हिजो एक्कासी मध्यरातमा नेपाली मिडियाहरुमा नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना परिचालित हुन सक्नेछ आशयको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी सम्झौता ब्रेकिंगन्युज तरिकाले सार्वजनिक भयो ।
जसले ठुलै तरंग ल्यायो मङ्गलबार दिन भरि सामाजिक संजाल लगायत मिडियाहरुमा बिभिन्न किसिमको ब्याख्या र विश्लेषण देखा पर्यो ।
उक्त समाचारको नेपाली सेना र नेपाल स्थिति अमेरिकी राजदूतावासले असत्य भन्दै खण्डन गर्यो । जबकी उक्त अमेरिकी प्रस्ताव झन्डै ७/८ बर्षदेखि नेपालको राजनीति वरीपरी घुमिरहेको छ ।
सात वर्षदेखि रोकिएको अमेरिकी प्रस्ताब एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेमा नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणभूमि हुने र नेपालको असंगल्न परराष्ट्र नीति बाहिर जाने भन्दै उक्त बिषयको चर्को आलोचना गर्दै उक्त सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्न नहुने सुझावहरु प्राप्त भएको देखिन्छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) ले तरंगित नेपालको राजनीतिमा उतर छिमेकी चीनका राष्ट्रपतिले सी चिनफिङले आजै जुन १५ , २०२२ देखि लागु हुने गरेर चिनियाँ सेना सम्बन्धित नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसको उद्देश्य अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्तै देखिन्छ ।
तर उक्त नयाँ कानून अमेरिकि नीतिलाई नै काउन्टर गर्न ल्याएको देखिन्छ ।
केहि दिन पहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिले द्वन्द्व निम्त्याएको चिनियाँ रक्षामन्त्रि जनरल वेई फेङ्गेको भनाईसंगै नयाँ सैनिक कानून जारी हुन् कुनै एक संयोग मात्रै हुन् नसक्ने कुटनैतिकविदहरुको दाबि छ ।
चिनियाँ केन्द्रीय सैनिक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रपति सी चिनफिङले “चिनियाँ सेनाको गैर-युद्ध सैन्य कार्यहरूको रूपरेखा” शीर्षकको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उक्त सैनिक कार्यको रूपरेखा सन् २०२२ जुन १५ तारिखदेखि नै लागू हुने ग्लोबल टाइम्सले बताएको छ।
उक्त रूपरेखामा ६ वटा अध्याय र जम्मा ५९ वटा सर्तहरू समावेश छन्। यसले मुख्यतया व्यवस्थित रूपमा आधारभूत सिद्धान्तहरू, संगठन र कमाण्ड, सञ्चालनका प्रकारहरू, परिचालन, समर्थन र राजनीतिक कार्यलाई नियमन गर्दछ। साथै सेनाहरूलाई गैर-युद्ध सैन्य अपरेशनहरू सञ्चालन गर्न कानुनी आधार पनि प्रदान गरिने छ।
सो रूपरेखाले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको पालना गर्दै जोखिम र चुनौतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम र निरुत्साहित गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा तुरून्त प्रतिक्रिया दिने र त्यसलाई पछ्याउने, जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र विकासको सुरक्षा, विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम राख्ने, सैनिक शक्तिको प्रयोग गर्ने तथा नयाँ उपाय सिर्जना गर्ने भएको छ।
यस बाहेक सो रूपरेखा नयाँ युगमा सेनाको मिसन र कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न तथा गैर-युद्ध सैन्य गतिविधिहरूको संगठन र कार्यान्वयनको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
चीनको स्वार्थको रक्षार्थ चिनियाँ सेनाले गैरयुद्द तरिकाले बिदेशमा पनि परिचालित हुने ब्यबस्था गरिएको छ ।
ताइवान र तिब्बतको बिषयमा अमेरिकासंग चीनको बढ्दो द्वन्दले बिश्व शान्ति नै खतरामा परेको आकलन गरिएको छ ।
आइपिएससंग सम्बन्धित रहेको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम र चीनसंग सिमा जोडिएको नेपालमा केहि महिना यता उच्चस्तरीय अमेरिकी पदाधिकारीहरुको बाक्लो भ्रमणलाई चीनले एकदम नजिकबाट नियालिरहेको कुटनैतिक क्षेत्रका जानकारहरुको दाबि छ ।
अमेरिकी सहयोग अनुदान एमसीसीलाई संसदबाट पारित नहोस भनेर चीनले लगाएको त्यो बेलाको शक्ति कस्तो थियो भन्ने त्यो बेला सत्तारुढ रहेको नेकपा नै विभाजन भएकोबाट प्रष्ट छ ।
झन्डै ३ बर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने दुनियाँको जोसुकैको शरीर चटनी र हड्डी धुलो बनाउने चेतावनी दिन नेपालकै मञ्च प्रयोग गरेको स्मरणीय हुन् आउछ ।
