बुधबार, असार १, २०७९
विदेशीभूमिमा चिनियाँ सेनालाई परिचालन गर्ने नयाँ कानून स्विकृत, उक्त नयाँ आजैबाट लागु !

विदेशीभूमिमा चिनियाँ सेनालाई परिचालन गर्ने नयाँ कानून स्विकृत, उक्त नयाँ आजैबाट लागु !

अमेरिकी नीतिलाई काउन्टर दिन चीनले लागु गर्‍यो चिनियाँ सेनाको गैर-युद्ध सैन्य कार्यहरूको रूपरेखा !


  • स्वदेश नेपाल
  • बुधबार, असार १, २०७९

हिजो एक्कासी मध्यरातमा नेपाली मिडियाहरुमा नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुन सक्नेछ आशयको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौता ब्रेकिंगन्युज तरिकाले सार्वजनिक भयो ।

जसले ठुलै तरंग ल्यायो मङ्गलबार दिन भरि सामाजिक संजाल लगायत मिडियाहरुमा बिभिन्न किसिमको ब्याख्या र विश्लेषण देखा पर्‍यो ।

उक्त समाचारको नेपाली सेना र नेपाल स्थिति अमेरिकी राजदूतावासले असत्य भन्दै खण्डन गर्‍यो । जबकी उक्त अमेरिकी प्रस्ताव झन्डै ७/८ बर्षदेखि नेपालको राजनीति वरीपरी घुमिरहेको छ ।

सात वर्षदेखि रोकिएको अमेरिकी प्रस्ताब एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेमा नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणभूमि हुने र नेपालको असंगल्न परराष्ट्र नीति बाहिर जाने भन्दै उक्त बिषयको चर्को आलोचना गर्दै उक्त सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्न नहुने सुझावहरु प्राप्त भएको देखिन्छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) ले तरंगित नेपालको राजनीतिमा उतर छिमेकी चीनका राष्ट्रपतिले सी चिनफिङले आजै जुन १५ , २०२२ देखि लागु हुने गरेर चिनियाँ सेना सम्बन्धित नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसको उद्देश्य अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्तै देखिन्छ ।

तर उक्त नयाँ कानून अमेरिकि नीतिलाई नै काउन्टर गर्न ल्याएको देखिन्छ  ।

केहि दिन पहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिले द्वन्द्व निम्त्याएको चिनियाँ रक्षामन्त्रि जनरल वेई फेङ्गेको भनाईसंगै नयाँ सैनिक कानून जारी हुन् कुनै एक संयोग मात्रै हुन् नसक्ने कुटनैतिकविदहरुको दाबि छ ।

चिनियाँ केन्द्रीय सैनिक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रपति सी चिनफिङले “चिनियाँ सेनाको गैर-युद्ध सैन्य कार्यहरूको रूपरेखा” शीर्षकको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उक्त सैनिक कार्यको रूपरेखा सन् २०२२ जुन १५ तारिखदेखि नै लागू हुने ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ।

उक्त रूपरेखामा ६ वटा अध्याय र जम्मा ५९ वटा सर्तहरू समावेश छन्। यसले मुख्यतया व्यवस्थित रूपमा आधारभूत सिद्धान्तहरू, संगठन र कमाण्ड, सञ्चालनका प्रकारहरू, परिचालन, समर्थन र राजनीतिक कार्यलाई नियमन गर्दछ। साथै सेनाहरूलाई गैर-युद्ध सैन्य अपरेशनहरू सञ्चालन गर्न कानुनी आधार पनि प्रदान गरिने छ।

सो रूपरेखाले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको पालना गर्दै जोखिम र चुनौतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम र निरुत्साहित गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा तुरून्त प्रतिक्रिया दिने र त्यसलाई पछ्याउने, जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र विकासको सुरक्षा, विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम राख्ने, सैनिक शक्तिको प्रयोग गर्ने तथा नयाँ उपाय सिर्जना गर्ने भएको छ।

यस बाहेक सो रूपरेखा नयाँ युगमा सेनाको मिसन र कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न तथा गैर-युद्ध सैन्य गतिविधिहरूको संगठन र कार्यान्वयनको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ।

चीनको स्वार्थको रक्षार्थ चिनियाँ सेनाले गैरयुद्द तरिकाले बिदेशमा पनि परिचालित हुने ब्यबस्था गरिएको छ ।

ताइवान र तिब्बतको बिषयमा अमेरिकासंग चीनको बढ्दो द्वन्दले बिश्व शान्ति नै खतरामा परेको आकलन गरिएको छ ।

आइपिएससंग सम्बन्धित रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम र चीनसंग सिमा जोडिएको नेपालमा केहि महिना यता उच्चस्तरीय अमेरिकी पदाधिकारीहरुको बाक्लो भ्रमणलाई चीनले एकदम नजिकबाट नियालिरहेको कुटनैतिक क्षेत्रका जानकारहरुको दाबि छ ।

अमेरिकी सहयोग अनुदान एमसीसीलाई संसदबाट पारित नहोस भनेर चीनले लगाएको त्यो बेलाको शक्ति कस्तो थियो भन्ने त्यो बेला सत्तारुढ रहेको नेकपा नै विभाजन भएकोबाट प्रष्ट छ ।

झन्डै ३ बर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने दुनियाँको जोसुकैको शरीर चटनी र हड्डी धुलो बनाउने चेतावनी दिन नेपालकै मञ्च प्रयोग गरेको स्मरणीय हुन् आउछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट