आधुनिक नेपालका कालिगढ – नेपालबाट भारतीय सेना खेदाउने राजा महेन्द्रको १०२ औँ जन्मजयन्ती !

आज जेठ ३० गते अर्थात् स्व: राजा महेन्द्रको जन्मजयन्ती हो । हुन् त अंग्रेजी तारिख अनुसार उनको जन्मदिन जुन ११ तारिख भनिएको छ तर नेपाली महिना अनुसार त्यो बेला जेठ ३० गते परेको थियो ।

बिस १९७७ जेठ ३० गते नारायणहिटी दरवारमा महेन्द्रको जन्म भएको थियो भने उनको मृत्यु वि.सं. २०२८ माघ १७ गते दियालो बङ्गला, भरतपुरमा भएको थियो।

राजा त्रिभुवनवीरविक्रम शाहदेव र रानी कान्तिराज्यलक्ष्मीदेवीको जेष्ठ्पुत्रको रुपमा जन्मिएर नेपालमा विकाशको जग बसाल्ने आधुनिक निर्माता यिनै हुन् ।

भलै यिनलाई निरंकुश भनिए पनि तानाशाह भने पनि यिनीको समय र विश्व परिस्थितिमा आजको समयसंग तुलना गर्दा त्यो बेला बसालिएको विकाशको जगमा नै आजको नेपालले यतिको भौतिक पूर्वाधारको विकाश गरेको हो ।

शितयुद्धको कालखण्डमा कुनै पक्षसंग नलागिकन नेपालको अस्तित्व जोगाउन राजा महेन्द्रले ठुलो भूमिका खेलेका थिए । त्यहि कठिनपरिस्थितिमा पनि देश बिकाशको जग हाल्न सफल शासक महेन्द्रको आज १०२ औँ जन्मजयन्ती हो ।

राजा महेन्द्रले नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरे । आज त्यो कुरालाई सबैले मानेका छन् भलै केहि बिषयमा विरोध पनि भएको छ तर अहिले पनि उनको कामलाई मूल्यांकन गर्दा हिजो उनलाई निरंकुश भन्दै आलोचना गर्ने धेरै नेताहरुले समेत महेन्द्रको प्रसंसा गर्न थालेका छन् ।

राजा महेन्द्रले नेपाललाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने प्रयास भएको थियो । एउटा स्वतन्त्र मुुलुकलाई कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न बाह्य दबाब आउने अवस्था थियो । महेन्द्रका पालामा जसरी सुरुवात भयो तेसैको नतिजा हो आज नेपालको फैलिदो परराष्ट्र सम्बन्ध ।

त्रिविका उपप्राध्यापक पेशल निरौलाको शब्दमा राजा महेन्द्रलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ

शैवसिद्धातमा इच्छा, ज्ञान र कर्मलाई केन्द्रमा राखि अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएको पाइन्छ । यहीँ मूलभावनालाई आत्मसाथ गरेर टुक्रिएको नेपाल जोड्ने अभियान अगाडि बढ्यो। युस अभियानलाई पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह र भीमसेन थापाले अगाडि बढाए ।

उनीहरूले पश्चिम पूर्वमा आसाम दक्षिणमा गङ्गा र उत्तरमा ब्रह्मापुत्र सम्मको भूगोलको भौतिक स्वरूप जुगाड गरिदिए । तर कीर्ते सुगौली सन्धिले कुत्सित षड्यन्त्र मार्फत हाम्रोजस्तो भौगोलिक क्षमता सङ्कुचन गरेर वर्तमान नेपालमा सङ्कुचित गरेको कटुअनुभव हामीसँग छ ।

शाहवंशीय परम्परा भनेको पृथ्वीनारायण नारायण शाहले आत्मसाथ गरेको युगवाणि ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भन्ने हो।

यसलाई शाहवंशीय राजसंस्थाले आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । यसको मूलमन्त्र भनेकै शाहवंशीय राजाहरूले कहिल्यै पनि जनताको समृद्धि र तिनको युगिन चेतनाको चाहना बिरुद्ध उभिएनन्।यस प्रसङ्गमा राजा महेन्द्रको चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ । संवत् २०१७ सालपछि राजा महेन्द्रसँग शासन अधिकारका दृस्टिले निरंकुश अधिकार थियोे तर उनले एकदलीय वेनिभेलेण्ट जनउत्तरदायी पञ्चाय ब्यवस्था बालिकमताधिकारकै आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै तत्कालीन पञ्चाय व्यवस्था सञ्चालन गरेका थिए ।

यसले पञ्चहरुमा उच्च सामाजिक मनोबल नैतिक जिम्मेवारीको बोध गराएको थियो ।पञ्चहरु आफ्नो घरखेतबारी बेचेर सामाजिक सेवामा लाग्दा टाटउल्टेका उदाहरणहरु यत्रतत्र सर्वत्र अहिले पनि भेटिन्छन् ।

राजा महेन्द्रको अगुवाइमा राष्ट्रमा राष्ट्रिय चेत, अन्तर्राष्ट्रिय मानप्रतीष्ठा र समृद्धिको अभियानले आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढायो । सडक सञ्जालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग, अरनिको मार्ग, पृथ्वीमार्ग त्रिभुवन राजपथ आदि स्मरणीय छन्। यस्तै गरि औद्यौगिकिकरण,भाषा साहित्यको बिकासले नेपाली नेपाली बिचको सम्पर्कलाई आत्मिय बनायो।

शिक्षामा देशभक्ति, आफ्ना सनातनमा मूल्यमान्यता, नैतिकता बिषयले प्राथमिकता पाए । नेपाली मुद्राको प्रचलन,पूर्वीयमान्यताका मूल्यमान्यताको राजनीति अगाडि बढ्यो। भूमिसुधार, छुवाछूतको अन्त्य, सुकुम्बासीको पुर्नबास ब्यवस्था, सिमानामा मानवबस्ती राष्ट्रिय नितिलाई आत्मसाथ आदि रहे।

