भूमिका रह्यो। त्यतिबेला भारतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। अहिलेको प्रकृतिको सरकार भारतमा त्यतिबेला भइदिएको भए के त्यो सम्भव हुन्थ्यो होला?

आज बिहान (शनिबार) भेटको क्रममा प्रण्चण्डजीले आफ्नो कमरेडहरुलाई मेरो भूमिकाबारे आफ्ना कमरेडहरुलाई बताइरहनु भएको थियो। भूमिका के थियो भनेर त्यो धेरै कुरा नगराैं। यो प्रश्न अलि बढी ‘हाइपोथेटिकल’ भयो। नयाँ संविधान निर्णमाणको प्रक्रियाबाट गुज्रँदै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता अएको छ। राम्रो भएको छ। यो राजनीतिक स्थिरताको प्रतिविम्ब अब विकासमा सहयोगी हुनुपर्छ।

तपाइँले नेपाल र नेपालका राजनीतिलार्इ नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या आइरहनु पछिको कारण के हो?

यो सत्तामा रहनेहरुको कारणले हो। नेपालमाथि नाकाबन्दी भयो। यो मैले संसदमा उठाएँ। विदेशिक सम्बन्धको संसदीय समितिमा पनि उठाएँ। विदेशमन्त्री र सचिवसहित अन्य अधिकारी रहने ती समितिमा छलफल भए। त्यतिबेला उनीहरूको भनाइ थियो: मधेशी आन्दोलनकारीको अवरोधको कारण सामान लैजान रोकिएको हो। नेपालीले भनिरहेका थिए: नाकाबन्दी भयो। विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले पनि नाकाबन्दी भने। हामीले त्यसको अाधिकारिक रूपमै निन्दा गर्यौं। सबैतिर विरोधपछि त्यो हट्यो। पछिल्लो यस्तै अप्ठ्यारो स्थिति हाम्रा प्रधानमन्त्री बिम्सटेक सम्मेलनमा यहाँ काठमाडौं आउँदा देखियो। बिमस्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच कुराकानी भयो। तर त्यहाँ ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भएको देखियो। नेपाल एउटा कुरा गर्छ भारत अर्कै कुरा भन्छ। त्यस्तो विवाद देखिनु हुँदैनथ्यो। यो दुवै देशको हितमा छैन। हामी मोदी सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छौं किन यस्तो भएको हो? छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

बिमस्टेकजस्तो अार्थिक सहयोग बढावा दिन स्थापना गरिएको क्षेत्रीय मञ्चमा सैनिक अभ्यासको घोषणा गर्नु ठिक थियो वा थिएन?

क्षेत्रीय संगठनहरुमा सैनिक अभ्यास हुन थालेका छन्। संघाई कोअपरेशसनले समेत सैनिक अभ्यासको निर्णय गरेको छ। संघाइ मिलिटरी कोअपरेशनमा पाकिस्तान पनि छ। यदि त्यो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन्छ भने भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक भारत-पाकिस्तानी सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्नेछन्। यो विषयलाई हामीले भारतम पनि उठाइरहेका छौं। यो कसरी हुन्छ: हाम्रो प्राथमिकता के हो? हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग सोध्यौं कि यो कसरी सम्भव छ? विश्वभर क्षेत्रीय संगठनका सदस्यबीच यस्तो काम गर्नु एक प्रकारको रुझान बन्दै गएको छ। सबैतिर फरक-फरक सैन्य गठबन्ध बन्दै गएका छन्। हामीले यसको आलोचना गर्दै आएका छौं। हिन्द महासागर वा साउथ चाइना सीमा अमेरिका र जापानसँगको संयुक्त नौसैन्य अभ्यासको अर्थ के हो भनेर प्रश्न गर्दै आएका छौं। यसबाट दिन खोजिएको सन्देश के हो?

मोदी सरकारले ‘छिमेकी पहिलो’ नीति सार्वजनिक गरेरै दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शक्ति अाफू रहेको सन्देश दिन खोजेको थियो। यो चार वर्षमा मोदी सरकारले अपनाएको छिमेक नीतिलार्इ तपाइँ कसरी लिनुहुन्छ?

