सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गरेसँगै राजनीतिमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । प्रायःले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने तराई मधेशमा कतै–कतै यसको आलोचना पनि भइरहको छ । प्रदेश २ मा सरकार बनाएको फोरम नेपालले केन्द्रमा सहभागी भएपछि प्रदेश सरकारमा केही असर पर्छ कि भन्ने शङ्का उब्जिएका छन् । सरकारमा सहभागी हुनुका कारण र यसले पार्ने प्रभावलगायतका विषयमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गोरखापत्रका लागि सहसम्पादक सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानी :
यसअघि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ दुईपटक सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो । अब संविधान निर्माण पनि भइसक्यो, सबै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो यस अवस्थामा फेरि कुन लक्ष्य लिएर सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
– पहिलो कुरा त संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको छ । त्यसमा धेरै विकृति र विसङ्गति छन् । त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट सच्याउन र आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएका, मुस्लिम, दलित, महिलाको मुद्दालाई सम्बोधन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतिर, मुलुक सामाजिक र आर्थिक रूपले अत्यन्त विकृत भएको छ । जसबाट गरिबी, बेरोजगारी, अभावपूर्ण जीवन तथा भयावह अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने मुख्य एजेन्डा बनेको छ । एउटा, प्राप्त भएको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन गराउने र अर्को, गरिबीलाई हटाउन आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिलाई आगाडि बढाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी सरकारमा जान लागेका हौँ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याएको छ । त्यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि फोरम नेपालको छुट्टै केही योजना तथा कार्यक्रम छ कि ?
– सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवालाहरूसँग बसेर हामीले लिएका लक्ष्य पूरा गराउनका लागि काम गर्नेछौँ । त्यसका लागि हाम्रा थुप्रै योजनाहरू छन् र थुप्रै गृहकार्य पनि गरेका छौँ । अहिलेसम्म वर्तमान सरकार विनायोजना अगाडि बढिरहेको छ । त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा झल्केको छ । नीति तथा कार्यक्रममा त्रुटिहरू देखिएका छन् । यदि योजनाबद्ध तरिकाबाट सरकार चलेको भए यी त्रुटिहरू देखिने थिएन । हामीले ती त्रुटिहरू सुधार गर्न भनेका छौँ । सरकारमा गएर त्यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्छौँ । बजेटको पनि त्यस्तै अवस्था छ । केही कुरा नयाँ ल्याए पनि अरू परम्परा धान्नेखालको छ । पुुरानै कुरालाई दोहो¥याइएको छ । यसकाबारेमा पनि हामीले सरकारसँग कुरा गरेका छौँ । त्यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यसका लागि फोरम नेपालले के–के योजना बनाएको छ त ?
– योजना हामीसँग मात्रै छन् । हामीसँग मुद्दा छन् । हामीसँग एजेन्डा छन् । त्यसको समाधान गर्ने उपाय पनि छन् । ती के–के हुन्, अहिले नखोलौँ । सरकारमा सहभागी भएपछि त्यो कुरा देखिहाल्नुहुन्छ ।
जब फोरम नेपाल वा कुनै मधेशवादी दल सरकारमा सहभागी हुने कुरा हुन्छ अनि आलोचना सुरु हुन्छ, त्यस्तो किन हुन्छ ?
