नेपालमा दाइजोका कारण वर्षेनी सयौं महिला पीडित भइरहेका छन् । दाइजो नल्याएको वा कम भएको निहुँमा महिलाहरुलाई जिउँदै जलाउने, कुटपीट गर्ने, घर निकाला गर्ने गरेका घटनाहरु हरेक वर्षजसो आइरहन्छ ।
तर यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी प्रावधान नहुँदा घटनामा कमी आउन सकेको थिएन । हालसम्म प्रचलनमा रहेको संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै गरिएको थिएन ।
तर, भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि भने दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाही हुने भएको छ । उक्त ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विवाह गरिसकेपछि पनि दाइजो निहुँमा दुःख दिनेलाई झन् कडा कारवाहीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुविवाह गरे ५ वर्षसम्म कैद
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ ।
त्यस्तै विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै भदौ १ देखि नै लागू हुने मुलुकी देवानी -संहिता) ऐन २०७४ मा महिला र पुरुष दुबैको विवाह सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा मात्र विवाह हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
हाडनाता विवाहमा आदिवासीप्रति लचिलो
नेपालमा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायमा हाडनाताभित्रै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, हालसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० ले हाडनाता विवाहमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यद्यपि हाडनाताभित्र विहे गर्नेमाथि कारबाही भएको चाहिँ व्यवहारमा पाइँदैनथ्यो ।
मुलुकी ऐनको विहेबारीको महलको १ नम्बरमै लेखिएको छ ‘विहेबारी भएकोमा हाडनातामा पर्न गएको रहेछ भने ती लोग्ने स्वास्नीलाई छुट्याइदिनुपर्छ । जानीजानी त्यस्तो विहावरी गरेकोमा हाडनाता करणीको महलमा लेखिएबमोजिम सजायँ समेत हुन्छ ।’
तर भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा भने समाजमा प्रचलित हाडनाता विवाहलाई मान्यता दिइएको छ । यसको विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७२ मा भनिएको छ ‘कसैले परम्परा अनुसार चलिआएको अवस्थामा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा विवाह गर्न गराउन हुँदैन ।’
यदि परम्परामा चलेको बाहेक हाडनातामा विवाह गरेमा भने यसमा पनि बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिने
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर यसमा दु्ई अवस्थामा भने स्वतः विवाह नमानिने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जबर्जस्ती करणीबाट बच्चा जन्मेकोमा र विवाह गर्न नहुने हाडनातामा करणीबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिदैन ।
अनलाइनखबरबाट