यसले उल्टो सन्देश गएको छ। हाम्रो सबै छिमेकी देशहरूसँगको पहिला रहेको राम्रो सम्बन्ध पनि बिग्रिएको छ। नेपाल, श्रीलंका सबैतिर यो देखिन्छ। यहाँसम्मकी माल्दिभ्ससँग समेत। यो भारतको सुरक्षाका लागि पनि खतराको विषय हो। सरकारको गलत विदेश नीतिका कारण पहिला जुन भारतको प्रतिष्ठा थियो त्यो गुमेको छ। त्यसलार्इ फर्काउन भारतले स्वतन्त्र विदेश नीति लिन जरूरी छ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी तपाइँलार्इ कस्तो लाग्छन्: राष्ट्रवादी अथवा भारतविरोधी?

(हाँसो) नेपालका कम्युनिष्ट राष्ट्रवादी हुन्। र यो उनीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो। नेपाली जनताले उनीहरुलाई विश्वास गरेर चुनेका हुन् नि। त्यसैले उनीहरु सबैभन्दा नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। उनीहरुको हितको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य र बाध्यता पनि हो। हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने नेपाल भारतबीच कुनै प्रकारको समस्या आउँछ भने त्यसलाई छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो नै एक मात्र उपाय हो।

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली लिएको अडानलार्इ के भन्नुहुन्छ? यो साँच्चै राष्ट्रवाद हो वा उग्र राष्ट्रवाद?

उहाँ र उहाँको पार्टीको लाइन मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छैन। भारतसँग लिएको नीति भनेको सामुहिक रुपमा नेपाल सरकारले लिएको नीति हो । व्यक्तिको आधारमा भन्न कठिन हुन्छ।

कसै कसैले एमाले-माअाेवादी पार्टी एकीकरणमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिकाको पनि चर्चा गर्छन्। कतिपय भारतीय मिडियाहरूले चीनको भूमिका छ भनेर पनि लेखेको देखियो। तपाइँ के देख्नुहुन्छ?

कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने भावना यहाँ निकै लामो समयदेखिको हो। सन् १९८० को दशकमा भारतमा भएको विभाजनजस्तै नेपालमा कम्युनिष्टहरु विभाजित रहे तर पछिल्लो माओवादी प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा आएपछि दुवै दलहरु गणतन्त्रका लागि लडे। त्यसले वातावरण बनायो। त्यसले एकीकरणमा सहयोग गर्‍यो। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी मिलून् भन्ने सद्भाव हाम्रो पनि हो। तर यहीँको आवश्यकता र पहलअनुसार यो भएको हो। यसमा अरू कसैको भूमिका रहेजस्तो लाग्दैन।

तपाइँ लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरुलार्इ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। अहिलेका नेकपाका दुई अध्यक्षहरू ओली र दाहालबीच के समानता वा फरकपन देख्नुहुन्छ?

दुवैसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसैले यसलार्इ त्यहीँ नै रहनु दिउँ (हाँसो)। कृपया एक र अर्काबारे नसोध्नुहोला।

राष्ट्रिय चुनाबमा बिजेपी विराेधी गठबन्धन राज्यस्तरमै बन्छ

कोलकोतामा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा दुई तिहाइको साथ सत्तामा छ। तर लामो समयदेखि कोलकोताको सत्तामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टी पराजित भएको छ। यसले दिएको सन्देश के हो?

हरेक देशको परिस्थिति फरक फरक हुन्छ। मार्क्सवाद वा कम्युनिष्टविरूद्ध पूरै विश्व एकजुट छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो जनसमर्थनसहित सत्तामा आएको छ। निश्चयन नै यो ठूलो उत्साहको विषय हो। तर सत्तामा पुगिसकेपछि पनि खतरा हुन्छ। यो खतराबाट कुनै दल पनि बच्न सक्दैन, त्यसविरुद्ध लड्न जरूरी पर्छ। भारतमा यो समय देखिएको छ। सन् २००४ मा भारतमा शासक वर्ग, विश्वभरका साम्राज्यवादीहरु र सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले नयाँ दिल्लीमा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यको सहयोगबिना सरकार बन्न सक्दैन भन्ने महसुश गरे। यो उनीहरुका लागि एउटा असहज कुरा थियो। त्यसपछि उनीहरुको उद्देश्य हामीलाई कमजोर बनाउन केन्द्रित भयो। र हामीमाथि आक्रमण सुरू गरियो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलको उद्देश्य अाधारभूत रूपमै सरकारमा जाने भन्ने हुन्छ नि होइन। अनि सत्तामा जाँदा फेरि कसरी खतरा हुने रहेछ?