– कुण्ठित र विद्वेष भावना भएका व्यक्तिले त्यस्तो आलोचना गर्छन् । कसैप्रति वा कुनै दलप्रति कुनै प्रकारका कुण्ठा पहिलादेखि पालिरहेका हुन्छन् । जब केही हुन्छ अनि ती कुण्ठाहरू पोख्न थाल्छन् । समाजमा दुईखालका व्यक्ति हुन्छन् । एउटाले जेमा पनि नकारात्मक सोच राखेका हुन्छन् भने अर्कोले जेमा पनि सकारात्मक देखेका हुन्छन् । यी दुवै सही होइन । राजनीति जहिल्यै पनि चलायमान हुन्छ । आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार रणनीति परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । सधैँ एकैनाशले चल्दैन । अहिलेको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेका हौँ । जसले आवश्यकता र पहिचानलाई बुझ्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले यस्ताखालका आलोचनाहरू गरिरहेका हुन्छन्, जो देश र जनताका लागि खतरनाक हुन्छ । मधेशका मान्छे सरकारमा जानै हुँदैन, सधैँ सडकमा सुतिराख्नुपर्छ त ? एकपक्ष यस्तो छ, जो मधेशीहरूलाई सत्ता र सरकारभन्दा टाढा राख्न खोजिरहेका हुन्छन् । अर्को पक्षले सरकारमा जाने कुरा भयो कि त्यसको आलोचना गर्न थाल्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि क्रान्तिकारी बनिदिने र भोलिदेखि आफैँ त्यही धन्दा सुरु गरिदिने प्रवृत्ति पनि छ । यदि आर्थिक विकास र समृद्धि तथा सामाजिक गुणस्तरमा विकास भयो भने यस्ता आलोचनाहरू आफँै समाप्त हुन्छन् । जहाँ अभाव हुन्छ, जहाँ दरिद्रता हुन्छ, त्यहाँ यसप्रकारका टीका–टिप्पणीहरू हुन्छन् नै । जहाँ अभाव छैन । सबै आवश्यकता पूरा भइरहेका हुन्छन् भने त्यहाँ यसप्रकारको आलोचनाहरू हुन्न । विकसित देशहरूको राजनीतिक अवस्था हेर्नुस् । त्यहाँ यस्ताखालका आलोचनाहरू पाउनुहुन्न ।
सात वर्ष (२०६८–२०७५) पछि मात्र तपार्इंले सत्ताको यात्रा सुरु गर्न लाग्नुभएको छ । यो बीचमा फोरम नेपालले के–के ग¥यो र त्यसबाट प्राप्त के भयो ?
हामी २०६८ सालमा तीन महिनाका लागि मात्र एमालेका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थियौँ । त्यो अवधिमा हामीले केही गर्नै सकेनौँ । त्यसयता पनि कुनै सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन । र त्यसैको परिणाम हो, देशका जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेन । त्यतिबेलाको सरकारबाट हामी निस्केपछि प्रण ग¥यौँ कि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि हामीले सङ्घर्ष ग¥यौँ । त्यसपछि छवटा सरकार बने, हामीलाई प्रत्येक सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरिन्थ्यो तर हामी सहभागी भएनौँ । हामी सहभागी नहुनुको एउटै कारण थियो– संविधान निर्माण । संविधानसभाबाट जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गराउने हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो । त्यसका लागि हामी सरकारमाथि निरन्तर दबाब बनाइराख्यौँ । त्यतिबेला अन्तरिम संविधान थियो । सङ्क्रमणकालको अवस्था पनि थियो । सात वर्षको अवधिमा हामी निरन्तर खबरदारी आन्दोलनमा थियौँ । तर पनि त्रुटिपूर्ण संविधान निर्माण भयो । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै हामीले आन्दोलन ग¥यौँ । सुधारका लागि प्रयासहरू पनि भए । केही सुधारहरू नभएको पनि होइन तर संविधानमा रहेका त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ भनी हाम्रो दबाब चलिरहेकै बेला चुनाव भयो । आवश्यकताअनुसार हामीले चुनावमा भाग पनि लियौँ । जनताले हामीलाई मत दिएर पठायो पनि । अब परिस्थिति फेरिएको छ । जनताले जनप्रतिनिधि पाएको छ । गाउँगाउँमा विकासको बाटो खुलेको छ । स्थिर सरकार निर्माण भएको छ । यसले आर्थिक समृद्धिका लागि केही काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विकास र समृद्धि चाहिन्छ नै, त्यसका साथसाथै त्रुटिपूर्ण संविधानलाई संशोधन पनि गराउनु छ । त्यो संशोधन दुईतिहाइ बहुमतले मात्र सम्भव छ । र, त्यो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्छ । सरकारमा हामी सहभागी भएपछि दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ र संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेले संविधान संशोधनको नाम पनि लिन चाहेको थिएन । तर, अहिले संशोधन गर्न तयार भएका छन् । यो नै ठूलो कुरा हो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि मधेशको अपेक्षाअनुसार आएन भनिदै छ । तपाईंंहरू सरकारमा सहभागी हुनासाथ मधेशको अपेक्षालाई कसरी पूरा गरिन्छ त ?
