नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा सघाउने आश्वासन दिएकी छन् ।
श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपाली पक्षले भूमि बन्दरगाहबाट चीनतर्फ निर्यात पुनः सुरु गर्ने चाहनालाई चिनियाँ पक्षले निकै महत्व दिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका सम्बन्धित निकाय, छिमेकी प्रदेश र सीमा बन्दरगाहका अधिकारीले सञ्चार र समन्वय गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट उपयुक्त समयमा सीमासम्बन्धी मामिलाहरूमा परामर्श गर्न, सीमासम्बन्धी मामिला र हाम्रा दुई देशबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समन्वय गरिरहेका छन् ।’
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीनले नेपालमाथि ‘नाकाबन्दी गरेको भन्ने आरोप आधारहीन’ भएको बताएकी छन् ।
भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल–चीनबीच पछिल्लो समयमा भएको द्वीपक्षीय व्यापारको तथ्यांकले त्यो नदेखाउने बताइन् । ‘नेपालबीच १ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरको व्यापार भएको छ । यो अघिल्लो समयकोभन्दा ६३ प्रतिशतले बढी हो,’ राजदूत होउले भनिन्, ‘त्यसले कथित सफ्ट ब्लकेड भनिने गरेको विषय आधारहीन रहेको देखाउँछ ।’
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कहिल्यै भूराजनीतिक रणनीति नभएको स्पष्ट गर्दै उनले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल तथा साझा समृद्धि प्रवर्द्धनमा सघाउने परियोजना भएको बताइन् ।
देउवा सरकारको निर्णयमा चीनको असन्तुष्टि !
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत् यान्छीले सरकार बदलिएसँगै नीति परिवर्तन हुने कुराले चिनियाँ लगानीकर्तालाई समस्या परेको बताइन्।
राजदूतको उक्त भनाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने देउवा सरकारको निर्णयप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाउदै आएको हो ।
‘त्यति ठूला आयोजना बनाउन लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गरेका हुन्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति परिवर्तन हुँदा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ,’ यान्छीले भनिन्,‘यस्ता ठूला आयोजना बनाउन नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्छ।’
तत्कालिन ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही दिनअघि १२ सय मेगावाटको यो आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको हो।
राजदूत यान्छीले नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई यस्ता निर्णयले गाह्रो पार्ने बताइन्।
चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा आयोजना बनाउँदा समयमै भुक्तानी नपाउने अर्को समस्या रहेको उनले बताइन्।
आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायत अरू आधारभूत कुरा समयमै हुन नसक्दा चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्न समस्या परेको राजदूत यान्छीले बताइन्।
‘यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नेपाली पक्षले सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ यान्छीले भनिन्।