तपाइँलार्इ म बंगालको प्रसंग सुनाउन चाहन्छु। बंगालमा सात पटक चुनाव जितेर आयौं। ३५ वर्ष शासनमा रह्यौं। लामो समय सत्तामा हुँदा कुनै विचाराधारासँग सम्बन्ध नभएका मानिस जोडिन ले। उनीहरु फाइदा उठाउनका लागि जोडिएका थिए। दलहरूलार्इ यो खतरा जहाँ पनि हुन्छ। यस प्रकारका मानिसलाई पहिचान गर्न समय आवश्यक पर्छ। कुनै व्यक्ति पार्टी सदस्य बन्न आएर काम गर्न थाल्छ त्यसले के काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नैं दुई-चार वर्ष लाग्छ। ज्योति बसुले पञ्चायती राज (स्थानीय तह) शुरुवात गर्दा जति ग्राम पञ्चायत थिए त्योभन्दा कम पार्टी सदस्य थिए। गाउँपञ्चायत, जिल्ला परिषद र त्यसपछि नगरपालिमा तीनै इकाइमा उम्मेदवार बनाउनु पर्नेभयो। जो जो मानिस आए पार्टीसँग जोडिँदै गए। त्यहाँ राम्रो र नराम्रो दुवै मानिस थिए। गलत मानिसले पार्टीलार्इ नोक्सान गरे त्यसको परिणाम पनि भोग्नु पर्‍यो। सरकारमा गएपछि नेताहरू कर्मचारीतन्त्रसँग बढी निर्भर हुन थाल्छन् पार्टीमा कम। यो हामीले हाम्रै अनुभवबाट सिकेका हौं। यो अर्को खतरनाक विषय हो।

सन् १९९० को मध्यतिर ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री बन्न तत्कालीन गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो समय सरकार बनाउनु भएन। कतिपय मान्छे गल्ती त्यहीँबाट शुरु भएको भन्छन् नि?

मलार्इ त्यस्तो लाग्दैन। यो कुरा नमान्दा गल्ती हुन्थ्यो भने सन् २००४ मा अाएर हामीले सबैभन्दा धेरै सांसद कसरी जित्न सक्थ्याैं। त्यतिबेला हाम्रो समर्थन बिना मनमोहन सिंह सरकार बन्न सम्भवै थिएन।

हो ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र ठूलै बहस भएको हो। पार्टी कंग्रेसमा पनि यस विषयमा भोटिङ भयो। तर पछि पार्टीले निष्कर्ष निकाल्यो भने बसु प्रधानमन्त्री बन्दथे भने पनि त्यस समयमा हामीसँग ३२ मात्रै सांसद थिए। बहुमतका लागि २७२ सांसद चाहिन्छ। ३२ सांसद लिएर हामीले आफूले गर्न खोजेको कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौं। किनभने अरु दलहरुले त्यो काम गर्न दिने थिएनन्। बाँकी दलहरुले यो काम गर त्यो काम गर भनेर दबाब दिन्थे त्यो भनेको त्यही काम हुन्थ्यो जुन हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं। यो दुवै कामको कारण मानिसमा हामीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने जोखिम भने रहन्थ्यो। त्यसैले पछि यस्तो प्रस्ताव आए परिस्थितलाई मूल्यांकन गरेर निर्णय लिने भन्ने पार्टीको निर्णय भयो। तर त्यसयता त्यस्तो परिस्थिति आउँदै आएन।

तपाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो नि?

म समर्थन वा विरोध केहीमा पनि थिइनँ। मेरो अर्को फर्मुला थियो। यो विगतको कुरा भयो। अब फर्किएर आउँदैन।

त्यतिबेलाको दुई गुट अहिले पनि मार्क्सवादीभित्र रहेको भनिन्छ। तपाई एउटाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ अर्को प्रकाश करात गर्नुहुन्छ होइन र?

जिउँदो पार्टीभित्र फरक फरक रुझानहरु हुन्छन्। तर जब अलग अलग परिस्थित अाउँछ सामुहिक रुपमा लिन्छौं। सामुहिक रुपमा पार्टी निर्णयमा पुगेपछि त्यसलाई सबैले मान्छौं। बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले पनि कार्यान्वयन गर्छ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणको असर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा कस्तो छ ?

भारतमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी जुट्नु पर्छ भन्ने भावना बढीरहेको छ। तर भारत र नेपालको परिस्थिति फरक छ। भारत नेपालभन्दा धेरै ठूलो देश छ। दुई नेताले अघि सरेर हामी मिल्यौ भनेर हात मिलाएको भरमा हुँदैन। त्यो सम्भव पनि हुँदैन। तल्लो कमिटीबाट हुँदै आयो भने मात्रै सम्भव छ। मुख्य रुपमा भारतमा तीन कम्युनिस्ट पार्टी छन्: सिपिएम, सिपिआई, सिपिआइ एमएल। तीन वटै मिलेर पछिल्लो समय संघर्षमा उत्रिँदा दुई तीन वर्षमा यसले एकताको माहोललाई निकै मजबुत बनाएको छ। हाम्रो धारणा भनेको पहिलो तल्लो तहबीच एकीकरण भन्ने हो। ट्रेड युनियन, किसान मोर्चा संयुक्त रुपमा अघि बढे भने भावना एकीकरणको माहोल बन्नेछ। चुनावमा हामीबीच कहीँ पनि टकराब नहोस् भनेर तीनै दलले नीति बनाएका छन्।

भारतमा केन्द्रमा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार बनाउने सम्भावना अब पनि देख्नु हुन्छ?

यो परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। भारतमा अब मिलिजुली सरकार मात्रै बन्छ। सन् २०१९ को चुनाव निकै निर्णायक चुनाव हुन्छ भन्ने लाग्छ। पछिल्लो चार वर्षमा भारतमा जुन प्रकारको खतराबाट गुज्रियो त्यस्तो कहिलै यसअघि भएको थिएन। त्यसैले यो सरकारलार्इ सत्ताबाट हटाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि आगामी चुनावका लागि तीन वटा नारा तय गरेका छौं।

बिजेपी र त्यसका सहयोगीहरुलाई हराऔं। सिपिएम र अन्य बामपन्थीहरुको शक्ति बढाऔं। तेस्रो एउटा सेक्युलर वैकल्पिक शक्तिलाई सरकारमा ल्याउनका लागि पूरै कोसिस गरौं। बैकल्पिक सेक्युलर सरकार भन्नुको अर्थ त्यो मिलिजुली सरकार नै हो।

वैकल्पिक शक्ति भनेको भातरीय राष्ट्रिय कांग्रेससहित वा कांग्रेस बाहेक ?

सेक्युलर सरकार चाहिन्छ भन्ने हो। कसले कति जितेर आउँछ त्यसपछि नेतृत्वको विषय हुन्छ। सेक्युलर सरकारमा हामी जाने नजाने पनि त्यही बेला निर्धारण हुन्छ। हामी र सेक्युलर फोर्सलाई मानइस गरेर जाने कुरै हुँदैन। त्यसो गर्न खोजियो भने जसलाई हराउन खोजेको हो त्यसलाई नै फाइदा हुन्छ।

भारतमा अहिलेको सरकारविरुद्ध रहेका दलहरूको चुनाबी गठबन्धन बन्ने संभावना देख्नु हुन्छ?

