कांग्रेस सांसदहरु संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकबाट निस्केर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन सम्बन्धमा सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा दादागिरी गर्न खोजेको आरोप जतिखेर लगाउँदै थिए, नेकपा सांसद योगेश भट्टराईपनि सुनुवाई समितिको बैठकबाट निस्के। र, प्रधानन्यायाधीसमा प्रस्तावित जोशीलाई अस्वीकार गर्नुको कारण बताउँदै थिए। कांग्रेस सांसदहरुको भनाईमा आरोप थिए, तर भट्टराईको अभिव्यक्ति तर्कहरुले भरिपूर्ण थिए।
‘नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्वका सम्बन्धमा जोशीले कुनै ठोश अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको, सुनुवाईको क्रममा जोशीको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा राखिएका जिज्ञाशाको सन्तोषजनक रुपमा जवाफ दिन नसकेको, जोशीका शैक्षिकप्रमाण पत्रहरु सन्देहात्मक, जन्ममिति समेत फरक–फरक र त्यस सम्बन्ध जोशीको जवाफ सन्तोषजनक हुन नसकेको, जोशीलाई सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सुम्पँदा नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्नेमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको’, जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्नुका सम्बन्धमा भट्टराईले दिएका तर्कहरु यिनै थिए।
सुनुवाई समितिमा नेकपाका तर्फबाट भट्टराई भन्दा बरिष्ठ नेताहरु पनि छन्। तर, जोशीलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षको नेतृत्व भट्टराईले लिए। जोशीको नाम अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्तिमसम्म पहल गरिरह्यो, यसमा जोशी आफैपनि भित्रभित्रै सक्रिय रहे। तर, नेकपाका सांसदहरुको नेतृत्व लिएका भट्टराईको प्रयासका अघिल्तिर सबै प्रयासहरु फिका भए। जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिको दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्यो। यसबापत अब कांग्रेसले अवसर पाउनासाथ भट्टराईप्रति जति राजनीतिक प्रहार गर्नेछ, सायद त्यति प्रहार ओलीप्रति पनि गर्नेछैन। तर यो जोखिम मोल्न पनि भट्टराई सहर्ष तयार भए।
संयोगपनि कस्तो, संविधान र नियमकानूनहरुको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वाेच्च न्यायालयमा विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीस हुनुहुँदैन भनेर भट्टराईले ओजनदार तर्क गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कृषि मन्त्रालय फुटालेर बनाइएको भूमि सुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई सरुवा–बढुवा गर्दै थिए भने शेरबहादुर तामाङले राजिनामा दिएपछि खालि रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामा भानुभक्त ढकालको नियुक्ति।
आफ्ना समकक्षी र जुनियरहरु समेत मन्त्री भइसकेको र राज्यमन्त्रीका हैसियतमा सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीय समाजवादी फोरमले पाएपछि अर्यालको सम्मानजनक व्यवस्थापन जरुरी थियो, कृषि मन्त्रालय फुटालेर भूमिसुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्यालको व्यवस्थापन गरे। त्यसबाहेक ढकाल प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हुन्, राजनीतिका लागि जीवनको लामो समय लगानी गरेका छन्। कोही भन्दा कोही कम र विवादमा पनि मुछिएका छैनन्। त्यसैले, त्यसैले उनी मन्त्री पदका लागि योग्य छन्।
तर, योगेश पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीका लागि कम योग्य थिएनन्। उनी अनेरास्ववियूको अध्यक्ष हुँदा कोषाध्यक्ष रहेका रवीन्द्र अधिकारी यसअघि मन्त्री पदमा आसिन छन्। भट्टराई अखिलकै अध्यक्ष हुँदा महासचिव रहेका ढकाललाई पनि ओलीले अहिले मन्त्री बनाएका छन्। नेकपा बन्नुअघि तत्कालिन एमालेको स्थायी समितिका सदस्यमध्ये योगेशमात्र यस्ता नेता हुन्, जसलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन। त्यसबाहेक ओली नै हुन्, जसले गत निर्वाचनका बेला ताप्लेजुङ पुगेर नेकपाका पक्षमा मत मागेका थिए, योगेशलाई जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो भन्दै।
ओलीको आव्हान अनुसार ताप्लेजुङे जनताले नेकपालाई मत दिए, योगेशलाई जिताए। त्यही बलमा ओली प्रधानमन्त्री बने। निर्वाचनपूर्व नै योगेशले पक्कै मन्त्रीपद मागेका थिएनन्, ताकि निर्वाचनका दौरान ओलीले उनलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर ताप्लेजुङका जनतासँग वामपन्थीलाई जिताउन त्यहाँबाट विजयी जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर वाचा गर्नु परोस्। किनभने, ताप्लेजुङ नै यस्तो जिल्ला होस्, जसले ०४८ देखि अहिलेसम्म लगातार वामपन्थी उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराएर प्रतिनिधि सभा/संविधान सभामा विजय गराउँदै आएको छ।
आफैले गरेको बाचा बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई मन्त्रीको रुपमा नपत्याउनुको कारण हो, उनी शिर ठाडो पारेर ओलीसँग सम्बाद गर्न सक्छन्। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालजस्ता नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुसमेत आफ्नो राजनीतिक भविष्यको व्यवस्थापनका लागि ओलीसँग मत बझाउन छाडिसकेका छन्। तर भट्टराई भने ओलीले गल्ती गर्दा, दम्भ पाल्दा उनी (ओली) प्रति चोर औँला ठ्ड्याएर कुरा गर्दा सक्छन्। सम्भवत जनतासँग ओली आफैले योगेशलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर सार्वजनिक बाचा गरेपनि त्यो बाचा पुरा नगर्नुको कारण यही हो।
नेपालखबरबाट