त्यस कालखण्डमा प्रत्येक गाउँमा एउटा मावि, हेल्थपोष्ट र जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने मोटरबाटोको अभियान,गाउँ देखि गाउँसम्म जोड्ने घोडेटोबाटो आफ्नै बलबुतामा निर्माण भएको थियो।शिक्षा ,स्वास्थ्य जस्ता अअधारभूत कुरा निशूल्क थियो ।

उच्च शिक्षामा जनताको पहुँच सुलभ थियो ।उनको कार्यकालमा नेपाल आन्तरिक रुपमा विकास निर्माण ,राज्यसंरचना , अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यसमा नेपालले खेलेको भूमिकाबाट नेपाली राष्ट्रवाद जुरुक्क उठेको थियो।

यस्तो घटना नेपाली इतिहासमा यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन र अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । यस्ता कार्यले नेपालको आन्तरीक अवस्थालाई मजवुद बनाएको थियो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता असङ्लग्न आन्दोलनमा राजा महेन्द्रको योगदान नेहरु, सुकार्णो, नासेर, फिडेल क्यास्टो, जोसेफब्रज टिटो र चाउएनलाईको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।

अप्ठ्यारो र सङ्गिन अवस्थामा पनि दूरदर्शी इतिहास प्रती सचेत जिम्मेवार र राष्ट्रप्रती वेनिभेलेण्ट राजा महेन्द्रले अअर्जन गरेको त्यो ऐतिहासिक जीवनगाथालाई हामी सवैको प्रेरणाको पुञ्ज हो । यसरी राष्ट्रियताको मौलिक जागरण र जागृतिका सूत्रधार र प्रेरणाका स्रोत थिए।त्यसैले राजा महेन्द्र आधुनिक नेपालका कालिगढ हुन्।

उनको यो चिन्तनमा हामी सबै एकाकार भएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।यसका लागि उनका शन्तति संस्था र सबैमा चेतनाको सञ्चार हुनसक्ला ? अहिले यो यक्षप्रश्न बनेको छ। यदि यस्तो राष्ट्रिय र सामाजिक दायित्व वोध हुन नसके मुलुक निरन्तर बर्वादिको दुश्चक्रमा बढिरहेछ। 

तत्कालिन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्त गरेर शासन आफ्नो हातमा लिएको बिषयलाई राजा महेन्द्रको धेरै आलोचना गरिन्छ तर अपदस्त भएका बिपीले कहिले पनि राजा महेन्द्रलाई दोष दिएको पाइदैन साथै राजा महेन्द्रले पनि बीपीको कुरा काटेको कतै पाइन्दैन ।

लेखक राप्रउ पोखरेलको शब्दमा राजा महेन्द्रलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ

१) राष्ट्रनिर्माणको दीर्घकालीन सोच राख्ने, समृद्ध र सुरक्षित राष्ट्र बनाउने, विश्व समुदायमा नेपालको मौलिक पहिचान दिने राजा महेन्द्र नेपालको राष्ट्रियताको भित्री तहलाई बुझेका एक स्वप्नदर्शी शासक थिए । अहिले नेपालको राष्ट्रिय एक्ता खल्बल्याउन बाह्य शक्तिको चलखेल व्यापक भइरहेको छ । सामाजिक बुद्धिजीवीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशीकै योजना पूरा गराउन कटिबद्ध छन् ।

यसले गर्दा आज भाषिक, धार्मिक, जातीय पहिचानको विषय उठाएर सामाजिक द्वन्द्व खडा गर्न मद्दत पुग्न गएको छ । विदेशी धनले सञ्चालित दलहरू पनि द्वन्द्व बढाउन सक्रिय छन् । उनीहरू ‘महेन्द्रवादी राष्ट्रवाद’को नाम दिएर हामीलाई झस्काउँछन्, उनको विरुद्धमा घृणाको भाव जगाउँछन् । आखिर उनीहरूले भन्ने गरेको ‘महेन्द्रवादी राष्ट्रियता’ के हो ? त्यसको रूप र सार के हो ? यसमा खासै बहस हुन पाएको छैन, अब हुनुपर्छ । प्रस्तुत आलेख त्यही बहसतर्फको एक अल्प प्रयास हो । सम्पूर्ण सन्दर्भ बुझ्न अलिकति इतिहासतिर फर्केर हेरौं ।

२) स्वाधीन हिन्दुस्तानले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो । तर, उसले नेपालकोे परराष्ट्र र सुरक्षा मामलाको स्थायी स्वामित्व लिन प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो । सन् १९५० मा नेपालसँग भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’मा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा विषय हिन्दुस्तानसँग समन्वय गरेर सञ्चालन हुने व्यवस्था प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको अडानले गर्दा मूर्तरूप लिन सकेन । मोहनशमशेरले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि देशको परराष्ट्र नीति भारतीय सल्लाहमा सञ्चालन हुन थाल्यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मीहरू पनि यस्तै चाह्न्थे ।

उनीहरूले विभिन्न समयमा दिएको सार्वजनिक वक्तव्य हेरौं :

क) ‘दुवै देशका मन्त्रीहरूको बरोबर विचारविमर्श हुनुपर्छ र त्यसैबाट दुवै देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति निर्धारित हुनु आवश्यक छ’ (डिल्लीरमण रेग्मी, परराष्ट्र मन्त्री, नयाँ बाटो साप्ताहिक, २०११÷२÷१०; उद्धरण-देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण-१) ।

