– मणि दाहाल
दशकौँदेखि भारत निर्देशित विदेश नीति अगाल्दै आएको दक्षिण एसियाली राज्य भूटानमा आज पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। मतदान सुरु हुँदै गर्दा यो हिमाली राज्यमा अबको निर्वाचनबाट बन्ने नयाँ सरकारले नयाँ दिल्लीबाट निर्देशित हुन छाड्छ वा पहिलेजस्तै दिल्लीको पिछलग्गू होला भन्ने जिज्ञाशा वरपरका राष्ट्रमा छ।
भूटानमा त्यस्तो बेला आम निर्वाचन हुँदैछ, जतिबेला विश्वको पहिलो ठूला अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको चीनले समेत दक्षिण एशियामा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। र, आफ्नो पश्चिम-दक्षिण सीमामा रहेको यो सानो हिमाली मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध बढाउन चाहेको छ।
(फाइल फोटो)
रोचक त के छ भने, विश्वका ६० वटा देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको भूटानले सीमा जोडिएको चीनसँग अहिलेसम्म कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छैन। भूटानको विदेश नीति नयाँ दिल्ली निर्देशित हुनु र नयाँदिल्लीले चीन-भूटानबीच कुटनीतिक सम्बन्ध नचाहेकाले यस्तो भएको हो।
विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने, भारतीय छत्रछायाँबाट बाहिर निकाल्न र बेइजिङसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा तत्कालीन शासकहरु नयाँदिल्लीबाट दण्डित समेत भएका उदाहरण छन्। पाँच बर्षअघि सम्पन्न भूटानको दोस्रो संसदीय निर्वाचन नै हेरौँ।
पहिलो चरणमा भएको चुनावमा तत्कालिन सत्तारुढ दल ड्रुग फुन सुम शोग-पा (डिपिटी) ले बढी मत प्राप्त गरेको थियो। विपक्षी पिपुल्स डेमोक्र्याटिक पार्टी (पिडिपी) भन्दा दोस्रो स्थानमा थियो। दोस्रो चरणमा पनि डिपिटीले नै बहुमत ल्याउने धेरैको अनुमान थियो।
तर भारत डिपिटीसँग सन्तुष्ट थिएन। पहिलो चरणको निर्वाचनमा डिपिटीले बढत हासिल गरेपछि भारतले भुटानलाई दिँदै आएको मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको अनुदान अचानक स्थगित गर्यो। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य आकासियो, भारतीय रुपैयाँको हाहाकार भयो र भुक्तानी सन्तुलनलाई समेत असर गर्यो।
हुत त, भारतले एक महिनापछि पुनः अनुदान शुरु गर्यो। तर त्यसले भुटानको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनमा भने निकै ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको थियो।
पहिलो चरणको चुनावमा डिपिटीले ४४ र पिडिपीले ३२ प्रतिशत मात्रै मत प्राप्त गरेका थिए। तर, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासमा भएको अनुदान कटौतिका कारण जनता डराए। पिडिपीले जित्यो भने फेरि अप्ठेरो स्थिति सिर्जना होला भन्ने भय जनतामा उत्पन्न भयो।
परिणाम, दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम उल्टियो। डिपिटीले जम्मा ४५ प्रतिसत मत प्राप्त गर्दा पिडिपीले ५५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर विजय हासिल ग¥यो।
स्मरणीय छ, भूटानी निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दुई दलले मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। दोस्रो चरणमा जसले बढी मत पाउँछ, उही नै विजयी दल घोषित हुन्छ।
स्थानीय पत्रकार गोपीलाल आचार्य ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान कटौति गर्ने नयाँदिल्लीको निर्णय भुटानको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नियतका साथ भएको र दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम भारतले चाहेजस्तै आएको बताउँछन्।
‘जिग्मी वाइ थिन्ले नेतृत्वको ड्रुग सुम शोग-पा(डिपिटी) लाई सत्ता नफर्किने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ दिल्लीले अनुदान कटौतिको कदम चालेको थियो’ भारतीय अनलाइन द स्क्रोल इनमा आचार्यले लेखेका छन्, ‘अनुदान कटौतिले इन्धन र ग्यासको भाउ रातारात आकासियो, त्यसले भूटानमा निकै तनाव सिर्जना गर्यो।’
आचार्यको भनाईमा, विपक्षी पिडिपीले सत्तारुढ डिपिटीका कारण सबैभन्दा नजिकको मित्र (भारत) गुमाएको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनायो र विपक्षी दल (पिडिपी) ले निकै ठूलो विजय हासिल गर्न सफल भयो।
पहिलो संसदीय चुनावमा कूल ४७ मध्ये ४५ स्थान जितेर सरकार बनाएको डिपिटी अर्को चुनावमा १५ स्थानमा खुम्चियो भने पहिलो चुनावमा जम्मा दुई स्थानमामात्र विजय हासिल गरेको पिडिपीले ३२ स्थानमा विजय हासिल गरेर थिम्पुको कमान सम्हाल्न पुग्यो।
भारतले मन पराएका भनिएका छिरिङ तोग्बे हिमाली अधिराज्य भूटानका नयाँ प्रधानमन्त्री बने। नयाँदिल्लीले ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान कटौति गरिदिएका कारण सिर्जित परिस्थितिका कारण जिग्मी वाइ थिन्ले अनपेक्षित रुपमा सत्ताबाट बाहिरिए।
नयाँदिल्लीले जिग्मी वाइ थिन्लेको सत्ताबाट बहिर्गमन खोज्नुको कारण थियो, उनले औपचारिक रुपमै चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नु।
भूटानको इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय चुनाव हुनुभन्दा केही महिनाअघिमात्र प्रधानमन्त्री थिन्लेले ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओसँग भेट गरेका थिए।
त्यो भेटमा चीन-भूटान कुटनीतिक सम्बन्ध र एक अर्काे देशमा राजदूतावास खोल्ने ‘सहमति’ भएको थियो। साथै थिन्ले नेतृत्वको सरकारले चीनले उपहार दिएको २० वटा बस स्वीकार गरेको थियो।
नयाँदिल्लीको नजरमा थिन्ले चीन परस्त देखिए। त्यसैले ग्यास र मट्टितेलमा दिइएको अनुदान कटौति गरेर नयाँदिल्लीले उनलाई हराउन भूमिका खेल्यो।
थिन्ले पछिका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्वे (जो चुनाव हुने भएपछि त्यहाँको सम्बैधानिक प्रावधान अनुसार निवर्तमान भइसकेका छन्) लाई भूटानमा ‘भारत परस्त’ नेताको रुपमा हेरिन्छ। तोग्वे नै फेरि सत्तारुढ होउन् भन्ने नयाँदिल्लीको चाहना रहेको धेरैको बुझाई छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि के बताएका छन् भने भुटानको यो चुनावलाई नयाँदिल्लीले निकै नजिकबाट चासोका साथ हेरिरहेको छ।
यतिबेला नयाँदिल्लीमा भुटानप्रतिको चासो अरु बढेको छ । पछिल्लो समयमा चीन र भुटानको सीमा क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादमा भारत सैनिक रुपमा नै मिसिन पुग्यो। बुझ्न कठिन छैन कि, नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरुमा बढेको भूटानको चुनावी राजनीतिको चासोको कारण यही हो।
दोक्लम सीमा-सैन्य विवाद ७३ दिनपछि समाधान त भयो। तर, भुटानमा यो विषयपनि मुख्य सरोकारको विषय बनेको छ।
दोक्लम विवादको केही समयपछि चिनिया उप विदेशमन्त्री कोङ सुवानयु पहिलो पटक आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै थिम्पु पुगेका थिए। त्यसक्रममा उनले चीन-भूटानबीचको सीमा-विवाद समाधानको प्रस्ताव त राखे नै, चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ भूटानको सहभागिताका लागि आग्रह पनि गरे।
पुरानो संसद विघटन भएर नयाँ चुनावको मिति घोषणा हुनु भन्दा केही समयअघि आएको यो चिनिया प्रस्तावलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले त्यहाँको चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्ने चिनिया कोसिसको रुपमा अर्थ्याएका छन्। र, भूटानका विपक्षी दलहरुले चाहिँ सार्वभौमिकता र स्वनिर्णयको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।
अर्थात्, विपक्षी दलहरुको धारणा विदेश नीतिका सन्दर्भमा थिम्पुले भारतीय हैकम होइन, स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने छ। विपक्षी दलहरुले यस्तो धारणा अघि सारेपछि त्यहाँको चुनावका सन्दर्भमा नयाँदिल्लीको कान ठाडो हुनु स्वभाविक पनि हो।
भारतीय पत्रकार शुभासिनी हैदरको द हिन्दुमा प्रकासित लेखमा ‘सार्वभौमिकता र स्वनिर्णय’ नै यस पटकको भूटानको मुख्य चुनावी मुद्दा भएको उल्लेख गरेकी छन्।
‘तोग्बे (निवर्तमान प्रधानमन्त्री) ले विपक्षीहरुले उठाएको सार्वभौमिकताका विषयमा आतंक फैलाउन खोजेको भन्दै त्यसलाई नकार्न खोजेका छन्’ हैदरले त्यो लेखमा भनेकी छन्, ‘भुटानको आन्तरिक र विदेश नीतिमा भारत वा अन्य देश विषयमा रहेको चासोलाई त्यसै नकार्न सकिँदैन।’
भारतले भूटानमा बनाएको सडकका ‘इन्डिकेटर’ हरु आफ्नो मुलुकको झण्डामा अंकित तिरंगा जस्तै बनाउन खोजेको थियो। तर, सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत भूटानमा यसको तीब्र विरोध भयो। चर्को आलोचनापछि पछि सडक ‘इण्डिकेटर’ हरु सेतो र नीलो रंगमा परिणत गरियो। यो विषयपनि यस पटक भूटानी चुनावको प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
-नेपाल खबर
