सत्तारुढ नेकपाभित्र बढेको टकरावसँगै काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी राजनीतिक भेटघाट गरिरहेकी छन्, जसलाई धेरैले चीन नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनमा सक्रिय भएको टिप्पणी गरेका छन्। के नेकपा चीनतिर ढल्किएको हो? यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिमा के प्रभाव पार्न सक्छ?
यस विषयमा केन्द्रित भएर नेपालखबरले नेकपा–चीन सम्बन्ध श्रृंखला सुरु गरेको छ, जसको यो पहिलो भागमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसँग कुराकानी गरेको छ ।
मन्त्रि भुषालले भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले प्रस्ताब गरेको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव ब्युँताऊँँ पर्ने आबश्यकता औंल्याएका छन् ।
यस्तो छ उनको धारणा :-
शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव किन?
नेपालमा लोकतान्त्रिक स्थिरतासहितको विकासका लागि अब हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
कुनैबेला आफ्नो सत्ता बचाउन राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए कि भन्ने हिसाबले यो विवादित बन्यो। त्यतिबेला राजाले किन यस्तो प्रस्ताव ल्याए, कसो गरे भन्नेतिर अब हामी नजाऊँ।
अब फेरि हाम्रो भूराजनीतिको सन्दर्भमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबारे छलफल गर्ने बेला भयो। राजाले राखेको नाम नै किन राख्ने भन्ने लागे अर्को केही राखौंला वा यही राखौंला। इतिहास इतिहास नै हो।
अब यो अवधारणा अगाडि बढाउने बेला भयो। यो प्रस्तावसहित जाँदा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु परिभाषित हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ।
चीन र भारतको अहिलेको विकास र यसका थप सम्भावनाले गर्दा पनि हामीले हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थितिबारे नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले आज फेरि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सान्दर्भिक भएको हो।
त्यसैले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। गणतन्त्रले ल्याएको र राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रस्ताव गरिएको शान्ति क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
चीन र भारतका लागि यसले सीमा क्षेत्रमा निश्चिन्त बनाइदिनेछ। हामी पनि हाम्रा सम्पूर्ण सीमामा सुरक्षित हुनेछौं। त्यो मनोविज्ञानमा हामीलाई विकास गर्न सजिलो हुनेछ। हाम्रो विकास, शान्ति र स्थायित्वले चीन र भारतलाई पनि फाइदा हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा हामीले भारत र चीनका जायज सुरक्षा चासोहरु सम्बोधन गरिदिनु पर्छ। सुरक्षा व्यवस्था कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर चीन र भारतसँग बसेर कुरा गर्न सकिन्छ।
लोकतान्त्रिक स्थायित्वका साथ विकास गर्ने यो सम्भावनालाई सुरक्षित गर्दा बाँकी दुनियाँसँग हामीले सम्बन्धलाई त्यसैगरी परिभाषित गर्नेछौं, प्रष्ट पार्न सक्नेछौं। लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने हाम्रो बाटोमा सहयोग गर्ने सबै मुलुकलाई हाम्रो सहयोग हुनेछ, उनीहरुसँग सहयोग लिन सक्नेछौं।
शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुनु हो। यो प्रस्तावसँगै हाम्रो ठाउँ के हो, हाम्रा प्राथमिकता के हुन्, हाम्रो सीमा के हो भन्ने प्रष्ट हुनेछ।
हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्यौं भने भारतले मान्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ।
राजतन्त्रकालीन र आजको नेपाल–भारत सम्बन्धको स्तर फरक छ। भौतिक, राजनीतिक विकासको हिसाबले हिजो दुनियाँ जहाँ थियो, नेपाल–भारत सम्बन्ध जहाँ थियो, त्यसमा अहिले ठूलो परिवर्तन आइसक्यो।
त्यतिबेला कालापानीमा आफ्नो भूमि मिचिँदा पनि बोल्न नसक्ने अवस्थामा थियो नेपाल। आज राष्ट्रिय रुपमा सबै पार्टी एकठाउँ भएर, संसद् एकमत भएर ‘त्यो भूमि हाम्रो हो, आऊ छलफल गरौं, हामीसँग प्रमाण छन्’ भनिरहेका छौं।
त्यसैले पहिले नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्दा लागू नभए पनि अहिले त्यो स्थिति छैन। पहिले नेपाल भारतको मात्रै प्रभावमा छ भन्ने मनोविज्ञान थियो। अहिले त्यो छैन। भारतकै लागि पनि नेपालको शान्ति क्षेत्र पहिलेभन्दा अब बढी आवश्यक छ।
भारत र चीन दुवै छिमेकीले प्रतिस्पर्धात्मक विकास गर्नु नै छ। त्यसैले यी दुवैलाई नेपालको शान्ति क्षेत्र उत्तिकै जरुरी छ।
अब ढिलो चाँडो नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले बनाएको ईपीजी प्रतिवेदन दिल्लीले स्वीकार गर्नुपर्छ। जुन दुई देशबीच समान सम्बन्ध बनाउन महत्वपूर्ण हुनेछ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले हामीलाई योभन्दा अघिको बाटो तय गर्न सघाउनेछ।
हेर्नुहोस भिडियो
साभार नेपालखबरबाट