ख) ‘नेपाल पनि भारतजस्तै शान्तिप्रिय देश भएकोले नेपालको वैदेशिक र रक्षा नीति भारतसित सम्बन्धित हुनु पर्दछ ।’ (विप्र कोइराला, ३० जुन १९५५, द स्टेट्सम्यान,भारत; उद्धरण-देवकोटा-१ )।उपर्युक्त वक्तव्यले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षानीतिमा भारतको स्थायी स्वामित्वलाई स्वीकार गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मनशाय प्रस्ट देखिन्छ ।

३) नेपालमा समुद्रपारका नागरिकहरूको भ्रमणलाई भारतले कसरी नियन्त्रण गरेको थियो, त्यसको विवरण तत्कालीन राजदूत महेन्द्रविक्रम शाहले भारतको व्यवहारलाई अत्यन्त ग्लानि अनुभव गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेका पत्रबाट थाहा हुन्छ । पत्रको आंशिक पाठ्यांश यहाँ प्रस्तुत छ :

‘तपाईं (मातृकाप्रसाद !) गत मे महिनामा दिल्ली पाल्नुभएको बखत श्री झरेन्द्रनारायण सिंहलाई मौखिक आदेश दिनुभई आइन्दा नेपाल जान भिजा माग्ने समुद्रपारका विदेशी नागरिक विषय नेपालमा सिफारिश गरी पठाउँदा भारत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निजहरूको ‘सिक्युरिटी रिपोट्सर््’ लिईकन मात्र जाहेर गर्नु भन्ने आदेश दिनुभएको… हामीले कुनै व्यक्तिलाई भिजा दिएमा पनि भारत सरकारले उपलब्ध गरेका ‘सेक्युरिटी रिपोर्ट’को आधारमा ‘अन्डिजाइरेबल'( न चाहेको !) व्यक्तिहरूलाई टुरिस्ट भिजा नदिने हक भारत सरकारले राखेकै छ… हाम्रो सरकारसँग सल्लाह गरी नेपालको अनुमति लिई कुनै हिस्सालाई इनर लाइन् (आफ्नै सुरक्षाभित्र) भनेमा केही आपत्तिको कुरा छैन । तर सुनिएको हल्ला अनुसार सारा नेपाललाई हाम्रो इनर लाइनको देश हो भन्नु कहाँसम्म युक्तिसंगत कुरा हो… फ्रेन्च इम्बेस्डर्ले त अरू मुलुकसित सम्बन्ध जोड्नुभन्दा युएनोमा जान हर किसिमले जोड गर भन्ने सल्लाह दिनुभयो… ।’ (ए रोल इन् रेवल्युसन्, मातृकाप्रसाद कोइराला,पृष्ठ ३१४, ३४१)।

४) भारतबाहेक कुनै तेस्रो देशबाट सामान आयात गर्ने इजाजतपत्र र विदेशी मुद्राको सञ्चितिबारे भारतको पूर्ण नियन्त्रण रहेको अवस्था भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशमशेरले नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रीलाई लेखेको पत्रबाट थाहा हुन्छ (त्यही पुस्तक, पृष्ठ २६५)।

५) राजा त्रिभुवन देशको स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेर परराष्ट्र नीति नेपाल आफैंले स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राखेको उनको निम्न वक्तव्यबाट प्रस्ट हुन्छ :
‘परराष्ट्र विषयमा नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको गुटबन्दीमा नफसी मध्यस्थ रहने निश्चय गरेको छ । नेपालका निम्ति जति भारत मित्र हो, उत्तिकै चीन पनि मित्र हो’ (२००८ जेठ १२ गतेको वक्तव्य, नेपालको राजनीतिक दर्पण-१, गृष्मबहादुर देवकोटा )। तर, उनी भारतको दबाब झेल्न असमर्थ देखिन्थे । जुन दबाबले कहिलेकाहीँ देशको सार्वभौम सत्तालाई अतिक्रमणसमेत गर्न पुग्थ्यो ।

उनी भारतप्रति अनुगृहित थिए । तर, भारतीय प्रम नेहरूले राजाको यस वक्तव्यलाई पचाउन सकेनन् । त्यसपछि नै उनले राजदरबार र अन्य नीतिगत तहमा भारतीयलाई सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्न लगाएर नेपालको गृहप्रशासन, रक्षा आदि विभागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए ।

६) सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध भारतले चाहेको जस्तो उसको संरक्षणमा गएन । २००७ सालको परिवर्तनको लगत्तै पछिदेखि त्यसको स्वामित्व प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री नेहरू प्रयासरत थिए । दिल्लीमा २०१० साल जेठताका राजा त्रिभुवनको रोहमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद र परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई भारतीय प्रम जवाहरलाले आफैं मस्यौदा गरेर ‘स्मरण-पत्र (ब्ष्मभ :झयष्चभ)अनुमोदन गर्न दिएका थिए । उक्त स्मरणपत्रमा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा विषय भारतको स्वामित्व रहने स्पष्ट व्यवस्थाको गरिएको थियो ।

सन्धिको मान्यता पाउने स्मरणपत्रलाई अनुमोदन गराउन पं. नेहरूले मातृकाप्रसादलाई थुप्रै पत्र लेखेको देखिन्छ । तर, नेपालीको भावनाअनुरूप राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री नेहरूको त्यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेनन् (ए रोल इन् अ रेभोल्युसन् ,पृष्ठ-२००,२३०,२४६,२९५,२९८-९९) । अति गोप्य मानिएको स्मरणपत्रमा रहेको सातै बुँदाको सार यस्तो थियो ।

-भारत र नेपाल सरकारले आपसमा असर पर्ने परराष्ट्र मामला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समन्वय कायम हुनुपर्छ भनी पहिले नै मञ्जुर गरिसकेको छ । गत १९५४ मे महिनामा भारतका प्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल सरकारका परराष्ट्र विभागका तथा अन्य केही मन्त्रीसँग भएका वार्तामा दुई देशको नीतिमा सामञ्जस्य ल्याउन निम्नलिखित कुराहरूको निष्कर्षमा पुगी निणर्य गरियो’ ( उही पुस्तक, मूल अंग्रेजी, मातृकाप्रसाद कोइराला, पृष्ठ २९८-९९) ।

७) उक्त स्मरणपत्रले अनुमोदन नपाए पनि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले त्यसलाई पूर्ण रूपले पालन गरेका थिए (त्यही पुस्तक,पृष्ठ २३६, मातृकाप्रसादले पं. नेहरूलाई लेखेको पत्र) । नेपाल एक स्वतन्त्र देश मानिए पनि तत्कालीन अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा यो देश हिन्दुस्तानको एक प्रान्तजस्तो देखिन्थ्यो । मातृका कोइरालाले एक ठाउँमा प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिसरको प्रश्नमा ‘नेपाल अर्धसंरक्षित देश हो’ भनेर स्वीकार पनि गरेका छन् (देवकोटा, राजनीतिक दर्पण-१,पृष्ठ,२८५) ।

८) २००८ साल भदौ १३ गते सं.रा.अमेरिकासँग राजदूत स्तरमा सम्बन्ध कायम भयो । प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको योजनामा परराष्ट्र विभाग प्रमुख विजयशमशेर र भारतस्थित नेपाली राजदूत सिंहशमशेरको तारतम्यबाट यो सम्बन्धको विकास भएको थियो । त्यसपछि नै मोहनशमशेरलाई पदबाट राजीनामा दिन भारतीय दबाब बढेको थियो । त्यसनिम्ति तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई उचालेर उनले पहिले राजीनामा दिएर पछि मोहनशमशेरलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवन र राजदरबारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहेको देखिन्थ्यो।

त्यसनिम्ति आफ्ना विश्वासी निजामती पदाधिकारी गोविन्दनारायण सिंहलाई राजाको प्रमुख सेक्रेटरी बनाएर राख्न राजा त्रिभुवनलाई बाध्य पारिएको थियो । गोविन्दनारायण सिंहलाई प्रधानमन्त्री जंगबहादुरलाई दिएको अधिकारपत्र सरहकै अख्तियारी दिइएको थियो । गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा, राजदरबार इत्यादि विभागहरूका प्रमुखको रूपमा गोविन्दनारायण सिंहलाई तोकिएको थियो (नेपाल ग्याजेट् ,७ कात्तिक २००८ साल) ।

९) मोहनशमशेरले राजीनामा दिएपछि ‘भारतीय डिजाइनमा नेपाली काँग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो’ (आत्मकथा, विप्र कोइराला, पृष्ठ) । उनको दुईपटक गरी लगभग ३० महिनाको कार्यकालमा भएगरेका काम यस्ता थिए :

क) भारतीय सैनिक मिसनको आगमन एक वर्षका लागि भएको थियो । तर उसको बसाइ लामो समयसम्म रहने छाँटकाँट देखियो । उसले नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्‍यो र २५ हजारबाट घटाएर ६ हजारमा सीमित गरिदियो ।

ख) भारतले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई के भान पारेको थियो भने नेपाली जनशक्तिले यहाँको प्रशासन चलाउन सक्तैन । त्यसैले सरकारको गृह, सामान्य प्रशासन, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्रलगायत विभागहरूमा उसले भारतीय प्रशासकहरूलाई सल्लाहकार बनाएर पठाएको थियो । भारतीय प्रशासनविज्ञ मि.बुचको नेतृत्वको कमिसनले बुझाएको रिपोर्टका आधाररमा प्रहरी र निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत लगायतका तीन सयभन्दा धेरै जनशक्ति प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेर यहाँ जिम्मेवारीमा राखेका थिए ।

ग) त्यतिखेरको राजनीतिक वातावरणलाई हेर्दा यहाँको राज्य सञ्चालनमा भारतीयहरूकै हालीमुहाली थियो । मन्त्रिमण्डलको बैठकको कार्यसूची बनाएर बैठक बसाल्ने, निर्णय गराउने कार्य भारतीय सल्लाहकार गोविन्दनारायण र हिन्द राजदूतले गर्थे । यस्तो लाग्थ्यो, यो कुनै भारतीय राज्यकै अंग हो । कतिसम्म भन्नु त्यतिखेरको प्रधान न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश र एटर्नी जनरल भारतीय थिए । मातृकाप्रसाद र उनका मन्त्रीहरू बेलाबखत आफ्नो आन्तरिक विषयमा पनि परामर्श र मार्गदर्शनका लागि दिल्ली गइरहन्थे । त्यतिखेर एउटा ठट्टा निकै प्रचलित थियो- पं. नेहरूलाई रुघा लाग्यो भने यहाँ प्रधानमन्त्री मातृकालाई हाच्छ्यूँ आउँछ ।

घ) २००९ सालमा भारतीय सैनिकको सञ्चार सेटसहितको चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी सिमानामा पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा तप्लेजुङसम्म १८ ठाउँमा स्थापना गरिएको थियो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउने ठूलो चुनौती उपस्थित थियो ।

१०) यस्तो अत्यन्त खल्बलिएको विकट परिस्थितिमा २०११ सालको फागुनमा राजा त्रिभुवनका जेठा छोरा महेन्द्रवीरविक्रम शाह नेपालको राजा भएका थिए । उनी राजा हुँदा सबैतिर बेथितिको वातावरण व्याप्त थियो । आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा आदिजस्ता विषयमा देशको कुनै निर्धारित योजना थिएन । सबै कामकाज तदर्थ हिसाबले चलिरहेका थिए । राजा महेन्द्र नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एक स्वाधीन देशको रूपमा विकास गर्न चाहन्थे भन्ने उनले लागू गरेका कार्यक्रम हेर्दा थाहा हुन्छ । यस्तो बेथिति र पराधीनताको बाटोमा अग्रसर देशमा आधारभूत संरचनाको निर्माण गरेर विकासको दिशामा तीव्र गतिले अग्रसर गराउने आवश्यकता उनले अनुभव गरे । आर्थिक रूपले विदशी निर्भरता घटाउने र उनीहरूको खटनपटनबाट देशलाई मुक्त गर्ने थप दायित्व पनि थियो । उनले देशप्रतिको दायित्वलाई हृदयंगम गरेर विशेषज्ञहरूको सहयोगले बृहत् योजनाको खाका तयार गराए ।

