प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर हुन नसकेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको टोली असार २३ गते बेइजिङ जाँदैछ।मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा चीन जाने प्रतिनिधिमण्डललाई सरकारले हस्ताक्षर गर्ने अधिकार समेत दिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनसँग पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार वाणिज्य सचिवलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हो ।
याे विषयमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ताकाे जिम्मा पनि घिमिरे नेतृत्वकाे टाेलीलार्इ दिइएकाे छ। टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, भौतिक पुनर्निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत छन् । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्राेटाेकल अघि बढाउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेकाे अाराेप लागिरहँदा वाणिज्य सचिव नेतृत्वकाे टाेलीलार्इ एक महिनाभित्र सम्झौता गर्न समय सीमा नै ताेकिएकाे हाे।
नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलको मस्यौदामा श्रृंखलाबद्ध रुपमा छलफल भइसकेका छन्। दुई देशका टोलीले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएका छन्। केही विषयलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ। नेपालले चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गर्न चीनको भूभागबाट पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै ६ वटा बन्दरगाहा प्रदान गर्न माग गरेको छ। यो विषयमा चिनियाँ पक्षसँग बेइजिङमा पुनः छलफल हुनेछ।
वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार चीनले आवश्यकता हेरेर अनुमति दिने योभन्दा अघि भएको मस्यौदा आदान प्रदानमा जनाएको थियो। ‘तेन्जिङ, क्वाङ्चाउ र सांघाइमा बन्दरगाहा उपयोग गर्न दिन चीन सकारात्मक छ’, वाणिज्य मन्त्रालयको प्रवक्ता रविशंकर सैँजुले नेपालखबरसँग भने, ‘अरु बन्दरगाहका विषयमा बेइजिङमै छलफल हुनेछ।’
नेपालले तयार पारेको प्रोटोकल मस्यौदा चीन पठाइएको छ। चीनले तयार पारेको प्रोटोकल मस्यौदामाथि वाणिज्य मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ चीन भ्रमणमा पारवहन सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताको कार्यविधि नबन्दा चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न सक्नेछ।
चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षौंदेखि चल्दै आएको भारतमुखी अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थपिनेछ।
परवाहन सम्झौतको लागि वािण्जय मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण तथा दुवै देशको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने, नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र÷निर्यात संशोधन क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने विषय उल्लेख छ।
तातोपानी नाका खोल्ने, पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एवं स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदाअनुसार दुई देशबीच व्यापार, पारवहन तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन दुई देशबीच अन्तरदेशीय संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लखे छ।
२०६८ पुस ३० मा नेपाल–चीन नाका क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। समझदारीअनुसार हुम्लाको पुलान–यारी, मुस्ताङको लिजी–नेचुङ, ताप्लेजुङको रिवु–ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको चेन्ताङ–किमाथांका नाकामा बन्दरगाह निर्माण लागि सम्झौता गर्न गृहकार्य गरिएकाे छ।
सात वर्ष पुरानो समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले यस पटक फेरि प्रयास गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ।
नेपालले ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ र दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्झौत गर्ने वािण्जय मन्त्रालयले तयारी छ। त्यस्तै मन्त्रालयले कच्च पदार्थको आयतमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क ४० रहेको मा त्यसलाई कम गर्ने गरी सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेको हो। ‘कच्चा पदार्थको अतिरिक्त शुल्क २५ प्रतिशतमा झार्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं’, मन्त्रालय स्रातेले नेपालखबरसँग भन्यो।(नेपाल खबरबाट साभार गरिएको हो)