– सबै कुरा अपेक्षाअनुसार भइदिएको भए मधेशमा आन्दोलन नै हुँदैनथ्यो । मधेशी जनताले सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने थिएन । अपेक्षा पूरा नभएका कारणले त हामीले आन्दोलन गर्नुपरेको छ, सरकारमा सहभागी हुनुपरेको छ । संविधान संशोधनको माग उठाउनुपरेको छ । सबै मानिस स्वस्थ भइदिए भने डाक्टरले कामै पाउँदैनन् । त्यस्तै हो, यो अपेक्षा भन्ने चीज । मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएकाहरू माथि विभेद छ । त्यसैले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपरेकोे छ ।
सरकारमा सहभागी भइसकेपछि संविधान संशोधनको मुद्दा के हुन्छ ?
– हामी त्यही भनेर सरकारमा जाँदै छौँ । संविधान त्रुटिपूर्ण छ भने कुरा सत्ताधारी दलले स्वीकार गरेको छ । त्यसलाई संशोधनमार्फत पूर्ण गरिनेछ भनेको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस् कि हामी सरकारमा गएपछि हामी त्यहाँ के काम गर्छौं । मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि सरकारमा गएर हामी दुइटा काम गर्छौं । पहिलो काम, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकीका लागि संविधान संशोधन गराउने । दोस्रो भनेको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि काम गर्ने हो । यही प्राथमिकताको विषय हुन्छ । यो हाम्रो अभियान हो । यो अभियानमा हामी सफल भयौँ भने देश सफल हुन्छ ।
तपाईंहरू केन्द्रको सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेपछि राजपा नेपालसँग दूरी बढेकोजस्तो देखिन्छ नि ?
– तपाईंलाई त्यस्तो लागेको होला, हामीलाई लागेको छैन । सबै पार्टीको आ–आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र विचार हुन्छ । सबैको आ–आफ्नो कार्ययोजना, कार्यनीति हुन्छ । सरकारको विषयमा राजपा नेपाल र फोरम नेपालको आ–आफ्नो धारणा छ । एउटै धारणा र बुझाइ भएको भए एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि । केही न केही फरक भएका कारणले त अलग पार्टी भएको हो । जहाँसम्म दूरीको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो दूरी न बढेको हो न घटेको हो । जे अवस्था थियो, त्यो अवस्था अझै कायम छ । त्यसमा कुनै फेरबदल भएको छैन ।
फोरम नेपाल केन्द्र सरकारमा गएपछि प्रदेश २ मा फोरम नेपाललाई राजपा नेपालले किन समर्थन गरिरहने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्, त्यो के हो ?
– सङ्घीयता भनेको यही हो । केन्द्र र प्रदेश फरक भएन भने यो देशमा सङ्घीयता किन ल्याउनुपथ्र्यो ? जनतालाई स्वशासन दिनका लागि प्रदेशको संरचना निर्माण भएको हो । केन्द्र र प्रदेश आ–आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र छन् । केन्द्रमा एउटा दलको सरकार र प्रदेशमा अर्को दलको सरकार हुन्छ । यसमा कुनै टीका–टिप्पणीको आवश्यकता छैन । प्रदेशमा राजपा नेपालसँग हाम्रो गठबन्धन बनेको हो । सँगै चुनाव पनि लडेका हौँ । सँगै सरकार पनि बनाएका हौँ । प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धन कायम रहन्छ । सहकार्य निरन्तर रहन्छ ।
प्रदेशमा सहकार्य गरेजस्तै केन्द्रमा पनि राजपा नेपालसँग किन सहकार्य हुन सकेन त ?