११) राजा महेन्द्र नेपाललाई सार्वभौम र स्वाधीन बनाउन चाहने स्वप्नदर्शी राजा थिए । उनी दिल्ली धारको राजनीतिक नेतृत्वलाई ठाउँ दिन चाहँदैनथे । त्यसैले त्यस धारको नेतृत्व गर्ने मातृकाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट विस्थापित गरे । आफ्नो सपना साकार पार्न त्यसको मर्मलाई बुझेका प्रजापरिषद्का नेता ज्यूँदा सहिद टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यभार राजाले सुम्पिदिए । टंकप्रसाद आचार्य राष्ट्रिय धारको परिचय बनाएका एक इमानदार र त्यागी नेता थिए । प्रधानमन्त्रीमा उनको नियुक्ति दूरदर्शी र सही निर्णय थियो ।
राजा महेन्द्रको योजना र चिन्तन

१२) भारतीयहरू सुरुदेखि नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख रहनुको साटो उनीहरूको संरक्षकत्व र खटनपटनमा अगााडि बढोस् भन्नेतर्फ प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो । भारतीय विद्वान् महेन्द्र पी. लामा नेपाल भारतको ‘प्रगाढ’ सम्बन्धमा ह्रास आउनुमा राजा महेन्द्रले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई पदच्यूत गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछिका निम्न निर्णयहरू कारक रहेको उल्लेख गर्छन् :

क) भारतले त्रिभुवन राजपथ निर्माण गरेर काठमाडौंलाई भारतसँग सडक यातायातमा जोडेजस्तै राजा महेन्द्रले चीनको सहयोगमा काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग बनाएर चीनलाई सडक यातायातमार्फत जोडे ।

ख) उनले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरेर सुदूरपश्चिमको भूभागलाई सुदूरपूर्वको भूभागसँग जोडे ।

ग) उनले तराईमा पहाडी मूलका कासिन्दालाई बसोबास गराउनुमा प्रोत्साहित गरेर प्रतिनिधित्वको नाममा केही मधेसी र जनजातिलाई संरक्षण दिएर सन्तुलनको नीति लिए ।

घ) भारतीय मुद्रामा जोडिएको नेपाली मुद्रालाई नै चलनचल्तीमा ल्याउने निर्णय लिए, इत्यादि । (‘इण्डिया मस्ट डिजाइन् ए न्यू हिमाल्यन् पलिसी’ हिन्दुस्तान टाइम्स्, अगस्त १, २०१६ )

१३) राजा महेन्द्रले विकास योजनालाई दुई चरणमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । पहिलो चरणमा राज्य संयन्त्रको विकासका लागि पूर्वाधारको संस्थागत रूप खडा गर्ने थियो, जुन उनले गरेर देखाए । उनले गरेका मुख्यमुख्य कार्यहरू निम्न थिए :

क) सरकारको केन्द्रीय बंैंकका रूपमा नेपाल २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना गरियो । यस कार्यले भारतीय मुद्राको प्रचलनलाई रोक्यो र भारतीय सटही दरमा स्थिरता आयो । भारतको केन्द्रीय बैंकमा रहने गरेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा राखिने व्यवस्था भयो । तेस्रो देशसँगको व्यापार हाम्रो आवश्यकताअनुसार गर्ने बन्दोबस्त मिल्यो ।

ख) २०१३ साल फागुनमा राष्ट्रिय योजना कमिसनको गठन भएको थियो, जसले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा गरेको थियो । प्रथम योजना यसै वर्षदेखि लागू गरिएको थियो ।

ग) २०१२ साल पुसमा नेपाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा यो नेपालको ठूलो उपलब्धि थियो । यसले गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक विकास र वाणिज्य सम्बन्धको विस्तार हुने भयो । यही बीचमा नेपालको चीन र तत्कालीन सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्धको स्थापना अर्को ठूलो उपलब्धि थियो । तर, भारतका प्रधानमन्त्री राजाको यस कार्यबाट निकै रुष्ट देखिए ।

उनी नेपालको परराष्ट्र नीति भारतसँग जोडिएकाले नेपालको चीन र अरू कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्ध जोडने वार्ता दिल्लीमै राख्नुपर्नेमा जोड दिन्थे । तर, राजा महेन्द्रले भारतको त्यस आग्रहलाई केही नभनीकन व्यवहारबाटै अस्वीकृत गरिदिए । तत्कालीन सोभियत रुस र चीनसँग सम्बन्ध जोडिएपछि नै नेपालले अनेकौं राजमार्गको निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि आधारभूत संरचना खडा गर्न उनीहरूबाट ठूलो सहयोग प्राप्त गरेको थियो ।

घ) नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई ऐन नियमबाट व्यवस्थित गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन ‘नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३’ जारी गरियो । निजामती सेवालाई नियमन र व्यवस्थित गरी विकास गर्दैलाने यो यौटा प्रारम्भ थियो ।

ङ) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना शिक्षाको विकासतर्फ एक महत्र्वपूर्ण कार्य थियो । यस कार्यले मानविकी र व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षामा विदेशमा जाने बाध्यतालाई समाप्त पार्ने काम गर्‍यो ।

च) २०१४ सालमा नेपाल एकेडेमी (आजको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान)को स्थापना हुनु भाषा-साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा आधारभूत कार्य थियो ।

छ) रोयल नेपाल एअरलाइन्स २०१४ को स्थापना अर्को महत्र्वपूर्ण कार्य थियो ।उपर्युक्त प्रमुख संस्थाहरूको स्थापनासँँगै उद्योग वाणिज्यको विकास गर्ने कैयौं अरू संस्थाहरू खडा गरिएका थिए ।

१४) नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यो समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र, गृह प्रशासन, विकास निर्माणजस्ता विषयमा खासै सरोकार राखेको देखिँदैनथ्यो । उनीहरू सत्ता र चुनावजस्ता राजनीतिक विषयतर्फ नै बढी केन्द्रित थिए । उनीहरूले सरोकार राखे भने पनि राष्ट्रको आवश्यकता र समस्याको चुरो नबुझेर सरकारले गरेको काममा फगत विरोधका लागि विरोध गर्थे । यस्तै एउटा उदाहरण यहाँ सम्झना हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि एउटा (२०१३÷३÷४) आमसभामा नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको यस्तो आलोचना थियो, ‘जिमीदार औ दायाँबायाँ बस्ने व्यापारीहरूको फाइदाका निमित्त खोलिएको राष्ट्र बैंकले गरिब रैतीहरूलाई कुनै फाइदा छैन’ (उधृतांश- देवकोटा, राजनीतिक दर्पण भाग-१, पृष्ठ ३८८) । यस अभिव्यक्तिबाट के थाहा हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू देशको आवश्यकता र यहाँको विकासका समस्याप्रति कि त गम्भीर छैनन् अथवा चासो राख्तैनन् ।

१५) सोभियत संघको सहयोगबाट सयौं सय नेपाली युवाले विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको अध्ययन गरेर स्वदेशको विकासमा सहयोगी बन्नु राजा महेन्द्रकै योजनाको प्रतिफल थियो । त्यो शीतयुद्धकालीन अवस्था थियो । सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको सामरिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा एउटाले कुनै किसिमको सहयोग गरेको खण्डमा अर्काेले आँखा तर्ने, देखि नसहने गर्थे ।
त्यो अवस्थामा पनि राजा महेन्द्रले आफ्नो विलक्षण कूटनीतिक क्षमताले रुस, अमेरिका, चीन, भारत सबै प्रतिस्पर्धी देशहरूबाट सहयोग लिन सफल भएका थिए । देशको आत्मसम्मानलाई बढाएर समुन्नत बनाउनेतर्फ सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धको विकास गर्ने कुरामा नेपाल विश्वकै पहिलो सफल राष्ट्र थियो, राजा महेन्द्रले नेपाललाई यो हैसियतमा पुर्‍याउँदा हमी गौरवान्वित हुन्छौं ।

१६) राजा महेन्द्र भारतीयको गोप्य योजना र उसको निर्देशनमा चल्ने नेपाली कांग्रेसको प्रचारयुद्धको सिकार बनेका थिए । भारतीय स्वार्थभन्दा राजाले देशको स्वार्थलाई माथि राखे । राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकासदेखि लिएर भाषा-साहित्य संस्कृति, नेपालको मौलिकताको संरक्षण, अन्तर्र्रािष्ट्रय जगत्मा नेपालको पहिचान दिलाउने काम उनले गरेका थिए । राजा महेन्द्रका त्यस्ता कार्यहरूलाई भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ठानेन । २०१७ सालको परिवर्तनपछि उसले नेपाली कांग्रेसलाई भारतमा आ श्रय र संरक्षण दिएर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्न पूरापूर सहयोग गरेको थियो ।

१७) २०१७ सालको घटना दुई कारणले भएको हुनुपर्छ : पहिलो, विप्र कोइरालाको राज्य सञ्चालन व्यवस्थित थिएन । भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अराजकता बढेको थियो । जलस्रोतको उपयोग देशहितमा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर भारतीय स्वार्थलाई अग्रस्थान दिएको देखियो । देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्यामा खासै ध्यान नदिएर भारतीय र अमेरिकी स्वार्थमा केन्द्रित हुनु राज्य सञ्चालनमा देशको स्वार्थमा संवेदनशील र गम्भीर नरहेको देखिन्थ्यो ।

गण्डक सम्झौता नै त्यसको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण छ । गण्डक योजनामा नेपाललाई १५ प्रतिशतमात्र फाइदा दिइयो भने भारतले एकलौटी फइदा लिन सफल भएको थियो । अझ त्यसमा अरू आर्थिक सामाजिक मूल्यको गणना गर्नेे हो भने नेपाललाई खुद नोक्सान भइरहेको देखिन्छ । पश्चिम राप्तीको जलकुण्डी बहुद्देश्यीय योजना भारतले विप्र कोइरालासँगको व्यक्तिगत समझदारीमा हात पारेको थियो । उसले नेपाल सरकारसँग सम्झौता त परै जाओस्, कुनै सम्बन्धित निकायलाई सुइँकोसम्म नदिएर प्रोजेक्ट अफिस खडा गरेर काम सुरु गरिसकेको थियो । तर, जनस्तरबाटै कडा विरोध भएपछि त्यो कार्य सरकारले रोक्नु पर्‍यो । त्यस्तै नेपाललाई नोक्सान हुने गरी ‘डाल्डा घ्यू’को पैठारी गर्न भारतीयलाई इजाजत दिइयो ।

