संबिधान सभाद्वारा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सविधान २०७२ जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई सरकारले वंशज नागरिकता दिने भएको छ । २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिक मानिने व्यवस्था गर्न ओली सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक गएको साउन २३ गते बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि सरकारले मधेसी दलको आग्रहमा जन्मका आधारमा २१ लाखलाई नागरिकता दिएको थियो । मधेसी दल, नेकपा र कांग्रेसका मधेसी नेताले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागेको हो ।
संसदमा प्रस्तुत उक्त संशोधन विधेयकले नेपालको सार्वभौम सत्तामा ठुलो असर पर्ने भन्दै बिरोध शुरु भएको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन् सत्तारुढ नेकपाकै नेता साध्यबहादुर भण्डारीले । सोहि विधेयकले नेपालको एकता अखण्डतामा पार्ने असरबारे सगरमाथा टिभीमा नेता भण्डारीले प्रस्तुत गरेको डरलाग्दो तथ्यांक लगायत विचार यस्तो छ :-
“प्रत्येक बर्ष दुईलाख भारतीयहरु नेपाल आएर बस्छन्,ओली सरकारको नागरिकता विधेयकले नेपाल फिजीको बाटोमा”
करिब २२ लाख नेपाली चेलीहरु भारतमा बिहे गरेर गएका छन्। उनीहरु भारतीय नागरिक हुन्,जसले भारतीय अस्तित्वलाई स्वीकार गरेका छन्। भारतीय श्रीमानलाई स्वीकार गरेर भारतमै बच्चा पाउन स्वीकार गरे। हाम्रा ति भान्जा-भान्जी हुन्। हामी टिका लगाउँछौ,दक्षिणा दिन्छौं तर नागरिकता दिन सक्दैनौं।हामीले बिहे गरेर ल्याएकाहरू हाम्रा बुहारी हुन्। उनका छोराछोरी हाम्रा छोराछोरी हुन्। हामी उनीहरुलाई नागरिकता दिन्छौं। नेकपाका नेता साध्य बहादुर भण्डारीले सगरमाथा विशेषमा कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याउनेका सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने र विदेशीसँग बिहे गरेर पठाउने चेलीका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिएपछि यो देश कतिदिन जोगिन्छ,बाईस लाख हामी बिहे गरेर पठाउँछौं र २६ लाख बिहे गरेर ल्याउँछौ भने ४८ लाख चेलीका सन्तानलाई नागरिकता दिएपछि यो देशको अस्तित्व कतिदिन टिक्ला,यो देश फिजीकरण हुँदैछ।यो नागरिकता विधेयकले फिजीकरण गर्न तिव्रता दिन्छ।यो वितरणमुखी नागरिकतालाई स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’,भण्डारीले भने।
कुरा गर्दै भण्डारी भन्छन्- २००९ सालदेखि २०१९ सालसम्म नेपालको सरकारलाई भारतले लिड गरेको थियो भारतकै नीति अनुसार चल्थियो र त्यो बेला ल्याएको नागरिकता विधेयकले नेपालमा भित्रीए ३८ लाख भारतीय मध्ये २३ लाख ८७ हजार ९७३ ले नेपाली नागरिकता पाएको कुरा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकार गरेको कुरा द स्टेसमेनस ६ अगष्ट १९८२ मा प्रकाशित भएको थियो । इन्दिरा गान्धीले ४० % भारतीय मुलका मानिसहरु नेपालमा छन र आबश्यक पर्दा त्यसलाई नेपाल बिरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छौ भनेर भनेको कुरा हेक्का राख्नु पर्ने भण्डारीको तर्क छ यस्तै । २०५८ सालमा जसवन्त सिंहले ४८ % भारतीय छन् भने , जसलाई नेपालमा बसोबास गराउन भारतको एजेन्डा नेपाल सरकार सक्षम राखेको भनाई संसदमै बोले बिषयलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्नेमा जोड छ ।
भण्डारीले अगाडि भने-‘युपी,बिहार र पश्चिम बंगालका दश करोड मानिसहरु सिमान्तकृत भएका छन्।सिमान्तकृतको बाँच्ने थलो नेपाल हो।उनीहरु विदेश जान परेमा नेपालको नागरिकता लिएर जान्छन्। भारतमा रासन कार्ड पाईन्छ तर नागरिकता पाईदैन। विदेश जान रासन कार्डले हुँदैन।त्यो सहज बनाउनको लागी तिकडमबाजी भईरहेको छ।प्रत्येक बर्ष दुई लाख भारतीयहरु नेपाल आएर बस्छन्।जुन मानिसले तराईमा नागरिकताको कुरा उठाएका छन्,ति मानिसहरु हाम्रा मधेशी होइनन्,हामीले भित्र्याएका देशी हुन्।उनीहरुले हाम्रो सार्वभौमिकता माथि आँच पुर्याउन चाहान्छन्।त्यसैले सरकारले यो नागरिकता सम्बन्धि विधेयकलाई स्थगित गर्नुपर्छ।’
नागरिकतामा भएको खुकुलो प्रावधान र विगतमा बाडिएको नागरिकता छानबिन हुनु पर्नेमा उल्टो अझ धेरै नागरिकता बाड्ने गरेर संसोधनमा भएको ब्यबस्थाले नेपाललाई नेपाल भित्रै शरणार्थी बनाउने चेतावनी भण्डारीले दिएका छन्
“ए महिलावादी हो तिम्रा सन्तान कसरी जन्मिए ?”
विवादित ऐनको केहि ब्यबस्था यस्तो छ :- नेपाली आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई समेत वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने भएको छ । ‘निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजका आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ’ विधेयकमा भनिएको छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरिए त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द हुनेछ । बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको घोषणा गरे त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । नेपाली महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दाअघि विदेशीसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।
हेर्नुहोस भण्डारीसंगको वार्ताको भिडियो
