मङ्लबार, फाल्गुन १०, २०७८
प्रदेश १ को नामकरणका लागि सर्वदलीय बैठक बस्दै,यी हुन् चर्चामा आएका नामहरू

प्रदेश १ को नामकरणका लागि सर्वदलीय बैठक बस्दै,यी हुन् चर्चामा आएका नामहरू


  • स्वदेश नेपाल
  • मङ्लबार, फाल्गुन १०, २०७८

माोरङ — प्रदेश १ सरकारले प्रदेशको नामकरणका लागि मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नामकरणका लागि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय गरेर सहमतिको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको सत्तारुढ गठबन्धन दलले प्रदेशसभामा गठबन्धन दलबाट एउटामात्रै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट ५० जना, एमालेको ४१, राप्रपाको १ गरी ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा नामकरणका लागि ६१ सांसद आवश्यक हुने संवैधननिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले एमालेको समर्थाबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव छैन । साढे तीन महिनादेखि स्थगित रहेको प्रदेश सभाको बैठक फागुन १५ बोलाएको छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट नै प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । यसअघिका तत्कालिन नेकपाका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वका सरकारले प्रदेश नामकरणको प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेका थिएन ।

एमालेको पोजिसन र चर्चामा आएका नामहरू

एमालेभित्र प्रदेश नामका बारे अहिलेसम्म एकमत छैन। त्यसो त अरु दलमा पनि समस्या उस्तै छ। एमालेभित्र जनजाति सांसद संख्या उल्लेख्य छ, जो प्रदेशको नाममा जातीय पहिचान झल्कनै पर्ने अडानमा छन्।

केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदै यो मुद्दामा एकपटक गम्भीर छलफल भएको थियो। तर, जातीय पहिचान झल्कने नाम राख्न नहुने ओलीको अडान र ओलीलाई तत्कालै चिढ्याउन नचाहने नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको बाध्यताले नामकरणको मुद्दा थाती रहेको थियो। त्यसपछि पार्टी दुई-दुई पटक विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षमा पुग्ने अवस्थाले एमालेभित्र नामबारे कुनै छलफल भएको छैन।

लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्र प्रदेश १ को नाममा ‘किराँत’ शब्द समेट्दा ती आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुने र नामको अघि वा पछि ‘कोसी’ वा ‘सगरमाथा’ राख्दा भूगोलको आधार चाहनेको माग सम्बोधन हुने अवस्था रहेको बुझाइ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको छ। तर, एमाले अध्यक्ष ओली र उनी पक्षधर नेताहरू नाममा किराँत जोड्नै नहुने अडानमा छन्।

एमालेको नेतृत्वले चाहे जसरी कोसी वा सगरमाथाका नाममा संसदमा दुई तिहाइ जुट्ने सम्भावना न्यून छ। किराँत जोड्न चाहनेहरूको एजेण्डाले पनि दुई तिहाइ जुटाउने अवस्था छैन।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले सांसद ४१ (सभामुखसहित) जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १-१ जना छन्।

संविधान अनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्‍याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन्। गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन ११ मत आवश्यक हुन्छ। यसर्थ एमाले नै निर्णायक हुने अवस्था छ।

‘विगतमा एमालेकै कारण नामकरण सम्भव भएन,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले पनि बल एमालेकै कोर्टमा पुग्दैछ। यदि उसले चाहे नामकरण हुन्छ नत्र हुँदैन।’

प्रदेश नामकरण एमालेका कारण अलपत्र परे त्यही मुद्दा लिएर चुनावमा जाने ती नेताको भनाइ छ। एमाले नेताहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनले सर्वस्वीकार्य नाम ल्याए सघाउने बताउँछन्। त्यो नाम के हुन्छ भन्ने चाहिँ एमालेले पनि खुलाइसकेको भने छैन।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट