भारतको गृह मन्त्रालयले आसामेली गोर्खाहरूलाई विदेशीको आरोप लगाउन नपाइने सहितको महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले आसाम सरकारका नाममा जारी गरेको सो निर्देशनमा आसामका गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउन नपाइने उल्लेख छ। यो निर्देशअनुसार गोर्खालाई विदेशी नागरिकता न्यायाधीकरणबाट विदेशीको लाञ्छना लगाएर नोटिस जारी गर्न पाइने छैन।
यसअघि अासामेली गोर्खाहरूलाई समय-समयमा विदेशी नागरिकता न्यायाधीकरणले ‘डी भोटर’ (शङ्कास्पद मतदाता) को आरोप लगाउँदै नोटिस पठाउने गर्दथ्यो। गोर्खाहरूले यस सम्बन्धमा विदेशी नागरिकता न्यायाधीकरणलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो। यो समस्या आसामेली गोर्खाहरूका लागि ठूलो राजनीतिक समस्या बनेको थियो।
यसै सम्बन्धमा गत साउन १४ गते आसाम गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन (आग्सु)को प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। सो ज्ञापनमा डी(भोटर र आसामका गोर्खाहरूले झेल्दै आएका समस्याहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि आसामका सामाजिक कार्यकर्ताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर जारी नागरिक पञ्जियनमा डी भोटरको समस्याले आफूहरुले दर्ता गर्न नसकेको भन्दै न्यायोचित पहल गर्न माग गरेका थिए।
सामाजिक गोर्खा कार्यकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा पनि पनि यस सम्बन्धमा जनहित याचिका दर्ता गरिसकेका छन्।
गोर्खाको गुनासो सुनेपछि गृह मन्त्रालयले बुधवार विदेशी नागरिकता ऐन, १९४६ अनुसार आसाममा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धमा असम सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो। आसाम सरकारलाई पठाएको पत्रमा मन्त्रालयले भारतीय नागरकिता सम्बन्धमा गोर्खाहरूले झेलिरहेका कठिनाइ निवारणका लागि विभिन्न प्रावधान सूचीद्धता गरेको छ।
असोज ८, २०७५ मिति रहेको उक्त पत्रमा ‘संविधान प्रभावी बनेको समय अथवा जन्मले भारतीय नागरिक अथवा नागरिकता ऐन, सन् १९५५ को प्रावधानअनुरूप पञ्जीकरण वा देशीकरणको माध्यमद्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेकाहरू विदेशी नागरिकता ऐन, सन् १९४६ को धारा २ (क) लगायत विदेशी नागरिक पञ्जीकरण ऐन, १९३९ अन्तर्गत ‘विदेशी नागरिक’ नठहरिने हुँदा त्यस्ता मामिलालाई विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणसमक्ष पठाउन नमिल्ने’ बताइएको छ।
यसका साथै हवाई, जल, थलमार्ग भएर भारत आएका र लामो समयदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका साथै नेपालको राहदानी वा प्रवेशपत्र (भिसा) भए वा नभए पनि नेपालको नागरिकताधारीसँग आवश्यक परे देखाउन, यदि नेपालको राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, नेपालको निर्वाचन आयोगद्वारा जारी मतदाता पहिचान(पत्र, भारतमा नेपाली दूतावासद्वारा जारी वैध म्यादी तस्विरयुक्त परिचयपत्रका साथै १० देखि १८ वर्षका बालक(बालिकाका लागि स्कूलका प्रधानाचार्यद्वारा जारी तस्बिरयुक्त पहिचानपत्र भए तथा यात्राको निम्ति वैध दस्तावेज रहेका अभिभावकसँगै भए, अवैध आप्रवासी वा अनुप्रवेशी नठहरिने कुरा पनि पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।
सन् १९५० को भारत(नेपाल सन्धिअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालक(बालिकाका लागि भने त्यस्तो कुनै दस्तावेज आवश्यक पर्नेछैन। उक्त स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘माथि उल्लिखित मापदण्डभित्र पर्ने गोर्खाहरूलाई कथित रूपमा विदेशी नागरिकता ऐन, १९४६ मा परिभाषित ‘विदेशी नागरिक’ अन्तर्गत विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणमा नपठाउन निर्देशित गरिएको छ।’
पत्रमा नागरिकता (संशोधन) ऐन, १९८५ आसाम राज्यमा प्रभावी बन्नअघि विशेष क्षेत्र अर्थात् बङ्ग्लादेशको भूभागबाट आएका तथा भारतीय नागरिक नरहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र विदेशी नागरिक न्यायाधीकरणमा पठाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
यता, डी(भोटर र आसामका गोर्खाहरूले भोगिरहेका अन्य समस्याहरूको निकारणका लागि सङ्घर्षरत सङ्गठन आग्सुका अध्यक्ष प्रेम तामाङले यसलाई आसामेली गोर्खाको पक्ष र हित भारत सरकारले गरेको ठूलो र ऐतिहासिक निर्णय बताएका छन्।
उनले यो निर्णयका लागि भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। ‘यो निर्णय आसामका गोर्खाहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। हामी आसामका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको तर्फबाट केन्द्र सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं’, उनले भने।
तामाङका अनुसार डी-भोटर समस्याको समाधान भएपछि राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीयनमा नपरेका प्रायः ३० हजार आसामका गोर्खाले राहत पाएका छन्। अब एनसीआरबाट छुट्ने गोर्खाहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून हुने आग्सु अध्यक्षको भनाइ छ।
साथै उनले भारतका अन्य प्रान्तका गोर्खाहरूले पनि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयसमक्ष दस्तावेज बुझाएर यस्तै निर्देशन जारी गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्।
आसाम गोर्खा सम्मेलनका सचिव दीपक निरौलाले बुधवारको दिनलाई आसामका गोर्खाहरूका लागि ऐतिहासिक दिन बताएका छन्।उनी लामो समयदेखि डी(भोटरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्दै आएका थिए।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले यो समस्या सुल्झाउनका लागि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घ (आग्सु), विशेष गरी आग्सु अध्यक्ष प्रेम तामाङ र आग्सुको बडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल क्षेत्रका अध्यक्ष रोहित दाहाल बधाईका पात्र बनेको बताए।
निरौलाका अनुसार उनीहरूले यस सम्बन्धमा धेरै ठूलो सङ्घर्ष गरेका थिए। ‘राजनीतिक रणनीतिले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने हामीले शिक्षा पायौं। सबै कुरा दस्तावेजको आधारमा हुँदो रहेछ’, उनले थपे’, ‘भारत सरकारलाई हामीले दस्तावेज बुझाउन सक्यौं अनि दस्तावेजकै आधारमा हामीले विजय पनि हासिल गर्यौं।’- नेपालखबरबाट
