प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाए। त्यो बैठकले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय थियो, चुनावी आचार संहिता भइसकेपछि पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरुको खारेजी।
आफ्नो सरकारको पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति ओली सरकारले खारेज गरिदिएपछि कांग्रेस आक्रोशित बनेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय आएलगत्तै कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले गरेको यो निर्णयको केही प्रभाव चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा परेको छ। एकै निर्णयबाट ठूलो संख्यामा कांग्रेस निकटस्थहरुको नियुक्ति खारेज गरेर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षको ध्यान केही हदसम्म अर्कोतिर मोड्न सफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर उपरोक्त निर्णय गर्नुअघि कांग्रेसको ध्यान गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनसन, माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न लगाइएको निशेधाज्ञामा केन्द्रित थियो।
यसमध्ये सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने विषय चाहिँ केसीको अनसन नै थियो। स्वच्छ छविका केसीको अनसन सरकारलाई भारी त परेकै थियो, त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले समेत उनलाई समर्थन गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो।
हुन त मन्त्रीपरिषद्को सोही बैठकले संसदमा दर्ता भैसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता लिने र संशोधन सहित फेरि दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले कांग्रेसले अगाडि बढाउन नदिएकै कारण अध्यादेश फिर्ता लिइएको बताएर यस सम्बन्धी पहिलेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको जनाउ दिएका छन्।
सरकारले संशोधन गरेर अध्यादेश संसदमा ल्याए पनि केसीले त्यसलाई स्वीकार गनेृ संभावना कम छ र कांग्रेसले केसीकै अडानको पक्षमा उभिने संकेत दिएको छ। तर यतिबेला भने कांग्रेस आफ्नो सरकारको पालामा भएका नियुक्ति खारेज भएपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। सरकारले पनि कांग्रेसको ध्यान विषयान्तरकै लागि यो निर्णय गरेको हुनसक्ने पनि मानिएको छ।
निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि भएका नियुक्तिहरु खारेज गर्ने चेतावनी ओलीले निर्वाचत प्रचारकै दौरानपनि दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना पुगिसक्दापनि उनले त्यो निर्णयको हतारो गरेका थिएनन्।
तर, जब केसी आफ्ना पुराना माग ब्युँताएर अनसन बसे, यही मेसोमा गंगामाया अधिकारीपनि अनसन बसिन्, सरकारले थोरै दबाब महसुस गर्यो। त्यसपछि यो विषयलाई विषयान्तर गर्नुपर्ने निर्णयमा ओली पुगे।
नत्र निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनुपूर्वका निर्णयका सन्दर्भमा ओलीलाई अर्कै सुझाव दिइएको थियो। स्रोतका भनाईमा, निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि भैपरी आउनेबाहेक महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति कुनै पनि सरकारले गर्न नसकुन् भनेर संसदबाटै ती निर्णय खारेजीको प्रस्ताव लैजाँदा उपयुक्त हुने सुझाव ओलीले पाएका थिए।
केही मन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव संसदमा कसले र कसरी लैजाने भनेर उपायपनि निकालिसकेका थिए। सत्तापक्षकै कुनै सांसदले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि भएका नियुक्ति खारेज गर्न व्यक्तिगत तवरमा प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई संसदको बहुमतले पारित गर्ने उपाय निकालिएको थियो।
संसदबाटै निर्णय गराउँदा अदालतमा मुद्दापनि नपर्ने विश्लेषणका साथ यो उपाय निकालिएको थियो। किनभने, मन्त्री परिषद्बाट खारेज गर्दा यसबाट प्रभावितहरुले अदालतको ढोका घचघच्याउने सम्भावना उत्तिकै हुने भएकाले संसदबाट यो निर्णय गर्ने बिकल्पमा छलफल हुँदै थियो।
तर, जब केसीको अनसनले राजनीतिक माहोल तातिन पुग्यो र कांग्रेसले पनि केसीको अनसनलाई समर्थन गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गर्यो, त्यसपछि संसदबाट खारेजीको साटो मन्त्री परिषद्कै बैठकबाट खारेज गर्ने निर्णयमा ओली पुगे। र, आकस्मिक बैठक बोलाएर निर्णयपनि गराए।
परिणाम, ओलीले सोचेजस्तै भएको छ। कांग्रेसको ध्यान जुम्लामा अनसनरत केसीबाट काठमाडौँमा नै फर्केको छ। उसको ध्यान आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयको बचाउमा केन्द्रित भएको छ।
ओली अब यसैगरी कांग्रेसलाई निरन्तर धक्का दिइरहने र फुटवलमा झैँ विपक्षीलाई छक्याएर गोल गर्ने पक्षमा छन्। अब केही समयपछि देउवाकै पालामा गठन भएका नगर विकास समितिको गठन वा समितिमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने योजनामा छन्।(नेपाल खबरबाट)