– हाम्रो सहकार्य भनेको राजपा नेपालसँग दुई प्रदेशमा चुनावसम्मका लागि मात्र थियो । हामी र उहाँहरूको बीचमा केन्द्रीयस्तरमा कुनै मोर्चा छैन । मोर्चा बन्न सक्दैन, गठबन्धन बन्न सक्दैन भने होइन । भविष्यमा बन्न सक्छ । तर, अहिलेलाई आफ्नो तरिकाले काम गर्ने हो ।
फोरम नेपालले त राजपा नेपालसँग एकीकरण गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट नै गरेको छ, त्यसका लागि कुनै गृहकार्य भइरहेको छ कि छैन ?
– पार्टीले भर्खर निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि गृहकार्य अब सुरु हुन्छ । देश बल्लबल्ल स्थिर हुन थालेको छ । केही गर्ने सोच बनाएको छ । देश ‘ट्र्याक’ मा हिँड्न थालेपछि त्यतातिर सोचौँला । पहिला पनि एकीकरणका लागि छलफल भएकै हो । अब छलफल पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । एकीकरणका लागि फोरम नेपाल सकारात्मक छ ।
राजपा नेपाललाई पनि सरकारमा ल्याउन तपाईंको तर्फबाट केही पहल भइरहेको छ कि छैन ?
– सरकारमा जान राजपा नेपालका लागि बाटो खुल्ला छ । राजपा नेपालले चाह्यो भने जति बेला पनि सरकारमा जान सक्छ । चुनावका बेला हामीले जसरी राजपाका लागि बाटो खोलेका थियौँ, त्यसरी नै अहिले पनि बाटो खोलेका छौँ । राजपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउन मेरो पनि पहल हुन्छ ।
फोरम नेपालले नेकपासँग एकीकरण गर्ने चर्चामा सत्यता छ ?
– राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । तर नेकपासँग एकीकरणको कुरा अहिले धेरै टाढा छ । नेकपासँग हाम्रो धेरै कुरामा फरक छ । नेकपाभन्दा हाम्रो पार्टीको नीति प्रगतिशील छ । सिद्धान्त र विचारमै नेकपासँग फरक छ । हामी समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं भने नेकपाले साम्यवादको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले एकीकरणको कुनै सम्भावना छैन । तर, भविष्यमा पनि हुन सक्दैन भन्ने होइन । त्यतिबेलासम्म नेकपा फोरम नेपालको लाइनमा आउँछ कि ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन बनाउनका लागि पनि त्यतिबेला तपाईंले छलफल गर्नुभएको थियो फेरि पछाडि हट्नुभएको थियो किन ?
– छलफल त भएको थियो तर सैद्धान्तिक पक्षमा कुरा नमिलेपछि हामी गएनौँ । र, अहिले पनि हामी त्यसमा अडिग छौँ । गठबन्धन र मोर्चा बनाउन अहिले पनि हामी खुला छौँ तर त्यसका लागि धेरै कुरा मिल्नुपर्छ । राजनीतिक ‘स्प्रीट’ मिल्नुपर्छ । राजनीतिक लाइन मिल्नुपर्छ । एक समय त हामी माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन बनाएर काम गरेकै हौँ । त्यतिबेला अलि–अलि कुरा मिलिरहेको थियो । जब एमालेसहितको वाम गठबन्धन बनाउने कुरा भयो कुराहरू फरक भयो ।
प्रदेशलाई अधिकार कम भयो भन्ने गुनासा आउन थालेका छन् नि ?
– आशङ्काभन्दा पनि केन्द्रबाट काम गर्ने न्यून अधिकार दिएर प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको छ । प्रदेशसँग जुन प्रकारको व्यवहार गरिएको छ, त्यसले त सङ्घीय प्रणाली नै धरापमा पर्ने हो कि भनी आशङ्काहरू उब्जिएका छन् । प्रदेश शक्तिशाली भएपछि मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, सङ्घीयता बलियो हुन्छ । आर्थिक विकास पनि तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
साभार- गोरखापत्र