भारतमा केन्द्रिय स्तरमा गठबन्धन चुनावपछि नै बन्छ। बिपी सिंहको समयमा चुनावपछि नै बनेको हो। बामपन्थीहरुले एकातिरबाट र बिजेपीले अर्कोतिरबाट समर्थन दिएको थियो। दुवै सरकारबाट बाहिर थियौं। सन् १९९६ मा पनि चुनावपछि नै युनाइटेड फ्रन्ट बनेको हो। सन् २००४ मा युपिए पनि चुनावपछि नै बन्यो। भारतजस्तो ठूलो देशमा अलग-अलग राज्यमा अलग-अलग क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको छ। त्यसैले चुनाबमा गठबन्धन राज्यस्तरमा बन्छ। जस्तो उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी र अजित सिंहको दल तीनै एकै स्थानमा आए भने बाँकी सबै उनीहरुको साथमा जोडिने छौं। बिहारनमा लालुप्रसादको आरजेडी मुख्यशक्तिको रुपमा रहनेछ। तामिलनाडुमा डिएमके, कांग्रेससँग हामी पनि हुन्छौं। यसरी अलग-अलग राज्यमा अलग-अलग तरिकाबाट गठबन्धन बन्छ। चुनावपछि निश्चय नै नयाँ गठबन्धन बन्नेछ।

यो चुनाबमा तपाइँहरूले उठाइरहेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा के हो?

यसमा चार विषय रहेका छन्। भारतीय जनताको आर्थिक शोषणको भइरहेको छ। भारतमा आर्थिक अपराध यति धेरै यसअघि कहिलै भएको थिएन। पहिले पनि राम्रो थिएन तर अहिले धेरै नै भइरहेको छ। किसान आत्महत्या गरिररहेका छन्, युवा बेरोजगार भएर घुमिरहेका छन्। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य यति धेरै बढेको छ कि मध्यम वर्ग पीडित भएको छ। भारू निकै तल झरेको छ। उद्योगधन्दा खुल्न पाएका छैनन्। यो अहिलेको सरकारको नीतिको कारण भएको हो। अर्को विषयमा भनेको असहिष्णुताको विषयमा हो। भारत एउटा बहुभाषी, बहुधर्म मान्नेहरूको विशला देश हो। तर दलित र मुलसमानमाथि पछिल्लो समय संगठित रूपमा आक्रमण भइरहेका छन्। निजी सेना बनाउने काम भइरहेको छ। निजी सेना बनाउने कुरा हिटलर र मुसोलोनीको ब्लाक सर्ट र ब्राउन सर्टजस्तै हो। कहिले गाईको रक्षा त कहिले मोरल पुलिसिङको नाममा यी सब काम भइरहँदा भारतीय जनताले सहज महसुस गरिरहेका छैनन्। तिमी के खाने? के लगाउने? कसलाई साथी बनाउने? हामी निर्धारण गर्नेछौं, अर्को धर्मको मानिससँग विवाह गर्‍यौ भने मारिनेछाै भन्ने जस्ता विषय ल्याइएका छन्। एउटा बहुलवादी भारतीय समाजमा रहेको एकताका लागि यो खतराको सूचक हो। किनभने यसले समाजलार्इ विभाजित गरिरहेछ। अर्को विषयमा भने राज्यका अंगहरूमाथिको आक्रमण हो। पछिल्लो एक सातादेखि तपाइँले सुनिरहनु भएको छ सिबिआईसँग सरकारले के गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतलेसम्म भनिसक्यो सिबिआईमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो भनेर। संसद सत्रमा यही व्यवहार देखाइएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलार्इ संसदप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने बनाइएको छ। निर्वाचन आयोग, अनुगमन आयोगसहित सबै संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भएका छन्। खासगरी विश्विवद्यालयहरुमा हस्तक्षेप सन् १९७३ संकटकालभन्दा पनि बढी छ। अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो संसदीय व्यवस्थाका लागि नै खतरापूर्ण छ। हामी इन्दिरा गान्धीको संकटकालविरुद्ध लडेर राजनीतिमा आएका हाैं। आजको भारतको अवस्था ठिक त्यस्तै छ। सञ्चार मध्यममाथि नियन्त्रण भएको छ। वास्तविक कुरा बाहिर आउने अवस्था छैन। अहिले भारतले धर्म निरपेक्षता, स्वतन्त्र विदेश नीति सबै छोडेको छ। अाजकाे भारत अमेरिका र अमेरिकी साम्राज्यवादको जुनियर पार्टनर बन्न पुगेको छ। यसले व्यापक जोखिम बढाइरहेको छ। भारतको सबै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यी कारणहरूले गर्दा बिजेपी सरकार हटाउनु अनिवार्य छ।

-नेपाल खबर