भारतीय संसदको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिले भुटानले उत्तरी दोक्लममा सेनाको तैनाथी बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
लोकसभाको वैदेशिक मामिलासम्बन्धी समितिले भारतको सामरिक हितका रक्षा गर्न चीनसँगको सीममा सैन्य तैनाथी बढाउनु पर्ने ठहर गरेकाे हो।
भारत—चीन सम्बन्धबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सैनिक संख्या बढाउन दिल्लीले थिम्पुलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व विदेश राज्यमन्त्री शशी थरुर सभापति रहेको समितिले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई बुझाएकाे प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘भारतकाे सामरिक हितरक्षाका लागि उत्तरी दोक्लम क्षेत्रमा थिम्पुले सैनिकको संख्या बढाउनु पर्दछ।’
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसदहरुको बहुमत रहेको सो समितिमा कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि सदस्य रहेका छन्। समितिले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो। शुरुमा केही विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच विवाद भएपनि विदेशमन्त्री स्वराज र सभापति थरुरबीच वार्तापछि सहमतिकाे प्रतिवेदन तयार पारिएकाे हाे।
भारतकाे सत्तारूढ र मुख्य विपक्षी दल दुवैकाे सहमतिमा अाएकाे सो प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा दोक्लम विवाद हुँदा भारतका विदेश सचिव रहेका एस जयशंकर र उनका उत्तराधिकारी विजय गोखले साथै रक्षा मन्त्रालयका सचिव सञ्जय मित्रासँग छलफल गरेको थियो। प्रतिवेदनमा तयार गर्नुअघि संसदीय समितिले सिक्किम र अरुणाञ्चल प्रदेशको स्थलगत भ्रमण गरी धरातलीय यथार्थ बुझाएकाे थियो।
चीन, भारत र भुटानका त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित सामारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण दोक्लम पठारमा भुटान र चीन दुवैको दाबी छ। जसमा भारतले भुटानको साथ दिँदै सैनिक परिचालन गरेको थियो। गत वर्ष जुनदेखि अगस्टसम्म चलेको दोक्लम विवादपछि दुवै देशबीच सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाउन प्रयास भएका थिए।
चीनले दोक्लम क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको सडकले आफ्नो सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको सिलिगुढी कोरिडोरमा सजह पहुँच पुग्ने भन्दै भारतले आपत्ति जनाएको थियो। ‘चिकेन नेक’ भनिने सो क्षेत्रले भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा सात प्रदेशलाई मुख्य भूभागसँग जोड्छ।
भारतले भुटानको आग्रहमा दोक्लम क्षेत्रमा सैनिक पठाएको जनाएको थियो। भारत र चीनबीच विभिन्न चरणमा वार्तापछि ७३ दिनपछि विवादको शान्तिपूर्ण समाधान भएको थियो। युद्धको अवस्थालाई टारेका थिए।
संसदीय समितिले दोक्लम विवाद समाधान भए पनि भारत त्यस क्षेत्रमा हुने चिनियाँ गतिविधि बारे सचेत र सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। गत अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको उहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङसँग अनौपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए ।
भारत र चीनबीचमा ३५ सय किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको छ। भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश आफ्नो भएको दाबी चीनको छ। उसले त्यसलाई दक्षिण तिब्बतको रुपमा लिँदै आएको छ। भारत र चीनबीच सीमा विवाद समाधानका लागि विशेष संयन्त्र पनि निर्माण भएको छ। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र चिनियाँ विदेशमन्त्री रहेको संयन्त्रबीच २० चरणको बैठक भैसकेका छन्।
‘सीमा विवाद अझै बाँकी छ’
केही साताभित्रै २१ औं चरणको वार्ता हुने तयारी भइरहेकाे छ।
भारत चीन सीमा वार्ताको ठिक अघि भारतीय विदेश नीतिका प्रमुख रणनीतिकार मानिने सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवले चीनसँग सीमाका ठूलो क्षेत्रमा विवाद समाधान भएको बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका माधवले बेइजिङमा सञ्चार माध्यमहरुसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। अधिकांश समय वार्तामा संलग्नहरुले दैनिक रुपमा के प्रगति भएको खुलाउँदैनन्। वार्ता केही कोषेढुंगा बन्ने अवस्था आएपछि मात्रै बताउँछन।’
केही ठाउँमा विवाद अझै बाँकी रहेकाे उनले संकेत गरे। ‘मलाई जानकारी भएसम्म विवादित क्षेत्रमध्ये ठूलो क्षेत्रको विवाद समाधान भएको छ। केही क्षेत्रको वार्ता अझै पनि जारी छ’, उनले भनेका छन्। त्याे विवाद कुन क्षेत्रकाे हाे भन्ने उनले खुलाएका छैनन्। सञ्चारकर्मीले उनलार्इ अरुणञ्चल प्रदेशको पनि सीमा विवाद समाधान भएको हो भनेर साेधका थिए। जवाफमा उनले केही बताउन चाहेनन्। ‘पश्चिमीको केही क्षेत्रमा मात्रै विवाद बाँकी रहेको छ। २१ औं चरणमा पनि यो विषयमा निरन्तर रुपमा छलफल हुनेछ,’ माधवले भनेका छन्।- नेपाल खबर