१८) दोस्रो कारण थियो, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले शीतयुद्धकालीन शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको अवस्थालार्ई बेवास्ता गरेर अमेरिकाले खडा गरेको यहुदी राज्य इजरायल र अर्को भारतविरोधी भनेर चिनिएको र अमेरिकाको सैन्य संगठन सिटोको सदस्यसमेत रहेको पाकिस्तानसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । यस कार्यबाट भारतीय प्रधानमन्त्री पं. नेहरू विप्र कोइरालासित निकै रुष्ट भए । भारत सोभियत बल्कसँग जोडिएको थियो । पं. नेहरू असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक नेतामध्येका थिए । राजा महेन्द्र पनि उक्त आन्दोलनका संस्थापकमध्ये कै थिए । तर, विप्र कोइरालाले त्यस अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र दुई महाशक्तिबीचको सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेका थिए । कुनै तेस्रो देशसँग नेपालले हतियार खरिद गरेको देख्न नचाहने भारतको नेपालसम्बन्धी नीति नबुझेको जस्तो गरी उनले इजरायलसँग हतियार खरिद गरेर ‘रोमान्टिसिज्म’ देखाएका थिए ।

यो असंलग्न आन्दोलनलाई झट्का दिने निर्णय थियो विप्रको । त्यसैले नेहरूमात्र होइन, राजा महेन्द्रले समेत आपत्तिजनक कार्यका रूपमा लिएका लिए । यसरी भारतीय चाहना र अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकी विपरीत अमेरिकी बल्कसँग जोडिएका देशहरूसँग सम्बन्ध गाँस्न पुग्नु उनको अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको परिचालन थियो । यसै पनि विप्र कोइराला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको सीमा र आयामप्रति गम्भीर रहेको देखिँदैन ।

त्यसो त २००३÷०४ सालतिर ‘नेपाल भारतकै भूभाग हो’ भन्ने उनलाई लागेको थियो (विप्र. कोइराला, राजनीतिक अभिलेख पृ.३४०; ३४२) । तर, पछि २००६ साल फागुन र पुन: २०१२ साल जेठमा ‘नेपाल पनि भारतजस्तै शान्तिप्रिय देश भएकोले नेपालको वैदेशिक र रक्षा नीति भारतसित सम्बन्धित हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखे ( उद्धृतांश : लिओ इ.रोज, स्ट्रैट्इजी फर सरवाइवल; देवकोटा, राजनीतिक दर्पण-१) । यसो गर्दा नेपाललाई सोझै भुटानभन्दा तल्लो दर्जामा राख्ने अवस्था खडा हुन्थ्यो । उनले नेपालको वास्तविक अवस्थालाई बुझेर यस्तो धारणा बनाएका थिए भन्ने लाग्दैन । नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई यो स्तर र रूपमा विकास गर्न चाहने विप्र कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यतिखेरको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र नेपाल भारतकोे संवेदनशील सम्बन्धको अभिलेख बनेको सन् १९५० को सन्धिलाई बुझेरै बेवास्ता गरेका थिए भन्ने लाग्दैन ।

१९) २०१७ सालको घटनामा भारतीय प्रधानमन्त्री पं. नेहरूको परोक्ष संलग्नता थियो भन्ने धेरै आधार भेटिन्छन् । श्री नेहरूले नेपालको बदलिएको नीति र राजा महेन्द्रसँगको सम्बन्धमा एउटै मट्यांग्राबाट दुई सिकार गर्न खोजेका थिए । पहिलो उद्देश्य, राजा महेन्द्रलाई आँट दिएर विप्र कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गराउनु थियो । दोस्रो, यसो गर्दा राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रविरोधी निरंकुश शासकका रूपमा बदनाम गराउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि २०१७ सालको घटनाको लगत्तैजसो भारतले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई आफ्नो भूमिमा आ श्रय दिएर राजाविरुद्ध नै सशस्त्र संघर्ष गर्न हातहतियार र अरू धेरै प्रकारको सहयोग गरेको थियो।

त्यसो गर्दा राजालाई बमले उडाइदिने जघन्य प्रयाससमेत भएको थियो । तर, सौभाग्य भन्नुपर्छ— उनीहरूको त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । भारतको त्यो दोहोरो नीतिले गर्दा राजा महेन्द्रलाई धेरै बदनाम गराइएको थियो । यसको प्रभाव आज पनि प्रजातन्त्रविरोधी निरंकुश शासकको रूपमा उनलाई ठड्याइन्छ र भाषा, धर्म-संस्कृति, राष्ट्रिय स्वार्थको प्रसंग आउँदा महेन्द्रवादी राष्ट्रवादको बिल्ला भिराइन्छ ।

२०) राजा महेन्द्र क्रान्तिकारी विचारका समाज सुधारक थिए । जंगबहादुर राणाले नेपालको पहिलो व्यवस्थित कानुनका रूपमा संवत् १९१० सालमा लागू गरेको मुलुकी ऐनलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जातपातमा विभेद, छुवाछूत, नागरिक असमानता, बालविवाहजस्ता विकृति समाप्त गर्र्ने प्रावधान राखेर नयाँ मुलुकी ऐन २०२० साल भदौदेखि जारी गरे । पुरानो मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधानले बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दैनथ्यो । उनको अर्को महत्र्वपूर्ण कार्य ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१’ जारी गर्नु थियो । भूमिको हदबन्दी, मोहीको हक सुरक्षित गर्ने सहकारीको प्रारम्भ र अनिवार्य बचत योजना यस ऐनका मुख्य व्यवस्था हुन् ।

राजा महेन्द्रको भूमिसुधारलाई लिएर प्रसिद्ध पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक कमलप्रसाद कोइराला एक ठाउँमा भन्छन्, ‘महेन्द्रका पालामा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई त्यति बेला ठूलो ऐतिहासिक सैद्धान्तिक झट्का लागेको थियो जब उनीहरूले राजा भनेको मध्ययुगीन सामन्त जिम्बाल, विर्ताबाल र जमिनदार वर्गको नेता हो भनी वर्ग-चित्रण गर्दै आएको राजाले नै नेपालमा मध्ययुगीन सामन्ती जिम्बाल र जमिनदार प्रथा समाप्त गरेर २८ बिघाको हदबन्दी लागू गरे ।’ त्यसै लैखमा अगाडि भन्छन्, ‘राजा महेन्द्रले जति आर्थिक, सामाजिक पर्गीय ढाँचा परिवर्तत अरू कसैको पालामा भएको देखिँदैन ।

महेन्द्रको अर्को महत्र्वपूर्ण देन हो, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र अरू राजमार्गहरू । यी राजमार्गहरू सबै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र लेनदेनमा जोड दिने महेन्द्र नीतिको सबैभन्दा फलदायी दृष्टान्त पनि हो । सारै नै कठिन यातायात भएको देशमा यी राजमार्ग निर्माणमा एकसाथ भारत, चीन, अमेरिका, सोभियत रुस, ब्रिटेन, जापान इत्यादिलाई एकसाथ उतार्न सक्नु थियो । महेन्द्रले विदेशीहरूसँग पैसा लिएनन् । उनले सडकहरू लिए, उद्योगहरू लिए र विकासहरू लिए ।’ (अन्नपूर्ण पोस्ट्, १९ पुस २०७२)।

२१) अब विस्तारमा नगएर नेपालको उत्तरी सिमानामा पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ओलाङचुंगोलासम्म १८ ठाउँमा २००९ सालदेखि तैनाथ भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राजा महेन्द्रले हटाएको सानो चर्चा गरौं । राजा महेन्द्रले सम्पन्न गरेको त्यो अत्यन्त साहसी र राष्ट्रिय स्वाभिमानबाट उत्प्रेरित कार्य थियो । अघिल्लो प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजाको त्यो निर्देशन पूरा गर्न नमानेपछि कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । उनले राजाको निर्देशनको पालना गर्दै भारतीय चेकपोस्टलाई हटाइछाडे । त्यसका लागि नेपालले भारतीय नाकाबन्दी बेहोर्नु परेको थियो ।

यो स्थिति आउनसक्छ भनेर राजा महेन्द्र तयार नै थिए । त्यसैले उनले त्यो नाकाबन्दीलाई सहजै झेल्न सके तर चेकपोस्ट हटाउने कदमलाई फिर्ता लिन मानेनन् । आज त्यस ऐतिहासिक कार्यलाई फर्केर हेर्दा असम्भवजस्तो लाग्छ । यही १९५० को दशकमा कोसी नदीको बाढीले सुनसरी मोरङमा यातायातमा ठूलो अवरोध पुर्‍याएको थियो । त्यति खेर पारवहनलाई सहज तुल्याउने तात्कालिक प्रयोजनले विराटनगरमा भारतले अस्थायी अफिस खडा गरेको थियो । त्यस अफिसको प्रयोजन सकिएको आज दशकौंपछि पनि हटाउन सकिएको छैन । त्यस्तो भारतले नेपालको भूसामरिक बिन्दुमा त्यति ठूलो संख्यामा राखेको सैनिक चेकपोस्ट राजा महेन्द्रले नहटाएको भए अरू कसैको बुताले सक्ने कुरा थिएन ।

२२) राजा महेन्द्रलाई दलीय राजनीतिको विरोधी भनेर मान्नेहरूको ठूलै संख्या छ । तर, वास्तविकता के देखिन्छ भने राजा भरतपुरको दियालो बंगलामा रहँदाको समयमा २०१९ सालको संविधान संशोधनको मस्यौदा पेस गर्र्न तत्कालीन गृह एवं कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रसिद्ध विधिविज्ञ शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, संशोधनको मस्यौदा बुझाउनुअघि नै अचानक हृदयाघात भएर राजाको असामयिक निधन भयो (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, व्यक्ति र विचार, सन् १९९९, जगदम्बा प्रकाशनमाला ८८)।

त्यति खेरका राजाका निकटवर्ती केही सहयोगी सुन्दरप्रसाद शाह, कीर्तिनिधिहरूले पनि मिडियासँगको कुराकानी र अन्तर्वार्तामा यो रहस्यलाई प्रकाश पारेका पंक्तिकारले पढ्न पाएको थियो । राजा महेन्द्रको मृत्युलाई लिएर पनि अनेक शंकाउपशंका उठाउने गरिएको छ । कतिपयको भनाइमा यो स्वाभाविक मृत्यु नभएर कुनै बाह्य÷आन्तरिक षड्यन्त्रको परिणाम थियो । यस शंकालाई सोझै खारेज गर्न सकिँदैन । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत विजयशमशेर, मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या आज पनि रहस्यमै छ । राजा महेन्द्र अरू केही दिन जीवित रहेको भए नेपालले आजको यो दुर्दिन देख्नुपर्ने थिएन भन्ने विश्वास लिने धेरै आधार छन् ।

आज देशमा परराष्ट्र, सुरक्षाजस्ता विषयमात्र होइन गृह प्रशासन र विकासनिर्माणमा समेत नेपालीहरू विदेशी हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैछन् । यो अवस्था देशकै स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि दु:खद र चिन्ताको विषय हो । यति खेर राजा महेन्द्रको सम्झना हुन्छ । २०११ सालको विजया दशमीमा देशवासीको नाममा दिएको सन्देश ‘देश तपाईं हामी सबैको हो । यसलाई बनाउनु बिगार्नु पनि हाम्रै हातमा छ… हस्तक्षेप हस्तक्षेप भन्ने खोक्रो नारा लगाउनुभन्दा सबै मिलेर देश अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेमात्र हाम्रो कमजोरीको अरूले फाइदा उठाउन पाउने छैनन् । तसर्थ हस्तक्षेप हुन दिनु वा नदिनु यसको जिम्मेवार पनि हामी नै छौं… ‘ (राजनीतिक दर्पण-१, देवकोटा, पृष्ठ २६६-६७) । अब अन्त्यमा, राजा महेन्द्र हामी नेपालीका लागि चिरञ्जीवी बनेका छन्, सदा स्मरणीय रहनेछन् ।